२३४०९७ - रिट निवेदन

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश कुमार ढुंगाना माननीय न्यायाधीश डा. श्री कुमार चुडाल आदेश 078-WO-0306 मुद्दाः- उत्प्रेषणयुक्त परमादेश। नेपालको संविधानको धारा १३३(2),(3) बमोजिम यस अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकारभित्र दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्‍त तथ्य एवम् आदेश यस प्रकार रहेको छ:- तथ्य खण्ड अन्तःशुल्क स्टीकर खरिद सम्बन्धमा आन्तरिक राजश्व विभागबाट 30 डिसेम्बर 2019 मा IFB NO. IRD/G/GICB-01/276/77 मा प्रकाशन भएको बोलपत्र विरुद्ध परेको रिट नं. 076-WO-0397 मा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति 2076।11।12 मा फैसला हुँदा स्वदेशी मुद्रण उद्योगले पनि स्टीकर छपाई सम्बन्धी बोलपत्रको कारवाहीको प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा भाग लिन पाउने आधारहरु निर्धारण गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको थियो। सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको उक्त निर्देशनात्मक आदेश पालना नगरी INTERGRANT प्राप्त गरेको हुनुपर्ने भनेको सट्टा INTERGRANT वा ISO 14298 हुनुपर्ने बाहेक अन्य शर्तहरु यथावत नै राखी मिति 2077।06।28 मा ICB-IFB NO. IRD/G/ICB/01/2077-78 को बोलपत्र प्रकाशन गरेकोमा पुनः निवेदक कम्पनीले मिति 2077/8।12 मा रिट नं. 077-WO-0429 दायर गरेकोमा मिति 2077/6/28 को बोलपत्रलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी रहन परेन भनी रिट निवेदन खारेज भएको थियो। अन्तःशुल्क स्टीकरको छपाईका लागि नेपाल सरकारले हाल सम्म स्पष्ट कानून निर्माण नगरेको। नेपाली पूँजीबाट स्थापित उद्योगलाई अन्तःशुल्क स्टीकरको खरिद सम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय बोलपत्रमा भाग लिनबाट वञ्चित गर्नका लागि पुरा नै गर्न नसकिने असान्दार्भिक योग्यताहरु समावेश गरी बोलपत्र माग गरेको। माग गरिएकै बोलपत्रको शर्त अनुसार पनि बोलपत्रमा भाग लिने कम्पनीको अयोग्यता प्रमाणित भएको कम्पनीसँग सम्झौता गर्नका लागि निजको नाउँमा आशयपत्र जारी गरेका कारण स्वदेशी उद्योग, स्वदेशी पूँजी, नेपाली रोजगारी धारासायी हुने अवस्था रही नेपाल सरकारले अरबौं डलर विदेशी मुद्राको आर्थिक व्ययभारसमेत बहन गर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको कारण प्रत्यक्ष रुपमा हामी जस्ता समस्त मुद्रण उद्योग तथा नेपाली नागरिकको हितमा नै प्रतिकूल असर पर्न गएकोले विपक्षी नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभागबाट अन्तःशुल्क स्टीकर छपाई सम्बन्धमा मिति २०७७।०६।२८ मा प्रकाशित गरेको बोलपत्र अनुसार विपक्षी Madras Security Printers P. L. नामक भारतीय कम्पनीलाई सारभुत रुपमा प्रभावग्राही भएको भनी अन्तःशुल्क स्टीकरको खरिद सम्झौता गर्नको लागि जारी गरेको मिति २०७८।०५।१५ को आशयपत्र, उक्त आशयपत्र जारी गर्न गरेको निर्णय र सो निर्णय तथा आशयपत्रको आधारमा भए गरेका सम्पूर्ण काम कारवाहीहरु सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४, नेपाल सरकारको नीति, सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन, नियमनकारी निकायहरुको निर्देशन, नेपाल सरकारका मातहतका निकायहरुको परिपत्र एवम् निर्देशन समेतको विपरीत भएको हुँदा आन्तरिक राजस्व विभागको अन्तःशुल्क स्टीकर छपाई सम्बन्धमा प्रकाशित 9CB-IFB No. IRD/G/ICB/01/2077-78 को बोलपत्र तथा मिति २०७8।०५।१५ मा जारी गरेको आशय पत्रसमेत नेपालको संविधानको धारा ४६,१३३(२) अनुसार उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश अनुसारको अन्तःशुल्कको स्टीकर मुद्रण सम्बन्धमा स्वदेशी उद्योगहरुले समेत भाग लिन पाउनका लागि आवश्यक निर्देशिका वनाई अन्तःशुल्क स्टीकर छपाई सम्बन्धमा बोलपत्र आह्वान गर्नु भनी विपक्षीहरुको नाउँमा परमादेश जारी गरी पाऊँ। साथै, प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म विपक्षी आन्तरीक राजस्व विभागको मिति २०७8/०५/१५ को आशय पत्र अनुसारको कुनै किसिमको ठेक्का सम्झौता नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरुको नाउँमा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरी पाऊँ भन्‍नेसमेत व्यहोराको मिति 2078।05।21 गते अधिवक्ता दिपेन्द्र अधिकारीको निवेदन। यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सवुद प्रमाण सहित म्याद सूचना पाएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं. १, २, ३ र ५ को हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत र अन्य विपक्षीहरुका हकमा आफैं वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधीमार्फत लिखितजवाफ पेश गर्नु भनी आदेश र निवेदनको प्रतिलिपी समेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखितजवाफ परे वा अवधि नाघे पछि, नियमानुसार गरी पेश गर्नू। निवेदकले अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ भनी माग गरेको समेत देखिन आएकाले निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तुको प्रकृति र गाम्भिर्यतालाई हेर्दा दुवै पक्षबीच छलफल गरी अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने प्रश्नको निरुपण गर्न उपयुक्त देखिएकाले मिति २०७८। ५। ३० को छलफल पेशी तोकिदिएको छ। साथै यिनै निवेदकले यसपूर्व समेत यसै बिषयमा यस अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनहरुमा यस अदालतले मिति २०७६।११।१२ र २०७७।१२।२४ मा स्टिकर छपाईमा स्वदेशी मुद्रण उद्योगलाई समेत प्रतिष्पर्धात्मक रुपमा भाग लिन पाउने आधार तयार गर्न निर्देशानात्मक आदेश जारी भएकोमा विपक्षीहरुले उक्त आदेशको अन्तर्निहित भावना विपरित स्वदेशी मुद्रण उद्योगले प्रतिस्पर्धा गर्नै नसक्ने गरी बोलपत्रको सर्त राखी बोलपत्र प्रकृया अगाडि बढाएको भन्ने निवेदन दावी र सार्वजनिक खरीद प्रक्रियाको कारवाहीमा निलम्वनमा परेको विपक्षी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्ससंग छपाई सम्झौता गर्न लागेको भनी Government of India, Ministry of Electronics and information Technology को 16.12.2016 को पत्रसमेत मिसिल सामेल गरेको देखिँदा सुविधा र सन्तुलनका दृष्टिले उपरोक्त बमोजिम अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा छलफल भै टुङ्गो नलागेसम्म आन्तरिक राजश्व विभागको August 31, 2021 को Ref no. 125, सम्झौता गर्ने सम्बन्धी आशयपत्र (Letter of intend to award the contract) बमोजिम ठेक्का सम्झौता सम्बन्धी कार्यको प्रक्रिया अगाडि नबढाउनु, यथास्थितिमा राख्नू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ उपनियम (२) देहाय (ख) बमोजिम विपक्षीहरुको नाउँमा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ। यो आदेशको जानकारी विपक्षीहरुलाई दिनू भन्नेसमेत व्यहोराको मिति 2078।05।23 को यस अदालतको आदेश। रिट निवेदकले प्रस्तुत रिट निवेदनमा लिएको जिकिरका विषय वस्तु सम्मानित अदालतको रिट नं. ०७६-WO-०३९७, फैसला मिति २०७६।११।१२ र रिट नं.०७७-WO-०४२९, फैसला मिति २०७७।१२।२४ बाट निरुपण भै सकेका विषयवस्तुमा केन्द्रित भएको देखिन्छ। यसरी सम्मानित अदालतबाट उक्त रिट निवेदनहरुमा एउटा निष्कर्षमा पुगी रिट निवेदन खारेज भई कारवाही अघि बढी सकेको अवस्थामा तोकिएको निर्धारित मापडण्ड पुरा गर्न नसकेको रिट निवेदक कम्पनीले बोलपत्रको कारवाहीको हरेक चरणमा पटक पटक रिट निवेदन दिएको देखिन आउछ। स्वदेश भित्रका कम्पनीहरुले तोकिएको मापडण्ड पुरा गर्न नसकेको कारणले मात्र वाध्यातावस विदेशी कम्पनीसँग खरिद सम्झौता गर्नु परेको अवस्था रहेको र मापदण्ड पुरा गर्ने स्वदेशी कम्पनीलाई समेत वञ्चित हुन नपर्ने गरी बोलपत्र आह्वान गरिएको अवस्थामा पनि पटक पटक सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा यिनै कम्पनीको तर्फबाट रिट निवदन दिई उक्त रिट निवेदनको कारणबाट सम्झौताको प्रकृया रोकिन गई अन्तःशुल्क स्टीकरको आपूर्ति जस्तो संवेदनशिल विषयमा रोकावट आई सरकारले आफ्नो उद्देश्य पुरा गर्न सकेको अवस्था छैन। अन्तःशुल्क स्टीकर राजस्व प्रशासन एवं समग्र राष्ट्रकै लागि राजस्व संकलनको लागि अति महत्वपूर्ण विषय रहेको एवम् मुद्रा जत्तिकै संवेदनशिल र मूल्यवान रहेकोले यसको छपाई तथा आपूर्तिमा अवरोध नहुनु पर्ने हो। सम्मानित अदालतवाट यस विषयमा जारी गरिएको निर्देशनात्मक आदेश बमोजिम नयाँ बोलपत्र आह्वान नभई रिट निवेदनको कारण रोकिएको बोलपत्रको कारवाही अगाडी बढाईएको अवस्था हुँदा सम्मानित अदालतबाट निरुपण भै सकेको विषयमा निवेदकले दिएको रिट निवेदन प्राङ्न्यायको सिद्धान्त, टुङ्गो लागि सकेको विषयमा निवेदन गर्न नहुने रिट निवेदनको सिद्धान्त समेतका आधारमा यस विभाग समेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्‍नेसमेत व्यहोराको मिति 2078।06।04 गते आन्तरिक राजस्व विभागकाको तर्फबाट प्रस्तुत लिखित जवाफ। यस सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ बमोजिम आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारको पालना तथा प्रयोग गर्दै आएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६५ को उपदफा (२) मा यस कार्यालयले आफ्नो कार्यालय बाहेक अन्य सार्वजनिक निकायले गरेको खरिद प्रक्रियामा कुनै किसिमले संलग्न हुने वा तत्सम्बन्धमा उत्पन्न कुनै विवाद समाधान गर्ने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ। यस कार्यालयको के, कुन काम कारवाहीबाट विपक्षीको संविधान र कानून प्रदत्त हक अधिकार हनन भयो भनी रिट निवेदनमा उल्लेख नै नगरेको एवम् उक्त विषयमा यस कार्यालयबाट कुनै कारवाही र निर्णय समेत नभएको अवस्थामा यस कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज भागी छ, खारेज गरी पाउँ भन्‍नेसमेत व्यहोराको मिति 2078।06।10 गते सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको तर्फबाट प्रस्तुत लिखित जवाफ। प्रस्तुत रिटको रिट निवेदकले सुरक्षित छपाईको सम्बन्धमा नेपाली कम्पनीले पुरा गर्ने शर्त राखी मात्र बोलपत्र आव्हान हुनुपर्ने माग राखी यस अघि दायर गरिएको रिट (०७७-WO-०४२९ र ०७६-WO-०३९७) मा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट रिट खारेज गरी निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी भएको हुँदा निवेदकहरुको प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गर्ने हकदैया नरहेको। साधारण अधिकारक्षेत्रको यथेष्ट व्यवस्था रहेको अवस्था र कानुन बमोजिमको प्रक्रिया (Due Process of Law) अवलम्बन गरि गरिएको कार्यको उपचारको लागि असाधारण अधिकारक्षेत्र आकर्षित नहुने हाम्रो न्यायिक अभ्यास विपरीत दायर गरिएको। सार्वजनिक निकायले खरिद कारवाही वा निर्णय गर्दा कुनै त्रुटी गरेको वा पालना गर्न पर्ने कर्तव्य पालना नगरेकोले आफूलाई क्षति पुग्ने वा पुग्न सक्ने अवस्थामा सो को कारण खुलाई सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा ऐ नियमावली, २०६४ ले गरेको वैकल्पिक उपायको अवलम्बन नगरेको र विपक्षी रिट निवेदकले प्रचलित कानूनको निश्चित दफा तथा प्रावधानको चर्चा नै नगरी सतही रुपमा पेशा रोजगारको हक हनन भयो भनी दायर गरिएको रिट निवेदन बदरभागी रहेको हुँदा बदर गरी पाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको मिति 2078।07।04 मा मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सको तर्फबाट प्रस्तुत लिखित जवाफ। विपक्षी गुन्जना ढुंगाना लगायतका तीन जना शेयर धनी एवम् सञ्चालकहरु मध्ये सबै भन्दा बढी ५०% शेयरको शेयरधनी रहेको सञ्चालकलाई थाहा जानकारी नदिई, निर्णय प्रकृयामा सहभागी नगराई कम्पनीको अख्तियार प्राप्त व्यक्ति भनी उल्लेख गरी कम्पनीको नामवाट दायर भएको निवेदनपत्र अनधिकृत र गैरकानुनी रहेको, निवेदन पत्रमा चुनौती गरिएको बोलपत्र सम्बन्धी सूचना र आशयपत्रले म निवेदक लगायत कम्पनीको हक हतिमा कुनै प्रतिकुल असर नपारे नपुर्याएको, निवेदन पत्रमा थप कारवाही गर्न नचाही निवेदन पत्र फिर्ता लिन चाहेको तथा दायर भएको निवेदन पत्रमा दावी प्रमाणित गर्न सक्ने अवस्था समेत विद्यमान नरहकोले निवेदकलाई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४७ (१) बमोजिम निवेदन पत्रमा संलग्न गराई सोही नियमावलीको नियम ८३(२) तथा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ दफा १९६ बमोजिम निवेदन पत्रमा थप कारवाही नगरी निवेदन पत्र फिर्ता गरी पाउँ र सम्मानित अदालतबाट जारी भएको अल्पकालिन अन्तरिम आदेश समेतलाई निष्कृय गरी पाउँ भन्‍नेसमेत व्यहोराको मिति 2078/07/04 को मिराज प्रिन्टिङ सोलुसन्स प्र.लिका शेयरधनी दीक्षान्त दाहालको निवेदन।