१७३०५५ - रिट निवेदन

सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शम्शेर ज.ब.रा. माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद चालिसे माननीय न्यायाधीश श्री मीरा खडका माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की आदेश ०७३-WC-००३८ विषय: उत्प्रेषण परमादेश। |काठमाण्डौं जिल्ला काठमाण्डौ महानगरपालिका वडा नं. १० बस्ने हरिप्रसाद | | |बाँस्कोटाको छोरा पुरुषोत्तम प्रसाद |निवेदक | |बाँस्कोटा---------------------------------१ | | |ऐ.ऐ. वडा नं. १६ बस्ने विरविक्रम थापाको छोरा शम्भु | | |थापा-----------------१ | | |ललितपुर जिल्ला ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. १४ बस्ने मृगेन्द्रराज श्रेष्ठकी | | |पत्‍नी कुलदेवी | | |श्रेष्ठ--------------------------------------------------------१ | | |विरूद्ध | |श्री उपकुलपति, त्रिभुवन विश्‍वविद्यालय, कीर्तिपुर, | | |काठमाडौं--------------------१ | | |त्रिभुवन विश्‍वविद्यालय, कीर्तिपुर, |विपक्षी | |काठमाडौं------------------------------------१ | | |त्रिभुवन विश्‍वविद्यालय सभा मार्फत त्रिभुवन विश्‍वविद्यालय सभा तथा कार्यकारी | | |परिषदको सचिवालय, कीर्तिपुर, | | |काठमाडौं-------------------------------------१ | | |त्रिभुवन विश्‍वविद्यालय कार्यकारी कार्यकारी परिषद, त्रिभुवन विश्‍वविद्यालय, | | |कीर्तिपुर, | | |काठमाडौं--------------------------------------------------------१ | | नेपालको संविधानको धारा १३३(१)(२)(३) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्‍त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ: तथ्य खण्ड 1. निवेदक म पुरुषोत्तमप्रसाद बास्कोटा त्रिभुवन विश्‍वविद्यालय सेवाबाट मिति २०६६।७।१५ मा सेवा निवृत्त प्राध्यापक हुँ। म निवेदक शम्भु थापा मिति २०६८।५।१९ मा अवकाश सह प्राध्यापक हुँ। म निवेदिका कुलदेवी श्रेष्ठ मिति २०६८।७।२३ मा अवकाश प्राप्‍त सहप्राध्यापक हुँ। त्रि.वि. शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम, २०५० बमोजिम सेवाबाट अवकाश पाई निवृत्तिभरण प्राप्‍त गरीरहेका हौं। यसरी अवकाश प्राप्‍त गरेपछि छोराछोरीले बसोबास गरिरहेको विदेशी मुलुकहरू क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका जान आउन तथा म कुलदेवी तथा शम्भु थापा र म पुरुषोत्तम बास्कोटाले क्यानडामा जान आउन स्थायी अनुमति लिए पनि विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएका छैनौं। 2. त्रि.वि. शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम २०५० लाई संशोधन गर्ने गरी प्रत्यर्थी त्रि.वि. कार्यकारी परिषद्को मिति २०७३।६।१ को बैठकको निर्णय नं. ८१३ मा त्रि.वि. सेवाबाट अवकाश पछि पाउने निवृत्तिभरण उपदान तथा अन्य सुविधा प्राप्त गर्ने शिक्षक कर्मचारीहरूमध्ये डि.भि. वा पि.आर. प्राप्‍त गरेका त्रि.वि. का शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई नेपाल सरकारको आर्थिक अनुदानमा सञ्‍चालित विश्वविद्यालय भएकोले नेपाल सरकारले लागू गरे सरह त्रि.वि. सेवाबाट निवृत्तिभरण पाउने गरी निवृत्त शिक्षक तथा कर्मचारीहरूले डि.भि. वा पि.आर. प्राप्‍त गरी स्वीकारेको जानकारी हुन आएको अवस्थामा त्यस्ता शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई निवृत्तिभरण उपदान तथा अन्य सुविधा उपलब्ध नगराउने निर्णय भएको रहेछ। तत्पश्चात् प्रत्यर्थी त्रि.वि. कार्यकारी परिषद्को मिति २०७३।६।१ को निर्णयानुसार प्रत्यर्थी त्रि.वि. सभाको बैठकबाट "त्रि.वि. शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम २०५०" लाई मिति २०७३।९।२० मा संशोधन गर्ने निर्णय गरी त्रि.वि.का अवकाश प्राप्त शिक्षक कर्मचारीलाई लामो सेवा गरेबापत दिएको निवृत्तिभरणसमेत नदिने नपाउने गरी नियम ५४ को उपनियम (४) पछि (४क) र (४ख) थप गर्ने निर्णय गरीएको रहेछ। सोही नियम (४क) मा "विश्वविद्यालय सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरी निवृत्तिभरण पाइरहेको कुनै शिक्षक कर्मचारीले अन्य देशको स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त गरेको देखिएमा त्यस्तो शिक्षक कर्मचारीले यस नियमबमोजिम निवृत्तिभरण पाउन सक्ने छैन" भन्‍ने र सोही नियम ५४(४ख) मा "कुनै शिक्षक कर्मचारीको सगोलको पति वा पत्‍नीले अन्य कुनै मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्‍त गरेको देखिएमा स्थायी आवासीय अनुमति लिएको त्यस्तो शिक्षक कर्मचारीको पति वा पत्‍नीले कर्मचारी सञ्‍चयकोषको रकम बाहेक निवृत्तिभरण लगायत यस नियमबमोजिमको अन्य कुनै सुविधा पाउने छैन" भन्‍ने छ। त्रि.वि. शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम, २०५० को नियम १७ मा कुनै पनि शिक्षक तथा कर्मचारीलाई निजको नियुक्ति हुँदा तत्काल लागू रहेको तलब उपदान, निवृत्तिभरणसम्बन्धी शर्तहरूमा निजलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी परिवर्तन गरीने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ। तर सेवा प्रवेश गर्दा नभएका व्यवस्थाहरू विपरीत शर्तहरू राखी सेवा निवृत्त भइसकेका हामी निवेदकको हकमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी शर्तहरू समावेश गरी संशोधन गरिएको नियम त्रि.वि. ऐन, २०४९ ले प्रदान गरेको नियम बनाउने अधिकारसमेतको प्रतिकूल भएको छ। डि.भी., पि.आर. वा ग्रीनकार्ड भनेको लामो समयको आवासीय अनुमति मात्र हो। विदेशी मुलुकको नागरिकता होइन। सेवा निवृत्त शिक्षक कर्मचारीलाई भूतलक्षी असर पर्ने गरी बनेको नियममा गरेको गैरकानूनी संशोधन कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्त तथा मानवीय संवेदनशीलता समेतलाई विचार नगरी भएको संशोधन बदरभागी छ। अवकाश प्राप्‍त गरेपश्चात् स्वतन्त्र जीवनयापन गरीरहेका हामी निवेदकले छोराछोरी रहेको मुलुकको स्थायी अवासीय अनुमति प्राप्त गरेको भन्ने आधारमा निवृत्तिभरण पाउने निवेदकको सम्पत्ति विषयक मौलिक हकमा बन्देज लगाउन मिल्ने होइन। त्रि.वि. सभाको बैठकबाट मिति २०७३।९।२० मा "त्रि.वि. शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम २०५० मा संशोधन गर्ने निर्णय गरी नियम ५४(४) पछि थप गरीएको नियम (४क) तथा नियम (४ख) समेतमा गरिएको व्यवस्थाबाट नेपालको संविधानको धारा १७,१८,२५,२८,३३ र ३४ द्वारा प्रत्याभूत हामी निवेदकहरूको मौलिक हकमा अनुचित बन्देज लगाइएको स्पष्ट छ। 3. त्रि.वि. कार्यकारी परिषद्को निर्णयको आधारमा त्रि.वि. सभाबाट त्रि.वि. शिक्षक कर्मचारी नियमावली, २०५० मा भएको संशोधनबाट त्रि.वि.का अवकाश प्राप्त शिक्षकहरूको हक हितमा प्रतिकूल हुने गरी पश्‍चातदर्शी असर पर्ने गरी सेवा शर्तहरू निर्धारण गर्ने गरी त्रि.वि. शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम, २०५० मा संशोधन गर्ने निर्णय गरीएको हुँदा विपक्षीहरूको उपर्युक्त काम कारवाहीबाट निवेदकहरूको नेपालको संविधानको धारा १७, १८, २५, २८, ३३ तथा ३४ समेतले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकमा अनुचित बन्देज लगाइएकोले प्रत्यर्थी त्रि.वि. सभाको निर्णय र सो निर्णयानुसार गरीएको उपर्युक्त नियम संशोधनलाई बदर गराउने अन्य प्रभावकारी कानूनी उपचारको अभावमा नेपालको संविधानको धारा ४६, १३३(१) बमोजिम प्रत्यर्थी त्रि.वि.वि. सभाबाट भएको उपर्युक्त गैरकानूनी निर्णय तथा नियम २०५० मा उपर्युक्त नियम ५४(४) पछि संशोधन गरी थप गरिएको (४क) एवं (४ख) समेत प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर घोषित गरी ऐ. संविधानको धारा १३३(२) र (३) अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेश वा अन्य उपयुक्त आदेशसमेत जारी गरी प्रत्यर्थी कार्यकारी परिषद्को निर्णय र तत्सम्बन्धी कारवाही समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी हामीले पाउनुपर्ने निवृत्तिभरणको रकम नियमित रुपमा उपभोग गर्ने कार्यमा कुनै बाधा अवरोध उत्पन्न नगर्नु भनी प्रतिषेधको आदेश समेत जारी गरी पाऊँ।साथै उपर्युक्त थप गरीएको नियमको व्यवस्था कार्यान्वयन भएमा निवेदकहरूलाई अपुरणीय क्षति पुग्ने भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले समेत प्रत्यर्थीद्वारा उपर्युक्त संशोधन गरी थप गरीएको नियम ५४ को उपनियम ४ को (४क) एवं (४ख) समेतको कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश समेत सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्‍चालन) नियमावली, २०७२ को नियम १९(४) अन्तर्गत प्रत्यर्थीहरूको नाममा जारी गरी पाऊँ भन्‍ने निवेदन दाबी। 4. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कानूनबमोजिमको आधार कारण भए सो समेत साथै राखी यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक ७ दिनभित्र आफैं वा आफ्नो प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा सूचना म्याद जारी गरी लिखित जवाफ प्राप्‍त भएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु।साथै अन्तरिम आदेश समेत जारी हुने नहुने सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदकहरू क्रमश: पुरुषोत्तमप्रसाद बास्कोटा मिति २०६६।७।१५ मा, शम्भु थापा मिति २०६६।५।१९ मा र कुलदेवी श्रेष्ठ मिति २०६८।७।२३ मा त्रिभुवन विश्‍वविद्यालयबाट सेवा निवृत्त भई त्रिभुवन विश्‍वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम, २०५० बमोजिम निवृत्तिभरण पाइरहेकोमा मिति २०७३।९।३० मा उक्त नियममा संशोधन गरी नियम ५४ को उपनियम (४) पछि क्रमशः उपनियम ४क. र ४ख. थप गरी अन्य देशको स्थायी आवासीय अनुमति प्राप्त गरेको देखिएमा यस नियम बमोजिमको निवृत्तिभरण पाउने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ। प्रस्तुत सन्दर्भमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम, २०५० मिति २०७३।९।२० मा संशोधन हुनुपूर्व नै सेवा निवृत्त भएका यी निवेदकहरूका हकमा मिति २०७३।९।२० मा भएको संशोधनले निवेदकहरूले सुविधाभोग गरीरहेको निवृत्तिभरण रोक्‍का गर्दा तत्काल निवेदकहरूलाई अपुरणीय क्षति पुग्ने देखिँदा सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम, २०५० मा संशोधन गरी नियम ५४ को उपनियम (४) पछि उपनियम ४क र ४ख थप गर्ने गरेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभाको मिति २०७३।९।२० को निर्णय यो निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम १९ को उपनियम (४) बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ। आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनु भन्‍ने यस अदालतको मिति २०७४।८।२९ को आदेश। 5. निवेदकहरू त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवाबाट अनिवार्य अवकाश प्राप्त व्यक्तिहरू भै निवेदकहरूका सम्बन्धमा त्रि.वि. शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम, २०५० को नियम ५४(४)(४क) आकर्षित हुने व्यवस्था हो। निवेदकहरूको हकमा नियम ५४(४) (४ख), ८४ख, ८४ग, ८४घ नै आकर्षित हुँदैन। नेपाल सरकारको निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको लागि समेत ८४(४)(४ख), ८४ख, ८४ग, ८४घ मा उल्लिखित व्यवस्थासमेत लागू भइरहेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले प्रदान गर्ने निवृत्तिभरण त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवाबाट निवृत्त भइसकेपछि जीविकोपार्जनको लागि दिएको सुविधा हो। कुनै नेपाली नागरिकले देशको नागरिकता नै परित्याग गर्ने किसिमबाट अन्य देशबाट डि.भि. वा पि.आर. प्राप्त गर्दछ वा सेवाबाट निवृत्त भई विदेश गएको व्यक्ति विदेशबाट नेपालमा आउँदा नेपालको अध्यागमनले दिने अनुमतिमा विदेशीको हैसियत प्राप्त गरेको कुरा भिसामा उल्लेख भएकोले स्वदेशमा नै नबस्ने त्यस्ता व्यक्तिलाई जनताको करबाट सञ्‍चालित त्रिभुवन विश्वविद्यालयले निवृत्तभरण उपलब्ध गराउनुको कुनै औचित्यसमेत रहँदैन। निवृत्तिभरण भनेको जीविकोपार्जनको लागि प्रदान गर्ने सुविधा हो। स्वदेशमा बसोबास गर्दा निवृत्तिभरण बापत प्राप्त गरेको रकम जीविकोपार्जनको लागि खर्च गरीन्छ तर निवेदकहरू अमेरिका र क्यानडामा स्थायी बसोबास गर्नको लागि स्थायी अनुमति प्राप्त गरेका व्यक्ति हौं भनी रिट निवेदनमा नै स्वीकार