8944 - रिट निवेदन

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सारदाप्रसाद घिमिरे माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्‍ठ फैसला मिति : २०७४।०८।०३ ०७०-WO-०४८० विषयः- उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक : जिल्ला ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १६ घर भई तत्काल खाद्य संस्थान अञ्चल कार्यालय, काठमाडौंबाट गैरकानूनीरूपमा सेवाबाट हटाइएको वरिष्‍ठ अधिकृत देवेन्द्रकुमार सुब्बा विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, सिंहदरबार काठमाडौंसमेत वस्तुतः कानूनमा जे जुन कार्य जे जुन पदाधिकारीबाट सम्पन्‍न गर्नुपर्ने भनी तोकिएको हुन्छ, तत्‌तत् पदाधिकारीले नै गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै निकायले कुनै कर्मचारीलाई विभागीय कारवाही स्वरूप कुनै सजाय गर्ने निर्णय गरेकोमा सोउपरको पुनरावेदन सुन्‍ने यो निकाय र पदाधिकारी हुने भनी कानूनमा नै स्पष्‍ट तोकिएकोमा सोही निकाय र पदाधिकारीले नै पुनरावेदन सुनी निर्णय गर्नुपर्ने । कुनै पदाधिकारी विदामा रहेको वा कार्यालयमा अनुपस्थित रहेको अवस्थामा अर्को पदाधिकारीले निमित्त भई दैनिक कार्य सञ्‍चालन गर्ने भन्‍ने कुरा प्रशासनिक सहजताको दृष्‍टिकोणबाट तर्कसङ्गत हुन सक्छ तर त्यसरी निमित्त भई कामकाज गर्ने पदाधिकारीले आफूलाई कानूनले नै अधिकार नदिएको पुनरावेदन सुन्‍ने जस्तो गम्भीर विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार रहेको भनी मान्‍न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ७) सञ्‍चालक समितिको निर्णयउपर रिट निवेदकले दिएको पुनरावेदन सुन्‍ने अधिकार भनेको विशुद्ध प्रशासनिक कार्य नभई अर्धन्यायिक प्रकृतिको कार्य हो । यस्तो अधिकार न्यायिक मन लगाएर प्रयोग गरिने अधिकार भएकाले कानूनमा नै स्पष्‍टरूपमा यो पदाधिकारीले पुनरावेदन सुन्‍ने भनी तोकिएको हो । यस्तो अधिकार कानूनले तोकिएको अधिकारी बाहेक अरूलाई प्रत्यायोजन हुन सक्तैन र निमित्त भई कामकाज गर्नेले प्रयोग गर्न सक्ने पनि नहुने । (प्रकरण नं. ८) निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर के.सी. तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू रामचन्द्र पौडेल र योगेन्द्रबहादुर अधिकारी विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता केशवप्रसाद पन्त, विद्वान् अधिवक्ता युवराज श्रेष्ठ अवलम्बित नजिर : ने.का.प. २०६५, अंक २, नि.नं.७९३० सम्बद्ध कानून : आदेश न्या. सारदाप्रसाद घिमिरे : तत्कालीन नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छ । निवेदकको निवेदन व्यहोरा म निवेदक मिति २०४६।११।०८ मा वरिष्‍ठ सहायक पदमा नियुक्त भई सेवारत रहिरहेकोमा मिति २०६४ मा अधिकृत र २०६७ मा वरिष्‍ठ अधिकृत पदमा पदोन्नती भई निवेदन खण्डमा उल्लिखित स्थानमा सेवारत रहिरहेको थिएँ । सो अवस्थामा नेपाल खाद्य संस्थान विनियमावली, २०६४ को परिच्छेद १२ को विनियम १०७(३)(ख)(ग) को कसुर आरोप लगाई ऐ.विनियम १०६ को उपविनियम १(ग) अनुसार मिति २०६९।९।१ गतेदेखि लागू हुने गरी सेवाबाट हटाउने र रू.१०,२६,६८०/१४ ब्याज भराउने भनी विपक्षी संस्थानको सञ्चालक समितिको मिति २०६९।१२।२२ गतेको १६९४ औं बैठकबाट जानकारी गराइन्छ भनी जानकारी पाइसकेपश्‍चात् उक्त विपक्षीको अन्यायपूर्ण निर्णय बदर गरी पाउन विनियमावलीको विनियम ११२(क) बमोजिम वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवज्यू समक्ष पुनरावेदन पत्र पेस गरेकोमा विपक्षी वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका निमित्त सचिव दिपक सुवेदीबाट गैरकानूनीरूपमा हुँदै नभएको क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी मिति २०७०।६।१६ मा म पुनरावेदकको पुनरावेदन पत्र अस्वीकृत गरी विपक्षी संस्थानको सञ्चालक समितिको २०६९।१२।२२ गतेको निर्णय सदर गर्ने गरेको जानकारी मिति २०७०।८।३० मा जानकारी पाई उक्त गैरकानूनी निर्णयहरू बदर गरिपाउँन अन्य वैकल्पिक उपचारको अभावमा सम्मानित अदालतसमक्ष प्रस्तुत निवेदन पत्रसाथ उपस्थित भएको छु । म निवेदकउपर संस्थानलाई प्राप्‍त भएको रकम प्राप्‍त भएकै दिन वा भोलिपल्टै बैंकमा दाखिला गर्नुपर्नेमा सो नगरी आफूखुसी घटिबढी दाखिला गर्ने गरेको भनी आरोप लगाइएको छ । संस्थानमा प्राप्‍त हुने रकम सोही दिन वा त्यसको भोलिपल्ट दाखिला गर्ने गरेको थिएँ । अञ्चल कार्यालयमा प्राप्‍त हुने रकम नेपाल बैंक लिमिटेडका कर्मचारी आई रकम संकलन हुन नसकेकोसम्म हो । म निवेदक लेखा प्रमुख, ट्रक सञ्चालन शाखा प्रमुख तथा क्यासियरको जिम्मेवारी दिएकोले म एकजना कर्मचारीले अत्याधिक कार्यबोझ व्यहोर्नु पर्ने हुँदा केही रकम जोड घटाउमा तलमाथिसम्म भएको हो । बाँकी रकमसमेत म निवेदकलाई नेपाल खाद्य संस्थानको सेवाबाट हटाउने गरी भएको विपक्षी सञ्चालक समितिको मिति २०६९।१२।२२ गते निर्णय र सोलाई सदर गर्ने गरी विपक्षी वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका निमित्त सचिवको मिति २०७०।६।१६ गतेको निर्णय न्यायिक मनविपरीत भई त्रुटिपूर्ण छ । म निवेदकउपर भएको विपक्षी नेपाल खाद्य संस्थान सञ्चालक समितिको निर्णयउपर नेपाल खाद्य संस्थान विनियमावली, २०६४ को विनियम ११२ बमोजिम विपक्षी वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवसमक्ष पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था छ । म निवेदकले मिति २०७०।१।२६ गते पेस गरेको पुनरावेदन पत्र वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवज्यू समक्ष पेस गरेको छु । यसरी म निवेदकले पेस गरेको पुनरावेदन पत्रउपर विपक्षी मन्त्रालयका सचिवज्यूले निर्णय गर्नुपर्नेमा अधिकार र अख्तियार नपाएका विपक्षी निमित्त सचिव दिपक सुवेदीले मेरो पुनरावेदन पत्र अस्वीकृत गर्ने गरी भएको हो । विपक्षी निमित्त सचिव दिपक सुवेदीलाई म निवेदकको पुनरावेदन पत्रउपर पुनरावेदन सुन्‍ने अधिकार कुनैपनि कानूनले प्रदान गरेको छैन उक्त अधिकार कहीँकतैबाट प्रत्यायोजनसमेत भएको छैन र प्रत्यायोजन हुन पनि सक्दैन । त्यसैगरी म निवदेकलाई निलम्बन गर्दा मिति २०६९।९।५ को निर्णय भनी त्योभन्दा अघिल्लो मिति २०६९।९।१ गतेबाट लागू हुने गरी भनी निर्णय गरेबाट समेत विपक्षीको कार्य सुरूबाटै त्रुटिपूर्ण रहेको स्पष्‍ट हुन्छ । अतः म निवेदकलाई विपक्षी नेपाल खाद्य संस्थानको सेवाबाट हटाउने मिति २०६९।१२।२९ गतेको विपक्षी नेपाल खाद्य संस्थान सञ्चालक  समितिको बैठक नं.१६९४ को निर्णय र त्यसलाई सदर गर्नेगरी भएको विपक्षी नेपाल सरकार वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका निमित्त सचिव दिपक सुवेदीको मिति २०७०।६।१६ गतेको निर्णयसमेत नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, १३, १८, १९ संस्थान ऐन, २०२१, नेपाल खाद्य संस्थान विनियमावली, २०६४ को विनियम ११२(क) ११३, ११४ साथै सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट ने.का.प. ०६७ नि.नं. ८४६५, पृष्‍ठ ७१३, ने.का.प. ०६६ नि.नं. ८०७१ पृष्‍ठ २१६ सर्वोच्च अदालत बुलेटिन वर्ष १९ अंक २० पृष्‍ठ ४ मा प्रतिपादित नजिर सिद्धान्त एवम् न्यायिक मनविपरीत एवम् क्षेत्राधिकारविहीन भएकोले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदकलाई पूर्ववतः सेवामा बहाल गराई निलम्बन भएको अवधिदेखि पुनर्वहाली भएको मितिसम्मको नियमानुसार पाउने तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधासमेत प्रदान गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ । साथै प्रस्तुत विवादमा म निवेदकको पेसा रोजगारीको विषय जोडिएकोले अग्राधिकार दिई सुनुवाइ गरिपाउँ भन्‍नेसमेत व्यहोराको निवेदन पत्र । यस अदालतको प्रारम्भिक आदेश यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुननपर्ने कुनै कारण भए यो आदेश प्राप्‍त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नू । प्रस्तुत रिट निवेदन कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाएउपर पर्न आएकोले छिटो निरूपण हुनुपर्ने अवस्था देखिँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ६३(च५) बमोजिम अग्राधिकार प्रदान गरिदिएको छ भन्‍नेसमेत व्यहोराको यस अदालतबाट मिति २०७०।१०।६ गते भएको आदेश । विपक्षी नेपाल खाद्य संस्थान सञ्चालक समितिका अध्यक्ष उत्तमकुमार भट्टराईको लिखित जवाफ