2513 - रिट निवेदन

निर्णय नं.८०४३    २०६५ चैत,अङ्क १२ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री ताहिरअली अन्सारी 063-WS-0038 आदेश मितिः २०६५।९।१७।५ विषय : — उत्प्रेषण समेत । रिट निवेदकः भक्तपुर, मध्यपुर ठिमी नगरपालिका वडा नं. १६ लोकन्थली बस्ने अधिवक्ता       माधवकुमार बस्नेत समेत विरुद्ध विपक्षीः नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत §  प्रत्यायोजित अधिकारअन्तर्गत गरिएको काम कारवाहीले प्रत्यायोजनको दायरा नाघ्न नहुंने। §  सारवान विषय विधायिकी ऐनबाटै निर्देशित हुने र नियमावलीले केवल कार्यविधिगत पक्षमात्र समेट्ने अर्थात नियमावलीले सारवान नभई कार्यविधिगत विषयमा मात्र व्यवस्था गरेको हुने । (प्रकरण नं.३) §  प्रहरी (एघारौं संशोधन) नियमावली, २०६३ ले नियम ३, ४, ५, ६, ७ लगायतमा संशोधन गरी महानगरीय प्रहरीको अवधारणालाई प्रहरी सेवामा समाहित गरी सोहीअनुरुपको श्रेणी पद र कार्यालयको व्यवस्थाहरू मिलान गरेकोसम्म देखिन आएवाट नियम ३ को खण्ड (क) देखि (ङ) सम्म रहेका वर्गीकरण कार्यविधिगत हुने र संशोधनले थप गरेको खण्ड (च) को प्रावधानमात्र सारवान हुने भनी मान्न मिल्ने कुनै आधार देखिदैन । नियम ३ को खण्ड (क) देखि (ङ) सम्म गरिएका वर्गीकरण जस्तै खण्ड (च) मा थप गरिएको प्रहरी सेवाको वर्गीकरणलाई पनि समान रुपमा लिनु उचित र विवेकसम्मत हुने । (प्रकरण नं.५) §  सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची (१) बमोजिम सरकार वादी भै चल्ने मुद्दाहरूको अनुसन्धान तहकिकात गर्ने कार्य प्रहरी कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिइएकाले प्रहरी ऐनलगायतका विभिन्न ऐनले प्रहरी संगठन र कर्मचारीको काम कर्तव्य अधिकार निर्धारण गरेकोले त्यस्ता मूलभूत प्रावधानहरूलाई सारवान कानूनको कोटीमा राख्न सकिने । (प्रकरण नं.६) §  प्रहरी नियमावली, २०४९ मा महानगरीय प्रहरीसम्बन्धी प्रावधान समावेश गरी जारी भएको प्रहरी (एघारौं संशोधन) नियमावलीले त्यसअघि अर्थात २०६३।८।१ देखि नेपाल सरकारको निर्णयबाट गठन भएको महानगरीय प्रहरीले गरेको काम करवाहीको वचाउसम्म गरेको अवस्था देखिदा उक्त संशोधित नियमावलीको व्यवस्था प्रष्टतः भूतलक्षी नभई त्यसमा वचाउ प्रवन्ध (Saving clauses ) सम्म समावेश गरेको भनी अर्थ गर्नु सहज र स्वाभाविक हुने । §  (प्रकरण नं.१२) §  प्रहरी नियमावली सारवान कानून नभई प्रहरी ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न बनेको कार्यविधि नियमित गर्ने नियम हो भन्ने देखिन्छ । कार्यविधि कानून पश्चातदर्शी असर हुने गरी प्रयोग गर्न नमिल्ने भन्ने नदेखिने  । §  शान्ति सुरक्षा र अपराध अनुसन्धान जस्तो सार्वजनिक महत्व र राष्ट्रिय स्वार्थको विषयमा महानगरीय प्रहरीवाट सम्पन्न भैसकेको काम कारवाहीलाई नियमावलीले बचाउसम्म गरेको देखिँदा गंम्भीर सार्वजनिक महत्वको उक्त विषयलाई निस्प्रभावी तुल्याउने गरी आदेश गर्दा कोही कसैको हित हुने नभई उल्टै समाजमा अराजकताको अवस्था सिर्जना हुने । (प्रकरण नं.१५) निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री माधवकुमार वस्नेत विपक्षी तर्फवाटः विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता श्री कुमार चुडाल अवलम्वित नजीरः सम्बद्ध कानूनः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४, १०७(१) प्रहरी (एघारौं संशोधन) नियमावली, २०४९, नियम ३, ४, ५ आदेश प्र.न्या.केदारप्रसाद गिरीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७ (१) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छ :– हामी निवेदकहरू निरन्तर १० वर्षदेखि कानून व्यवसायमा संलग्न अधिवक्ता भएको हुनाले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) बमोजिम कुनै कानूनको संवैधानिकता परीक्षण गर्न सोही धारा बमोजिम हामीलाई हकदैया प्राप्त छ । विपक्षी नेपाल सरकारले प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनाएको भनी प्रहरी नियमावली, २०४९ को एघारौं संशोधन गरेको छ । सो कुरा नेपाल राजपत्र भाग ३, खण्ड ५६, संख्या ४१, मिति २०६३।१०।२९ मा प्रकाशित गरिएको छ । संशोधित नियमावलीले नेपाल प्रहरी सेवामा महानगरीय प्रहरीको स्थापना गरी सो सँग सम्बन्धित अन्य व्यवस्था समेत गरेको छ । उपरोक्त नियमावलीमा भएको संशोधित व्यवस्था प्रहरी ऐन, २०१२ को अधिकार भन्दा बाहिर गई गरिएको हुनाले प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर घोषणा हुनुपर्छ भनी प्रस्तुत निवेदन लिई उपस्थित भएका  छौं । सरकारले नियम बनाउन पाउने अधिकार प्रत्यायोजित अधिकार हो । प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोगगरी कानून बनाउन पाउने निकायले प्रत्यायोजन भएको अधिकारको सीमाभित्र रहेर मात्र नियम बनाउन पाउने हो । विपक्षीलाई नियम बनाउन अधिकार दिने मातृ ऐन भनेको प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३९ हो । विपक्षीले नियम संशोधन गर्दा त्यही दफाले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनाएको हो भनी संशोधित नियमवालीको शीर व्यहोरामा उल्लेख गर्नुले पनि सो कुरा पुष्टि हुन्छ । सो ऐनले विपक्षीहरूलाई पश्चातदर्शी नियम बनाउन पाउने अधिकार दिएको छैन । विपक्षीहरूले प्रहरी नियमावली संसोधन गर्दा संसोधित नियमावलीको नियम १(२) मा यो नियमावली संवत् २०६३ साल मार्ग १ गतेदेखि प्रारम्भ भएको मानिने छ भनी प्रष्टसंग पश्चातदर्शी असर पर्ने गरी नियम बनाएको हुँदा सो नियम प्रत्योयोजित विधायन पश्चातदर्शी  हुंन हुंदैन भन्ने सिद्धान्तको विपरीत भई बदरभागी छ । शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त बमोजिम कानून बनाउने एकलौटी अधिकार व्यवस्थापिकालाई हुन्छ । विधायिका स्वयंले कानून बनाउँदा पनि पश्चातदर्शी असर पर्ने गरी कानून नबनाउने र बनाउनै पर्ने भए पनि कानूनमै त्यसको असरबारे स्पष्ट रुपमा बोल्नु पर्ने हुन्छ । प्रत्यायोजित विधायिकी अधिकार प्रयोग गर्ने निकायले पश्चातदर्शी असर पर्ने गरी नियम बनाउन ऐनले नै स्पष्ट अधिकार दिएको हुनुपर्छ अन्यथा असर पर्ने गरी नियम बनाउन पाउँदैन । त्यसैले विधायिकाको क्षेत्रभित्र असंवैधानिक र अनाधिकृत रुपमा प्रवेश गरी आफूलाई मन लागेको कानून बनाउन पाउने अधिकार भए जस्तो गरी नियम बनाएको देखिएकोले उक्त कार्य शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत समेत छ । यो नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को प्रस्तावनामा उल्लेखित कानूनी राज्यको अवधारणाको प्रतिकूल समेत छ । ०६३ मंसिरमा कानूनी रुपमा अस्तित्वमा नै नरहेको महानगरीय प्रहरीलाई सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूचिमा परेका मुद्दा अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिएको नियमावली अन्तरिम संविधानको धारा २४ समेतको विपरीत छ । विपक्षीहरूले साविक प्रहरी नियमावलीमा नियम ३९क. थप गरी प्रहरी हिरासतमा रहेको  व्यक्तिलाई नेपालको अन्तरिम संविधानको अधिनमा रही मानवोचित व्यवहार नगरेको वा त्यस्तो व्यक्तिलाई आफन्तसंग वा कानून व्यवसायी मार्फत भेटघाट गर्न नदिएको सम्बन्धमा महान्यायाधिवक्ताबाट प्राप्त निर्देशन कार्यान्वयन गराउनु सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीको कर्तव्य हुने भनी तोकेको छ । ०६३ साल मंसिरमा नेपालमा अन्तरिम संविधान नै थिएन । अन्तरिम संविधान केवल ०६३।१०।१ देखि अस्तित्वमा आएको हो । यसरी कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्त विपरीत आफूखुसी नियम बनाउने कार्य गरेको र यसको तत्काल र भविष्यमा पर्न सक्ने असर अत्यन्त गंम्भिर भएको हुनाले प्रस्तुत नियमावाली नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) बमोजिम प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदनपत्र । यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो? लिखित जवाफ पठाउनु भनी रीट निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु । साथै भूतलक्षी असर पर्ने गरी नियमवाली बनाएकोले सो प्रावधानलाई अमान्य घोषित गरिपाऊँ भन्ने निवेदकको माग हुँदा विषयवस्तुको गाम्भिर्यताको आधारमा प्रस्तुत निवेदनलाई अग्राधिकार दिई पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश । मन्त्रिपरिषद्को के कस्तो काम कारवाहीबाट निवेदकको के कस्तो हक अधिकार हनन् भएको हो भन्ने कुराको स्पष्ट जिकीर नलिई बिना आधार र कारण मन्त्रिपरिषद् समेतलाई प्रत्यर्थी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेज भागी छ । प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३९ ले ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई नियम बनाउन सक्ने अधिकार दिए बमोजिम बनाएको वा संशोधन गरेको नियमलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । के कस्तो नियम बनाउने भन्ने विषय सरकारको कार्यकारिणी सुविधा वा विशेषाधिकार (Exclusive power ) अन्तर्गतको विषय हो। प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत बनाएको नियम उपर न्यायिक निरुपण गरी रहन आवश्यक हुंदैन । प्रहरी बल शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने सरकारको अत्यन्त संवेदनशील कार्यसंग सम्बन्धित छ । संक्रमणकालीन अवस्थामा मुलकुको शान्ति व्यवस्था कायम गर्न राजनैतिक आवश्यकताको सिद्धान्त (Doctrine of Political Necessity) को करणले पनि शान्ति सुरक्षा जस्ता सम्बेदनशील विषयसंग सम्बन्धित ऐन कानूनमा स्वाभाविक रुपमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था श्रृजना हुने भएकोले त्यस्तो विषय न्याय योग्य हुन सक्दैन ।