१८०११० - रिट निवेदन

सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलास सम्माननीय का.मु. प्रधान न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की माननीय न्यायाधीश श्री विश्‍वम्भरप्रसाद श्रेष्‍ठ माननीय न्यायाधीश श्री ईश्‍वरप्रसाद खतिवडा माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा आदेश 07४-WC-0043 विषय: उत्प्रेषण समेत । नेपालको संविधानको धारा १३३ (१), (२) र (३) बमोजिम यस अदालतको संवैधानिक इजलासमा दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यसप्रकार छः तथ्यगत व्यहोराः मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६६ मा “अदालतमा नै म्याद तामेल गर्न सकिने” भन्ने प्रावधान अन्तर्गत रहेको “सम्बन्धित् अदालतमा कानून व्यवसायको सिलसिलामा उपस्थित हुने कानून व्यवसायी भए त्यस्तो व्यवसायको सिलसिलामा उपस्थित हुँदा” म्याद तामेल गर्न सकिने व्यवस्था तथा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १०६ मा रहेको सोही अनुसारको व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा 17(२)(च) र ऐ. धारा 25 सँग बाझिएको हुँदा बदरभागी छ। नेपाल कानून व्यवसायी परिषद ऐन, २०५० को दफा २२ मा कानून व्यवसायीको अधिकार र कर्तव्यको व्यवस्था छ। कानून व्यवसाय कानूनी सेवाग्राही पक्ष र कानूनी सेवा दिने वकिल बीच हुने करारीय सम्झौता अनुसार मुद्दामा बहस गर्ने वा उपस्थित हुने वा पैरवी गर्ने वा बहस गर्ने समेत सबै वा सोमध्ये कुनै सेवा लिने दिने कुरामा आधारित हुने गर्छ। कुनै एक पक्षको एक मुद्दामा बहस गर्न सम्झौता गरी सेवा दिने वकिल र मुद्दामा बहसको मात्र सेवा लिने मुद्दाको कानूनी सेवाग्राहीकाबीच वकालतनामा भरी दुवै पक्षले सहिछाप गरी सम्झौता गरिन्छ। त्यस्तो पक्ष उपर परेको अरु मुद्दामा अदालतबाट सो पक्षका नाममा जारी भएको म्याद वा सूचना बुझिलिन इन्कार गर्ने वकीलको व्यवसायमा रोक लगाउन पाउने गरी निर्माण भएका मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को परिच्छेद ८ को दफा १०६ को उपदफा (४) र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को परिच्छेद ६, दफा ६६ को उपदफा (४) समेत कानूनी शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता र संविधानवादको मान्य सिद्धान्त प्रतिकूल छ। यसबाट कानून व्यवसायीहरुलाई नेपालको संविधानको धारा १७ को उपधारा (२) को खण्ड (च) द्वारा प्रदत्त स्वतन्त्रताको हक र ऐ. को धारा २५ द्वारा प्रदत्त सम्पत्ति सम्बन्धी हक उपर अनुचित बन्देज लगाइएको छ। अत: कानून व्यवसाय गर्न रोक लगाउने हदसम्मको कानूनी प्रबन्ध नेपालको संविधानको धारा १७(२)(च) र धारा २५ सँग बाझिएको हुँदा उक्त दफामा प्रयुक्त “कानून व्यवसाय गर्न” भन्ने वाक्यांशलाई नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (१) बमोजिम बदर घोषित गरी पाँऊ भन्नेसमेत बेहोराको अधिवक्ता लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलको रिट निवेदन। यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो? आदेश जारी हुनु नपर्ने कानून बमोजिमको आधार, कारण भए सोसमेत साथै राखी आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोका म्यादबाहेक ७ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नू भनी आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपी साथ राखी प्रत्यर्थीहरुका नाममा सूचना म्याद जारी गरी लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा अवधि नाघेपछि पेस गर्नू। मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मिति २०७५।५।१ देखि मात्र लागू हुने र हाल कार्यान्वयनमा नरहेको तथा निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तु अन्तिम व्याख्या मार्फत निरुपण हुनुपर्ने प्रकारको देखिँदा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरी रहनु परेन भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट मिति 2074।11।23 मा भएको आदेश। मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १०६ को उपदफा (४) र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६६ को उपदफा (४) मा रहेको म्याद वा सूचना मुद्दाको सम्बन्धित पक्षलाई नै बुझाउने व्यवस्थाले निवेदकको पेशा गर्ने स्वतन्त्रतालाई बञ्चित गरेको तथा रोकेको अवस्था होइन। उल्लिखित व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा ५१ को खण्ड (ट) को उपखण्ड (१) बमोजिम न्याय प्रशासनलाई छिटो छरितो बनाई न्याय सम्पादनमा सहज हुनेसम्मको व्यवस्था हो। म्याद वा सूचना बुझाउने व्यवस्थालाई सरलीकृतसम्म गरिएको हुँदा सो व्यवस्थाबाट कुनै व्यक्तिको मान प्रतिष्ठा वा पेशामा आघात पर्‍यो भन्ने अर्थ गर्न मिल्ने देखिदैन। अदालतबाट प्रेषित म्याद वा सूचना नबुझ्ने कानून व्यवसायी सोही अदालतमा कानून व्यवसायको सिलसिलामा उपस्थित भएमा निजलाई म्याद वा सूचना बुझाउने सम्मको व्यवस्थाले कसैको अधिकार कटौती गर्ने वा बन्देज गर्ने नभई अदालतको गरीमालाई उच्च बनाउन र कानूनको शासनलाई बलियो बनाउने हुँदा ऐनमा रहेको उक्त कानूनी व्यवस्था संविधानसँग बाझियो भन्ने निवेदकको जिकिर निरर्थक छ भन्नेसमेत बेहोराको प्रत्यर्थी कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको लिखित जवाफ। कानूनको कुनै दफामा भएको व्यवस्था नेपालको संविधानसँग बाझिएको भन्ने प्रष्ट आधार र कारण रिट निवेदनमा खुलाएको देखिदैन। मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १०६ को उपदफा (४) र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६६ को उपदफा (४) मा भएको व्यवस्था समान रहेको र उक्त दफाले अदालतमा नै म्याद तामेल गर्न सक्ने व्यवस्था गरी सम्बन्धित अदालतमा कानून व्यवसायको सिलसिलामा उपस्थित हुने कानून व्यवसायीलाई पनि म्याद तामेल गर्न सक्ने र त्यस्तो म्याद निजले नबुझेसम्म सो अदालतमा कानून व्यवसाय गर्न नपाउने गरी सम्बन्धित अदालतले रोक लगाउने आदेश गर्ने प्रष्ट व्यवस्था गरिएको छ। उक्त व्यवस्था कसैको स्वतन्त्रताको हक वा पेशा व्यवसाय गर्ने संवैधानिक हकलाई रोक लगाउने आसयले गरिएको नभई विशुद्ध म्याद तामेल गर्ने कार्यलाई छिटो र सरल बनाउने आसयले मात्र गरिएको हो। अदालतमा स्वयं उपस्थित भएको व्यक्तिको नाउँको म्याद अन्यत्र तामेल गर्न लैजाने प्रकृया कानूनी र व्यवहारिक दृष्टिले समेत उपयुक्त हुन सक्दैन। उक्त दफाहरुमा भएको व्यवस्थाले कानून व्यवसायीलाई मात्र अदालतमा नै म्याद तामेल गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको नभई सम्बन्धित अदालतका कर्मचारी, अर्को कुनै मुद्दामा तारिखमा रहेको पक्ष, वारेस वा साक्षीलाई समेत म्याद तामेल गर्न सकिने सरल व्यवस्था गरिएकोले उक्त व्यवस्था कुनै पनि रुपमा संविधानसँग बाझिएको छैन। रिट निवेदकको माग बमोजिमको कुनै आदेश जारी हुनु पर्ने होइन। निवेदन खारेज गरी पाँऊ भन्नेसमेत बेहोराको संघीय संसदको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ।