१९८०९७ - देवानी

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश कुमार ढुङ्गाना फैसला मुद्दा नं.:- 075-CI-0721 विषयः निषेधाज्ञा। |वाणिज्य विभागमा पा.फ.र.नं. ८२८९४/०६५/०६६ मा दर्ता भएको भरत |पुनरावेदक | |गुड्स सप्लायर्सका प्रोप्राइटर कृष्ण बहादुर अधिकारीको छोरा चितवन जिल्ला,|निवेदक | |भरतपूर महानगरपालिका वडा नं.७ स्थाई ठेगाना भई हाल काठमाडौं जिल्ला | | |काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ५ धनवन्तरी मार्गस्थित विपक्षीको घरमा | | |पसल सञ्चालन गरी बस्ने भरत बहादुर अधिकारी | | |------------------------------------1 | | |विरूद्ध | |काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. ५ धनवन्तरी मार्ग | | |बस्ने गणेश प्रसाद खराल |प्रत्यर्थी | |----------------------------------------------------------1 |विपक्षी | |काठमाडौं महानगरपालिका न्यायीक समिति | | |------------------------------------1 | | |ऐ. का कानून अधिकृत | | |------------------------------------------------------1 | | |काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. ५ वडा कार्यालय | | |-------1 | | |शुरु तहमा फैसला गर्ने :- | | |अदालत:- उच्च अदालत पाटन | | |न्यायाधीश:- माननीय न्यायाधीश श्री अच्यूत प्रसाद भण्डारी | | |मुद्दा नं:- 075-WO-0334 | | |फैसला मिति:- 2075/08/14/6 | | न्याय प्रशासन ऐन¸ 2073 को दफा 9 (1) (क) बमोजिम यसै अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र परेको प्रस्तुत पुनरावेदनपत्र सहितको मुद्दाको संक्षिप्‍त तथ्य एवम् ठहर यसप्रकार रहेको छ:- तथ्य खण्ड 1. म निवेदकले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.५ कि.नं.७३ सिट नं.१०२६-२५ को क्षे.फ.१२३.२१ व.मी. जग्गामा बनेको धनवन्तरी मार्ग स्थित तत्कालिन ईश्‍वर दाहालको घरमा २०६४ सालदेखि २०६९ सालसम्म शुरुमा रु.७,०००।- मा दुई वटा सटर भाडामा लिई आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गरी आएकोमा २०६९ सालमा उक्त घर जग्गा बिक्री भई हालको घरधनी विपक्षी गणेश प्रसाद खरालले खरिद गरी लिनु भएको र उहाँलाई पनि २०६९ सालमा रु.९,०००।- घर बहाल तिर्दै आएकोमा पछि भाडा वृद्धि गरी रु.११,०००।- पुर्‍याउनु भएको थियो। हाल सटरको भाडा वापत रु.१३,०००।- मासिक रुपमा बिपक्षी घरधनीलाई तिरी आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गरी आएको छु। मिति २०७५।८।७ मा विपक्षी घरधनीले घर खाली गराई पाउँ भनी काठमाडौं महानगरपालिका न्यायिक समितिमा उजुरी पर्न आएको हुँदा १५ दिनभित्र हाजिर हुन आउनु होला भन्ने व्यहोराको पत्र प्राप्त भयो। विपक्षीले न्यायिक समितिमा म विरुद्ध दिएको निवेदन व्यहोरा हेर्दा मेरो भोगमा रहेका घरको भुँई तल्लामा किराना पसल राख्न म निवेदकलाई ५ वर्षदेखि मौखिक सहमति दिएको र एक वर्ष अघिबाट उक्त घर मेरो आफ्नो प्रयोजनको लागि आवश्यक परेको हुँदा खाली गर्न अनुरोध गरेको र मिति २०७५।८।१ बाट छोड्ने भनेकोमा अब घर छोड्दिन¸ जे गर्न सकेको गर भन्ने व्यहोराको झुट्टा निवेदन दायर गरेको आधारमा काठमाडौं महानगरपालिकाले पत्र काटेको रहेछ। उक्त पत्र मैले २०७५।८।७ मा बुझेपछि मिति २०७५।८।१० गते बिहानैदेखि पानीको धारा, ट्वाइलेट र पसल सञ्चालनको लागि अत्यावश्यक बिजुलीको लाईन बन्द गरियो। जसबाट मेरो पसलमा रहेका फ्रोजन आइटम र दुध, दही, पनिर लगायतका साग सब्जी र फलफूल समेत गरी करिव रु.५०,०००।- को सामानहरु खान अयोग्य भई फाल्न परेको साथै बिजुली नभएको कारण तौल गर्ने मेसिन चार्ज गर्न नसकी नापतौलमा बिक्री हुने सामाग्री बिक्री गर्न नपाई दैनिक १५ देखि २०,०००।- को घाटा व्यहोर्नु परेको थियो। यसरी व्यवसाय सञ्चालनमा प्रतिकूल असर परेको अवस्था हुँदा सोको क्षतिपूर्ति विपक्षीले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २७ (१) बमोजिम व्यहोर्नुपर्ने कुरामा विवाद छैन। विपक्षीलाई उक्त सटर कवल आवश्यक भएको हो भने पनि बिपक्षीले सटर कवल खाली गराउनका लागि मेरा विरुद्ध उजुरी गर्नु पूर्व मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ४०१ को अवस्था रहेको पुष्टि गर्नुपर्नेमा विपक्षीले पुष्टि गर्न सकेको अवस्था छैन। व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग गरी आएको सटर कवल आफ्नो प्रयोजनमा चाहिएको भन्दैमा सोझै मलाई हटाउन मिल्दैन। बिपक्षीले के प्रयोजनको लागि आवश्यक भएको हो भन्‍ने कुरा भन्न सकेको अवस्था समेत छैन। यस्तो स्थितिमा ऐनको बर्खिलाप उजुरी गरी सो उजुरीमा मैले प्रतिवाद गरी कारवाहीको टुंगो लागि नसक्दै जबरजस्ती ढंगले सटर खाली गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सृजना हुने आशंका हुँदा