8818 - रिट निवेदन

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा आदेश मिति : २०७३।४।१९ ०७२-WO-०३३१ विषय: परमादेश निवेदक : धादिङ जिल्ला, सल्यानकोट गा.वि.स.वडा नं.७ स्थायी वतन भएको हाल का.जि.का.म.न.पा. वडा नं.१६ नयाँ बजार क्षेत्र बस्ने अधिवक्ता तुलसी सिंखडा विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा  मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत देशको प्राकृतिक स्रोतको समुचित उपयोग तथा जनताको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित हुने भनिएको यस्तो गम्भिर एवं दुरगामी प्रभाव पर्ने विषयमा नेपालको संविधानको धारा १३३(२) बमोजिम सर्वोच्च अदालतलाई प्राप्त असाधारण अधिकार क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्नु अघि निवेदक आफैँले पनि नेपालको कानूनी व्यवस्था एवं त्यसमा भएका संसोधन, परिवर्तन सुधारहरू के कस्तो तवरबाट के कहिले भएका छन, सरकारतर्फबाट के कस्तो कामहरू भएका छन ? त्यसमा उपलब्धि भएको छैन भने के कस्ता कारणले उपलब्धि नभएको हो, यसमा विज्ञहरूको भनाई र निष्कर्ष के कस्तो रहेको छ, के के अनुसन्धान आदि भएका छन, कुनै निकायले कस्तो कानूनी कर्तव्य पालना गरेको छैन इत्यादि विषयमा निवेदक आफैँले अध्ययन गरी कुनै पूर्वाग्रह तथा व्यक्तिगत स्वार्थ नराखी अदालतसमक्ष कानूनी तथा संवैधानिक विषयहरू प्रस्तुत गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. २) नेपाल पेट्रोलियम ऐन, २०४० को दफा ९ का मान्यताअनुरूप नेपालको संविधानको धारा १३३(२) बमोजिम परमादेश वा अन्य उपयुक्त आदेश माग भएकोमा उक्त दफा ९(२) पेट्रोलियमबाहेकको अन्य खनिज पदार्थको अन्वेषण र उत्पादनसँग  सम्बन्धित रहेकोले प्रस्तुत निवेदनको विषयवस्तुसँग सम्बन्धित पनि देखिँदैन । नेपालको संविधानको धारा १३३(२) मा सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरूपणका लागि आवश्यक उपयुक्त आदेश जारी गर्ने, उचित उपचार प्रदान गर्ने र त्यस्तो विवादको टुंगो लगाउने असाधारण अधिकारक्षेत्र यस अदालतलाई भएको भएतापनि निवेदकले त्यस्तो कुन संवैधानिक वा कानूनी विवाद उत्पन्न हुन गएको हो सो स्पष्ट गर्न सकेको नदेखिने । नेपालको संविधानको धारा ५१ को देहाय (छ) मा प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण सम्बर्द्धन र उपयोगसम्बन्धी नीतिअन्तर्गत राष्ट्रिय हितअनुकूल तथा अन्तरपुस्ता समन्वयको मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण, सम्बर्धन र वातावरणअनुकूल दिगोरूपमा उपयोग गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्ने भन्ने उल्लेख छ । देशमा आमुल संवैधानिक विकास भई नेपालको संविधान लागू भएको परिप्रेक्ष्यमा आवश्यक देखिएका कानूनहरू निर्माण परिमार्जन एवं संसोधन गर्न संविधानले व्यवस्था गरेको विधायिकी अधिकार प्रयोग गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने सम्बद्ध निकायहरूले आ-आफ्ना कर्तव्य र दायित्वहरू क्रमिकरूपमा पालना गर्दै लैजाने विश्वास गर्नु आवश्यक हुने । (प्रकरण नं. ३) निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता तुलशी सिंखडा विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता  श्यामकुमार भट्टराई अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : नेपाल पेट्रोलियम ऐन, २०४० को दफा ९ आदेश न्या. अनिलकुमार सिन्हा : नेपालको संविधानको धारा ३२ तथा धारा १०७(२) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने प्रस्तुत रिट निवेदन तथा लिखित जवाफहरूको संक्षिप्त तथ्य यसप्रकार छः रिट निवेदक एक वैध (Bonafide) नेपाली नागरिक हुँदा हरेक नागरिकलाई यस मुलुकको प्रथम गणतान्त्रिक संविधान,२०७२ ले विभिन्न प्रकारका मौलिक हक अधिकारहरू प्रदान गरेको छ । मौलिक हकमाथि आघात पार्ने र त्यसमा मूर्तरूपमा देश र नागरिकका चासोलाई अन्यथा र अवरोध (Obstacle) हुने क्रियाकलाप हुन गएमा मौजुदा ऐन-नियमका प्रावधानलाई अक्षरश: कार्यान्वयन गर्न / गराउन, भनी संविधानको धारा १३३ (२) को अधीनमा रही नागरिकका मौलिक र संवैधानिक अधिकारहरू (Fundamental, Constitutional rights) को सवालमा धारा १३३(२) को परिधिमा रहेर सर्वोच्च अदालतले असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत परमादेशलगायतका आदेश जारी गर्न सक्ने प्रावधान धारा १३३(३) ले प्रस्टरूपमा व्यवस्था गरेको अवस्था छ । नेपालमा हाल, नेपाल पेट्रोलियम ऐन,२०४० यसको नियमावली एवम् नेपाल खानी ऐन, २०२३ समेत रहेको अवस्था छ । हामीसँग अपार जलस्रोत छ । आजको विश्वमा खाडी राष्ट्रहरू (Gulf countries) अरब देशहरू (Arabian Countries) जसलाई आम विश्वले तेलका खानी राष्ट्रहरू मानिन्छ, ती देशहरूबाट मात्रै सम्पूर्ण विश्वले तेलको भर नपरी हरेक राष्ट्रले वैज्ञानिक अनुसन्धान (Scientific Research) गरी आ-आफ्नो भूमिबाट समेत सक्दोरूपमा पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रा छिमेकी राष्ट्र चीन र भारतले झण्डै २८ देखि ३३ प्रतिशतका हाराहारीमा स्वयम् इन्धन उत्पादन गर्छन् भने बाँकी उनीहरूले पनि तेल उत्पादक देशहरू Oil Products countries (OPC) बाट लिने नै हो । नेपालले भने एक सिलिन्डर ग्यास र एक लिटर तेल आफूले उत्पादन गर्न नसक्नु यो आफैँमा परनिर्भर मानसिकताको विगत लामो समयदेखिको उपज हो । जुन पीडाबाट आज नेपाली जनताको मौलिक हक Right to dignified life सम्मानपूर्ण बाँच्न पाउने हक धारा १६ बाट वञ्चित भइराखेको छ भने उपर्युक्त हरफमा लेखिएका ऐन नियमावलीमा भएका प्रावधानका आधारमा पेट्रोलियम पदार्थको अनुसन्धान, अन्वेषण एवम् उत्खनन गर्ने जिम्मेवारी बोकेको प्रत्यर्थीले गर्नुपर्ने कार्य नगरेबाट कार्यच्यूत भइरहेको अवस्था छ । प्रत्यर्थी राष्ट्र र जनताको हितमा नेपाल पेट्रोलियम ऐन, २०४० को दफा ४, ५, ९ र १६ ले व्यवस्था गरेको किन नगरिएको जसको मार आम नेपाली जनताले वि.सं.२०७२ आश्विन ४ गतेदेखि, हाम्रा नजिकका छिमेकी राष्ट्र India को नाकाबाट नेपाल सरकार (नेपाल आयल निगम) ले तेललगायतका पदार्थ ल्याउन नसक्दा आम नेपाल राष्ट्रले दैनिक जीवन कष्टकररूपमा भोगिरहेका छौं । अतः नेपाल सरकारले यस घडीमा International Law of Sea र भियना कन्भेनसन, १९८२, The United Nations Convention on the Law of Sea, १९८२ ले निर्वाधरूपमा भू-परिवेष्टित राष्ट्रहरूलाई समुद्रसम्मको पारवहन अधिकार (Transit right) दिएको छ । त्यसबाट समेत नेपाल विमुख बन्नु पर्‌यो हालको अवस्थामा । यस परिस्थिति आउनुमा नेपाल सरकारले पारवहन बाटो हुने छिमेकी भारत सरकारसँग यस किसिमको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिहरूको द्विपक्षीय सम्बन्धमा रहेको कठिनाइ र बहुपक्षीय र द्विपक्षीय कर्तव्य / दायित्व (Multilateral and bilateral Obligation) को सही नेतृत्व गर्न नसक्नु नै हो । आजको समयमा आफ्नो देशमा भएको सम्भाव्यता  अध्ययन केही नगरी परनिर्भरताको मानिसकताबाट विगत दशकौंदेखि नेपाल सरकार रहनु र नेपाल पेट्रोलियम ऐन,२०४० को प्रावधानलाई समयअनुसार कार्यान्वयन नगर्नु र एउटै Comprehensive Act पेट्रोलियम पदार्थका सवालमा नबनाई, भएको ऐन नियम पनि समयअनुसार परिमार्जित नगरी छिमेकीबाट केही नसकी परनिर्भर मानसिकताको उपज आज आम नेपालीले भोगिरहेका छौं । तसर्थ नेपाल पेट्रोलियम ऐन,२०४० को दफा ९ मा विशेष व्यवस्थाः भएअनुसार प्रत्यर्थीबाट नेपालको भूभाग (टेरीटोरी) मा सम्भाव्य पेट्रोलियम पदार्थका अन्वेषण उत्खनन गरी स्वदेशमै पेट्रोलियम पदार्थका उत्पादनको कार्य गर्नु गराउनु एवम् प्रस्तुत दफा ९ लाई समय सापेक्ष पेट्रोलियम पदार्थका उत्पादनको सवालमा माथि अनुच्छेद (२) मा लेखिएको विधायन (Statutes) हरूलाई एउटै Comprehensive Act (विस्तृत / एकीकृत ऐन) बनाई, अविलम्ब मूर्तरूपमा स्वेदशमै सम्भाव्य ठाउँहरूमा पेट्रोलियम पदार्थका अन्वेषण, उत्खनन, एवम् उत्पादन गर्नु भनी नेपाल पेट्रोलियम ऐन,२०४० को दफा ९ को विस्तृत मान्यताअनुसार नेपालको संविधान २०७२ को धारा १३३ (३) बमोजिम परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ । यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षीहरूले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी आदेश र निवेदनको प्रतिलिपीसमेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७२।७।२३ को आदेश ।