७५४४६ - रिट निवेदन

सर्बोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी माननीय न्यायाधीश डा. श्री भरत बहादुर कार्की आदेश ०६५–धय–०३७९ विषय : उत्प्रेषण । बारा जिल्ला, रामपुर, टोकनि स्थित डावर नेपाल (प्रा) लि. को तर्फबाट ऐ. को अधिकार प्राप्त मुख्य कार्यकारी अधिकृत उदयन गांगुली ––––––––––––––––––१ निवेदक बिरुद्ध श्रम अदालत, अनामनगर, काठमाडौं –––––––––––––––––––––––––––––––––१ जिल्ला बारा दक्षिण झिटदकैया गा.वि.स. वडा नं. ३ बस्ने राम नारायण विपक्षी प्रसाद यादव ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––१ नेपालको अन्तरिम संबिधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र दायर भएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छ :— डावर नेपाल प्रा.लि. उत्पादनमूलक उद्योगको रुपमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ बमोजिम दर्ता भएको उद्योग हो । कम्पनिले कृषि मजदुर, दैनिक ज्यालादारि कामदार एवं कृषि तथा नर्सरि विशषज्ञको प्राविधिक एवं व्यवसायिक सेवा लिने गरेको छ । कामदार एवं विशेषज्ञको सेवा लिनका लागि करारको माध्यमबाट समेत नियुक्ति प्रदान गर्ने गरेको छ । आन्तरिक मूल्याङ्कनको आधारमा कम्पनिले सेवाको निरन्तरता समेत प्रदान गरी श्रम ऐनका व्यवस्थाहरुको पूर्णत पालना गर्दै आएको छ । कम्पनिले विशेषज्ञको रुपमा व्यवसायिक सेवा प्राप्त गर्नका लागि विपक्षी राम नारायण यादवसँग कम्पनिको सेवाको शर्त बन्देजको अधिनमा रहने गरि दुबै पक्षले ७ मार्च १९९९ (मिति २०५५।११।२३) मा करारीय प्रकृतिको नियुक्ति पत्र लिने दिने कार्य सम्पन्न भएको थियो । उक्त नियुक्ति पत्रमा दुबै पक्षको सहमति रहेको, निज राम नारायण प्रसाद यादवको नियुक्तिको श्रोत सोही शर्त बन्देज सहितको नियुक्ति पत्र हो र उक्त नियुक्ति पत्रको शर्त बन्देजमा उल्लिखित बुँदाहरु कम्पनि र निज राम नारायण यादव दुबैमा समान रुपमा लागु हुन्छ । विपक्षी रामनारायण यादवले कम्पनीको एक्सटेन्सन प्रमोशन अफिसर जस्तो जिम्मेवार पद ग्रहण गरी एक्सटेन्सन प्रमोशन एक्जीक्यूटिभ जस्तो जवाफदेही पदमा रहँदै निजको विशेषज्ञता अनुरुप सिनियर अफिसर नर्सरी पद संहाली आएका थिए । निजको पदीय हैसियत व्यवस्थापिकीय अधिकार क्षेत्र ग्रहण गर्ने प्रकृतिको रहेको छ । यस्तो अवस्थामा निजको जिम्मामा रहेको कम्पनीको नर्सरी गोदाममा केही नर्सरीसँग सम्बन्धित मलका प्याकेट ९म्ब्ए(ज्ञ द्यबनक र यूरिया (द्द द्यबनक० हराएको र कम्पनीको ट्याक्टर आफ्नो पदीय मर्यादा र अनुशासन विपरित आफूले भाडामा लिएको फार्ममा प्रयोग गरी दुरुपयोग गरेको कुराको जानकारी/उजुरी कम्पनीमा परेको हुँदा निजलाई कम्पनीले तारेख ३ मे २००५ (मिति २०६२।१।२०) मा नसिहत पत्र दिएको छ भने तारेख ८ जुलाई २००५ (मिति २०६२।३।२४) मा कम्पनीको सिनीयरसँग अनावश्यक बिवाद गरि काम गर्ने वातावरणमा खलल गरेको हुँदा निजलाई अनुशासनको कारवाही हुने कुरा समेतको जानकारी दिई नसिहत प्रदान गरेको छ । कम्पनीको आवश्यकता अनुसार निज रामनारायण यादवलाई १५ सेप्टेम्वर २००५ (मिति २०६२।५।३०) मा प्रदान गरेको जिम्मेवारी प्रति असहमत हुँदै १६ सेप्टेम्वरमा अनावश्यक बिवाद उठाउनु भै पत्राचार समेत गर्नु भयो । सेवा शर्तवन्देज सहितको नियुक्ति पत्रमा कम्पनीको कुनै पनि स्थान नेपाल वा भारत समेतमा पठाउन सकिने कुरामा निजले विमति जनाएका छैनन् । निज विपक्षीले अनावश्यक बिवाद गरेकाले कम्पनीले २१ सेप्टेम्बर २००५ (मिति २०६२।६।५) मा नसिहतपत्र दिंदा बुझ्न अस्विकार गरी स्पष्टिकरण दिनका लागि पत्र दिंदा समेत बुझ्न अस्विकार गरी अनुशासन तोडेकाले बाध्य भै गलत आचरण गरेको पत्र दिँदा पनि बुझ्न अस्विकार गरेकोले कम्पनीले शर्त बमोजिम एक महिनाको तलव दिने गरी अवकाश दिएको अवकाशपत्र बुझ्नु भयो । विपक्षीले एक महिनाको तलव पाउने गरी दिएको अवकाश र तलवका सम्बन्धमा निजको बैंक खातामा भुक्तानि हुने गरि अवकाश वापत पाउने एक महिनाको तलव र हर हिसाब दाखिला गरेको सम्बन्धमा उक्त रकम स्विकार गरी उपभोग समेत गरी सकेका छन् । यसबाट निजले नियुक्ति पत्रको शर्त नं. १० को व्यवस्थालाई स्वीकार गरेका छन् । श्रम अदालतले तथ्य तथा प्रचलित कानून विपरित मिति २०६५।७।२८ मा फैसला गरेको र सो फैसला उपर पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था छैन । तर श्रम अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भै उपचारबाट बंचित हुनु भनेको कानूनी हकबाट बंचित हुनु हो । यस अवस्थामा बैकल्पिक उपचारको अभाव रहन गै नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १०७(२) आकर्षित भई यो रिट निवेदन लिइ उपस्थित भएको छु । श्रम अदालतबाट निवेदक कम्पनीलाई हराई फैसला गर्दा २२ सेप्टेम्वर २००५ को अवकाश पत्रमा श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५१ मा वर्णित कुन खराव आचरण गरे वापत अवकाश दिएको हो सो नखुलाईएको, अवकाश दिएको मे ३ २००५ र ८ जुलाई २००५ का पत्रहरु पुनरावेदकले नबुझेको, सेवाबाट अवकाश दिने भन्दा अघिल्लो दिन सेप्टेम्बर २१, २००५ मा प्रतिष्ठानको मानव संसाधन बिभाग प्रमुख र वरिष्ठ महाप्रवन्धकलाई एकै दिन सोधिएको खराब आचरण, चेतावनी र अन्तिम चेतावनी भन्ने व्यहोराको तिन पत्रहरु पुनरावेदकलाई बुझाएको नपाइएको≤ सुनुवाईको मौका नदिई सेवाबाट हटाउने निर्णय कानून बमोजिम र रीतपूर्वक नदेखिएको भन्ने उल्लेख छ । श्रम अदालतले निर्णय गर्दा विपक्षीलाई कम्पनीले सेवाबाट निश्कासन गरे पछि पनि नोटिस पे बुझि लिई पुनरावेदन गर्ने अधिकारलाई समर्पण गरी सक्नु भएको थियो भन्ने कुरालाई ध्यानमा दिएको अवस्था छैन । पुनरावेदन गर्ने अधिकारको समर्पण गरेको कुरालाई कम्पनीको तर्फबाट उठाईएको भए पनि त्यसलाई वास्ता गरिएन । विपक्षी पदीय दृष्टिले व्यवस्थापकीय पदमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो । निजलाई सो पदमा नियुक्ति गर्दा सेवा शर्तमा उल्लेखित नियुक्तिको शर्तहरु दुवै पक्षका लागि बाध्यकारी व्यवस्था हो । कम्पनीले निजलाई सेवाबाट हटाउँदा उक्त प्रावधान बमोजिम भुक्तानी दिएको छ । र सो रकम निजले बुझि लिनु भएको पनि छ । कम्पनिको कृषि मल र ट्याक्टर दुरुपयोग गरेको र निजलाई यस अघि प्रदान गरिएको नसिहतको आधारमा हटाईएको हो । श्रम ऐनको दफा ७ को व्यवस्थालाई बेवास्ता गरिएको छ भने करार ऐन, २०५६ को दफा ५ को व्यवस्था तर्फ ध्यान प्रुयाईएको छैन । साथै कम्पनि र रामनारायण यादवबीच भएको नियुक्ति पत्रका शर्त बन्देजका प्रावधानलाई पूर्णत बेवास्ता गरिएको छ । श्रम ऐन, २०४८ को दफा १० को व्यवस्था कामदार वा कर्मचारिको हकमा लागू हुने वा व्यवसायिक विशेषज्ञको हकमा समेत लागु हुने/नहुने, जसको नियुक्तिको श्रोत करार हो सो व्यक्तिको लागि आकर्षित हुने नहुने भन्ने कुरामा फैसला मौन रहेको छ । ऐनको दफा २५ ले निश्काशन अवधिको पारीश्रमिक पाउने व्यवस्था गरेको छ । श्रम अदालतले ऐनमा उल्लेखित पारीश्रमिकको अतिरिक्त भत्ता तथा सुबिधा समेत पाउने गरी गरेको फैसला श्रम ऐनको दफा २५(१) को पूर्णत बिपरीत छ । निज रामनारायण यादवको अनुशासनहीनता र बिवादास्पद कृयाकलाप प्रति कम्पनीको न्चयकक यिकक या अयलाष्मभलअभ भै निजलाई अवकाश समेत गरिसकेको अवस्थामा निजको पुनः नियुक्ति हुन सक्दैन । कुनै पनि निस्कासित व्यक्तिलाई पुनर्वहाली गर्नु भन्दा अगाडी त्यस्तो व्यक्तिको आचरणबाट नै सो व्यक्ति प्रति व्यवस्थापकको विश्वास गुमेको छ, छैन हेर्नु पर्दछ । निज प्रति व्यवस्थापकको विश्वास गुमेको वस्तुनिष्ट आधार देखिन्छ भने प्राविधिक त्रुटी भएको अवस्थामा पनि पुनर्वहालीको आदेश हुन सक्दैन । खराव आचरणको प्रश्न सन्निहित भई विश्वास गुमेको अवस्थामा अदालतबाट क्षतिपूर्ति भराउन सकिने भए पनि पुनर्वहालीको आदेश दिन मिल्दैन भन्ने भारतीय अदालतका फैसलाहरुलाई हाम्रो अदालतले समेत रिफरेन्सको रुपमा लिन सक्दछ । अतः श्रम अदालतको निर्णयबाट नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १२(३)(च), १३, १९, ३२, १०७(२) तथा श्रम ऐनको दफा ७, २५, ५०, ५१, ५२, ५३, ८७ र करार ऐनको दफा ५ समेतबाट निवेदक कम्पनीलाई प्रदान गरेको उद्योग व्यवसाय गर्न पाउने तथा सम्पत्ति आर्जन गर्न पाउने, कानूनको समान संरक्षणको हक तथा कानूनको कार्यान्वयन गर्ने कम्पनीको अधिकारमा आघात पुग्न गएको हुँदा श्रम अदालतको मिति २०६५।७।२८ को फैसला उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन पत्र । यसमा के भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र विपक्षी नं. १ का हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत र विपक्षी नं. २ का हकमा आफै वा आफ्नो प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी सूचना पठाई लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश । मिसिल संलग्न सबूद प्रमाणको अध्ययन गरी कानूनको व्याख्या गरी कानून बमोजिम नै भएको यस अदालतको मिति २०६५।७।२८ को फैसला श्रम कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्त एवं संविधानको भावना अनुरुप रहेको र सो फैसलाबाट रिट निवेदकको कानूनी एवं संबैधानिक हकमा आघात पुगेको अवस्था समेत नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने श्रम अदालतको लिखित जवाफ । विपक्षीको रिट निवेदन आफैमा निरर्थक छ । म निवेदक व्यवसायिक कृषि विशेषज्ञ हुँ र विभिन्न क्षेत्रमा कार्य गरी १५ वर्ष भन्दा बढीको अनुभव प्राप्त गरी सकेको अवस्थामा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट विपक्षी डावर नेपालमा कृषि विशेषज्ञको रुपमा काम गर्ने गरी ७ मार्च १९९९ मा एक्सटेन्सन प्रमोशन अफिसर पदमा नियुक्ति प्राप्त गरेको थिएँ । मलाई दिएको नियुक्तिपत्रको शर्त नं. ९ मा ६ महिनाको परीक्षणकालमा राखिने कुरा उल्लेख गरिएको थियो । ६ महिना पश्चात् परीक्षणकाल थप गरिएन र मेरो नियुक्ति निशर्त स्थायी हुन गयो । करार सेवामा नियुक्त गरिएको व्यक्तिको कुनै परीक्षण काल हुँदैन । तत्पश्चात् बिभिन्न पदमा पदोन्नती हुँदै एक्सटेन्सन प्रमोशन एक्जीक्युटिभ पदमा कायम गरिएकोले मेरो नियुक्ति स्थायी हो भन्ने कुरामा बिवाद छैन । बिपक्षी कम्पनीको तर्फबाट मलाई सेवा अवधि भरीमा एकपटक पनि कुनै कारवाहीको लागि एउटा स्पष्टीकरण सम्म सोधिएको छैन र आचरण सम्बन्धी कारवाही गरिएको छैन । मिति ८ अगस्ट २००५ (श्रावण २४, २०६२ मा) साविक पदको संरचनामा परिवर्तन गरी श्रावण १ गतेदेखि लागु हुने गरी तलब बृद्धि गरी मेरो पदलाई सिनियर अफिसर, नर्सरी पदमा कायम गरियो । साविकको तलबमा बृद्धि गरिए पनि एक्जीक्युटिभ पदबाट परिवर्तन गरी अफिसर पदमा कायम गरेको, नेपाली र भारतीय कामदार कर्मचारीहरुको बीचमा भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेको विषयमा समेत मेरो असन्तुष्टीहरु व्यवस्थापनसँग असल नियतले प्रकट गरेको थिएँ । मिति १५ सेप्टेम्बर २००५ का दिन विपक्षी व्यवस्थापनको तर्फबाट डा. एस. बद्रि नारायणले मेरो कार्यक्षेत्रमा कटौती गरी सो मितिसम्म मेरो मातहतमा रहेका श्री करदम सिंह नामका व्यक्तिलाई मेरो जिम्मेवारीको ठूलो खण्ड सुम्पेकोमा मेरो चित्त नबुझेको हुँदा मैले आफ्नो कुरा राखेको थिएँ । मेरो योग्यता क्षमता र मैले गरेको कामको उचित मूल्याङ्कन समेत नगरी विपक्षी व्यवस्थापनको तर्फबाट जबर्जस्ती मलाई राजिनामा गराउने प्रयत्न मिति २२ सेप्टेम्बर २००५ मा गरियो । मैले आफूले कुनै गल्ती नगरेको र राजिनामा नगर्ने कुरा बताएपछि नियुक्तिपत्रको शर्त नं. १० को उल्लेख गरी एक महिनाको तलब दिने गरी सेवाबाट हटाइएको व्यहोराको पत्र दिइ हटाइयो । सुरु नियुक्ति गर्दा दिएको नियुक्ति पत्रमा सेवाको शर्त नं. १० मा म स्थायी रुपमा नियुक्ति प्राप्त गरेको कर्मचारीलाई एक महिनाको पूर्व सूचना दिई वा एक महिनाको तलब दिई जहिले सुकै सेवाबाट हटाउन सक्ने भन्ने कुरा उल्लेख गरेको भएपनि सो व्यवस्था प्रचलित श्रम ऐन र नियमको विपरीत भएको हुनाले त्यस्तो शर्त कानूनसम्मत तरिकाले सेवाको अन्त्य गर्ने आधार हुन सक्ने होइन ।