२४४२०९ - रिट निवेदन

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री अनिल कुमार सिन्हा माननीय न्यायाधीश श्री तिल प्रसाद श्रेष्ठ आदेश 078-WO-1030 मुद्दाः परमादेश समेत। काठमाण्डौं जिल्ला, काठमाण्डौं महानगरपालिका, वडा नं. ११, बबरमहल स्थित सार्वजनिक प्रतिरक्षक समाज, नेपाल (PDS-Nepal) को तर्फबाट अधिकार प्राप्त भै आफ्नो हकमा समेत सो संस्थासंग आवद्ध हाल ललितपुर जिल्ला महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नं. ५ टिकाथलीमा बसोवास रहेको अधिवक्ता अजय शंकर झा "रुपेश" .............................................१ विरुद्ध नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, सिंहदरवार..१ न्याय परिषद, रामशाह पथ, काठमाडौं .........................................१ केन्द्रीय बालन्याय समितिको सचिवालय, श्रीमहल, ललितपुर ..................१ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, रामशाहपथ, काठमाण्डौं ……………….१ नेपालको संविधानको धारा 46 तथा 133(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्‍त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः- रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य 1. नेपालको संविधानको धारा २०(९) ले “प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाईको हक हुनेछ” भन्ने र ऐ. को धारा ३९(८) ले “प्रत्येक बालबालिकालाई बाल अनुकूल न्यायको हक हुनेछ” भन्ने मौलिक हक प्रत्याभूत गरेको छ।नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९८९ को धारा ४०(३) मा बाल अनुकूलको न्यायको लागि परम्परागत फौजदारी अदातल, प्रकृया वा प्रणाली भन्दा विशेष रुपमा लागू हुने खालका कानून, कार्यविधि, निकाय र संस्थाहरुको निर्माण वा स्थापनामा पक्षराष्ट्रहरुले प्रयास गर्नुपर्ने भनी स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।सामान्य अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशले भन्दा पूर्णकालिन रुपमा खटिने न्यायाधीशले बाल अदालतको अधिकारक्षेत्र प्रयोग गर्दा बाल न्याय सम्पादनमा विशिष्टिकरण हुने कुरा अवश्यंभावी छ।नेपालका लागि बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९८९ को अनुमोदन आफैंमा बाल न्याय सम्पादनलाई विशिष्टिकरण गर्ने तर्फको महत्वपूर्ण खुड्किलो र आधार स्तम्भ पनि हो।बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९८९ मा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएपछि जारी भएको तत्कालिन बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ५५(१) ले नेपाल सरकारले न्याय परिषद्को सिफारिसमा आवश्यक संख्यामा बाल अदालत गठन गर्न सक्ने, ऐ. को दफा ५५(२) ले प्रादेशिक क्षेत्राधिकार तथा मुकाम तोकी बाल अदालतको गठन गरेको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिने, ऐ.को उपदफा (३) मा बाल अदालतको गठन नभएसम्मको लागि प्रत्येक जिल्ला अदालतमा बाल इजलास गठन गरिने भन्ने समेतको कानूनी व्यवस्थाहरु भएको देखिंदा बाल इजलासबाट बाल न्याय सम्पादन गर्ने कानूनी व्यवस्था आफैंमा तत्कालिक वा कामचलाउ व्यवस्था हो भन्ने देखिए तापनि बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ रहेसम्म नै बाल अदालत गठन गरिएन।सो पश्चात जारी भएको बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३०(१), (२) र (३) ले पनि उक्त तत्कालिन बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ५५(१), (२) र (३) को व्यवस्थालाई शव्द संरचनामा सामान्य परिवर्तन गरी बाल अदालत गठन गर्ने मुख्य दायित्व नेपाल सरकारको रहने र विपक्षी न्याय परिषद्को सिफारिशमा नेपाल सरकारले उक्त भूमिका निर्वाह गर्ने कुरालाई स्पष्ट उल्लेख गरे तापनि हालसम्म बाल अदालत गठन नहुँदा बाल न्याय सम्पादनलाई विशिष्टिकृत र प्रभावकारी तुल्याउने, बालबालिकाको हक (मौलिक हक) को कार्यान्वयनमा टेवा पुर्‍याउने बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को मूल उद्देश्य कार्यान्वयनमा थुप्रै प्रतिकूलता र कमजोरीहरु पनि देखा पर्ने गरेका छन्।बाल इजलासबाट न्याय सम्पादन गर्दा देखा परेका उक्त कमजोरी र प्रतिकूलताहरु न्युनिकरण गर्न पूर्णकालीन न्यायाधीशहरुबाट बाल न्याय सम्पादन गरिने बाल अदालतको गठन यथाशिघ्र गर्दै जान उचित हुने भएकाले बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ मा उल्लेखित स्पष्ट कानूनी व्यवस्था अन्य मापदण्डका अतिरिक्त कम्तिमा विगत ३ आर्थिक वर्षहरुमा १०० वा सो भन्दा बढी बालबालिका संलग्न मुद्दाहरु भएका जिल्लाहरुमा यथाशिघ्र शुरु तहको बाल अदालत गठन गर्न, विगत ३ आर्थिक वर्षहरुमा १०० वा सो भन्दा कम बालबालिका संलग्न मुद्दाहरु भएका जिल्लाहरुमा अहिले नै बाल अदालत गठन नगरिने भए त्यस्ता जिल्लाहरुको बाल इजलासका लागि ऐनमा उल्लेख भएको ३ सदस्यहरुको उपस्थितिमा मात्र बाल इजलासको कामकारवाही अगाडी बढाउन सक्ने व्यवस्थाको अनिवार्य पालना गर्न गराउन, शुरु तहको बाल अदालतको अधिकारक्षेत्र प्रयोग भई भएका सुरु कारवाही, सुनुवाई र किनारा (फैसला) उपर पुनरावेदन सुन्ने पुनरावेदकीय बाल अदालतको गठन गर्न र बाल न्याय सम्पादनलाई थप विशिष्टीकृत, प्रभावकारी र असल अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमैत्री तुल्याउनका लागि विपक्षीहरुको नाममा परमादेशको आदेश तथा आवश्यक र उपयुक्त निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी गरी पाऊँ भन्ने सार्वजनिक प्रतिरक्षक समाज नेपालको तर्फबाट अधिकार प्राप्‍त भई आफ्नो हकमा समेत सो संस्थामा आवद्ध अजय शंकर झा "रुपेश" को तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको रिट निवेदन। 2. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्‍त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५(पन्ध्र) दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखितजवाफ पेस गर्नू भनी विपक्षीहरुका नाममा यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद सूचना जारी गरी लिखितजवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नू।साथै, बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ५५ मा नै बाल अदालत गठन सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था भएको र सो ऐनको प्रावधान अनुसार बाल अदालतको गठन गर्नु भनी परमादेश जारी गरी पाउन यस अदालतमा परेको अधिवक्ता सन्तोषकुमार महतो विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसमेत भएको परमादेशसमेत मुद्दामा यस अदालतबाट “बालअदालत गठन नभएसम्मका लागि गरिएको बालइजलास स्थायी संरचना होइन।मूल संरचना अर्थात् बाल अदालततर्फ उन्मुख नभई बाल इजलास मात्र स्थापना गरी सरकारको कर्तव्य पूरा भएको मान्न मिल्दैन।ऐनले नै बालअदालत गठन गर्नुपर्ने कुरालाई प्राथमिकता क्रममा अगाडि राखी सकेको र सो गठन गर्नेतर्फ पाँचवर्ष अगाडि नै लिखित प्रतिवद्धता समेत व्यक्त भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा बाल इजलास गठन सम्बन्धी अल्पकालीन प्रबन्धले सरकारको दायित्व पूरा भएको मान्न मिल्दैन।बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ५५(१) मा उल्लेख भएअनुसार बाल अदालत स्थापना गर्नुपर्ने दायित्व श्री ५ को सरकारको नै देखिएकोले सो कानूनी व्यवस्था बमोजिम बाल अदालत स्थापना गर्ने कार्य शीघ्र अगाडी बढाई त्यसको कारवाहीको जानकारी यस अदालतको अनुगमन तथा निरीक्षण महाशाखा मार्फत मातहतको निर्णय कार्यान्वयन शाखालाई गराउनू भनी विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतका नाउँमा तथा बाल अदालत स्थापना सम्बन्धी कारबाहीको प्रभावकारी अनुगमन गर्नू भनी यस अदालतको अनुगमन तथा निरीक्षण महाशाखा मातहतको निर्णय कार्यान्वयन शाखाका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने भनी मिति २०६२।०८।०९ मा फैसला भएको (ने.का.प. २०६२ अंक ८ नि.नं. ७५७८) देखिन्छ । बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ आउँदासम्म उक्त फैसला कार्यान्वयन नभएको र बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३० मा समेत अदालत गठन सम्बन्धी व्यवस्था रहेको तर ऐन लागू भएदेखि आजको मितिसम्म बाल अदालत गठन नभएकाले ऐनको उक्त प्रावधानको कार्यान्वयन गराई पाउन सार्वजनिक प्रतिरक्षक समाज नेपालको तर्फबाट अधिवक्ता अजयशंकर झा “रुपेश” को यस सम्बन्धमा यस अदालतबाट फैसला भएको १६ वर्षपछि प्रस्तुत निवेदन पर्न आएको देखियो।आजभन्दा ३० वर्ष अगाडि ल्याइएको कानूनी प्रावधान लागू नभै रहेको यस स्थितिलाई मनन गर्दा प्रस्तुत निवेदन उपर शिघ्र सुनुवाई हुनु अनिवार्य भएको देखिएकाले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३ बमोजिम विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ परेपछि वा म्याद व्यतित भएपछि १ (एक) महिनाभित्र पेशी तोकी नियमानुसार गर्नू भन्ने यस अदालतबाट मिति २०७८।१२।०२ मा भएको आदेश। 3. बाल अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९८९ लाई नेपालले अनुमोदन गरे पश्चात बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ जारी भएको हो।उक्त ऐनले कानूनसंगको द्वन्दमा परेका बालबालिकाहरुसँग सम्बन्धित मुद्दा हेर्न छुट्टै बाल अदालतको गठन गर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको थियो।उक्त बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ जारी भएको तीन दशक बितिसक्दा पनि बाल अदालत गठन भएको छैन।बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३०(१) मा बालबालिकाले गरेको कसूरजन्य कार्यको सुरु कारबाही, सुनुवाई र किनारा गर्न नेपाल सरकारले न्याय परिषद्को सिफारिसमा आवश्यक संख्यामा बाल अदालत गठन गर्न सक्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ।उल्लिखित कानूनी व्यवस्था बमोजिम नेपाल सरकारबाट बाल अदालत गठनको लागि न्याय परिषद्‍मा सिफारिस माग भै आएको भनी रिट निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गर्न सकेको नदेखिंदा न्याय परिषद्को हकमा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने न्याय परिषद, रामशाहपथ, काठमाण्डौंको लिखित जवाफ। 4. महान्यायाधिवक्ताको बार्षिक प्रतिवेदन २०७७/७८ मा "बाल अदालतको स्थापना नभएसम्मका लागि बाल इजलासबाट बालबालिका सम्बन्धी विवादको निरुपण गर्ने व्यवस्था गरिएको कुरा अनन्तकाल सम्म कायम गर्न उचित र औचित्यपूर्ण हुँदैन। वाल इजलासमा रहने न्यायाधीशले जिल्ला न्यायधीशको रुपमा अन्य कानूनी विवाद हेर्नु पर्ने हुन्छ र पर्याप्त मात्रामा बालबालिका सम्बन्धी बिषय हेर्न र अध्ययन गर्न कठिन हुन्छ।तसर्थ, बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले गरेको व्यवस्था अनुसार बाल अदालतको स्थापनाको कार्यलाई कानूनमा नै अवधि तोकी कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ" भनि सुझाव समेत पेश गरिएको छ।बाल अदालत स्थापना गर्ने कार्यमा प्रत्यक्ष रुपमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको जिम्मेवारी नरहे पनि वाल अदालतको स्थापनाका लागि आवश्यक पहल गरिरहेको तथ्य उक्त अध्ययन प्रतिवेदन समेतले देखाएको छ।बाल अदालतको गठन गर्ने कुरा कानूनले स्वीकार गरिसकेको र नेपाल सरकारले न्यायपरिषद्को सिफारिसमा आवश्‍यक संख्यामा गठन गर्ने विषय भएकोले यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिट निवेदन खारेजभागी भएकोले खारेज गरी पाऊँ भन्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, रामशाहपथ, काठमाण्डौंको लिखित जवाफ। 5. सर्वोच्च अदालतबाट बाल अदालत गठन गर्ने सम्बन्धमा निर्देशनात्मक आदेश जारी भइसकेकोले सो कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सरोकारवालाहरु अग्रसर र उन्मुख हुनुपर्नेमा बाल अदालत गठन गर्ने अख्तियार नभएको यस केन्द्रीय बाल न्याय समितिलाई प्रत्यर्थी बनाइएको, धेरै जिल्ला अदालतका माननीय न्यायाधीशहरुले पदीय हैसियतमा गरेको कार्य सम्पादन प्रति अशोभनीय प्रस्तुती देखाइएको रिट निवेदन त्रुटिपूर्ण छ। बालबालिका सम्बन्धी ऐनले बाल अदालतको परिकल्पना गरेको र सर्वोच्च अदालतले बाल अदालत गठन गर्नुपर्ने भनी निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिसकेको अवस्थामा उक्त ऐन, सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको आदेशको मर्म र भावना अनुरुप हुनुपर्ने यस केन्द्रीय बाल न्याय समितिको दृष्टिकोण रहेको ब्यहोरा अनुरोध छ भन्ने केन्द्रीय बाल न्याय समिति सचिवालयको लिखित जवाफ। 6. संविधान बमोजिम न्याय सम्पादनको अधिकार प्राप्‍त निकाय न्यायपालिकाबाट भएको न्याय सम्पादनको विषयलाई निवेदकले अन्यथा भन्न मिल्दैन।कानूनले नै बाल अदालत गठन नभएसम्म बाल इजलास गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको र बाल अदालत गठन गर्नु अघि बाल अदालत सम्बन्धी कानूनी एवम् कार्यविधिगत व्यवस्था नभएसम्मको लागि निवेदकले जिकिर लिए अनुसार तत्कालै बाल अदालत गठन गर्न मिल्ने अवस्था रहँदैन।बालबालिकाबाट हुन सक्ने कसूरजन्य कार्यको सङ्ख्या, हालसम्म गठन भएका कानून र न्यायवेत्ता सम्मिलित बाल इजलासबाट भएका काम कारबाहीको प्रभावकारिता समेतलाई मध्यनजर गरी नेपाल सरकारले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा आवश्यक कानूनी र कार्यविधिगत व्यवस्था गरी बाल अदालत गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने नै देखिन्छ।बाल इजलासबाट भएको बाल न्याय सम्पादनको कार्य प्रभावकारी नभएको भन्ने कुनै स्पष्ट आधार समेत प्राप्‍त हुन नआएको अवस्थामा एक दुई अदालतबाट भएका निर्णय एवम् आदेशलाई लिएर बाल इजलास प्रभावकारी नभएको भनी निवेदकले लिएको जिकिर तर्कसङ्गत र कानून सम्मत छैन।प्रचलित बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ बमोजिम गठन भएका बाल इजलासले बाल अदालतलाई तोकिएको अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी काम कारबाही अगाडी बढाउँदै आएको छ।बाल अदालतलाई भएको अधिकारक्षेत्र प्रयोग गर्दै सोही अदालतले अपनाउने प्रक्रिया बमोजिम बाल इजलासबाट न्याय सम्पादन गर्दै आएको अवस्थामा छुट्टै बाल अदालत गठन हुनुपर्छ भन्ने निवेदकको रिट निवेदन खारेजभागी हुँदा खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ। 7. यसमा साबिकको बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ५५ मा बाल अदालत गठनको व्यवस्था गरिएकोमा उक्त ऐन खारेज गरी हाल प्रचलित बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी हुँदाको अवधिसम्म पनि बाल अदालत गठन हुन नसकेको यथार्थ हामीसँग छ।बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ मा रहेको बाल अदालत गठन सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि यस अदालतबाट २०५४ सालको रिट नं. २९८२ र २०६१ सालको विशेष रिट नं. ६० मा मिति २०६२/0८/0९ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नाममा बाल अदालत गठन गर्नू भनी आदेश भइसकेको पनि देखिएको छ।यसैबीच हाल २०७५ सालमा जारी भएको बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३० ले पनि बाल अदालत गठनको साबिकको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको देखिएको छ।यो नयाँ ऐन जारी भएको पनि हाल ४ वर्ष बितिसकेको अवस्था रहेको र सोही व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि पर्न आएको प्रस्तुत ०७८- WO-१०३० को रिट निवेदनमा लिखित जवाफ प्राप्‍त हुँदा अझ पनि बाल अदालत गठनका सम्बन्धमा नेपाल सरकारका तर्फबाट कुनै तयारी भइरहेको वा यति अवधिसम्ममा बाल अदालत गठनको तयारी पूरा हुने भन्ने किसिमको कुनै योजना र प्रतिवद्धता व्यक्त हुन आएको पाईंदैन।बाल अदालत गठन नभएसम्म बाल अदालतबाट सम्पादन हुने काम कारवाहीका लागि बाल इजलास गठन गरिने व्यवस्था रहेको र सो बमोजिम हाल बाल इजलास गठन भई काम कारवाही सम्पादन भइरहेको तथ्यतर्फ यो इजलास सचेत छ।तर यस्तो बाल इजलासको व्यवस्था बाल अदालत गठन नभएसम्मको तत्कालको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न मात्र गरिएको अस्थायी प्रबन्ध हो भनेर बुझ्नु पर्ने हुन्छ।नेपालको संविधानको धारा ३९(८) मा प्रत्येक बालबालिकालाई बाल अनुकूलको न्यायको हक हुने व्यवस्था गरिएको देखिएको र सोही मौलिक हक कार्यान्वयनको लागि भनी जारी गरिएको बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३० मा बाल अदालत गठनको व्यवस्था गरिएको सन्दर्भमा बाल अदालत गठनको विषयलाई गरे पनि हुने र नगरे पनि हुने भन्ने किसिमबाट सरकारको विलकूल स्वेच्छाको विषयको रुपमा लिन मनासिव हुने देखिँदैन।त्यसैले यस अदालतबाट भएको पूर्व आदेशहरु तथा बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ र २०७५ ले परिकल्पना गरे अनुरुपको बाल अदालत गठन गर्ने सम्बन्धमा २०४८