9385 - रिट निवेदन

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री पुरूषोत्तम भण्डारी माननीय न्यायाधीश डा. श्री मनोजकुमार शर्मा आदेश मिति : २०७६।३।१० ०६६-WO-०८८८ विषयः- उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक : रौतहट जिल्ला, साबिक मन्सरी गाउँ विकास समिति वडा नं. ५ बस्ने नन्दलाल झाको छोरा शैलेन्द्रकुमार झा विरूद्ध विपक्षी : आयुर्वेद विभाग, टेकु, काठमाडौंसमेत गोरखापत्रमा छपाएको सूचना स्वन्त्र तवरले पुष्टि हुन नसकेसम्म ‘सफाइ पेस गर्न लेखिएको पत्र सम्बन्धित कर्मचारीले नै पाएको हुनुपर्ने’ भनी विशेष कानूनले तोकिदिएको बाध्यात्मक कार्यविधिको पालना विभागीय सजाय गर्न पाउने अधिकारीले यस कारबाहीको क्रममा पूरा गरेको भनी मान्न मिल्ने नदेखिने । बाध्यात्मक रूपमा पालना गर्नुपर्ने कार्यविधि पूरा नगरी अख्तियारवालाले गरेको निर्णयले व्यक्तिको हक अधिकारमै नकारात्मक असर परेको देखिँदा निवेदकउपरको विभागीय सजाय आदेशको सो निर्णयलाई कानूनबमोजिम भएको न्यायिक निर्णय भनी ठहर गर्न मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं.८) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्‍ठ अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेती, विद्वान्‌ अधिवक्ताद्वय श्री जगन्नाथ महतो सिंह र श्री शैलेन्द्रप्रसाद यादव विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता श्री सोमकान्ता भण्डारी अवलम्बित नजिर : ने.का.प.२०७१, अंक ६, नि.नं.९१७५ सम्बद्ध कानून : नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ आदेश न्या.डा.मनोजकुमार शर्मा : तत्कालीन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र धारा १०७ को उपधारा (२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यसप्रकार रहेको छ- मेरो पदाधिकार रहेको जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, हुम्लामा अनुपस्थित रही नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ७४ को (१) (ज) बमोजिम कसुर गरेको भनी मिति २०६१/०८/०३ देखि नै लागू हुने गरी सोही ऐनको दफा ७२ को खण्ड (ख) को उपखण्ड (१) बमोजिम मिति २०६३/०१/१८ को निर्णयानुसार भविष्यमा स्वास्थ्य सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाएको मेरो विरूद्धको निर्णय बेहोराको जानकारी आयुर्वेद विभागको मिति २०६३/०१/१९ को पत्र मिति २०६३/०१/२४ मा प्राप्त भएपश्चात्‌ सो निर्णयमा चित्त नबुझी तोकिएको म्यादभित्रै प्रशासकीय अदालतसमक्ष पुनरावेदनपत्र दायर गरेकोमा पश्चात्‌दर्शी असर पर्ने गरी पत्रमा उल्लिखित मिति, कानून र न्यायको मान्य सिद्धान्तप्रतिकूल हुँदा निर्णय मितिभन्दा अगाडिकै मिति राखी पुनरावेदकलाई जानकारी गराएको पत्रको त्यति हदसम्म बदर भई पुनरावेदकलाई निर्देशकले सेवाबाट हटाउने गरी गरेको निर्णय मिति २०६३/०१/१८ देखि लागू हुने गरी सदर हुने ठहर्छ भनी मिति २०६४/११/०६ मा प्रशासकीय अदालतबाट फैसला भएकोमा मेरो आमा सिकिस्त बिरामी परी उपचारको क्रममा भारतको ठाउँ ठाउँमा भौतारी हिँड्नुपर्ने भएकोले उक्त फैसलाको प्रतिलिपि मिति २०६६/१०/२८ मा सारी लिई थाहा पाएको हो । मेरो वृद्ध आमा-बुबाका कारण कार्यालयमा अनुपस्थित रहेको तथ्य जाहेर गर्दै मिति २०६१/१०/०३ मै असाधारण बिदाको लागि निवेदन दिई बसेको म पुनरावेदकलाई स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ८० बमोजिम आरोप किटान गरी सोको आधार कारण खुलाई उक्त मिति २०६१/१२/३० को स्पष्टीकरण सोधिएको छैन । साथै, दफा ८१ बमोजिमको मलाई हुनसक्ने सजाय प्रस्ताव गरी कुनै स्पष्टीकरण सोध्दै नसोधी सोको कुनै कारणसमेत नजनाई ऐ. विभागद्वारा मिति २०६३/०१/१८  को निर्णयानुसार सेवाबाट हटाइएको हुँदा कानूनबमोजिम बाध्यात्मक रूपमा पालना गर्नुपर्ने कार्यविधि पूरा नै नगरी प्राकृतिक न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्तबमोजिम सफाइ पेस गर्ने मौकासमेत प्रदान नगरी मलाई सेवाबाट हटाउने गरी गरिएको उक्त निर्णय नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ का दफाहरू ६९, ८० र ८१ तथा स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ का नियमहरू  १०६, १०८(१) र १०८(२) समेतको प्रतिकूल हुँदा बदरभागी छ । प्रशासकीय अदालतले पुनरावेदनको रोहमा निर्णय गर्दा ऐनको दफा ७४(१)(ज) बमोजिम ६० दिनभन्दा बढी अवधि अनुपस्थित रहेको तथ्यलाई निर्णयाधार अवलम्बन गरेको छ । मैले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटको सिफारिससाथ मिति २०६१/१०/०३ मा असाधारण बिदा माग गरेकोमा मौकामा बिदा स्वीकृति भए नभएको बारे मलाई जानकारी नगराई बलजफ्तीपूर्वक  निर्णयाधार अवलम्बन गरेको उक्त अदालतको फैसलासमेत त्रुटियुक्त र अन्यायी रहेकोले बदरभागी छ । त्यस्तै, नियमावलीको नियम १०८(३) बमोजिम सजायको आदेश दिन पाउने आधिकारीले ऐ. को उपनियम (१) बमोजिम कुनै पनि कर्मचारीलाई विभागीय सजाय दिने निर्णय गर्दा निर्णय मितिभन्दा पहिलेदेखि लागू हुने गरी निर्णय गर्नु हुँदैन भन्ने  बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था रहेको छ । कुनै पनि कर्मचारीको हकहितमा प्रतिकूल असर पर्नेगरी निर्णय गर्दापश्चात्‌दर्शी असर हुनेगरी निर्णय गर्न मिल्दैन । सो निर्णय ने.का.प. २०३१ नि.नं. ८६८ (नन्द गोपाल राजभण्डारी वि. कृषि मन्त्रालय), ने.का.प. २०४७ नि.नं. ४२१५ (दशरथचन्द्र कार्की वि. प्रशासकीय अदालतसमेत) भएको मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त प्रतिकूलसमेत रहेको छ । अतः आयुर्वेद विभागबाट मलाई मिति २०६१/०८/०३ गतेदेखि नै लागू हुने गरी मिति २०६३/०१/१८ मा सेवाबाट हटाउने गरी भएको निर्णय र मलाई सेवाबाट हटाउने मिति निर्णय मितिपश्चात्‌ लागु हुने भनी मिति संशोधनसहित गरी विभागीय सजायको आदेशलाई समर्थन गरेको प्रशासकीय अदालतको मिति २०६४/११/०६ को फैसलासमेत गैरकानूनी एवं अन्यायपूर्ण रहेकोले प्रचलित नेपाल कानूनमा उपचारको मार्ग प्रसस्त नभएको हुँदा मेरो हकहित प्रतिकूलको उल्लिखित निर्णय, फैसलालगायतका पत्राचारहरूसमेत बदर गरी मैले पाउनु पर्ने तलब भत्तालगायतका सुविधा दिन लगाउनु भन्ने आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको शैलेन्द्रकुमार झाले मिति २०६६/१२/२२ मा पेस गरेको रिट निवेदन बेहोरा । यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार कारणसहित विपक्षीहरूबाट रीतपूर्वकको लिखित जवाफ मागगरी नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने बेहोराको मिति २०६६/१२/२३ तथा पुनरावेदन मिसिल र विभागीय सजायको मिसिल झिकाई आएपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने क्रमश: मिति २०६७/०६/१३ र मिति २०७४/१०/०९ को यस अदालतको आदेश l रिट निवेदक मिति २०६१/०८/०३ गतेदेखि नै बिदा स्वीकृत नगराई कानूनमा तोकिएको ६० दिनभन्दा बढी समय कार्यालयमा अनुपस्थित रहेकोले नेपाल स्वास्थ सेवा ऐन, २०५३ को दफा ७४ को उपदफा (१) को खण्ड (ज) को आरोपमा सोही ऐनको दफा ७२ को खण्ड (ख) को देहाय (१) बमोजिम अधिकारप्राप्त अधिकारीले सोही ऐनको दफा ८०, ८१, ८२ र स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५१ को नियम १०६, १०७ र १०८ को रीत पुर्‍याई सबुद प्रमाण मूल्याङ्कन गरी निर्णय पर्चा खडा गरी निजलाई सेवाबाट हटाउने निर्णय गरेको हो । पश्चात्‌दर्शी असर पर्ने गरी भएको निर्णयसम्म बदर गरी अधिकारप्राप्त अधिकारीले सेवाबाट हटाउने गरी भएको निर्णय मितिलाई कायम गर्ने गरी विभागीय सजाय आदेशको निर्णय सदर हुने भनी पुनरावेदनको रोहमा निर्णय भएको छ ।