२१२७९७ - रिट निवेदन

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की माननीय न्यायाधीश श्री टंकबहादुर मोक्तान आदेश ०७६-WH-०२११ विषयः बन्दीप्रत्यक्षीकरण। काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.२४ वटु बस्ने रामचन्द्र चौधरीको छोरा हाल कारागार कार्यालय, जगन्‍नाथदेवलमा थुनामा रहेको कृष्ण चौधरी ----------------------------------------------------------------------- १ विरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालत ----------------------------------------------------१ उच्च अदालत पाटन ---------------------------------------------------------१ प्रहरी प्रधान कार्यालय, टंगाल, काठमाडौं --------------------------------------१ महानगरीय प्रहरी परिसर, टेकु, काठमाडौं --------------------------------------१ जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, काठमाडौं -----------------------------------१ उच्च सरकारी वकील कार्यालय, पाटन ----------------------------------------१ जिल्ला कारागार कार्यालय, सुन्धारा --------------------------------------------१ नेपालको संविधानको धारा १३३(२) र (३) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छ:- तथ्य खण्ड म निवेदक कृष्ण चौधरीको काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २४ वटुमा, रहेको कपडाको व्यापार व्यवसायलाई विस्तार गर्ने क्रममा बैंकबाट ऋण लिई सोको परिचालन गर्दा विभिन्‍न खालका बाधा व्यवधानहरू आएपछि मुद्दा मामिला तथा कानूनी कारवाहीसमेत भोग्न बाध्य भएको छु। यसै क्रममा मलाई विपक्षी बनाई उच्च अदालत पाटनमा मिति २०७५।१२।०१ गतेका दिन जनता बैंक लिमिटेडका कार्यकारी अजयकुमार मिश्रको जाहेरी रहेको ०७५-CB-९८३ को बैंकिङ्ग कसूर मुद्दामा म उपर दिएको जाहेरीमा जिल्ला काठमाडौं, इचँगुनारायण गा.वि.स. वडा नं. १।ख मा रहेको कि.नं. १६७, १६९, १८८, १८९ नं. को जग्गाहरू साबिक सिद्धार्थ डेभलपमेण्ट बैंक, बानेश्वर शाखामा धितो राखी बैंकबाट मिति २०७३।०३।२९ मा जम्मा रु.२,००,००,०००।– (दुई करोड) ऋण लिएकोमा धितोस्वरुप राखेको जग्गाहरूको सम्बन्धमा मालपोत तथा नापी कार्यालय, नगरपालिका तथा वडा कार्यालय समेतसँग बुझ्दा जग्गा धनी पुर्जा तथा ब्लु प्रिन्ट, राजिनामा पासको लिखत लगायतका सम्पूर्ण कागजातहरू नक्कली भएको भन्‍ने खुल्न आएको, निजले धितो राखेको जग्गाहरू फिल्डमा नभएको, एक ठाउँको कमसल सम्पत्तिलाई अर्को राम्रो ठाउँको हो भनी गलत कित्ताको जग्गा देखाई बैंकलाई धोका दिई बैंकबाट फाइदा लिने मनसाय र उद्देश्यले ऋण लिई बैंकलाई हानी नोक्सानी पुर्‍याएको देखिन आएको भन्‍नेसमेत आधार लिई बैंकिङ्ग कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ को पहिलो संशोधन ऐन, २०७३ समेतको दफा ७ को (क)(ख)(ग)(च) र (ज), दफा ८ र ९ को (१)(२) र दफा १२, १२(क), दफा १४ बमोजिमको कसूर अपराधमा तत्कालीन सिद्धार्थ विकास बैंकको साँवा रू २,००,००,०००।–(दुई करोड) गरी व्याज सहित रु.२,२५,२४,५५३।- (दुई करोड पच्चीस लाख चौबीसहजार पाँचसय त्रिपन्‍न) सम्पत्ति नोक्सानी पारी दुरुपयोग गरेको र आफूहरूले लाभ लिएको हुँदा सोही ऐनको दफा १५(२) बमोजिम बैंकको बिगो भराई उक्त बिगोबमोजिम जरिवाना गरी सोही ऐनको दफा १५(२)(घ) बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिई अभियोग दायर गरिएको छ। सो बैंकिङ्ग कसूर मुद्दामा उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७५।१२।२८ मा थुनछेक आदेश हुँदा मिसिल संलग्न अनुसन्धानमा तयार भएका लिखतहरू समेतका तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूबाट यी प्रतिवादी निर्दोष रहेछन् भनी मान्‍न मिल्ने नदेखिंदा पछि बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुनेगरी हाल मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन,२०७४ को दफा ६७(१) बमोजिम नियमानुसार सीधा खान पाउनेगरी पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्‍नेगरी यी प्रतिवादीलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि(संहिता) ऐन, २०७४ दफा ६७(१) बमोजिम थुनामा राख्ने गरी भएको मिति २०७५।१२।२८ को आदेशबमोजिम थुनामा नै रहेको अवस्था छ । ०७५-CB-९८३ को बैंकिङ्ग कसूर मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई मुद्दाको कारवाहीयुक्त अवस्थामै ममाथि विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अजयकुमार मिश्रको जाहेरीले नेपाल सरकार भएको ०७५-C१-१८२० को कीर्ते लिखत सम्बन्धी कसूर मुद्दामा परेको जाहेरी दरखास्तको बेहोरामा उच्च अदालतमा म विरुद्ध दायर भएको बैङ्किङ कसूर मुद्दाकै जाहेरी बेहोरा उल्लेख गरी सरकारी छाप दस्तखत कीर्ते र ठगी मुद्दामा कारवाही गरी बैंकबाट लिएको रु.२,००,००,०००।– (दुई करोड) साँवा र सो कानूनबमोजिमको व्याजसमेत गरी जम्मा रकम रु.२,२५,२४,५५३।- (दुई करोड पच्चीसलाख चौबीसहजार पाँचसय त्रिपन्‍न रुपैयाँ) समेत बैंकलाई दिलाई भराई पाउँ भन्‍नेबेहोराको जाहेरी दरखास्त उपर अनुसन्धान भई प्रतिवादीहरू कृष्ण चौधरी, रमेश चौधरी, सञ्जयकुमार दुधानी, गीताकुमारी शर्मा सुवेदी सापकोटा, अजयकुमार मिश्र, लीलावती चौलागाई, अनुजा डंगोल, सुजन सुवेदी, रवी शाक्य र मुकुन्द त्रिपाठी, मिलन विष्ट, मिनु निरौला र पुनम निरौलालाई तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐन, कीर्ते कागजको महलको १ नं., ७ नं. र १२ नं. बमोजिमको कसूरमा सोही महलको ७ नं. र १२ नं. बमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिइएको छ। प्रस्तुत कीर्तेको कसूरलाई मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा २७६ ले समेत परिमार्जनसहित कसूरको निरन्तरता दिएको देखिंदा मुलुकी अपराध संहिताको दफा २७६ को उपदफा (३) को देहाय (ग) बमोजिम सजाय गरी सोही ऐनको दफा २८२ बमोजिम मिति २०७५।०३।०५ सम्म नोक्सान भएको बिगो रु.२,७७,५५,०००।– म समेतका प्रतिवादीहरूबाट जनता बैंक लिमिटेडलाई दिलाई भराई पाउन मागदाबी लिइएको छ। सो सरकारी छाप दस्तखत कीर्ते र ठगी मुद्दामा कारवाही भई मिति २०७६।०१।१९ मा भएको थुनछेकको आदेशमा रु.१,००,००,०००।-(रू. एक करोड) धरौटी तोकिएकोले सो धरौटी तिर्न बुझाउन नसकी थुनाकै अवस्थामा छु। यसैगरी म थुनामा रहेको अवस्थामा प्रेम आले मगरको जाहेरीले नेपाल सरकार वादी भई म निवेदक कृष्ण चौधरीलाई विपक्षी बनाई दर्ता भएको बैंकिङ्ग कसूरको-चेक अनादर मुद्दा नं. ०७५-CB-९८४ मा उच्च अदालत पाटनबाट मलाई मिति २०७५।१२।२८ मा तोकिएको रु.५०,००,०००।– को धरौटीको आदेशसमेत अन्यायपूर्ण एवं वेरीतको रहेकोमा म थुनामा रहेकाले सो उपर समेत मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता,२०७४ को दफा ७३ बमोजिम सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दायर गर्न नसकी थुनामै बस्न बाध्य भएकोले अन्य वैकल्पिक प्रभावकारी उपचारको अभावमा यो निवेदनसहित उपस्थित भएको छु। यसरी सरकारी पक्षले एउटै जाहेरी दरखास्तलाई पटकपटक विभिन्‍न मुद्दा बनाई मलाई दुःख हैरानी दिनेनियतले विभिन्न मुद्दा दायर गरी ममाथि पूर्वाग्रह साँध्ने हिसाबले मुद्दामाथि मुद्दा दायर गरी दोहोरो सजाय (double jeopardy) गराउने नियत राख्‍नु भएको स्पष्ट छ। अतः ०७५–CB–०९८३ को बैंकिङ्ग कसूर मुद्दामा विपक्षी उच्च अदालत पाटनको मिति २०७५।१२।२८ को थुनछेक आदेश सदर गर्नेगरी भएको विपक्षी सर्वोच्च अदालतको मिति २०७६।०४।१० को आदेश तथा ०७५–C१–१८२० को लिखत सम्बन्धी कसूरको मुद्दामा मलाई मेरो क्षमताले नभ्याउने धरौटी माग गरी भएको मिति २०७६।०१।१९ को काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश संविधानको धारा १६, १८, २०, २५ तथा १७(२)(ङ) तथा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ९ ले सुनिश्चित गरेको दोहोरो खतराको सिद्धान्तको समेत विपरीत छ। मेरो अधिकार हनन् भई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, समानताको अधिकार, पेशा रोजगार र सम्पत्तिको अधिकार समेतको उल्लङ्घन भएकोले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी मलाई थुनामुक्त गरी साधारण तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नू भन्‍ने परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ। साथै यो निवेदनको टुंगो लाग्न समय लाग्ने भएकोले सो अवधिसम्म पनि म थुनामै बस्नुपर्दा संविधानप्रदत्त मौलिक हक उल्लङ्घन भई सो मुद्दाका आधारमा हुने काम कारवाहीहरू यथावत चलिरहने हो भने यो निवेदनपत्रको औचित्य नहुने भई मलाई अपूरणीय क्षतिसमेत हुने तथा सुविधा र सन्तुलनको हिसाबले समेत मलाई अन्याय पर्ने भएकोले यो निवेदनको टुंगो नलागेसम्म विपक्षी निकायबाट उक्त मुद्दाका सम्बन्धमा थप प्रक्रिया अघि नबढाउनू, बढ्न नदिनू, यथास्थितिमा राख्‍नू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्‍नेसमेत बेहोराको निवेदक कृष्ण चौधरीको यस अदालतमा दायर हुन आएको निवेदन। यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार र कारण खुलाई यो आदेश प्राप्‍त भएका मितिले ३ दिन भित्र विपक्षीहरूलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नू भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूलाई म्याद सूचना पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नुहोला भन्‍ने बेहोराको यस अदालतको मिति २०७६।०९।२७ को आदेश। निवेदक कृष्ण चौधरी यस उच्च सरकारी वकील कार्यालय, पाटनको के कुन कार्य र अवस्थाले थुनामा रहनु परेको भनी निजले रिट निवेदनमा कहीँ कतै उल्लेख गर्न सकेको अवस्था छैन। बैंकिङ्ग कसूरका घटनामा पक्राउ परेका शंकित व्यक्तिलाई हिरासतमा राख्‍ने, मुद्दा चलाउने, अभियोजन गर्ने, मुद्दामा प्रतिरक्षा गर्ने लगायतका कुनै पनि कार्य यस कार्यालयबाट नहुने भएकोले र निजसमेत विरुद्धको लिखत सम्बन्धी कसूर मुद्दामा जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय, काठमाडौंबाट अभियोजन भई काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७६।०१।१९ को आदेशबमोजिम रु.एक करोड धरौट माग गर्ने गरी कानून बमोजिमको आदेश भएको सम्म देखिंदा उक्त कार्यमा यस उच्च सरकारी वकील कार्यालय, पाटनको कुनै संलग्नता नरहने कुराको जानकारी नै नराखी यस कार्यालयलाई अनावश्यक रूपमा विपक्षी बनाइएको हुँदा उक्त निवेदन स्वतः खारेजभागी छ, खारेज गरी पाउँ भन्‍नेसमेत बेहोराको उच्च सरकारी वकील कार्यालय, पाटनको लिखित जवाफ। रिट निवेदक कृष्ण चौधरी उच्च अदालत पाटनको च.नं.७०७३ मिति २०७५।१२।२८ को पत्रानुसार बैंकिङ्गकसूर मुद्दामा मिति २०७५।१२।२८ मा यस कारागारमा थुनामा रही आएका छन्। अधिकारप्राप्‍त निकाय उच्च अदालत पाटनको च.नं.७०७३ मिति २०७५।१२।२८ र काठमाडौं जिल्ला अदालतको च.नं.२७७६० मिति २०७६।०१।१९ को आदेशले कानूनबमोजिम थुनामा राखिएको हुँदा यस कार्यालयको हकमा उक्त रिट निवेदन खारेज योग्य भएकाले खारेज गरी पाउन सादर अनुरोध गर्दछु भन्‍नेसमेत बेहोराको कारागार कार्यालय, जगन्‍नाथदेवलको लिखित जवाफ।