१६१९६२ - रिट निवेदन

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ओम प्रकाश मिश्र माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल आदेश ०७३-WO-०२०१ विषयः उत्प्रेषण, परमादेश समेत। खोटाङ जिल्ला विजयखर्क गा.वि.स.वडा नं.३ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.११ हनुमानस्थानमा सहारा ल फर्म संचालन गरी बस्ने अधिवक्ता तोयानाथ ढुङ्गाना ------------------------------------------------१ विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरवार, काठमाडौं ----------------१ अर्थ मन्त्रालय सिंहदरवार, काठमाडौं -------------------------------------------१ आपुर्ति मन्त्रालय सिंहदरवार, काठमाडौं -----------------------------------------१ उद्योग मन्त्रालय सिंहदरवार, काठमाडौं -----------------------------------------१ उर्जा मन्त्रालय सिंहदरवार, काठमाडौं -------------------------------------------१ कानून, न्याय तथा संसदिय मामिला मन्त्रालय सिंहदरवार, काठमाडौं -------------१ कृषि विकास मन्त्रालय सिंहदरवार, काठमाडौं -----------------------------------१ खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय सिंहदरवार, काठमाडौं ------------------------१ गृह मन्त्रालय सिंहदरवार, काठमाडौं --------------------------------------------१ जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय सिंहदरवार, काठमाडौं -----------------------१ पशुपन्छी विकास मन्त्रालय सिंहदरवार, काठमाडौं -------------------------------१ भुमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय सिंहदरवार, काठमाडौं -------------------------१ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सिंहदरवार, काठमाडौं -------------------१ महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय सिंहदरवार, काठमाडौं --------१ युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय सिंहदरवार, काठमाडौं ------------------------------१ रक्षा मन्त्रालय सिंहदरवार, काठमाडौं -------------------------------------------१ वन तथा भु-संरक्षण मन्त्रालय सिंहदरवार, काठमाडौं -----------------------------१ वाणिज्य मन्त्रालय सिंहदरवार, काठमाडौं ----------------------------------------१ विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सिंहदरवार, काठमाडौं ------------------------------१ शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय सिंहदरवार, काठमाडौं --------------------------१ शिक्षा मन्त्रालय सिंहदरवार, काठमाडौं ------------------------------------------१ श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय सिंहदरवार, काठमाडौं ------------------------------१ संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय सिंहदरवार, काठमाडौं -----------१ संघिय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालय सिंहदरवार, काठमाडौं -------------१ सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय सिंहदरवार, काठमाडौं --------------------१ सहरी विकास मन्त्रालय सिंहदरवार, काठमाडौं -----------------------------------१ सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सिंहदरवार, काठमाडौं --------------------------------१ सिंचाई मन्त्रालय सिंहदरवार, काठमाडौं -----------------------------------------१ सुचना तथा संचार मन्त्रालय सिंहदरवार, काठमाडौं ------------------------------१ स्वास्थ्य मन्त्रालय सिंहदरवार, काठमाडौं ----------------------------------------१ संविधान सभा सचिवालय सिंहदरवार, काठमाडौं ----------------------------------१ राष्ट्रिय योजना आयोग सिंहदरवार, काठमाडौं ------------------------------------१ राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र सिंहदरवार, काठमाडौं -------------------------------------१ नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः नेपाल जस्तो हाल सम्म संघियता कार्यान्वयन नभइसकेको राज्य नेपाल सरकारका प्राय सम्पूर्ण मन्त्रालय, योजना आयोग सतर्कता केन्द्र जस्ता विपक्षी कार्यालयहरु रहेको सिंहदरवार जस्तो जनताको दैनिक सरोकार पर्ने कार्यालयमा कार्यालय समयमा सेवाग्राही प्रवेश गर्ने सम्बन्धमा जनमानसमा आएको गुनासोका विषयमा म निवेदक नेपाली नागरिकले चासो लिई प्राय सबै विपक्षी मन्त्रालय तथा कार्यालयमा सो सम्बन्धी केही निर्णय छ की भनी सोधखोज गर्दा कुनै मन्त्रालय तथा कार्यालयले कुनै निर्णय नभएको भनी केही जानकारी नदिएकोले सिंहदरवार परिसरको दक्षिण प्रवेश द्वारबाट बाहिर निस्की सो सम्बन्धी केही सुचना छ की भनी हेर्दा “नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय सिंहदरवार प्रवेश सम्बन्ध दक्षिण ढोका, खुल्ने समयः २४ घण्टा” शिर्षकको तल सुचना बोर्ड देखि मोबाइलबाट फोटो खिची के रहेछ भनी नियालेर हेर्दा तल प्रमाण खण्डमा पेश गरिएको (क)(ख)(ग) गरी तिन खण्डमा छुट्याइएको सुचनाको पहिलो अर्थात खण्ड (क) मा सवारी साधन खण्ड (ख) मा पैदल प्रवेश गर्नुपर्नेले पालना गर्नुपर्ने नियमहरु र खण्ड (ग) मा देहायका परिचयपत्र बाहकहरुः कार्यालय समय मात्र... भन्‍ने शिर्षकको र सो को नौऔं हरफमा सिंहदरवारभित्र प्रवेश चाहने अन्य महानुभावहरुः लेखिएको उप शिर्षक बनाई क्रमशः प्रवेश समय विहान १० बजे देखि २ बजे सम्म, शुक्रवार विहान १० बजे देखि १ बजे सम्म सिंहदरवार भित्र प्रवेश चाहने व्यक्तिको हकमा सम्बन्धित कार्यालयबाट नाम आएपछि देहाय मध्येका कुनै एक कागजात गेटमा बुझाई गृह मन्त्रालयबाट गेट पास लिएर भित्र जानु पर्नेछ। नागरिकताको प्रमाणपत्र २. राहदानी ३. सवारी चालकको अनुमति पत्र ४. मतदाता परिचयपत्र ५. अपाङ्ग परिचय पत्र ६. प्यान कार्ड ७. सभा चलेको बेला सांसद द्वारा दिने प्रवेश पास नोटः- माथि उल्लेखित कुनै कागजात नभएमा व्यक्तिका सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालयको कर्मचारी ढोकामा गई जिम्मा लिई ल्याउनु पर्नेछ।...” भन्‍ने व्यहोराको सुचना देखि निम्न प्रकरण प्रकरणमा उल्लेख गरे बमोजिम उक्त सुचना नेपालको संविधानका निम्न धाराहरु सँग बाझिएकोले म निवेदकलाई चित्त नबुझेकोले गृह मन्त्रालयमा मिति २०७३।२।२६ मा “सिंहदरवार जस्तो जनताको दैनिक सरोकार पर्ने कार्यालयहरुमा सेवाग्राही प्रवेश गर्ने सम्बन्धमा कुनै निर्णय वा निर्देशिका भए सो को प्रतिलिपि उपलब्ध गराई सम्पूर्ण सेवाग्राही नेपाली जनताको उक्त कार्यालयहरुमा कार्यालय समयमा विना भेदभाव निर्वाध रुपमा प्रवेशको व्यवस्था गरी पाउँ।” भन्‍ने विषयको निवेदन दिएकोमा तत्कालिन मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले “सिंहदरवार भित्र सर्वसाधारणको पहुँच र सिंहदरवार एरियाको आवश्यक सुरक्षा प्रवन्धको समुचित व्यवस्थाको लागी” भनी सचिवको नाममा मिति २०७३।२।२८ का दिन तोक लगाएकोमा सचिवको कार्यकक्ष हुँदै उक्त निवेदन विभिन्‍न फाँट हुँदै हाल शान्ति सुरक्षा शाखा भित्रै रहेको सुचना अधिकारी कक्षमा उक्त निवेदनको नक्‍कल माग्न म निवेदक जाँदा उक्त फाँटले समेत माथिको आदेश भनी मन्त्रीबाट लागेको तोक तथा विभिन्‍न फाँटले एक अर्का फाँटलाई वर-बुझारथ गरेका टिपोटहरु छोपी तल प्रमाण खण्डमा पेश गरे बमोजिमको फोटोकपी गरी प्रमाणित नक्‍कल दिएको हुँदा नेपालको संविधानको भाग ३ मा उल्लेखित मौलिक हक अन्तर्गत धारा १७ को “स्वतन्त्रताको हक (१) कानून बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्‍चित गरिने छैन।” भन्‍ने व्यवस्थाले म निवेदक जस्ता आम नेपाली नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको पूर्ण प्रत्याभूती गरेको प्रष्ट छ भने ऐ. धारा १७(ङ) को “नेपालको कुनैपनि भागमा आवत जावत र बसोवास गर्ने स्वतन्त्रता” भन्‍ने व्यवस्थाले कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नेपालको जुनसुकै ठाउँमा आवत जावत वा हिडडुल गर्ने स्वतन्त्रताको प्रत्याभुत गरेको छ भने ऐ.धारा १८ को समानताको हकले “सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन।” भन्‍ने व्यवस्था गरेको हुँदा सो सुचनाले भेदभाव गरेको एवं सो सुचनालाई दिशा निर्देश गर्ने कुनै भेदभावपूर्ण निर्णय वा निर्देशिका केही भए विपक्षीहरुबाट बुझि सो समेत नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३(२) समेत बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी “सुरक्षा व्यवस्था यथासक्य तन्दुरुस्त राखी सिंहदरवार परिसरको सुरक्षाका साथै म निवेदक जस्ता सर्वसाधारण सम्पूर्ण सेवाग्राही नेपाली जनता, जसलाई हाल लागु भएको नेपालको संविधानको धारा ३ ले राष्ट्र भनी परिभाषित गरेको छ, सिंहदरवार एवं सिंहदरवार जस्तो सार्वजनिक सरोकारका प्रशासनिक कार्यालयहरुमा सहज पहुँचको व्यवस्था गर्नु” भन्‍ने व्यहोराको परमादेशको आदेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश समेत जारी गरी पाउँ। सिंहदरवार जस्तो संवेदनशील तथा जनताको दैनिक सरोकार पर्ने कार्यालयको सुरक्षाका के कस्ता उपाय हुनसक्छन, के कसरी देशको मुल प्रशासनिक निकाय लगायतका सम्पूर्ण जनताका दैनिक सरोकार पर्ने सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयहरुको सुरक्षा गर्न सकिन्छ तथा जनताको के कसरी सिंहदरवार भित्र सहज पहुँच पुर्‍याउन सकिन्छ भन्‍ने समेत दुवै विषय नेपाल सरकारको कर्तव्य तथा दायित्व भित्र पर्ने विषय भएको र सार्वजनिक सरोकारको देशको मुल प्रशासनिक निकाय लगायतका सम्पूर्ण जनताका दैनिक सरोकार पर्ने सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयहरुमा निर्वाध प्रवेश गरी आफ्ना कामहरु कर्मचारी तथा मन्त्रीहरु समेतबाट गराउन पाउनु सेवाग्राहीको अधिकारको विषय हो। राज्य सदैव सुविधा प्रदायक निकाय भएकोले सिंहदरवार जस्तो मुल प्रशासनिक निकाय लगायतका जनताका दैनिक सरोकार पर्ने सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयहरुमा कार्यालय समयमा प्रवेश रोक लगाउँदा राष्ट्र (जनता) को उपहास गरेको प्रतित हुने भएकाले प्रश्तुत मुद्दालाई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ६३(३) बमोजिम अग्राधिकार दिई उक्त भेदभावपूर्ण सुचना एवं सो भेदभावपूर्ण सुचनालाई दिशा निर्देश गर्ने कुनै निर्णय वा निर्देशिका केही भए विपक्षी कार्यालयहरुबाट बुझि सो समेत नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३(२) समेत बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी उक्त कार्यालयहरुको “सुरक्षा व्यवस्था यथासक्य तन्दुरुस्त राखी सिंहदरवार परिसरको सुरक्षाका साथै म निवेदक जस्ता सर्वसाधारण सम्पूर्ण सेवाग्राही नेपाली जनता, जसलाई हाल लागु भएको नेपालको संविधानको धारा ३ ले राष्ट्र भनी परिभाषित गरेको छ, सिंहदरवार एवं सिंहदरवार जस्ता सार्वजनिक सरोकारका प्रशासनिक कार्यालयहरुमा सहज पहुँचको व्यवस्था गर्नु” भन्‍ने व्यहोराको परमादेशको आदेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश समेत जारी गरी पाउँ भन्‍ने समेत व्यहोराको निवेदन पत्र। यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? आदेश जारी हुनु नपर्ने मनासिव आधार, कारण र प्रमाण भए सो समेत खुलाई सुचना म्याद प्राप्‍त भएको मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५(पन्ध्र) दिन भित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी निवेदनपत्र र यो आदेशको प्रतिलिपि समेत साथै राखी विपक्षीहरुको नाममा सूचना म्याद जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्‍ने यस अदालतबाट मिति २०७३।५।२० मा भएको आदेश। रिट निवेदकले आफ्नो निवेदनमा यस मन्त्रालयको के कस्तो काम, कारवाही वा निर्णयबाट के कस्तो संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकार हनन् हुन गएको हो भन्‍ने सम्बन्धमा कुनै कुरा उल्लेख गर्न सक्नु भएको छैन। कसैका विरुद्ध कुनै कुराको दावी लिंदा कसको के र कुन काम, कारवाही वा निर्णयका कारण निवेदकहरुको कुन कानूनद्वारा प्रदत्त कुन हक अधिकारमा के कसरी हनन् हुन गएको हो भन्‍ने सम्बन्धमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरी सो कुरामा अदालत समेत सन्तुष्ट हुने प्रमाण पेश गर्नु पर्दछ। यस मन्त्रालयलाई प्रत्यर्थी बनाउनु पर्ने कुनै कारण र आधार खुलाउन सकेको नपाइएकोले मन्त्रालयको हकमा विपक्षीको रिट निवेदन प्रथम दृष्टिमै खारेजभागी छ, खारेज गरी पाउँ भन्‍ने समेत व्यहोराको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको लिखित जवाफ। यस मन्त्रालयको कामको लागि आउने सेवाग्राहीलाई तोकिएको समयभित्र प्रवेश गरी आफ्नो काम सम्पन्‍न गर्न कुनै वाधा व्यवधान नहुने गरी विभिन्‍न महाशाखा/शाखाबाट सिंहदरवारको दक्षिण गेटमा इलेक्ट्रोनिक माध्यमबाट विवरण पठाउने गरिएको हुँदा कामको लागि आउने कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै पनि किसिमको परेशानी/हैरानी नभएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउन सम्मानित अदालत समक्ष सादर अनुरोध गर्दछु भन्‍ने समेत व्यहोराको वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयको लिखित जवाफ। यस मन्त्रालयको के कुन काम कारवाहीबाट विपक्षीको के कस्तो हक अधिकार हनन् हुन गएको हो, रिट निवेदनमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छैन। निवेदकले स्पष्ट जिकिर नलिई बिना आधार र कारण रिट निवेदन पेश गरेकोले रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरी पाउँ। निवेदक जस्ता सर्वसाधारण सम्पूर्ण सेवाग्राहीलाई यस मन्त्रालयको कामसँग सरोकार राख्‍ने जो सुकैलाई गेट पासको प्रवन्ध मिलाई आएको अवस्था हुँदा निवेदक लगायत अन्य कुनै पनि व्यक्तिको संवैधानिक एवं कानूनी हक अधिकारमा वाधा पुग्न गएको अवस्था विद्यमान नभएको हुँदा समेत प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्‍ने समेत व्यहोराको विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको लिखित जवाफ। रिट निवेदकले आफ्नो निवेदनमा प्रकरण १ मा उल्लेख भएका कुरालाई मध्यनजर राखी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय लगायत नेपाल सरकारका प्राय सम्पूर्ण मन्त्रालय, योजना आयोग समेतका कार्यालयहरु सिंहदरवार परिसर भित्र रहेको र त्यस्ता मन्त्रालय तथा निकायमा प्रवेश गर्दा सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी आगन्तुकको अभिलेख राख्‍ने व्यवस्था गरेको हुनाले यस कार्यबाट कसैको पनि नेपालको संविधान बमोजिम प्रत्याभुत हक अधिकार हनन् नभएको हुनाले यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको औचित्य नरहेकोले उक्त रिट निवेदन बदरभागी छ, खारेज गरी पाउँ भन्‍ने समेत व्यहोराको रक्षा मन्त्रालयको लिखित जवाफ।