२५६१४९ - रिट निवेदन

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश कुमार ढुङ्गाना आदेश ०79-WO-0284 मुद्दाः- उत्प्रेषणसमेत। नेपालको संविधान, २०७2 को धारा 46, 133(२) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकार भित्रको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्‍त तथ्य एवम् ठहर यस प्रकार छः तथ्य खण्ड नेपाल सरकारले आ.ब.२०७९।०८० को बजेट बक्तव्यको बुदा नं. ३२७ मा लघु बिमा कम्पनी स्थापना गरी गरिब जनताको सेवा गरिनेछ भन्‍ने वाक्यांश समावेश गरियो। लघु बिमा कम्पनी संस्थापना गरिनेछ भन्‍ने बजेट बक्तव्य आर्थिक कानूनको रुपमा संसदबाट पारित भई कार्यान्वयनमा आइसकेको हो भने जसलाई प्रत्यायोजन गरिएको हो उसले मात्रै अधिकार प्रयोग गर्नुपर्दछ। बिमा समितिले मिति २०७९ श्रावण ३१ गते लघु बिमा संस्थापना तथा दर्ता सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ स्वीकृत गरियो। सो निर्देशिकाको प्रस्तावनामा बिमा ऐनको दफा ८ को खण्ड (घ२) को अधिकार प्रयोग गरी निर्देशिका जारी गरिएको उल्लेख छ। तर बिमा ऐनको सो दफामा बिमा समितिलाई नयाँ प्रकारको लघु बिमा कम्पनी संस्थापना गर्न लाइसेन्स दिने गरी निर्देशिका जारी गर्ने अधिकार दिएको पाइदैन। उक्त दफामा भनिएको छ: बिमा व्यवसायका सम्बन्धमा बीमकलाई समय-समयमा आवश्यक निर्देशन दिने। बिमा ऐन, २०४९ को दफा ८ खण्ड (घ२) को प्रयोग गरी सञ्चालनमा रहेका कम्पनीलाई कुनै काम गर्न वा नगर्न निर्देशन दिन सक्ने अधिकारको गलत प्रयोग गरी नयाँ कम्पनी संस्थापना गर्न २०७९ साउन ३१ गते जारी निर्देशिकाले बिमा समिति स्वयम्‌लाई निर्देशन जारी गरेको देखिन्छ। सोही निर्देशिकालाई आधार मानेर विपक्षी बिमा समितिले २०७९ भदौं १० गते जारी नयाँ लघु बिमा कम्पनी संस्थापनाको लागि प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचनाले समेत पुष्टि गर्दछ। प्रत्यायोजित अधिकारको पुनः प्रत्यायोजन हुन सक्दैन भन्‍ने न्यायको सिद्धान्त विपरित यस्तो निर्देशिका जारी गरिएको छ। मिति २०७९।०५।१० मा विपक्षीले प्रथम पटक सूचना प्रकाशित गरी लघु बिमा कम्पनी संस्थापना गर्न प्रस्ताव आह्वान गरेको छ। बिमा ऐनमा लघु बिमा कम्पनी हुन्छ भन्‍ने कुरा परिभाषित छैन। बिमा सम्बन्धी विशेष कानून बिमा ऐन, २०४९ को १८ पृष्ठको ऐनभित्र लघु बिमा कम्पनी भन्‍ने वाक्यांश कही कतै नभएको, अन्य बिमा कम्पनी र लघु बिमा कम्पनीका बीचमा भेद के हो भन्‍नेसम्म नखुलाई स्थापना गरिने कार्य गैरकानूनी मात्र छैन कानूनको दुरुपयोग र कानूनी सिद्धान्त प्रतिकूल समेत रहेको छ। बिमा ऐन, २०४९ सँग बाझिएको हुँदा जन्मदात्री, ऐनको उद्धेश्यको प्रतिकूल हुन गई अमान्य हुने देखिन्छ। बिमा ऐन, २०४९ ले चिन्दै नचिन्‍ने लघु बिमा कम्पनी संस्थापना गर्न दिनु विधायिकी मनसाय विपरित मात्रै हुँदैन, कानूनको ठाडो उल्लङ्‍घन समेत हुन्छ। संविधानप्रदत्त विधिको शासन र कानूनी राज्यको अवधारणा अनुसार कानूनले नभनेको कुरा, कानूनमा स्पष्ट उल्लेख नभएको काम गर्नु गैरकानूनी कार्य हो। कानूनको उल्लङ्‍घन गर्ने छुट कसैलाई छैन भने यस्तो कार्य रोक्नु हरेक नागरिकको कर्तव्य हो। नेपालको संविधानको धारा १३३ (२) ले कानूनसँग बाझिएका नियम र निर्देशिका तथा अन्य कुराहरु खारेज गर्ने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई प्रदान गरेको सन्दर्भमा विपक्षी बिमा समितिबाट मिति २०७९।०४।४१ मा जारी लघु बिमा कम्पनी संस्थापना गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका र मिति २०७९।०५।१० गते लघु बिमा कम्पनी संस्थापना गर्न प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने अधिकार बिमा समितिलाई नहुँदा उक्त सूचना समेत खारेज गरिपाउँ। बिमा ऐन, २०४९ तथा विशेष ऐनको मुताविक नभएको आ.ब.२०७९।०८० को बजेट बुदा नं. ३२७ बमोजिम नेपाल सरकारले लघु बिमा कम्पनी संस्थापना गर्नुपर्ने विधायिकी मनसाय र प्रत्यायोजित अधिकार सम्बन्धी व्यस्थाको दुरुपयोग गरी, बिमा ऐन, २०४९ सँग बाझिने गरी विपक्षी बिमा समितिबाट २०७९ श्रावण ३१ मा जारी लघु बीमक संस्थापना तथा दर्ता सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ र सो आधारमा गर्न नयाँ कम्पनी दर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि मिति २०७९।०५।१० मा प्रकाशित लघु बिमा कम्पनी संस्थापना सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना प्रथमदृष्टिमै खारेजभागी छ, उत्प्रेषणको आदेशद्वारा अमान्य घोषित गरिपाउँ। विपक्षी बिमा समितिबाट मिति २०७९।०५।१० मा जारी गैरकानूनी सूचनामार्फत ७ वटा लघु बिमा कम्पनी स्थापना गर्नको लागि प्रत्येक कम्पनीमा ७५ करोड चुक्ता पुँजि आवश्यक भएको व्यहोराको सूचनामा उल्लेख छ। सो आधारमा उक्त सूचनाको आधारमा सात वटा कम्पनीबाट पाँच अर्ब २५ करोड रुपैयाँको कम्पनी संस्थापना हुनेछन्। गैरकानूनी, प्रत्योजित अधिकारको दुरुपयोगमार्फत हुन लागेको यस कार्यबाट ठूलो रकम अपचलन हुने हुँदा लगानीकर्ताहरुले दुःख पाउने, संस्थापना भएका कम्पनी नै खारेज हुने अवस्था आउनेतर्फ समेत ध्यान दिई नयाँ बिमा कम्पनी संस्थापना गर्ने गराउने सम्बन्धी कार्य तत्काल अगाडि बढाउन दिनु उपयुक्त हुँदैन। त्यसैले, सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ को उपनियम (१) बमोजिम यो निवेदनको अन्तिम टुङगो नलागुन्जेलसम्म विपक्षी बिमा समितिबाट मिति २०७९।०४।३१ मा जारी लघु बिमा कम्पनी संस्थापना तथा दर्ता सम्बन्धी निर्देशिका र मिति २०७९।०५।१० मा प्रकाशित लघु बिमा कम्पनी संस्थापना सम्बन्धी सूचना तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु भन्‍ने अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्‍नेसमेत व्यहोराको मिति 2079।०6।०2 मा दिपक कुमार बरालले यस अदालतसमक्ष प्रस्तुत गरेको निवेदन। यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ (पन्ध्र) दिनभित्र विपक्षी नं. १, २ र ३ को हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र अन्य विपक्षीको हकमा आफैं वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नू भनी आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखितजवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नू। निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेतको माग गरेतर्फ बिचार गर्दा दुवै पक्षको छलफल पश्चात् निर्णयमा पुग्दा मनासिब हुने देखिएकोले सो प्रयोजनार्थ मिति २०७९।०६।०९ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्ने नगर्ने विषयमा हुने छलफलको लागि उपस्थित हुन भनी विपक्षीहरुलाई सूचना दिनू भन्‍नेसमेत व्यहोरको मिति 2079।०6।०5 मा यस अदालतबाट भएको आदेश।