९०८६८ - रिट निवेदन

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की आदेश ०६७-WO-०२९९ विषय: उत्प्रेषण, परमादेश समेत। चितवन जिल्ला, जगतपुर गा.वि.स., वडा नं. २ घर भई हाल ऐ.बछ्यौली गा.वि.स. वडा नं. २ सौराहामा पर्यटन व्यवसाय गरी बस्ने शरद श्रेष्ठ .............................. १ काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. ११ घर भै हाल चितवन मेघौली गा.वि.स. वडा नं. ९ मा पर्यटन व्यवसाय गरी बस्ने अमरनारायण माली ...... १ रिट निवेदक विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरवार, काठमाडौं .......................... १ सम्माननीय प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरवार, काठमाडौं ........................................................................................... १ माननीय वन तथा भू-संरक्षण मन्त्री, वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय सिंहदरवार, काठमाडौं ............................................................................................. १ वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय सिंहदरवार, काठमाडौं ......................................... १ माननीय पर्यटन मन्त्री, पर्यटन मन्त्रालय सिंहदरवार, काठमाडौं .......................... १ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्र संचालित टाईगर टप्स प्रा.लि. जंगल लज भिम्लेपोष्ट चितवन .................................................................................. १ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्र संचालित होटल नारायणी सफारी घटगाई, चितवन ....... १ विपक्षी चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्र संचालित आइल्याण्ड जंगल रिसोर्ट पिठौली लौखानी पोष्ट चितवन .............................................................................. १ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्र संचालित टेम्पल टाईगर्स अमलटारीपोष्ट चितवन .......... १ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्र संचालित गैडा वाईल्ड लाईफ क्याम्प सौराहा पोष्ट चितवन ......................................................................................... १ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्र संचालित मचान वाईल्ड लाईफ सुनाचरी चितवन .......... १ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्र संचालित चितवन जंगल लज डडुवापोष्ट चितवन............. १ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग बबरमहल, काठमाडौं ..................... १ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७-२_ अन्तर्गत दर्ता भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ: रिट निवेदन व्यहोरा हामी निवेदकहरु चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्यटन व्यवसाय संचालन गरी आएका नेपाली नागरिक हौं । हामी मध्ये म अमरनारायण मालीले पश्चिम चितवनमा रिसोर्ट संचालन गरी आएको छु भने म शरद श्रेष्ठले पुर्वी चितवन सौराहमा जंगल एडभेन्चर वर्ड संचालन गरी आएको छु । हाम्रो व्यवसाय चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको भ्रमणमा आउने विदेशी पर्यटकहरुबाट चल्ने गर्दछ । चितवन जिल्लाको मध्ये भागमा अवस्थित चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज पुर्वमा मकवानपुर, उत्तरमा नवलपरासी र दक्षिणमा भारतको विहार प्रान्तमा सटेको छ । विश्वकै दुर्लभ बन्दै गएको एक सिङ्गे गैडा बंगाली (पाटे) बाघ, गौरीगाई, किसिम किसिमका मृगहरु आदि जस्ता १६ प्रकारका स्तनधारी वन्यजन्तुहरु, विश्वमा नै अत्यन्तै महत्व राख्ने पाते फिस्तो लगायतका ५२६ प्रजातिका चरा चुरुङ्गीहरु अजिंगर लगायत ४७ प्रकारका घस्रने जन्तुहरु डल्फिन लगायतका १२६ प्रजातीका माछाहरु र गोही रंगी विरंगी १५० प्रजातीका पुतलीहरु जस्ता जैविक विविधता यहाँ रहेको छ भने ६०० भन्दा बढी औषधीजन्य वनस्पतिको साथै थुप्रै उपयोगी वनस्पतिहरु, ८ किसिमका वनहरु, ६ चरणभूमि, ५ वटा विशेष सिमसार क्षेत्र र ३ वटा नदिहरु रहेका छन् । उक्त राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्र स्थापित ७ वटा होटल रिसोर्टहरुले आफ्नो आर्थिक फाइदाको लागि घरपालुवा जनावर निकुञ्ज भित्र रिसोर्टमा लगी बाध्ने र फोकस लाईटले देखाई दिने गरेकोले जंगली बाघ आइ घर पालुवा जनावरहरुलाई मार्ने स्थिति निर्माण गरी विदेशीलाई सो घटना देखाई विदेशीहरुसँग रकम असुल गर्ने र रिसोर्ट वरिपरि नुन र यस्तै अन्य पदार्थ जमिनमा छरी जंगली जनावरलाई आक्रमण गरी आफ्नो लाभका लागि वन्यजन्तुको स्वास्थ्य माथि खेलवाड गरेको अवस्था छ । त्यस अलावा अत्यन्त शक्तिशाली जेनेरेटरको प्रयोग गरेकोले जंगली जनावर तर्सी इण्डिया तर्फको जंगलमा बसाई सरेको तथ्य अनुसन्धानले देखाई रहेको छ । साथै वन्यजन्तुको गैरकानूनी शिकार गर्न अपराधीहरुको आश्रयस्थल पनि यिनै ७ वटा होटलमा रहेको कुरामा कसैको विमती छैन । त्यतिले मात्र नपुगी वन्यजन्तुको शिकार, काठ र काठबाट निर्मित फर्निचरको अवैध कारोवार गर्ने गरेको आरोप यिनीहरुलाई लाग्ने गरेको छ । यसरी राज्य सत्ताका पहुँचवालाहरु एकातर्फ राष्ट्रिय निकुञ्जको निरन्तर शोषण दोहन गरी आर्थिक उपार्जन गरी रहेभने अत्यन्त न्यून मापदण्डमा तोकिएको राजस्व समेत यिनीहरुले राज्यलाई भुक्तानी नगरेको कुरा दर्जनौ पत्र पत्रिकाले दिनहुँ प्रकाशन गरी रहेका छन् । यसरी उपरोक्त बमोजिम झण्डै ४०/४५ बर्ष पहिलेदेखि निरन्तर राज्य सत्ताको आडमा गैर कानूनी रुपमा सञ्चालनमा आएका यी होटल रिसोर्टहरुको करारको अवधि थप्ने कुरामा विपक्षीहरु लागेका, वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयमा टिप्पणी उठी रहेको, वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवको कुरा नमिली रहेकोले यो म्याद थपको विषय मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा लगि निर्णय गराई म्याद थप गर्ने भन्ने सार्वजनिक भै रहेको हुँदा प्रस्तुत निवेदन लिई उपस्थित भएका छौ । निकुञ्जभित्र स्थापित उल्लिखित ७ वटा होटलहरुले पालेका दर्जनौ हात्तीहरुले पर्यटक बोकी वन्यजन्तुको दृष्यावलोकन गर्न निकुञ्ज घुम्ने र वन्यजन्तुलाई दर्जनौ घर पालुवा हात्तीले घेरा हाली बीचमा पारी देखाउने कार्य यी होटलहरुमा प्रयोग भएका शक्तिशाली चिमको प्रयोगले तथा ठूलो क्षमताका कर्कश ध्वनी निकाल्ने जेनेरेटरका आवाजले यिनै होटलमा बसी चोरी शिकार गर्ने शिकारीको आक्रमण समेतका गैर कानूनी कार्यहरुको कारण विश्व प्रसिद्ध एक सिङ्गे गैडा लोप हुँदै गएको र अन्य वन्यजन्तुहरु पनि वासस्थान परिवर्तन गरी भारत बिहार तर्फको जंगल तर्फ पलायन भएकोले विश्व सम्पदा सूचिको महत्वपूर्ण यो निकुञ्ज दिनानुदिन वन्यजन्तु विहिन हुँदै गएकोले निकुञ्ज भित्र यस्ता होटल लजहरु सञ्चालन गर्ने गरी गरिएको करारीय कार्य कानून सम्मत हुन सक्दैन । निकुञ्जको संरक्षणार्थ यस क्षेत्रबाट पदमपुर सिंगै गाउँका बासिन्दाहरु अन्यत्र सारी क्षतिपूर्ति समेत प्रदान गरी राज्यको ठूलो लगानी लागेको निकुञ्ज पारिका ४ गा.वि.स. हरुमा निकुञ्ज क्षेत्र भित्रबाट बिजुलीको लाईन लानु पर्दा त्यसले निकुञ्जका जीवजन्तुलाई असर गर्ने भनी रोकिएकोले आजसम्म चितवन जस्ता सुगम जिल्लाका ४।४ गा.वि.स. का जनताहरु अध्यारोमा बसी निकुञ्ज संरक्षणमा योगदान पुर्‍याएका निकुञ्ज भित्र बनेको पक्की पुल, सवारी साधन र पैदल यात्रुलाई पनि रोक लगाइने हुनाले यहाँका मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दाहरुले आफूले मर्का पिडा खपी निकुञ्जको संरक्षणमा योगदान पुर्‍याएका छन् भने अर्को तर्फ निकुञ्ज भित्रै होटल सञ्चालन गर्न दिने कुराले निकुञ्जको संरक्षणमा हानी पुग्ने त निश्चित छ त्यस अतिरिक्त नागरिकको संविधान प्रदत्त समानताको हकको हनन मात्र होइन राज्यद्वारा नागरिक नागरिक बीचमा भेदभाव गर्ने कार्य विगत देखि गर्दै आएको र अब पुनः म्याद थप गर्दा झन् बलियो ढंगले स्थापित हुन जाने हुँदा विपक्षीको कार्य संविधानको मौलिक हक एवं यस सम्मानित अदालतद्वारा प्राकृतिक सम्पदा सम्बन्धमा गरेको व्याख्या र सिद्धान्त विपरीत छ । अतः विपक्षीहरुले गर्न लागेको करारको म्याद थपको कार्य र सो सँग सम्बद्ध टिप्पणी समेतको कार्य प्रथम दृष्टिमै गैरकानूनी हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा सो विगतमा सम्पन्न करार बदर गरी अब आइन्दा निकुञ्ज भित्र कुनै पनि प्रकारको व्यापारिक सेवा लगायत निकुञ्ज तथा वन्यजन्तुलाई नकारात्मक असर पर्ने कुनै पनि काम कारवाही संचालन नगर्नु नगराउनु भन्ने परमादेश समेत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी समेत जारी पाऊँ । साथै मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म विपक्षी खण्डमा उल्लेखित विपक्षी ७ होटल तथा रिसोर्टका नाममा गरिएको करारको अवधि थप गर्ने कार्य, नयाँ करार गर्ने कार्य समेतका सो सँग सम्बद्ध कुनै पनि काम कारवाही नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरी प्रस्तुत निवेदनलाई अग्राधिकार प्रदान गरी हेरी पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पत्र । यस अदालतबाट भएको प्रारम्भिक आदेश यसमा निवेदकको प्रस्तुत विषयमा निवेदन दिन पाउने हकदैया र सार्थक सरोकार देखिने प्रमाण भए पेश गर्न लगाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालत, एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश । यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र सम्बन्धित मिसिल साथै राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पठाई दिनु । निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै कारण भए सो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिन भित्र आफू वा आफ्नो कानून बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफ लिई उपस्थित हुनु भनी विपक्षी टाईगर टप्स जंगल लज, भिम्ले पोष्ट, चितवन समेतलाई सम्बन्धित जिल्ला अदालत मार्फत म्याद सूचना पठाई लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु । निवेदनमा माग गरिएको विषय निवेदनको अन्तिम टुङ्गो लाग्दाका अवस्था निरुपण हुने प्रकृतिको देखिएको र निवेदकलाई हाल अपुरणीय क्षतिको अवस्था विद्यमान नदेखिँदा माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी रहनु परेन भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश । विपक्षीबाट पेश भएको लिखित जवाफ व्यहोरा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्र विभिन्न समयमा उल्लिखित कानूनी प्रक्रिया पुरा नगरी सोझै करार गरी होटलहरु संचालन गर्न दिएको र तिनीहरुको सञ्चालन अवधि गत असार मसान्तमा समाप्त भएको छ । पछिल्लो पटक ७(सात) वटा होटलहरुसँग तत्कालीन सरकारको मिति २०५०।८।२२ को निर्णय अनुसार मिति २०५०।८।२२ मा सम्झौता भई २०६६ असार ३१ गतेसम्म संचालन भएका थिए । यसरी २०५० सालमा सम्झौता हुँदा पनि कानूनको प्रावधान अनुसार प्रतिस्पर्धा गराईएको देखिँदैन । विना प्रतिस्पर्धा संचालन अनुमति पाएका होटलहरुको अनुमति नवीकरण गर्न प्रचलित कानून अनुसार नमिल्ने हुँदा ती होटलहरुसँगको सम्झौता नविकरण गरी संचालन अनुमति दिने तर्फ कुनै काम नभएको हुँदा सम्झौता नविकरण हुन लागेको भन्ने विपक्षी रिट निवेदकको दावी आधारहिन छ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्र सञ्चालन भई हाल बन्द अवस्थामा रहेका होटलहरुको सम्बन्धमा सुझाव पेश गर्नका लागि नेपाल सरकारका अर्थ मन्त्रीको संयोजकत्वमा वन तथा भू-संरक्षण मन्त्री, पर्यटन तथा नागरिक उड्‍डयन मन्त्री, कानून तथा न्याय मन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, अर्थ, कानून तथा न्याय मन्त्रालय, पर्यटन तथा नागरिक उड्‍डयन मन्त्रालय, वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयका सचिव रहेको कार्यदल गठन गर्ने गरी नेपाल सरकारको मिति २०६६।४।१४ मा निर्णय भई कार्यदलले काम शुरु गरी सकेको छ । यसै सम्बन्धमा संविधानसभा, व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गत पनि समिति गठन भई सो समितिबाट यी होटलहरुको सम्बन्धमा अध्ययन भई रहेको व्यहोरा सम्मानीत अदालत समक्ष अनुरोध गर्दै रिट निवेदकको माग दावी अनुसार आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रीको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।