2 - रिट निवेदन

सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास सम्माननीय का.मु.प्रधानन्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती माननीय न्यायाधीश प्रा.डा. श्री भरतबहादुर कार्की आदेश मिति M २०७०।११।२२।५ रिट नं. ०६९–WS–०००१ मुद्दाः उत्प्रेषण । निवेदक M काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं म.न.पा. वडा नं. ३४ बस्ने भरतमणि जङ्गम विरूद्ध विपक्षी M नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिँहदरबारसमेत (प्रकरण नं.१३) (प्रकरण नं.१४) (प्रकरण नं.१६) निवेदकका तर्फबाट M विद्वान अधिवक्ता भरत जङ्गम विपक्षीका तर्फबाट M विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेल अबलम्वित नजीर M सम्बद्ध कानून M आदेश का.मु.प्र.न्या.दामोदरप्रसाद शर्मा M नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७ (१)(२) बमोजिम दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यस प्रकार छ M– म रिट निवेदक देशमा कानूनको शासन स्थापनाको लागि नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को मर्म, भावना, उद्देश्यमा कुनै पनि व्यक्ति वा निकाय वा सरकारमा बसेका दल वा समूहले हस्तक्षेप गर्न नसकोस्, संविधानबाट प्रदत्त संवैधानिक व्यवस्थालाई कसैले कुण्ठित पार्न नसकोस् र संविधान हस्तक्षेप मुक्त रहोस् भन्ने उद्देश्यका साथ यो निवेदन गर्न आएको छु । पूर्वपदाधिकारीहरूलाई सुविधा तथा सुरक्षा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा नेपाल राजपत्र, खण्ड ६२ अतिरिक्ताङ्क १२, भाग २ मा प्रकाशित छ । सोही राजपत्रको दफा १(२) बमोजिम यो अध्यादेश तुरून्त प्रारम्भ हुनेछ भनिएको छ । पूर्वपदाधिकारीहरू भन्नाले संवत् २०४६ सालपछि नियुक्ति भई ओहदामा बहाल नरहेका निवृत्त राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश वा सभामुख सम्झनुपर्छ भने उल्लेख गरिएको छ । पूर्व पदाधिकारीहरू भनी अध्यादेशमा उल्लिखित सबै जसो पदाधिकारीहरूलाई सेवाका प्रकृतिअनुसार ऐन नियम र समय समयको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार सुविधा तथा सुरक्षा व्यवस्था भएकै अवस्था छ । भूतपूर्व पदाधिकारीको सेवा र शर्त अनुसारको ऐनद्वारा पाएको सुविधा र सुरक्षाको अतिरिक्त यो विशेष व्यवस्था भएबाट उक्त विशेष किसिमको अध्यादेश संविधानको मर्म र भावनाको ठाडै उल्लङ्‍घन हुन पुगेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८८ मा राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी गर्ने व्यवस्था छ । तर, अध्यादेश जारी गर्दा तत्कालै परेको समस्यासम्म समाधानका लागि छोटो अवधिको लागि ऐनको मान्यता पाउने आदेश जारी गर्न सकिने व्यवस्था छ । अनन्तकालका लागि रहने गरी कुनै किसिमको आज्ञा, आदेश वा उच्चआदेश जारी गर्न संविधानले राष्ट्रपतिलाई विशेषाधिकार प्रदान गरेको छैन । त्यसैले स्थायी व्यवस्था गरिनुपर्ने कुनै पनि किसिमको कानूनलाई अध्यादेशद्वारा लाद्‍न मिल्दैन र राष्ट्रको ढुकुटी खर्च हुने कुरामा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ९९ बमोजिम ऐन बनाएर मात्र खर्च गरिनुपर्छ भनिएको छ । ऐनको मान्यता पाउने अध्यादेशबाट दूरगामी प्रभाव पर्ने कार्य गर्न मिल्दैन । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८८ अनुसार जारी भएको अध्यादेशमा संविधानको धारा १३ को बर्खिलाप हुने गरी भूतपूर्व पदाधिकारीलाई समयसीमा तोकी २०४६ सालअघि र २०४६ सालपछिको भनी असमान किसिमले वर्गीकृत गरेको कार्य गैरसंवैधानिक छ । नेपालका भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू तथा प्रधानन्यायाधीशहरूलाई यसरी विभाजन गर्न प्रचलित कानूनले अधिकार प्रदान गरेको छैन । वर्तमानको नेपालमा भूतपूर्व राष्ट्रपतिको उपाधि कुनै पनि नेपालीले ग्रहण गरेका छैनन् । हाल बहालमा रहेका राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति भूतपूर्वका रूपमा जीवित रहेर उक्त सुविधा भोग गर्न पाउने हुन् वा होइनन् भविष्यको अनुमान र व्याख्या कसैले गर्न सक्ने कुरा होइन । विश्व बैंकलगायत अन्य आर्थिक निकायबाट प्राप्त प्रतिवेदनअनुसार वर्तमान नेपालको प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति आय यु.एस.डलर ४७२।– भनिएको छ । तदनुसार हेर्दा एक वर्ष एक नेपालीको आम्दानी भनेको करीब रू. ४०,०००।– देखिन्छ । दैनिक रू. ११०।– कमाई भएका नागरिकले तिरेको करबाट सञ्चालित मुलुकका पदाधिकारीले भने ओहदाबाट बाहिरिएपछि पनि राष्ट्रकोषको धनराशी उपभोग गर्ने व्यवस्था मिलाउनु भनेको अत्यन्तै घृणित सावित हुने कार्य देखिएको छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुखहरूको पद समाप्त भएपछि पनि अध्यादेशले निर्देशन गरेअनुसार राज्यकोषबाट खर्च बेहोरिँदा हालको अवस्थामा मात्र यो २०६९ सालसम्म भएका भूतपूर्व पदाधिकारीहरूलाई वार्षिक रू ५० करोड लाग्ने कुरा स्पष्ट छ । यसरी खर्च लिने पदाधिकारीहरूमध्ये एक पूर्व प्रधानमन्त्रीका लागि मात्र ५ वर्षका लागि करीब रू. ४ करोड लाग्ने प्रष्ट छ । विपक्षीहरूले मिति २०६९ साल वैशाख १ गते नेपाल राजपत्रको खण्ड ६२ अतिरिक्ताङ्क १ को राजपत्रमा पूर्व पदाधिकारीहरूलाई सुविधा तथा सुरक्षा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा बनेको अध्यादेश भनी प्रकाशित गरी सोही मितिदेखि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले सुविधा लिन थालेको समाचार जानकारी हुन आएको छ । राजपत्रको प्रस्तावनामा, “मुलुकलाई महत्त्वपूर्ण सेवा तथा योगदान पुर्‍याएका व्यक्तिहरूलाई ओहदामा बहाल नरहे पनि आवश्यक सुविधा तथा सुरक्षा प्रदान गर्न तत्काल आवश्यक भएको” भनिएको छ । तर, तत्काल किन र कसरी आवश्यकता पर्‍यौं भन्ने कुरामा भने प्रस्तावना मौन छ । जुन समयमा उक्त अध्यादेश जारी भएको छ व्यवस्थापिका संसद कायम रहेको देखिन्छ । यदि विपक्षीहरूको नियत सफा, राम्रो र विषय अत्यावश्यक थियो भने २०६९ साल जेष्ठ ६ गते बसेको संसदीय व्यवस्थापिकाको बैठकमा किन पेश भएन र विपक्षीहरूको गलत नियतकै कारण अध्यादेश पेश नगरी निष्क्रिय बनाइएको छ । एक पटक यसरी निष्क्रिय भइसकेको अध्यादेशलाई विपक्षीहरूले मिति २०६९।४।३ को नेपाल राजपत्रमा खण्ड ६२ को अतिरिक्ताङ्क १२ द्वारा पुनः सोही अध्यादेश जारी गरेको कार्य पूर्ण गैरकानूनी भएको प्रष्ट छ । व्यवस्थापिका संसद नबसेको अवस्थामा मुलुकमा कुनै दैवी प्रकोप जस्तैः भूकम्प, अनावृष्टि वा अतिवृष्टि भई नागरिकको जीउ ज्यान खतरामा परेको समयमा राज्यद्वारा तत्काल राहत प्रदान गर्न र राष्ट्र कोषबाट धनराशी निकाली खर्च गर्नुपर्‍यो भने यस्तो खर्चको लागि अध्यादेशद्वारा खर्च गर्न सकिनेछ । सो पनि व्यवस्थापिका संसदबाट अनुमोदित हुनुपर्ने कानूनी प्रावधान छ । उक्त अध्यादेशमा उल्लिखित तत्काल भन्ने शब्दले “सदाकाल” लाई समेट्न सक्दैन, यी दुई शब्दहरू आफैंमा विरोधाभासयुक्त छन् । त्यसैले पूर्व पदाधिकारी सुविधा तथा सुरक्षा प्रदान गर्ने अध्यादेशले सदाकाल समेट्ने हुँदा धारा ८८ सँग सो अध्यादेश स्पष्ट बाझिएको छ । उल्लिखित आधार र कारणबाट भुतपूर्व पदाधिकारीहरूलाई सुविधा र सुरक्षा प्रदान गर्ने नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित अध्यादेश कानूनको सामान्य सिद्धान्त र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ र ८८ सँग स्पष्ट बाझिएको छ । विपक्षी आफैँलाई लाभ हुने र राष्ट्रको ढुकुटीको रकम क्षति हुने गरी षडयन्त्रपूर्ण तरिकाले बनाई मिति २०६९।१।१ मा जारी गरेको अध्यादेशलाई निरन्तरता दिन पुनः मिति २०६९।४।३ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरी जारी गरेको अध्यादेश, २०६९ सालको वैशाखदेखि नै प्रारम्भ भएको हुँदा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १, १३, २३, ८८, ९९ र १०७(१)(२) बमोजिम उत्प्रेषणलगायत जो चाहिने आवश्यक आज्ञा, आदेश, पूर्जी जारी गरी भूतपूर्व पदाधिकारीहरूले पाउने सुविधासम्बन्धी मिति २०६९।१।१ मा जारी गरेको र त्यसैलाई निरन्तरता दिन २०६९।४।३ मा जारी गरेको अध्यादेश प्रारम्भ भएको मितिदेखि नै लागू हुने गरी अमान्य र बदर घोषित गरी पाऊँ । साथै प्रस्तुत निवेदनको टुङ्गो लाग्नलाई केही समय लाग्ने भएको र तत्कालै भूतपूर्व पदाधिकारीहरूलाई सुविधा प्रदान गरेमा वा गर्ने व्यवस्था भएमा राष्ट्र कोषको ठूलो धनराशी मासिने र गैरकानूनी अभ्यास शुरू हुने भएकोले मिति २०६९।४।३ मा प्रकाशित नेपाल राजपत्रबाट जारी भएको अध्यादेश नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८८ को गलत अर्थ लगाई जारी भएको हुँदा मूल कानूनसँग बाझिएको प्रावधान निष्क्रिय नभएसम्म कानूनीरूपमा प्रभावमा रहने हुँदा यो निवेदनको टुङ्गो नलागुञ्जेल उक्त अध्यादेश कायम रहिरहने हुँदा हाल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भन्ने सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम अन्तरिम आदेशसमेत विपक्षीहरूको नाममा जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदनपत्र । यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो, जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार र कारण भए बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी निवेदन र यो आदेशको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूका कार्यालयका नाउँमा सूचना म्याद पठाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई बोधार्थ दिई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नू । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत नाममा सूचना पठाउनु परेन । निवेदकले माग गरेको अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा विचार गर्दा नेपाल सरकारद्वारा नेपाल राजपत्र खण्ड ६२ मिति २०६९।१।१ मा र पुनः २०६९।४।३ मा प्रकाशित अध्यादेशहरूको प्रस्तावनामा, “मुलुकलाई महत्त्वपूर्ण सेवा तथा योगदान पुर्‍याएका व्यक्तिलाई ओहोदामा बहाल नरहे पनि आवश्यक सुविधा तथा सुरक्षा गर्न तत्काल आवश्यक भएको” भन्नेसमेत उल्लेख भई “पूर्व पदाधिकारीहरूको सुविधा सुरक्षासम्बन्धी अध्यादेश” जारी भएको देखिन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८८(१) ले “व्यवस्थापिका संसदको अधिवेशन वा बैठक चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेको छ भन्ने कुरामा राष्ट्रपति सन्तुष्ट भएमा” मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा अध्यादेश जारी गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यस धाराले गरेको कानूनी व्यवस्थाअनुसार जारी गरिएको भनिएको उपरोक्त विवादित अध्यादेशको सन्दर्भमा निम्न संवैधानिक प्रश्नहरूको न्यायिक निरोपण हुन आवश्यक देखिन्छः– १. व्यवस्थापिका संसदको अस्तित्व कायमै रहेको तर सोको अधिवेशन वा बैठक नचलिरहेको अवस्थामा मात्र धारा ८८ अनुसार अध्यादेश जारी गर्न सकिन्छ वा व्यवस्थापिका संसदको अस्तित्व कायमै नरहेको अवस्थामा पनि उक्त धाराअनुसार अध्यादेश जारी गर्न सकिन्छ २. धारा ८८ अनुसार जारी गरिएको अध्यादेश उक्त धारा ८८ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम राष्ट्रपतिबाट खारेज भएमा बाहेक व्यवस्थापिका संसद अस्तित्वमा नरहेको अवस्थामा सो अध्यादेश लागू रहने समयावधि कति हुने हो ३. विवादित अध्यादेशको प्रस्तावनामा लेखिएको “मुलुकलाई महत्त्वपूर्ण सेवा तथा योगदान पुर्‍याएका व्यक्ति” भन्नाले पहिला कुनै खास ओहोदामा बहाल रही कानूनबमोजिम पदीय जिम्मेवारी बहन गर्दै निवृत्त भएको सबै पदाधिकारीलाई मान्ने हो वा पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्दै वा कुनै पदमा नरहे पनि मुलुक र समाजलाई महत्त्वपूर्ण विशेष सेवा वा योगदान पुर्‍याएको व्यक्तिलाई सुविधा र सुरक्षा राज्यले प्रदान गर्नुपर्ने हो उपरोक्त प्रश्नहरूको न्यायिक निरोपण नभई उक्त विवादित अध्यादेशमार्फत सुविधा प्रदान गर्दै जाने हो भने यो रिट निवेदन प्रयोजनहीन बन्न सक्ने देखिएकोले मिति २०६९।४।३ मा जारी अध्यादेशको कार्यान्वयन आजको दिनमा जे जुन अवस्थामा छ सोही अवस्थालाई यथास्थितिमा राख्नु, सो अध्यादेशअनुसार अब अरू कसैलाई अरू कानूनबमोजिम बाहेक थप सुविधा नदिनु भनी यस निवेदनको अन्तिम निर्णय नभएसम्मका लागि विपक्षीहरूको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) अनुसार अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ । यसको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनु भन्ने यस अदालतको आदेश । विपक्षी रिट निवेदकले रिट निवेदनमा उल्लेख गर्नु भएको मिति २०६९।१।६ र मिति २०६९।४।३ मा जारी भएको पूर्व पदाधिकारीहरूको सुविधा र सुरक्षासम्बन्धी अध्यादेश, २०६९ अधिवक्ता रामचन्द्र पौडेल निवेदक र विपक्षी व्यवस्थापिका संसद सचिवालय, सिँहदरबारसमेत भएको रिट नं. ०६७–WO–०८१२ को उत्प्रेषण, परमादेश रिट निवेदनका सन्दर्भमा सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट सरकारको नियमित सेवामा नरहे पनि राष्ट्रको विकास, राष्ट्रियताको उत्थान तथा मर्यादा कायम राख्न र नेपालमा कानूनको शासन र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणको लागि उल्लेखनीय सेवा तथा योगदान पुर्‍याएका व्यक्तिहरूलाई केही समय वा आजीवन कस्तो कति समय उपयुक्त हुन्छ सो समयसम्म सरकारी कोषबाट सम्मान स्वरूप आर्थिक सुविधा दिनेबारेमा आवश्यक अध्ययन गरी उपयुक्त कानून बनाउन नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकोले मुलुकलाई महत्त्वपूर्ण सेवा तथा योगदान पुर्‍याएका व्यक्तिहरूलाई ओहदामा बहाल नरहे पनि आवश्यक सुविधा तथा सुरक्षा प्रदान गर्न तत्काल आवश्यक भएको र हाल व्यवस्थापिका संसदको अधिवेशन नभएकोले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८८ को उपधारा १ बमोजिम राष्ट्रपतिबाट मिति २०६९।१।६ र मिति २०६९।४।३ मा पूर्व पदाधिकारीहरूको सुविधा र सुरक्षासम्बन्धी अध्यादेश, २०६९ जारी भएकोले यस मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदन निरर्थक छ । जहाँसम्म पूर्व पदाधिकारीहरूको सुविधा र सुरक्षासम्बन्धी अध्यादेश, २०६९ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ र ८८ सँग बाझिएको भन्ने प्रश्न छ सो सम्बन्धमा अध्यादेश संविधानको धारा ८८ बमोजिम जारी हुने भएको र अध्यादेशको दफा ८ को उपदफा (१) मा ७० वर्ष उमेर पुगेको र आर्थिक अवस्था कमजोर भएको विशिष्ट व्यक्तिलाई मात्र मापदण्ड बनाई नेपाल सरकारले आवास, चालकसहित एक सवारी साधनलगायतका सुविधा उपलब्ध गराउने हुँदा रिट निवेदनमा दावी गरिए जस्तो नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ तथा धारा ८८ को विपरीत नभएकोले रिट निवेदन निरर्थक छ भन्ने कानून न्याय तथा संविधासभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।