२०१७६५ - रिट निवेदन

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री विश्‍वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश डा. श्री मनोजकुमार शर्मा आदेश ०७५-WO-११४१ मुद्दा : -उत्प्रेषणसमेत। नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२)(३) बमोजिम बमोजिम यस अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्‍त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार रहेको छ। तथ्य खण्ड मैले शिक्षा सेवा आयोग कालिकोटको विज्ञापन नं. १०३/०७३ मिति २०७३।१२।१९ मा प्रकाशित सूचना अनुसार मेरो १० वर्ष ५ महिना ५ दिनको अनुभव सेवा रहेकोले म योग्य उम्मेदवारले फाराम भरी लिखित परिक्षा दिएकोमा नतिजा प्रकाशित हुँदा परिक्षार्थी मध्ये ३२ जना उर्त्तिण हुँदा मेरो नाम क्र.सं. १६ नं. मा प्रकाशित भएकोमा अन्तर्वाताको लागि सहभागी भई अन्तवार्ता दिएकोमा सो को नतिजा प्रकाशित हुँदा अन्तर्वार्ताको लागि छुट्टयाइएको २५ अंक मध्ये अनुभव वापत सोही श्रेणीको अस्थायी तथा राहत पदमा काम गरेवापत प्रत्येक वर्षको १ अंकका दरले वढीमा १२ अंक मध्ये मैले पाउनु पर्ने १०.५ अंक समेतको अंक र अन्तर्वार्ता वापत मैले न्यूनतम ४ र बढिमा ७ अंक पाउनु पर्ने र उक्त अंक दिएको भए म सफल उम्मेवारको रुपमा उत्तिर्ण हुने निश्चित हुँदा हुँदै पनि मेरो नाम समावेश नभएको एवं ७५ प्रतिशत रिक्त दरवन्दी अनुसार ३५ प्रतिशत रिक्त दरवन्दीको २६ दरवन्दी कायम नगरी जम्म २५ दरवन्दी मात्र कायम गरी विज्ञापन समेत गरिएको हुँदा मैले बिपक्षीहरुको निर्णय तथा सो को आधारमा भएको नतिजा प्रकाशन उत्प्रेषणको आदशेद्बारा बदर गरी मलाई कानून बमोजिमको अंक दिई नतिजा संशोधन गरी निवेदकलाई उर्तिण गराई पुन: नतिजा प्रकाशन गरी म निवेदकको नाम नियुक्तीका लागि सिफारीस गरी अन्य उम्मेदवार सरह जेष्ठता कायम हुने गरी निवेदकलाई नियुक्ती दिनु, दिलाउनु र नियमानुसार पाउने तलव भत्ता समेत दिनु दिलाउनु भनि बिपक्षीहरुको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउँ। साथै म उत्तिर्ण हुने परिक्षार्थीलाई अनुत्तिर्ण र अनुत्तिर्ण हुने परिक्षार्थीलाई उत्तिर्ण गराई नतिजा प्रकाशित गरेकोले उक्त प्रकाशित नतिजा कार्यान्वयन नगर्न नगराउनु भनी बिपक्षीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ भनि मैले यसै सम्मानित श्री सर्वोच्च अदालतमा मिति २०७५।१२।१२ मा ०७५-WO-०९४३ को उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको रिट निवेदन दायर गरी उक्त रिट निवेदनमा सम्मानित अदालतबाट बिपक्षीहरुको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी भई “...हाल उक्त अन्तरवार्ताबाट सिफारिस भएको उम्मेदवारहरुको हकमा तत्कालको अवस्था जे जस्तो छ, त्यही यथावत रुपमा राखी कार्यान्वयन नगरी छलफलको निम्ति मिति २०७६।१।१० गतेका दिन उपस्थित हुन आउनु...” भनी मिति २०७५।१२।१४ मा अन्तरिम आदेश सहित कारण देखाउ आदेश जारी भई बिपक्षीहरुले मिति २०७५।१२।२० मै म्याद सूचना बुझेको अवस्थामा समेत अदालतको आदेशको अवज्ञा गरी मोहनविर धामीसमेतको उम्मेदवारहरुलाई शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र सानोठिमी भक्तपुरको च.नं. १४१, मिति २०७५।१२।२५ को पत्रानुसार शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, कालिकोटको मिति २०७६।०१।०८ को निर्णयानुसार स्थायी नियुक्ती दिएको दिइएको रहेछ। रिट निवेदन ०७५-WO-०९४३ मा यस सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई विपक्षीहरुले अवज्ञा गरी नियुक्ती दिएको हुँदा विपक्षीहरुले गरेको विज्ञापन नं. १०३।०७३, मिति २०७६।१।८ को निर्णय र सो निर्णयको आधारमा दिएको नियुक्तिपत्र र सो नियुक्तीका आधारमा भएको सम्पूर्ण काम कारवाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशद्बारा बदर गरी पाउँ भन्ने समेत वेहोराको निवेदन पत्र। यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन किन नपर्ने हो? आदेश जारी हुनु नपर्ने आधार र कारण भए सो समेत साथै राखी यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं. १ देखि ५ सम्मको हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत र अन्य विपक्षीको हकमा आफैं वा आफ्नो कानून बमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपी साथै राखी म्याद सूचना पठाई सो को जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नू। अन्तरिम आदेशको माग सम्बन्धमा हेर्दा निवेदकले निवेदनमा उठाएका विषयलाई दृष्टिगत गर्दा दुवैपक्ष राखी छलफल गर्न उपयुक्त हुने देखिएकाले सो को प्रयोजनार्थ मिति २०७६।२।७ गतेको पेशी तोकी सो को सूचना विपक्षीहरुलाई दिनु। निवेदकले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेको रिट नं. ०७५-WO-०९४३ को रिट निवेदनमा मिति २०७६।२।७ मा अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफलको पेशी तोकिएको भन्ने निवेदकतर्फबाट प्रतिरक्षार्थ गरी रहनु भएका विद्बान अधिवक्ताले बहसको क्रममा उल्लेख गर्नु भएकोले प्रस्तुत निवेदनमा समेत सोही मितिमा अन्तरिम छलफलको पेशी तोकी विपक्षीहरुलाई सोको सूचना दिई उक्त रिट निवेदन साथै प्रस्तुत निवेदन समेत नियमानुसार पेश गर्नू भन्ने यस अदालतको मिति २०७६।२।१ को आदेश। रिट निवेदन ०७६-WO-११४१ मा विपक्षी रिट निवेदकले उल्लेख गरेअनुसार सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा ०७५-WO-०९४३ को उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको रिट निवेदन दायर भएकोमा यस आयोगमा मिति २०७५।१२।२० गते तामेली भएको म्याद सूचनाबाट उक्त विज्ञापनबाट अन्तर्वातामा समेत सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुको हकमा तत्कालको अवस्था जे जस्तो छ कार्यान्वयन नगरी मिति २०६७।१।३१ गतेका दिन १० बजे छलफलमा उपस्थित हुन आउनु भन्ने जानकारी भएको तर यस आयोगको च.नं. ११८८ मिति २०७५।१२।१४ गतेको पत्रबाट ७५ वटै जिल्लाका प्राथमिक तह र पाँचवटै क्षेत्रका निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहका लिखित परीक्षा र अन्तरवार्ताबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुलाई स्थायी नियुक्तीका लागि शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र सानोठिमी, भक्तपुरमा सिफारिस गरिसकिएकोले म्याद तामेली हुनुपूर्व नै कार्यान्वयन भएको विषय भएकाले विपक्षीले भनेअनुसार सम्मानित अदालतको आदेशको अवज्ञा हुने गरी यस आयोगबाट कुनै कार्य नभएको बेहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ भन्ने समेत वेहोराको शिक्षक सेवा आयोगको तर्फबाट ऐ. का प्रशासकिय प्रमुख डा. तुलसीप्रसाद थपलियाको लिखित जवाफ।