9051 - रिट निवेदन

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा फैसला मिति : २०७४।१०।२१ ०७१-WO-०७७७ मुद्दा : उत्प्रेषण / परमादेश निवेदक : ज्ञान मुनी शाक्यको नाती रत्न मुनी शाक्यको छोरा का.जि. का.म.न.पा. वडा नं.२० कोहिटी टोल बस्ने वर्ष  ५६ को अनितबहादुर श्रेष्ठसमेत विरूद्ध विपक्षी : काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं. २२ धर्मपथ, नयाँ सडक स्थित नेपाल बैंक लिमिटेड, प्रधान कार्यालयसमेत कुनै कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश लियो वा पायो भन्दैमा त्यस्तो निज कार्यरत रहेको संस्था निजउपरको जिम्मेवारीबाट पूर्णतः मुक्त हुन्छ भन्‍ने हुँदैन । तोकिएको अवधिसम्म सेवारत रही आफ्नो जिन्दगीको अमूल्य तथा उत्पादनमूलक समय खर्चेपछि त्यस्ता संस्थाको सेवा सर्तबमोजिम सेवा निवृत्त भएको कर्मचारीहरूको सुख सुविधाको बारेमा हेर्न चासो लिन निजहरू उपरको दायित्व बेहोर्नु कानूनी मात्र नभई सामाजिक न्यायको एक आयाम पनि हुने । कर्मचारीले कानून तथा आफ्नो सेवा सर्तविपरीत कुनै कामकाज गरेबापत कुनै प्रकारको कारबाही भएको रहेछ र त्यस्तो कारबाहीको परिणामस्वरूप त्यस्ता सेवा सर्तले कुनै प्रकारको सुविधा पाउनबाट वञ्चित लगाएको रहेछ भने त्यस्ता कर्मचारीलाई अन्य कर्मचारीभन्दा केही फरक व्यवहार हुनसक्छ तर त्यस्तो फरक व्यवहार पनि कानून एंव सेवा सर्तअनुरूप नै हुनुपर्ने । निवृत्तिभरण कर्मचारीलाई दिइने दान वा कर्मचारीमाथि गरिएको दया होइन, लोक कल्याणकारी राज्यमा मानव अधिकारको मूल्य र मान्यतालगायत सामाजिक न्यायअनुसार व्यवहार हुनु वाञ्छनीय हुन्छ । उनीहरूलाई अवकाशपश्चात् सामाजिक वा पारिवारिक बहिस्करण भएको जस्तो अनुभूति हुन दिइनु हुँदैन । यस्ता अवकाश प्राप्‍त वा वृद्धहरूप्रति गरिने सम्‍मान, व्यवहार तथा व्यक्त हुने धारणाले त्यस अवकाशप्राप्त व्यक्तिहरूको बाँकी जीवनकालमा विशेष महत्त्व राख्ने । (प्रकरण नं.४) बैंकले आफ्नो व्यवस्थापन सुधारको मार्गचित्र बनाई कर्मचारी प्रशासनलाई बढी चुस्त र दक्ष बनाउन लिएको नीति एवं आवश्यकता विचार गरी यस्तो कदम चालेको अवस्थामा कर्मचारीले आफूले पाउने सुविधामा पर्ने प्रतिकूल प्रभावलाई स्वीकार गरी अवकाश लिएको स्वरूपमा हेर्नु उचित नहुने । तत्कालको अवस्था र परिस्थितिमा तत्काल कार्यान्वयनमा रहेको सेवा सर्तबमोजिम सुविधा लिई सेवाबाट अलग्गिए पनि त्यस्तो सेवा सर्तबमोजिम अवकाशपश्‍चात्‌को बाँकी जीवनको लागि आशा गरेर बसेको विषयमा सम्बन्धित पक्ष, राज्य वा अदालतले बेवास्ता गर्न मिल्दैन । सम्बन्धित कर्मचारीले आफूले प्राप्‍त गर्ने यस प्रकृतिको लाभको माग गर्नु न्यायोचित हुने । यस्ता सुविधा उपलब्ध गराउने भन्‍ने सेवा सर्तको व्यवस्थाले कर्मचारी एक छुट्टै वर्गको हो भनी पुष्‍टि गर्दछ, त्यस्तो वर्ग संस्थाको लागि दायित्व मात्र हो भन्‍ने धारणा राखी अवकाशपश्‍चात्‌को सुविधामा कटौती हुनुपर्छ भन्‍ने भावना राख्‍नु हुँदैन । उनीहरूको बाँकी जीवन सम्मानित तथा सुखकर राख्‍ने कार्यमा योगदान दिनु र यिनीहरूलाई सेवा सर्तअनुरूप नै केही मात्रामा आर्थिक रूपमा सुरक्षा प्रदान गर्ने कार्यलाई सामाजिक उत्तरदायित्वका रूपमा विकसित गर्नु पनि आवश्यक हुने । (प्रकरण नं.५) पछि बनेको कानूनले कानून बन्‍नुपूर्वको कामकारबाही तथा स्थापित हक अधिकारलाई भूतलक्षी रूपमा प्रभाव पार्न सक्दैन भन्‍ने कानूनको मान्य सिद्धान्त हो । सिद्धान्तत: कसैले पनि पहिला भए गरेको काम कारबाहीलाई असर पुर्‍याउने गरी नियम वा भूतलक्षी कानून (Retrospective Law) सामान्यतया बनाउन वा त्यसमा संशोधन गर्न मिल्ने देखिँदैन । यदि त्यस्तो कार्य भए गरेमा सो भए गरेको मितिदेखि नै खारेज हुने भनी कानूनको सर्वमान्य सिद्धान्तसमेत रहेको देखिने । (प्रकरण नं.६) नेपाल सरकारसमेतको लगानी भएको नेपाल बैंक लिमिटेडमा कार्यरत कर्मचारीहरूले पनि आफ्नो सेवा सर्तको अधीनमा रही समान व्यवहारको अपेक्षा गर्नुलाई अन्यथा भन्‍नु उचित नहुने । (प्रकरण नं.७) निवृत्तिभरण पाउने कुरा कर्मचारीसँग सम्बन्धित सेवा सर्तले तोक्ने विषय हो भने त्यस्तो रकम कसरी पाउने भन्‍ने भुक्तानीको विधिसँग सम्बन्धित विषय हुने । कुनै पनि विधायिकी वा प्रत्यायोजित विधायिकी अधिकारको प्रयोग गरी बनेको ऐन, नियम वा विनियम इत्यादिमा भएको व्यवस्थामा सोही प्रक्रिया अपनाई संशोधन हुनसक्छ, तर भइरहेको त्यस्ता प्रावधानहरूको परिधिलाई कुनै प्रकारको स्पष्टीकरणबाट संकुचित गर्न नमिल्ने । कानून बनाई वा आफ्नो अधिकारभित्र रही नियम विनियमको व्यवस्था गर्नु जुन उद्देश्‍यले उक्त नियम विनियम बनाई लागू गरिएको हो, सोही उद्देश्‍य र मनसाय अनुरूप त्यस्को व्यवस्था हुनु न्यायको मान्य सिद्धान्तभित्रको विषय हुने । (प्रकरण नं.८) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री हरिप्रसाद उप्रेती, श्री पूर्णमान शाक्य, श्री रमन श्रेष्ठ र विद्वान् अधिवक्ता श्री केदारप्रसाद गुरागाई विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री कुमार रेग्मी, श्री निरा ताल्चामडेल, श्री रेशम राज रेग्मी, श्री सुमन आचार्य र श्री रामशरण पोखरेल अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : नेपाल बैंक लिमिटेड कर्मचारी सेवा नियमावली, २०६८ आदेश न्या. अनिलकुमार सिन्हा : तत्कालीन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७(२) बमोजिम यसै अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्‍त तथ्‍य यसप्रकार छ : हामी निवेदकहरूले विभिन्न मितिमा “वृद्धि भएको निवृत्तिभरण रकम उपलब्ध गराई पाउँ भन्नेबारे” मा दिएको निवेदनमा “हामी तपसिलका भु.पु. कर्मचारीहरू विभिन्न मितिमा अवकाश भई ने.बैं.लि. कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६८ मा व्यवस्था भएबमोजिमको सुविधाअनुसार ७ वर्षको एकमुष्ठ निवृत्तिभरण रकम भुक्तानी लिई सेवा निवृत्त भएकोमा सोपश्चात् तलबमानमा वृद्धि भएको फरक निवृत्तिभरण रकम मासिक रूपमा भुक्तानी पाउने व्यवस्था गरी दिनुहुन अनुरोध गर्दछौं” भनी ने.बैं.लि. प्रधान कार्यालय व्यवस्थापन समूहका संयोजकज्यूलाई सम्बोधन गरी निवेदन पेस गरेका थियौं । त्यसैगरी हामी अरू रिट निवेदकहरूले पनि सोही बेहोरा उल्लेख गरी व्यवस्थापनसमक्ष विभिन्न मितिमा वृद्धि भएको निवृत्तिभरण रकम उपलब्ध गराई पाउँ भनी निवेदन पेस गरेकोमा, सो निवेदनउपर मिति क्रमश: २०७१।११।१४, २०७१।०८।२३, २०७१।०७।१७ मा विपक्षी ने.बैं.लि. प्रधान कार्यालय मानव स्रोत व्यवस्थापन विभागबाट हामीहरूलाई सम्बोधन गरी “नेपाल बैंक लिमिटेड कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६८ को विनियम ६१(९) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम एकमुष्ठ निवृत्तिभरण लिएका कर्मचारीहरूले जति वर्षको निवृत्तिभरण एकमुष्ठ लिएको हो सोही अवधिभित्र पुन: निवृत्तिभरण दाबी गर्न मिल्ने नदेखिएकोले तपाइँहरूको मागअनुसार निवृत्तिभरणमा वृद्धि भएको रकम उपलब्ध गराउन नमिल्ने भनी मिति क्रमश: २०७०।०९।०१, २०७१।०७।१७, २०७१।०८।२२ र २०७१।११।१३ मा निर्णय भएकोले सोही बेहोरा जानकारी गराइन्छ” भनी पत्र दिएबाट हामी रिट निवेदकहरूलाई वृद्धि भएको तलब उपभोग गरिरहेका बहालवाला तथा एकमुष्ठ निवृत्तिभरण लिएका कर्मचारीबाहेकका अन्य अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरूभन्दा पृथक स्वेच्छाचारी एवं भेदभावपूर्ण व्यवहार गरी नेपाल अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च) द्वारा प्राप्त पेसा रोजगारीको हक धारा, १३(१) द्वारा प्राप्त कानूनको समान संरक्षणको हक, धारा १८(१)(२) द्वारा प्राप्त रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षाको हक, धारा १९(१) द्वारा प्राप्त सम्पत्तिको हक, धारा २४(९) द्वारा प्राप्त न्यायसम्बन्धी संवैधानिक हकका साथै मौलिक हकको प्रचलनमा गम्भीर कुण्ठा एवं अवरोध सिर्जना भएको र अन्य प्रभावकारी वैकल्पिक उपचारसमेत विद्यमान नभएको हुँदा बाध्य भई धारा ३२ र १०७(१)(२) समेतका अधारमा यो निवेदन पत्र लिई सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत यो निवेदन पत्र लिई उपस्थित भएका छौँ ।