२९६६८७ - रिट निवेदन
- Registration Number
- ०८०-WO-१०१७
- Decision Date
- 2081-07-14
- Registration Date
- 2080-12-16
- Bench
- कुमार चुडाल, शारङ्गा सुवेदी
- Plaintiff
- चक्रबहादुर थापा
- Defendant
- कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय त्रिपुरेश्वर काठमाण्डौ , नेपाल राष्ट्र बैँक केन्द्रिय कार्यालय बालुवाटार काठमाण्डौ , नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैँक लि ढलि नं ५ण्दरबारमार्ग काठमाण्डौ , नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैँक लि ढलि नं ५ण्को संचालक समिति , नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैँक लि ढलि नं ५ण् का शेयरधनी सर्वसाधारण तर्फको शेयरधनी विकाश थापा र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैँक लि ढलि नं ५ण्को ३७ औ बार्षिक साधारण सभाबाट संचालकहरुको निर्वाचन गर्न नियुक्त भएका निर्वाचन अधिकृत शिव कुमार श्रेष्ठ
Summary
नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडको सञ्चालक निर्वाचनमा उम्मेदवार विकास थापाको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै चक्र बहादुर थापाले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। निवेदकले विकास थापा कम्पनी ऐन, २०६३ र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम अयोग्य रहेको दाबी गरेका थिए। निर्वाचन अधिकृतले विकास थापालाई दावी विरोधको जवाफमा प्रमाण पेश गर्न ७ दिनको समय दिएको निर्णयलाई निवेदकले चुनौती दिएका थिए। सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन अधिकृतको उक्त निर्णय कानूनसम्मत रहेको ठहर गर्दै रिट निवेदन खारेज गरिदियो।
Judgment
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश डा. श्री कुमार चुडाल
माननीय न्यायाधीश श्री शारङ्गा सुवेदी
आदेश
080-WO-1017
मुद्दाM- उत्प्रेषण परमादेश समेत।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लि.(लि.नं.५) को सर्वसाधारण तर्फको शेयरधनी तथा सञ्चालक
उम्मेदवार रोल्पा जिल्ला, साविक गजुल गा.वि.स. वडा नं. १, हाल परिवर्तित सुनिस्मृती
गा.पा. वडा नं. ६, स्थायी ठेगाना भई हाल काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका
वडा नं. २९, अनामनगर बस्ने वर्ष ३८ को चक्र बहादुर
थापा.......................................................1
विरुद्ध
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, त्रिपुरेश्वर
काठमाडौं...............................1
नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय कार्यालय, बालुवाटार, काठमाडौं........................1
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लि. (लि.नं.५), दवारमार्ग, काठमाडौं.............1
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लि. (लि.नं.५) को सञ्चालक समिति............1
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लि.(लि.नं.५)का शेयरधनी, सर्वसाधारण तर्फको शेयरधनी एवम्
सञ्चालक पदका उम्मेदवार काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला सुब्बागाँउ बस्ने विकाश
थापा......................................................................
..1
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लि.(लि.नं.५) को ३७ औं वार्षिक साधारण सभाबाट सञ्चालकहरुको
निर्वाचन गर्न नियुक्त भएका निर्वाचन अधिकृत शिव कुमार
श्रेष्ठ......................................................................
..........१
नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३(२) र (३) बमोजिम यस अदालतमा
दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् यस अदालतको आदेश यसप्रकार छः-
रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य
1. विपक्षी बैंकको ३७औं वार्षिक साधारण सभा मार्फत कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीको
नियम संशोधन र संस्थापक समूह ४ जना र सर्वसाधारण समूहबाट 2 जना गरी जम्मा ६ जना
सञ्चालकको निर्वाचन हुने भनी साधारण सभाको सूची समेत तोकिएको छ। सर्वसाधारण तर्फ २
जना सञ्चालकहरु हुने व्यवस्था रहेकोमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा
१४(१), दफा १६, विशेष कानून अन्तरगत कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ८९ (१) को खण्ड (ट) र
(ट१), र नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशिका बमोजिम सञ्चालक हुन योग्य रहेको व्यक्ति
मात्र सञ्चालक पदको लागि उम्मेदवार दिन पाउने रहेको छ। विपक्षी विकाश थापाले कम्पनी
ऐन, २०६३ बमोजिम दर्ता भएका कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा नियमित विवरण
बुझाउनपर्ने विवरण हालसम्म नबुझाएका कम्पनीहरु अल ह्यात ग्लोबल सोलुसन
प्रा.लि.(प्रा.लि.नं.८७६९१), गुड अर्थ ट्रेडर्स प्रा.लि. (प्रा.लि.नं.९७४४६), रोलिङ
स्टोन सप्लायर्स प्रा.लि. (प्रा.लि.नं. २११५८६) को सञ्चालक रहेको र कम्पनीमा नियमित
रुपमा कम्पनी ऐन बमोजिम विवरण समेत नबुझाइ सञ्चालक हुन योग्यता नपुगेको प्रष्ट भई म
निवेदकले समयमै निर्वाचन तालिका बमोजिम विपक्षी विकाश थापाको सो दफाहरु बमोजिम
सञ्चालक पदको लागि योग्यता नपुगेको कुराको कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको मिति
२०८०।१२।0७ मा दावी विरोध गर्दा समेत निज विकाश थापाको नाम अन्तिम उम्मेदवारको
नामावलीमा प्रकाशन गर्ने गरी भएका काम कारबाहीहरु त्रुटिपूर्ण भई बदरभागी छन्, बदर
गरी पाउँ। सो का अलावा विपक्षी विकाश थापा सञ्चालक रहने गरी अन्य कम्पनीहरु
लोकोमोटिभ मोर्टस प्रा.लि.(प्रा.लि.नं. ७३१७१।०६६।०६७), फुट हिल रिसोर्ट प्रा.लि.(
प्रा.लि. नं. 3080)51052) समेत कम्पनीहरु दर्ता रही हालसम्म पनि अद्यावधिक नरही सो
आधारमा समेत सञ्चालक हुन अयोग्य रहेको छ।
कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १२०, १७८ तथा देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५६
समेतको कानूनी व्यवस्था बमोजिम विपक्षी विकाश थापाको अन्तिम उम्मेदवारी रद्द हुने गरी
आदेश जारी गरी कानून बमोजिम अन्तिम उम्मेदावरीको नाम प्रकाशन गरी निर्वाचन सम्पन्न
गर्न गराउन उपयुक्त आदेश समेत जारी गरी पाउँ। अतः कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा
८९(ट),८९(ट१), बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३, दफा १४(१),१६,१८(ट)(ड)
तथा प्रचलित कानून बमोजिम बैंक/कम्पनीको सञ्चालक योग्यता नपुगेको व्यक्ति विपक्षी विकाश
थापालाई सर्वसाधारण समूह तर्फको उम्मेदवारीको अन्तिम नाम प्रकाशित भएकोमा अयोग्यता
सम्बन्धी दावी विरोध गर्दा समेत उम्मेदावरी रद्द नगरी अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने
गैरकानूनी कार्यहरु तथा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यलयबाट समेत अयोग्य रहेको व्यक्तिलाई
उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सूचीबाट हटाइ कानून बमोजिम गर्न लगाउन पर्नेमा सो नगर्ने
गरी भएको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको मिति 2080।12।15 को निर्णयहरु समेतका काम
कारबाहीहरुबाट म निवेदक सञ्चालक समितिका सहभागी हुने पाउने अधिकार कुण्ठित भई
संविधानको धारा १७, १८, २५, ३३, ३८, ४२, ४३ द्वारा प्रदत्त हकमा आघात हुन पुगी
कानून विपरीत कार्यले कानूनी मान्यता पाउने हुँदा र मलाई अपुरणीय क्षति पुग्ने हुँदा
गैरकानूनी तवरबाट प्रकाशित भएको उम्मेदवारको अन्तिम नामावली बदर गरी विपक्षी विकाश
थापाको नाम हटाइ २ जनाको नमा मात्र समावेश गरी अन्तिम उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन
गरी कानून बमोजिम निर्वाचन सम्पन्न गर्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम
४१ (१) बमोजिम विपक्षीहरुका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरी प्रस्तुत मुद्दाको विवादलाई
मध्यनजर गरी अग्राधिकार समेत दिलाइ हेरी पाँउ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदक नेपाल
इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका सर्वसाधारण शेयरधनी तथा सञ्चालक उम्मेदवार चक्र बहादुर थापाको यस
अदालतमा पर्न आएको रिट निवेदन।
2. यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? आदेश
जारी हुन नपर्ने भए आधार र कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक
१५ दिनभित्र विपक्षी नं. १ ले महान्यायधिक्ताको कार्यालयमार्फत तथा अन्य विपक्षीहरुले आफै
वा आफ्नो कानून बमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नू भनी विषक्षीहरुका
नाममा आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद सूचना पठाइ सोको बोधार्थ
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि पेश
गर्नू।
नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडको सञ्चालक समितिको निर्वाचनका लागि प्रकाशित
निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार मिति २०८०।१२।०७ गते १० बजेदेखि २ बजेसम्म उम्मेदवारको नाम
उपर दावी विरोधमा उजुर दिने, सोही दिन ३ बजेदेखि ५ बजेसम्म नाम फिर्ता लिने र सोही
दिनको साँझ ६ बजे उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने कार्यक्रम रहेको देखियो। सो
निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार उम्मेदवार विकाश थापा अयोग्य रहेकोले निजको उम्मेदवारी रद्द
गरी पाउँ भनी दावी विरोध पर्न आएकोमा सो दावी विरोधको निवेदन उपर निर्वाचन
अधिकृतले उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्नुपूर्व जाँचबुझ गरी अन्तिम नामावली
प्रकाशन गर्नुपर्नेमा तदनुरुप जाँचबुझको कार्य नगरी उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन
गरी निज उम्मेदवारलाई प्रमाण पेश गर्न ७ (सात) दिनको मौका दिएको देखियो। यसरी
निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार पर्न आएको दावी विरोधको उजुरीको सत्यतामा
जाँचबुझै नगरी अन्तिम नामावली प्रकाशन गरेको कार्य प्रारम्भिक रुपमा (Prima Facie)
त्रुटि देखिएको हुँदा यस सम्बन्धमा निर्वाचन अधिकृत लगायतका सबै विपक्षीहरुसँग छलफल गरी र
निर्वाचन सम्बन्धी कागजात हेरेर मात्र अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा
निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त हुने देखिएकोले सो प्रयोजनका लागि मिति २०८०।१२।२३ मा अन्तरिम
आदेश छलफलका लागि मिति तोकी विपक्षीहरुलाई सो को जानकारी दिई अग्राधिकार दिई पेश
गर्नू।
साथै प्रस्तुत निवेदनमा बैंक जस्तो आम जनसाधारणसँग सम्बन्धित संस्थाको सञ्चालकको प्रचलित
कानून बमोजिमको योग्यता सम्बन्धी प्रश्न उठेको र यो प्रश्न संस्थागत सुशासनका दृष्टिकोणले
समेत गम्भीर प्रश्न रहेको अवस्थामा सुविधा सन्तुलन (Balance of Convenience) को
दृष्टिबाट मतदानको कार्यसम्म अन्तरिम आदेश छलफलबाट टुङ्गो नलागेसम्म रोक्न आवश्यक र
उपयुक्त हुने देखिएकोले मिति २०८०।१२।२० मा हुने भनी निर्दिष्ट गरिएको मतदानको कार्य
अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफल हुँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी सो मितिसम्मका लागि स्थगित गरी
यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ नियम
४९(२) (ख) बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ। आदेशको जानकारी
विपक्षीहरुलाई दिनू भन्ने समेत व्यहोराको मिति 2080।12।18 मा यस अदालतबाट भएको आदेश।
3. यसमा निवेदकले प्रत्यर्थीहरुको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लि. को सञ्चालकको पदका लागि
हुने निर्वाचनमा योग्यताका सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा
१६, १८ तथा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ८९ को उपदफा (१) को देहाय (ट), (ट१) सम्बन्धी
कानूनी प्रश्न उठाइएको र उक्त कानूनी प्रश्नहरुको निरुपण अन्तिम सुनुवाइ गरी गर्नुपर्ने भएको
देखिँदा यस अदालतबाट मिति २०८०।१२।१८ गते एक न्यायाधीशको इजलासबाट जारी भएको
अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गरी प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइका लागि
मिति २०८१।०१।२३ को पेसी तोकी नियमानुसार गरी पेश गर्नुहोला भन्ने समेत व्यहोराको
मिति 2080।12।23 मा यस अदालतबाट भएको आदेश।
4. नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको साधारण सभाबाट निर्वाचन मार्फत सञ्चालक समिति गठन गर्ने
प्रयोजनार्थ संस्थापक तर्फका ३ जना र सर्वसाधारण तर्फबाट २ जना निर्वाचित गर्ने गरी
निर्वाचन अधिकृत नियुक्त गरेको, निर्वाचन अधिकृतले मिति २०८०।१२।२० गते निर्वाचन गर्ने
कार्यतालिका प्रकाशित गरेकोमा सर्वसाधारण समूहको तर्फबाट यी रिट निवेदक चक्र बहादुर
थापा, विकाश थापा र कवि कुमार टिवरेवाला समेत ३ जनाको उम्मेदवारी परेको, निर्वाचन
अधिकृतले सो निर्वाचनको सन्दर्भमा मिति २०८०।१२।०७ गते २:०० बजेसम्म दावी विरोध गर्ने
र सोही दिन अन्तिम नामावली प्रकाशित समेत गर्ने कार्यतालिका प्रकाशित गरे पश्चात
सर्वसाधारणको तर्फबाट सञ्चालकमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका विपक्षी विकाश थापा कम्पनी
ऐन, २०६३ को दफा ८९ को उपदफा (१) को खण्ड (ट) र (ट१) बमोजिम बैंकमा सञ्चालक पदमा
उम्मेदवार हुन अयोग्य रहेकोले निजलाई निर्वाचन प्रक्रियाबाट अलग गर्न दावी विरोधको
निवेदन दिएकोमा दावी विरोधको निवेदनमा सुनुवाइ नै नगरी विपक्षी अयोग्य उम्मेदवार
विकाश थापाको समेत नाम समावेश गरी उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशित गरेकाले कानून
बमोजिम अयोग्य रहेका निज विकाश थापाको उम्मेदवारी खारेज गर्न वा निर्वाचन
प्रक्रियाबाट अलग गरी निर्वाचन सम्पन्न गर्न कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १७८ नं.
बमोजिमको निर्देशन तथा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५६ नं. बमोजिम
अन्तरकालीन आदेश जारी गरी पाउँ भनी निवेदक चक्र बहादुर थापाको यस कार्यालयमा उजुरी
निवेदन दर्ता हुन आएको र यस कार्यालयबाट उजुरकर्ता र विपक्षी दुवै पक्षलाई झिकाइ मिति
२०८०।१२।१५ मा सम्बन्धित बैंक र निर्वाचन अधिकृतलाई आवश्यक निर्देशन दिइसकेको छ।
यस कार्यालयबाट मिति २०८०।१२।१५ मा आदेश हुँदा विपक्षी मध्येका निर्वाचन अधिकृत शिव
कुमार श्रेष्ठले रिट निवेदकले दिएको दावी विरोधको निवेदन उपर कुनै निर्णय गरेको प्रमाण पेश
हुन नआएको र स्वयं निर्वाचन अधिकृत यस कार्यालयमा छलफलमा उपस्थित भई दावी विरोधको
निर्णय उपर कुनै निर्णय नगरी विकाश थापालाई सफाइको लागि थप समय दिएको व्यहोराको
स्वीकारोक्ती जनाएकाले सो सम्बन्धमा कानून सम्मत रुपमा निर्णय गर्नु निजको कर्तव्य हुने र
निजले गर्ने निर्णय प्रचलित कानून, निर्वाचन सम्बन्धी निर्देशका र व्यावहारिक अभ्यास एवम्