१४५७६६ - रिट निवेदन

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री वैद्यनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी फैसला ०72-WH-0004 मुद्दाः- बन्दीप्रत्यक्षीकरण। E# द्ध विरूद्ध नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा 32 र १०७ (२) बमोजिम यस अदालतमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्‍त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छः- 1. निवेदकको निवेदन जिकीरः- माइती नेपालका मानिसहरूको उक्साहट र जाल परिपञ्‍चका कारण जवर्जस्ती करणीको झुठ्ठो मुद्दा श्रृजना गरी बेकसुर मलाई फसाईएको हुँदा उक्तमुद्दाको अनुसन्धान तथा अदालतमा समेत कसुरमा ईन्कार गरी पुर्पक्ष गरी आएको थिए। उक्त मुद्दामा अदालतबाट माग भएको रूपैयाँ 50,000।- धरौट राखी मुद्दा चली आएको र मुद्दा फैसला हुँदा आफु रूजु हाजिर हुन नसकेका कारण उक्त मुद्दाको फैसला र पुनरावेदन गर्ने म्याद प्राप्‍त भएको थिएन। मिति 2072।4।20 गतेका दिन अस्पतलामा नियमित जाँच गराई घरमा आराम गरिरहेकै अवस्थामा सादा पोशाकमा केही मानिस आई घर बाहिर निकालेर जिल्ला अदालत काठमाडौँ ल्याए। मेरा परिवारका मानिससमेत आई पुगी बुझ्दा म विरूद्धको उक्त ज.क. मुद्दा 2071 साल कार्तिक 23 गते फैसला भएको र मलाई 8 वर्ष कैद तोकिएको रहेछ। सोहि मुद्दाको फैसलाको तपसील खण्डमा ईन्साफमा चित्त नबुझे पुनरावेदनको म्याद पाएका मितिले पुनरावेदन अदालत पाटनमा 70 दिन भित्र पुनरावेदन गर्न जानु भनी मेरो नाउँमा म्याद जारी गर्नु भनी स्पष्‍ट लेखिएको रहेछ। उक्त मुद्दामा जिल्ला अदालतबाट पुनरावेदन गर्न जानु भनी मेरो नाममा पुनरावदेनको म्याद जारी नै नगरी मिति 2072।4।8 गते लगत कसिएको रहेछ। मैले उक्त मुद्दामा पुनरावेदन गर्ने म्याद पाएकै छैन । पुनरावेदनको म्याद नै नदिई किन पक्राउ गर्नु भयो भनी मैले पुनरावेदनको म्याद बुझी पाउन निवेदन दिएपछि मलाई सोही मिति 2072।4।20 मा अदालतकै रोहवरमा 70 दिने पुनरावेदनको म्याद तामेल गरी सोही दिन प्रत्यर्थी का.जि.अ.का तहसिलदारको पत्र आदेशले कारागार कार्यालय डिल्लीबजारमा गैर कानूनी रूपमा थुनामा राखिएको छ। म निवेदकलाई दिएको पुनरावेदनको म्याद 2072।४।15 गते जारी भएको देखिन्छ। प्रत्यर्थी जिल्ला अदालतले 2072।4।20 गते मलाई बुझाएको 70 दिने पुनरावेदनको म्याद मिति 2072।4।20 गते मलाई पक्राउ गरी ल्याएपछि मात्र म्याद फाटमा बुझाएको रहेछ। प्रत्यर्थी काठमाडौँ जिल्ला अदालतले मेरो पुनरावेदनको म्याद गुपचुप राख्‍ने, फैसला बमोजिम जारी नगर्ने, तथा फैसला कार्यान्वयन अधिकारीले 70 दिनको पुनरावेदन म्याद हुँदा हुँदै सोही दिन गैर कानूनी रूपमा थुनामा राख्‍न कारागार कार्यालय डिल्लीबजार पठाउने गरी भएको आदेश र कारवाहीले मैले पुनरावेदनको म्याद प्राप्‍त गर्ने र थुनामा नरही मेरो पुनरावेदन गर्न पाउने कानून प्रद्धत्त हक अपहरण गरी गलत मनसाय (Malafied Intention) पुर्वक म उपर प्रवृत्त भावना राखी थुनामा राख्‍न पठाइएको कार्य गैर कानूनी थुना सिवाय अन्य हुन सक्दैन। प्रत्यर्थीहरूको गैर कानूनी कार्यको कारण म एक वृद्ध एवं रोगी व्यक्तिको वैयक्तिक एवं कानूनी स्वतन्त्रता अपहरण भै गैर कानूनी रूपमा थुनामा रहनु परेको छु। नेपालको अन्तरिम संविधान, 2063 को धारा 12 ले नागरिक स्वतन्त्रताको हक प्रदान गरेको छ ऐ. धारा 12 (2) मा कानून बमोजिम बाहेक कुनै व्यक्तिको वैंयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण हुने छैन भन्‍ने व्यवस्था गरेको छ। धारा 24(4) मा प्रचलित कानूनले सजाय नहुने कुनै काम गरे वापत कुनै व्यक्ति सजायको भागि हुने छैन भन्‍ने व्यवस्था र ऐ.24(5) मा कुनै अभियोग लगाईएको व्यक्तिलाई निजले गरेको कसुर प्रमाणित नभएसम्म कसुरदार मानिने छैन भन्‍ने व्यवस्थाका अतिरिक्त धारा 24(8) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई निज विरूद्ध गरिएको कारवाहीको जानकारी पाउने मौलिक हक हुनेछ भन्‍ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी सरकारी मुद्दा सम्बन्धि ऐन, 2049 को दफा 26 बमोजिम पुनरावेदनको म्याद दिनुपर्ने व्यवस्था विपरित काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट वदनियत साथ गरिएको गैरकानूनी कार्य र पत्रको आधारमा पुनरावेदन गर्न पाउने मेरो संवैधानिक एवं कानूनीहकमा अकारण बन्देज लगाई कानून प्रद्धत हक प्रयोग गर्न नपाई, फैसला अन्तिम नहुँदै शुरू फैसला गर्ने अदालतबाट विधी कानून र न्यायिक सिद्धान्त विपरित थुनामा राख्‍न पठाउने कार्य विपक्षीहरूबाट भए गरेकोले उक्त कार्य वदर गरी थुना मुक्त हुन अन्य उपचारको प्रभावकारी मार्ग नभएकोले प्रस्तुत वन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन लिई सम्मानित अदालत समक्ष उपस्थित भएको छु। पुनरावेदनको म्याद जारी गर्नुपुर्व लगत कसी मलाई मेरा नामको पुनरावेदनको म्याद नै नबुझाई मिति 2071।7।23 को फैसलाको तपसील खण्डमा उल्लेखित कुनै बेहोरा कार्यान्वयन गर्ने, कुनै बेहोरा कार्यान्वयन नगरी व्यक्तिको स्वतन्त्रता संरक्षण गरी कानूनी कार्यविधि सम्पादन गर्नुपर्ने निकाय प्रत्यर्थी काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट म उपर बदनियत एवं प्रबृत्त भावना लिई गैरकानूननी रूपमा थुनामा राख्‍न पठाईएको कार्य संवैधानिक एवं कानूनी अधिकार विरूद्ध हो। यस सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्‍च अदालतबाट ने.का.प. 2071 अङ्क 4 नि.नं. 9145 पृष्‍ठ 452 मा प्रकाशित बन्दिप्रत्यरक्षीकरण मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तसमेत विपरित म वृद्ध रोगी एवं अशक्त व्यक्तिलाई थुनामा राख्‍नेगरी प्रत्यर्थीहरूबाट भए गरेका कार्यले मेरो संवैधानिक एवं कानूनीहक अपहरण हुन गएको हुँदा पुनरावेदनको म्यादको अवधिभर थुनामा नरही पुनरावेदन गर्न पाउने कानूनी हकको संरक्षण गरी सर्वोच्‍च अदालत नियमावली, 2049 को नियम 32 बमोजिम म निवदेकलाई सम्मानित अदालत समक्ष उपस्थति गराई नेपालको अन्तरिम संविधान, 2063 को धारा 32 र 107(2) बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनामुक्त गरी पाऊँ भन्‍ने भरत शर्मा भन्‍ने पुष्पलाल उप्रेतीको निवेदन जिकीर । 2. यस अदालतको कारण देखाउ आदेशः- यसमा के कसो भएको हो ? निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार कारण सहित यो आदेश प्राप्‍त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक 3(तीन) दिन भित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना पठाई म्याद भित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्‍ने यस अदालतको मिति 2072।4।27 को आदेश। 3. विपक्षी कारागार कार्यालय डिल्लिबजारको लिखित जवाफः- निवेदकलाई सम्मानित काठमाडौं जिल्ला अदालत (तहसिल शाखा) बबरमहल काठमाडौंको च.नं. 220 मिति 2072।4।20 को पत्रसाथ मिति 2072।4।20 मा यस कारागारमा जवरजस्ती करणी मुद्दामा थुनामा राख्‍न पठाईएको हुँदा निजलाई नियमअनुसार थुनामा राखिएको हो। रिट- निवेदकले लिएको जिकीर अनुसार निजलाई गैह्रकानूनी रूपमा थुनामा नराखिएको हुँदा रिट- खारेज गरी पाऊँ भन्‍ने विपक्षी कारागार कार्यालय डिल्लिबजारका तर्फबाट परेको लिखित जवाफ। 4. विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालत समेतको लिखित जवाफः- माइती नेपालका कर्मचारी समी राईको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी सर्लाही जिल्ला, हरिवन गा.वि.स. वडा नं. 2 स्थायी घर भई का.जि.का.म.न.पा. वडा नं.9 सिनामंगल बस्ने धरणीलालको छोरा भरत शर्मा भन्‍ने पुष्पलाल उप्रेती भएको जवरजस्ती करणी मुद्दामा यस अदालतका मिति 2071।7।23 गतेका फैसलाले निजलाई मुलुकी ऐन, जवरजस्ती करणी महलको 3(2) नं. बमोजिम 8।0।0 (आठ वर्ष) कैद हुने ठहरेकोमा निज प्रतिवादी अनुसन्धानको क्रममा मिति 2069।4।32 देखि मिति 069।5।23 सम्म दिन 24 प्रहरी हिरासत तथा कारागार कार्यालयमा थुनामा रही मिति 2069।5।24 मा थुनछेकका क्रममा आदेशानुसार माग भएको धरौटी रू.50,000।- (पचास हजार) धरौटी राखी तारेखमा रहेकोमा फैसला पश्‍चात फरार रहेकोमा थुनामा बसेको अवधि दिन 24 कट्टा गरी बाँकी कैद 7।11।6 (सात वर्ष एघार महिना छ दिन) वापत केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो सहितको टोलीले मिति 2072।4।20 गते पक्राउ गरी प्रतिवेदनसाथ दाखिला गरेको हुँदा सोही बाँकी कैद वापतमा मिति 2072।4।20 गते देखि मिति 2080।3।25 गतेसम्म थुनामा राखी अन्य मुद्दा वा कारणबाट थुनामाराख्‍न नपर्ने भए स.फौं.नं.1306 को जवरजस्ती करणी मुद्दाको हकमा मात्र प्रतिवादी भरत शर्मा भन्‍ने पुष्‍पलाल उप्रेतीलाई मिति 2080।3।26 गते कैदबाट मुक्त गरिदिनु हुन अनुरोध छ भनी यस अदलतको च.नं.220 मिति 2072।4।20 मा कैदी ढड्डा नं. ३० बाट कैदम्याद ठेकी फैसला अनुसार ठहरेको कैद सजाय असुलीका लागि कारागार कार्यालय डिल्लीबजार काठमाडौँमा थुनामा राख्‍न पठाइएको हो। फैसला कार्यान्वयनका लागि प्रतिवादी भरत शर्मा भन्‍ने पुष्‍पलाला उप्रेतीलाई मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको 23 नं बमोजिम पक्राउ गर्ने तथा बेरूजु कैद असुलका लागि कैदम्याद ठेकी थुनामा