१२३५३२ - रिट निवेदन

सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शम्शेर ज.ब.रा. माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की आदेश ०७०-WS-००१७ विषयः उत्प्रेषण, परमादेश समेत। |नवराज उपाध्यायको छोरा जिल्ला कैलाली, बलिया गा.वि.स., वडा नं.६ चौरी |निवेदक | |घर भई ऐ.ऐ. स्थित धनगढीमा कानून व्यवसाय सञ्‍चालन गरी बस्ने वर्ष ४२ को | | |कुलानन्द उपाध्याय-------------------------------१ | | |स्व. रणबहादुर बमको छोरा जिल्ला बैतडी, पुरचौडी गा.वि.स., वडा नं. ६ घर | | |भई हाल काठमाडौंमा कानून व्यवसाय सञ्‍चालन गरी बस्ने वर्ष ३७ को दीपेन्द्र | | |बहादुर बम----------------------------------------१ | | |विरुद्ध | |नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, |विपक्षी | |काठमाडौं---------------------------------------------------------| | |-१ | | |नेपाल सरकार, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं----१ | | |ऐ.ऐ. मन्त्रालय अन्तर्गत वैदेशिक रोजगार विभाग, तीनकुने, काठमाडौं-१ | | |ऐ.ऐ. मन्त्रालय अन्तर्गत वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड, अनामनगर, | | |काठमाडौं---------------------------------------------------------| | |-१ | | |ऐ.ऐ. अन्तर्गत वैदेशिक रोजगारी कल्याणकारी कोष-------------------१ | | |ऐ.ऐ. मन्त्रालय अन्तर्गत वैदेशिक रोजगार नीति निर्माण तथा आवश्यक अन्य | | |व्यवस्था गर्न बनेको निर्देशक समिति---------------------------१ | | |गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं--------------------------------१ | | |कानून, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सिंहदरबार, | | |काठमाडौं---------------------------------------------------------| | |-१ | | |नेपाल कानून आयोग, सिंहदरबार, काठमाडौं-------------------------१ | | |महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, सिंहदरबार, | | |काठमाडौं---------------------------------------------------------| | |-१ | | |ऐ.ऐ. अन्तर्गतको मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण राष्ट्रिय | | |समिति-----------------------------------------------------------| | |--१ | | |राष्ट्रिय महिला आयोग, काठमाडौं------------------------------------१| | |राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, हरिहरभवन, पुल्चोक, ललितपुर--------१ | | |सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं--------------------१ | | |ऐ.ऐ. मन्त्रालय अन्तर्गतका स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन दिने विशेषज्ञ | | |समिति-----------------------------------------------------------| | |--१ | | |नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ, अनामनगर, काठमाडौं---------१ | | तत्कालीन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) बमोजिम दायर भई नेपालको संविधानको धारा १३3(१) बमोजिम यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्‍त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ: तथ्य खण्ड 1. वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को प्रस्तावनामा उल्लिखित वैदेशिक रोजगार "व्यवसाय" लगायत ऐनको दफा २(ङ), (च), (छ), दफा ५, ९(२), १०, ११, १२, २४,२५,२७, ३२(२)-(घ), (ङ), ७२ समेत र वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ को नियम २(ख)(च), (३), (४), ६, ७, ८, १२, १५, ४५(१)(२), ४७, ४८, ४९, ५०, ५१ तथा प्रत्येक नियममा उल्लिखित भएको “करार”, “इजाजतवाला", र “संस्था” भन्नेशब्दावली नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १८ र ३० सँग प्रत्यक्ष गरी तथा धारा १२, १३, १९, २०, २१, २९ सँग तथा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरू UDHR, 1948, ICCPR 1966, ICESER 1966, CERD 1979, सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन महासन्धी, १९७९, ऐ. महासन्धिको धारा २१ अनुसार महिला कामदारहरू सम्बन्धी सामान्य सिफारिस नं. २६, सबै आप्रवासी कामदारहरू तथा तिनीहरूका परिवारका सदस्यहरूको अधिकार संरक्षण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९९०, आप्रवासी श्रमिक संरक्षण सिफारिस महासन्धी, १९५५, सामाजिक सुरक्षाका अधिकार बहाल सम्बन्धी महासन्धि, १९८२, निजी रोजगारी निकायहरू सम्बन्धी महासन्धि, १९९७ र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनद्वारा पारित घरेलु कामदार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९८९ ले गरेका प्रावधानसँग बाझिएका छन्। वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिहरूको लागि नेपाली कानूनहरू पर्याप्त नभएको र प्रभावकारी नभएको, संविधान, ऐन, कानूनसँग कतिपय दफा नियमहरू बाझिएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा सो बदर गरी आवश्कतानुसार ऐन नियम संशोधन गर्न परमादेश समेतको साथै रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म श्रम सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम ऐन, कानून नभएका वा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्बन्धी कानूनलाई अनुमोदन नगरेका मुलुकमा कामदार नपठाउनु\वैदेशिक रोजगारको सुरक्षित गन्तव्य नभएका कामदारको जीवन, काम, तलब समेतमा zर्त सुविधाको ग्यारेन्टी नभएका कुनै पनि मुलुकसँग श्रम सम्झौता नगर्नु नगराउनु, अदक्ष कामदारलाई वैदेशिक रोजगारमा नपठाउनु, वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरूको लाग्ने सम्पूर्ण रकम नेपाल सरकारको आधिकारिक निकाय अन्तर्गत रकम जम्मा गरी रसिद लिई सम्बन्धित कामदार पठाउने म्यानपावर कम्पनीमा रसिद जम्मा गरेमा बाहेक अन्यथा वैदेशिक रोजगारमा कामदार नपठाउनु, पठाउने कार्य नगर्नु, Contract Paper हेरी सक्‍कली वा नक्‍कली के हो Verify गरी कामदार माग गर्ने कम्पनीको Original हो होइन भन्ने प्रमाणित नभएसम्म कामदार पठाउने अनुमति नदिनु नदिलाउनु, विशेष गरी महिलाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदा श्रम सम्बन्धी राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी व्यवस्था र त्यसको भरपर्दो कानूनी उपचार नभएका वा भएपनि प्रभावकारी उपचार नभएका मुलुकमा महिला कामदारलाई नपठाउनु वा पठाउने अनुमति नदिनु नदिलाउनु, विदेशबाट फर्की आएका सबै किसिमका पीडितहरूको घरपरिवार र समाजमा पुर्नस्थापनाको वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्म र विभिन्न देशका नेपाली राजदूतावासमा शरण लिई रहेका बिना कसूर गैरकानूनी रुपमा थुनामा रहेका वा अन्य किसिमले बन्दी बनाइएका कामदारहरुलाई अलपत्र नछोड्नु नछोडाउनु, कुनै किसिमले पीडितमाथि धरपकड नगर्नु, धरपकड हुन नदिनु र हालसम्म वैदेशिक रोजगारमा पठाई फर्केका वैदेशिक रोजगार पीडित भई उजुरी परी ठगी गरेका वा ठगी गरेको प्रमाणित भएका वा ठगी गर्ने कम्पनीलाई तथा हालसम्म वैदेशिक रोजगारीबाट पीडित भई क्षतिपूर्ति नदिएका कम्पनीहरूलाई नवीकरण नगर्नु, गर्ने अनुमति नदिनु नदिलाउनु समेत भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी पाऊँ र प्रस्तुत रिट निवेदनलाई न्याधिकारसमेत दिलाई पाउ भन्ने समेत बेहोराको रिट निवेदन । 2. यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो? यो आदेश प्राप्‍त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्‍कल साथै राखी विपक्षी नं. १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १४, १५ लाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनु। निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्‍त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई आफैं वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी रिट निवेदनको १ प्रति नक्‍कल साथै राखी विपक्षी नं. १२, १३ र १६ लाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश। 3. विपक्षीले दावी गरेका ऐन, नियमहरू जस्तो यसमा वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ र सोको नियमावली, २०६४ राज्यद्वारा निर्णय गरिएको कानून र नियमावली भएको, यस विभागबाट उक्त ऐन र नियमावलीको प्रस्तावनाको भावनालाई आत्मसात गरी परिपालन गरिएको, यस विभागबाट उक्त ऐन, नियमावलीको मर्म विपरित कुनै काम कारवाही नगरिएको र ऐन तथा