२८४२९५ - रिट निवेदन

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री अव्दुल अजीज मुसलमान माननीय न्यायाधीश श्री टेकप्रसाद ढुङ्गाना आदेश ०80-WO-0365 विषय:– उत्प्रेषण परमादेशसमेत। रोघुपरा, दुरबी, अछाम 783135 बस्ने रफिकूल आलोम सैक्याको छोरा, हाल नेशनल मेडिकल कलेज, वीरगन्जमा अध्ययनरत रियाजुल इस्लम ......१ एच.एन. 394 वडा नं. १८ चैकिया महादेव ओ.पी. थान, सिवान, विहार बस्ने महम्मद हारुनको छोरी, हाल नेशनल मेडिकल कलेज, वीरगन्जमा अध्ययनरत आएशा हारुन ..............................................................१ विरुद्ध नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौँ..१ त्रिभुवन विश्‍वविद्यालय कीर्तिपुर, काठमाडौँ .........................................१ त्रिभुवन विश्‍वविद्यालय प्राज्ञिक परिषद्, कीर्तिपुर, काठमाडौँ ......................१ त्रिभुवन विश्‍वविद्यालय कार्यकारी परिषद्, कीर्तिपुर काठमाडौँ ...................१ त्रिभुवन विश्‍वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान डीनको कार्यालय महाराजगन्ज, काठमाडौँ ................................................................१ त्रिभुवन विश्‍वविद्यालय, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान विद्यापरिषद् महाराजगन्ज काठमाडौँ .................................................................१ चिकित्सा शिक्षा आयोग, सानोठिमी, भक्तपुर ........................................ १ नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३ बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकार अन्तर्गत भै दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छ:- तथ्य खण्ड हामी रिट निवेदकहरु त्रिभुवन विश्‍वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्यान संस्थान, महाराजगन्ज काठमाडौँ अन्तर्गतको नेशनल मेडिकल कलेज, वीरगन्जमा शैक्षिक वर्ष २०१७/0१८ मा भर्ना भई एम.बि.बि.एस. प्रथम फेजको दोस्रो वर्षमा अध्यनरत विद्यार्थीहरु हौँ। व्यारियर प्रणाली सम्बन्धी कार्यान्वयनका लागि अनुमोदन गरी निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकार पाएको त्रिभुवन विश्‍वविद्यालय प्राज्ञिक परिषद्द्वारा एम.बि.बि.एस. तथा वि.डि.एस. शैक्षिक कार्याक्रमको प्रथम फेजको पहिलो वर्षको सबै विषयहरु ६ पटकमा तथा दोस्रो वर्षका विषयहरु ४ पटकमा उत्तीर्ण गरी सक्नुपर्ने गरी मिति २०७९।०२।१३ मा भएको निर्णय च.नं. ४४०/०७९/0८० को पत्रबाट पुष्टि हुन्छ। सोबमोजिम हामी निवेदकहरुले शैक्षिक सत्र अनुसारका परीक्षा प्रणालीमा सहभागी भै जाँच दिएको हौं। हामी निरन्तर आफ्नो परीक्षा प्रणालीमा सहभागी भै जाँच दिइरहेकोमा विश्‍वभर फैलिएको कोभिडको महामारीका कारण केही विषय उत्तीर्ण गर्न सकेका छैनौ। हामी निवेदकहरुको प्रथम फेजको केही विषयहरु मात्र उत्तीर्ण हुन बाँकी रहेको छ। प्रथम फेजको सम्पूर्ण विषयहरु उत्तीर्ण नगर्दासम्म दोस्रो फेजमा अध्यन गर्न नदिने भनी हामीहरुलाई प्रत्यर्थी चिकित्शासास्त्र अध्यन संस्थानले मिति २०७९।०२।३१ को विपक्षी डीन कार्यालय परीक्षा नियन्त्रण महाशाखाको सूचनाबाट सूचित गरी मौका एवं पुनः परीक्षाबाट वञ्‍चित गरेको छ। हामी रिट निवेदकहरु विपक्षी प्राज्ञिक परिषद्ले मिति २०७९।०१।१५ को बैठकबाट व्यारियर सिस्टमको सम्बन्धमा नि.नं. १०२ मा गरिएको निणर्य हुनुभन्दा अगावै भर्ना भएका विद्यार्थीहरु हौं। हामी निवेदकहरु त्रिभुवन विश्‍वविद्यालय संगठन तथा शैक्षिक प्रशासन सम्बन्धी नियम, २०५० को नियम २ उपनियम (१) को खण्ड (र) बमोजिमको विद्यार्थी रहे भएको निर्विवाद छ। यसरी मिति २०७९।०१।१५ भन्दा अगावै विश्‍वविद्यालयमा भर्ना भएका हामी रिट निवेदकहरुको भर्ना रद्द गर्ने गरी विपक्षी प्राज्ञिक परिषद्‍बाट भएको उक्त मिति २०७९।०१।१५ को निर्णय नं. १०२ को सम्बन्धमा विपक्षी विश्‍वविद्यालय र सो अन्तर्गतका निकायहरुमा पटक पटक निवेदन दिई सो व्यारियर सिस्टम राख्‍न नमिल्ने र उक्त प्राज्ञिक परिषद्को निर्णय नं. १०२ त्रिभुवन विश्‍वविद्यालयको नियम १०७(ख) बमोजिम विपक्षी विद्यापरिषद्‍को ६२औँ बैठकको नि.नं. ४२७ को प्रस्ताव नै पारित हुन नसक्ने र उक्त नियम १०७ विपरीत रहेको छ। प्रत्यर्थी त्रिभूवन विश्‍वविद्यालयले लागू गरेको व्यारियर सिस्टमको कुनै कानूनी एवं न्यायिक आधार नभएको, त्यस्तो व्यारियर सिस्टमको बाबजुद त्रिभुवन विश्‍वविद्यालय प्राज्ञिक परिषदले एम.वि.वि.एस.मा पनि पटक पटक मौका परीक्षा सञ्‍चालन सम्बन्धी निर्णय गरी विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकारको प्रचलन गर्दै आएकोमा हाल हामी रिट निवेदकहरु समेतको हकमा स्वेच्छाचारीपूर्वक प्रत्यर्थी त्रिभुवन विश्‍वविद्यालय, प्राज्ञिक परिषदको मिति २०७९।१।१५ को निर्णय नं. १०२ लाई आधार मानी चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान, डीनको कार्यालय, परीक्षा नियन्त्रण महाशाखाले त्रिभुवन विश्‍वविद्यालय अन्तर्गतका चिकित्साशास्त्र सम्बन्धी शिक्षण संस्थाहरुलाई पठाएको मिति २०७९।२।१३ च.नं. ४४०।०७८।०७९ को परिपत्रमा हामी निवेदकहरु लगायत हामी सरहका अन्य पीडित विद्यार्थीहरुलाई मौका एवं पुनः परीक्षामा सहभागी हुन नदिने अवस्था सृजना गरिएको र हाम्रो भर्ना रद्द गरी अध्ययनको निरन्तरता नदिने गरी गरेको निर्णय एवं कार्यको हदसम्म उक्त परिपत्र र सोमा उल्लिखित निर्णय बदरभागी रहेको हुँदा नेपालको संविधानको धारा १३३ (२) (३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी भविष्यमा परीक्षा नियन्त्रण महाशाखाको मिति २०७९।२।१३ च.नं. ४४०/०७८/०७९ को परिपत्रमा उल्लिखित अवधि एवं सो पछि सञ्‍चालन हुन गई रहेको एम.वि.वि.एस. प्रथम फेज दोस्रो वर्षको पुनः परीक्षा वा मौका परीक्षामा रिट निवेदकहरुलाई समेत सहभागी गराउनु, परीक्षामा सहभागी हुनबाट नरोक्नु र सो परीक्षामा समावेश भएका विद्यार्थीहको परीक्षा नतिजा प्रकाशित गर्नू गराउनू, परीक्षा नतिजा प्रकाशित गर्न नरोक्नू भनी परमादेश, प्रतिषेध लगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ। साथै, विपक्षी त्रिभूवन विश्‍वविद्यालय, प्राज्ञिक परिषद्को मिति २०७९।१।१५ को निर्णय नं. १०२ लाई आधार मानी चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान, डीनको कार्यालय, परीक्षा नियन्त्रण महाशाखाले त्रिभुवन विश्‍वविद्यालय अन्तर्गतका चिकित्साशास्त्र सम्बन्धी शिक्षण संस्थाहरुलाई पठाएको मिति २०७९।२।१३ च.नं. ४४०/०७८/०७९ को परिपत्रमा हामी निवेदकहरुलाई मौका एवं पुनः परीक्षामा सहभागी हुन नदिने अवस्था सृजना गरिएको र हाम्रो भर्ना रद्द गरी अध्ययन गर्नबाट वञ्‍चित गरिने भनिएको हदसम्म उक्त परिपत्र र सोमा उल्लिखित विपक्षी प्राज्ञिक परिषद्को मिति २०७९।०१।१५ को निर्णय नं. १०२ कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू तथा मौका परीक्षा सम्बन्धी फाराम भर्न सूचित गर्ने सम्बन्धमा अव प्रकाशन हुने सूचनामा हामी रिट निवेदकहरुलाई समेत समावेश गर्ने व्यवस्था गर्नू, गराउनू तथा त्यस्तो सूचनाबमोजिम मौका एवं पुनः परीक्षामा सहभागी हुनबाट हामी रिट निवेदकहरुलाई वञ्‍चित नगर्नू, नगराउनू। साथै, एम.बि.बि.एस. दोस्रो फेजको कक्षामा सहभागी हुनबाट नरोक्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्‍नेसमेत बेहोराको निवेदन मागदाबी। यसमा के कसो भएको हो ? निवेदनको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद वाहेक १५ दिनभित्र प्रत्यर्थी नं. १ का हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत प्रत्यर्थी नं. २, ३, ४, ५, ६, ७ को हकमा आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत लिखित जबाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी प्रत्यर्थीहरुको नाममा सूचना म्याद जारी गरी लिखित जबाफ प्राप्त भएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू। साथै, निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा यस्तै विषयवस्तु समावेश भएको रसा घले विरुद्ध त्रिभुवन विश्‍वविद्यालय कीर्तिपुर, काठमाडौँसमेत भएको ०८०-WO-०२६८ नं.को निवेदनमा लिखित जबाफ परेको वा पर्ने अवधि नाघेको १५ दिनभित्र पेसी तोकी पेस गर्नु भन्‍ने आदेश भएको देखिँदा प्रस्तुत मुद्दामा पनि निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी रहनु परेन। प्रस्तुत निवेदनलाई उक्त मुद्दा नं. ०८०-WO-०२६८ को निवेदन साथै राखी पेस गर्नुहोला भन्‍नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०80।07।19 मा भएको आदेश। परीक्षामा सामेल हुन पाउन मागदाबी रहेको उही प्रकृतिको रसा घलेसमेत विरुद्ध त्रिभुवन विश्‍वविद्यालयसमेत रहेको 080-WO-0268 नं. को रिटमा मिति 2080।3।15 मा अन्तरिम आदेश छलफल हुँदाको बखत सो समयमा परीक्षा सूचना प्रकाशित नभएको कारण अन्तरिम आदेश नभएको तर हाल विपक्षी त्रिभुवन विश्‍वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान, डीनको कार्यालयले मिति 2080।8।1 मा स्नातकतहको MBBS र BDS शैक्षिक कार्यक्रमहरुको दोस्रो वर्षको पुनः परीक्षाको परीक्षा तालिका सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना भनी परीक्षा तालिका प्रकाशित गरेको छ। निवेदकलाई अपुरणीय क्षति हुने भएकोले मुद्दा दायर गर्दाको परिस्थितिमा आधारभूत परिवर्तन भएको हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, 2074 को नियम 49 तथा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, 2074 को दफा 158(5)(6) बमोजिम अन्तिम किनारा नभएसम्म त्रिभुवन विश्‍वविद्यालय प्राज्ञिक परिषदको मिति 2079।1।15 को निर्णय नं. 102 लाई आधार मानी हामी निवेदकहरुलाई मौका एवम् पुनः परीक्षामा सहभागी हुन नदिने र हाम्रो भर्ना रद्द गरी अध्ययन गर्न वञ्‍चित गर्ने हदसम्म हाम्रो हकमा कार्यान्वन नगर्नु तथा मिति 2080।8।1 को सूचना अनुसार रिट निवेदकहरुलाई समेत परीक्षा फर्म भर्न दिनू, दिलाउनू। साथै, उक्त परीक्षामा समेत सहभागी गराई मात्र परीक्षा सञ्‍चालन गर्नू, गराउनू भन्‍ने बेहोराको अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भनी निवेदकको तर्फबाट यस अदालतमा 080-FN-0412 नं.को फुटकर निवेदन मिति 2080।8।8 मा दर्ता भएको। त्रिभुवन विश्‍वविद्यालय ऐन, २०४९ को दफा ४ बमोजिम उक्त विश्‍वविद्यालय अविच्छिन्‍न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्था रहेको छ। उच्च शिक्षाको विकास गर्नको लागि तोकिए बमोजिमका विभिन्‍न शिक्षण, प्रशिक्षण र अनुसन्धानको व्यवस्था र सञ्‍चालन गर्न अध्ययन संस्थान, संकाय, अनुसन्धान केन्द्र विभागको व्यवस्था गर्ने र तिनीहरुको रेखदेख तथा निरीक्षण गर्ने कर्तव्य त्रिभुवन विश्‍वविद्यालयको रहेको देखिन्छ। ऐ. ऐनको दफा १० मा विश्‍वविद्यालयको सभाको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था रहेको देखिन्छ। ऐ.को दफा ११ मा प्राज्ञिक परिषद्को गठन र ऐ.को दफा १२ बमोजिम परीक्षाको किसिम तोक्ने र विश्‍वविद्यालयको विद्या परिषद्ले गरेका सिफारिस तथा निर्णयहरु कार्यान्वयनको लागि अनुमोदन गर्ने वा निर्देशन दिने काम, कर्तव्य र अधिकार प्राज्ञिक परिषद्को रहेको देखिन्छ। डीनको नियुक्ति गर्ने अधिकार कार्यकारी परिषद्को रहने र डीनको नियुक्ति, काम, कर्तव्य, अधिकार, पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्तहरु तोकिएबमोजिम हुने व्यवस्था ऐ. ऐनले गरेको देखिन्छ। ऐ.को दफा १४ को खण्ड (झ) मा यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा आन्तरिक कार्य व्यवस्थित गर्न नियममा नखुलेको विषयमा ऐनको प्रतिकूल नहुने गरी आदेश जारी गर्ने अधिकार कार्यकारी परिषद् समेतलाई दिएको देखिन्छ। यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयनका लागि विश्‍वविद्यालयले आवश्यक नियमसमेत जारी गर्न सक्ने व्यवस्था ऐ.को दफा ३४ मा गरिएको छ। त्रिभुवन विश्‍वविद्यालय संगठन तथा शैक्षिक प्रशासन सम्बन्धी नियम, २०५० को नियम ५ बमोजिम चिकित्साशास्त्र अधययन संस्थानको गठन भएको देखिन्छ। ऐ.को नियम ६ को खण्ड (क) मा “सम्बन्धित विषयगत क्षेत्रमा उच्च शिक्षा प्रदान गर्न विभिन्‍न तहका शैक्षिक तथा प्राज्ञिक कार्यक्रमहरु, अनुसन्धान तथा परामर्श सेवा आङ्गिक क्याम्पस, केन्द्रीय विभाग तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस मार्फत सञ्‍चालन गर्नू, गराउनू र तत्सम्बन्धी परीक्षा सञ्‍चालन गर्ने र खण्ड (छ) मा परीक्षा र त्यसको मूल्याङ्कन विधिमा उपयुक्त सुधारका लागि आवश्यक कदमहरु लिनु र लिन लगाउने काम, कर्तव्य र अधिकार अध्ययन संस्थानहरुको रहने व्यवस्था रहेको छ। अधिकार प्राप्त तथा अख्तियार प्राप्त निकायबाट कुनै आदेश भइसकेपछि सो कायम रहेको अवस्थामा सोहीबमोजिम हुनुपर्ने नै हुन्छ। सबैको हितको लागि कुनै प्रवन्ध भइसकेपछि सोको जानकारीबमोजिम परीक्षा दिइसकेको विद्यार्थीले परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएपश्‍चात् मैले जहिले उत्तीर्ण हुन्छु त्यो समयसम्म परीक्षा दिइरहन पाउनु पर्छ भन्‍न मिल्दैन। कुनै निश्‍चित अवधिभित्र सम्बन्धित विश्‍वविद्यालयको शैक्षिक कार्यक्रममा उत्तीर्ण भइसक्ने गरी विश्‍वविद्यालयले शैक्षिक सुशासन तथा व्यवस्थापन कायम गर्न व्यवस्था गर्नु नै पर्ने हुन्छ। कसैको अयोग्यता वा असमक्षताको विषयलाई मौलिक हकको आधारमा न्यायिक उपचार प्राप्तिको आधार बन्‍न सक्दैन। रिट निवेदकले चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान अन्तर्गत रही शिक्षा प्राप्त गरिरहेको विद्यार्थीले उपयुक्त समयमा आफूले उत्तीर्ण गरिसक्नुपर्ने विषय उत्तीर्ण नगरेको देखिन्छ। समय रहदाँसम्म र आफूले मौका परीक्षा दिन पाउने अवस्थासम्म निज निवेदकले परीक्षा दिइरहेको बेहोरा रिट निवेदनमा नै प्रष्ट देखिन्छ। जब समय सकिसकेपश्‍चात् पनि उत्तीर्ण गर्न नसकेपछि मात्र सम्मानित अदालतमा प्रवेश गर्नु भएको पाइन्छ। चिकित्सा शिक्षा भनेको संवेदनशील विषय हो, जुन मानिसको स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हकसँग जोडिएको हुन्छ। यस क्षेत्रलाई मर्यादित र गुणस्तरीय बनाउन योग्य जनशक्तिको खाँचो पर्ने देखिन्छ। अध्ययन संस्थानले तोकेको अवधिभित्र आफू अध्ययनरत रहेको शैक्षिक कार्याक्रम उत्तीर्ण गर्न नसक्ने विद्यार्थीलाई सक्षम र क्षमतावान मानिरहन मिल्दैन। विद्यार्थीले उच्च शिक्षामा जुन विषयमा उसको रुची छ सोही विषय अध्ययन गर्नु पर्ने हुन्छ। आफ्नो क्षमताभन्दा बाहिरको विषय अध्ययन गर्दा समय र स्रोतको अपव्यय हुन जान्छ। त्यस्ता विषयहरुलाई समयमा नै सम्बन्धित विद्यार्थी तथा अभिभावकले ध्यान दिनै पर्छ। त्रिभुवन विश्‍वविद्यालय अविच्छिन्‍न उत्तराधिकारवाला स्वशासित संगठित संस्था भएको र यस सम्बन्धी ऐन तथा यस अन्तर्गत बनेका नियमावलीबमोजिम अध्ययनका विषय, पाठ्यक्रम, शैक्षिक अवधि, क्रेडिट आवर, शिक्षक विद्यार्थी छनोटका विधि सहितका शैक्षिक उपाधिका विषय उक्त विश्‍वविद्यालयबाट निर्धारण र व्यवस्थापन हुने विषयहरु हुन्। रिट निवेदकले आफूहरु कोभिडको कारण समस्यामा परेको तथा नयाँ व्यवस्था लागू हुनु अगाडि भर्ना भएकोले जहिलेसुकै परीक्षा दिइरहन पाउनु पर्ने भन्‍ने मुख्य दाबी लिएको देखिन्छ। कुनै पनि कानूनी प्रवन्ध वा व्यवस्था अख्तियार प्राप्त निकायले निर्णय गरी सबैलाई समान रुपमा लागू गरिसकेपछि त्यस्ता प्रवन्धमा कुनै वर्ग वा समुदाय वा अन्य कुनै आधारमा फरक गर्न हुँदैन, मिल्दैन। तसर्थ, पहिला भर्ना भई अनुत्तीर्ण हुनेको हकमा अन्तहीन अवधिसम्म परीक्षामा समावेश भइरहने व्यवस्था गरिपाउँ भन्‍ने दाबी नेपालको संविधानको धारा १८ तथा धारा ३१ मात्र होइन संविधानको धारा ३५ को सर्वसाधारणको स्वास्थ्य उपचार प्राप्त गर्ने मौलिक हकसमेत विपरीत हुन जान्छ। जहाँसम्म कोभिड-१९ को प्रभावको कारण अनुतीर्ण भएको भन्‍ने दाबी छ सो अवस्था निजहरुको हकमा मात्र आएको होइन। अन्य विद्यार्थीहरुसमेत सोबाट प्रभावित भएकै हुन्। कोभिड संक्रमणको समयमा समेत दूर शिक्षाको माध्यम वा प्रविधिको माध्ययमबाट अध्यापन भएकै थियो। त्यस्तै स्वअध्ययन हुन र गर्न रोकिएको अवस्था पनि होइन। तसर्थ, कोभिडको कारण अध्ययन प्रभावित भयो भन्‍ने रिट निवेदकको दाबी आफ्नो कमजोरीलाई ढाकछोप गर्ने बहानामात्र भएको देखिन्छ। चिकित्सा शिक्षाको अध्ययन अध्यापनलाई व्यवस्थित रुपमा सञ्‍चालन गर्न राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ जारी भएको छ। प्रस्तुत ऐनले यस तर्फको शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न प्रभावकारी भुमिका खेलेको छ। यस विधातर्फको अध्ययन अध्यापनमा प्रस्तुत ऐनका प्रवन्धहरुलाई सम्बन्धित विश्‍वविद्यालय तथा अध्ययन संस्थानहरुले अवलम्बन र अनुशरण गरेकै हुनुपर्छ। विद्यार्थी भर्ना सहितका विषयमा प्रस्तुत ऐनको व्यवस्थाबमोजिम चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट कामकारबाही तथा सहजीकरण भएका छन्। चिकित्सा शिक्षामा गुणस्तर कायम गर्नका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोग तथा सम्बन्धित विश्‍वविद्यालयबाट कामकारबाही भई अन्तराष्ट्रिय स्टाण्डर्डको अध्ययन अध्यापन भई स्तरीयता कायम भएको हाम्रो अध्ययन प्रणालीलाई अन्यथा हुने गरी सँधैभरी परीक्षा दिइरहन पाउने गरिएको दाबी अनुचित मात्र होइन यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत प्रभावित बनाउने गरी गलत नियतका साथ गरिएको देखिन्छ। रिट निवेदकले त्रिभुवन विश्‍वविद्यालय, प्राज्ञिक परिषद्को मिति २०७९।१।१५ को निर्णय र सोबमोजिम जारी परिपत्र सहितका विषय खारेज हुन माग गरेको सम्बन्धमा सो के कुन आधारमा खारेज हुनुपर्ने हो भन्‍ने सम्बन्धमा कानूनी रुपमा स्पष्ट आधार पेस गर्न सकेको देखिँदैन। कुनै विषयमा दाबी गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन त्यस्तो दाबीलाई कानूनी रुपमा पुष्टयाई गरी प्रमाणितसमेत गर्न सक्नु पर्छ। त्रिभुवन विश्‍वविद्यालय ऐन, २०४९ को दफा १२ बमोजिम निर्णय भई कार्यान्वयन भएको विषयलाई कानूनभन्दा बाहिरको भन्‍न मिल्दैन। कोही परीक्षामा उत्तीर्ण हुन नसकेको अवस्थामा त्यस्तो परीक्षा सञ्‍चालन गर्ने, प्रश्‍नपत्र बनाउने पढाउने सम्बन्धमा हुने निर्णय वा आदेश वा सोको व्यवस्थापनको लागि गरिने प्रबन्ध बदर हुदै जाने भन्‍ने हुँदैन। कुनै निर्णय वा आदेशले सार्वजनिक सरोकारको विषयमा आघात पर्ने भएमा मात्र रिटको क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने हुन्छ। कुनै विषय अध्ययनरत विद्यार्थीले तोकिएको अवधिभित्र उत्तीर्ण गर्न नसकेका विषय मौलिक हक वा संवैधानिक उपचारका विषय बन्‍न सक्दैनन्, तसर्थ प्रस्तुत रिटको विषय निजी मामिलाको विषय भएकोले यसलाई मौलिक हक सम्बन्धी विषय मानी न्याय निरुपण योग्य विषय मान्‍न नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्‍नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको तर्फबाट यस अदालतमा पेस भएको लिखित जबाफ।