१८८३३३ - रिट निवेदन

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास सम्माननीय का.मु. प्रधान न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की माननीय न्यायाधीश डा. श्री मनोजकुमार शर्मा आदेश ०७५-WO-०१६२ मुद्दा : उत्प्रेषण परमादेशसमेत। नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने भई पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार रहेको छ। तथ्य खण्ड म निवेदक श्री नेपाल राष्ट्रिय मा.वि. फत्तेपुरमा नि.मा.वि. शिक्षक (तृतीय श्रेणी) पदमा कार्यरत रही मिति २०५३।३।९ देखि मिति २०६३।९।१७ गतेसम्म अस्थायी शिक्षकको रुपमा र मिति २०६३।९।१८ मा स्थायी नियुक्ति पाई निरन्तर सेवारत रहेको छु। विपक्षी शिक्षक सेवा आयोगको नि.मा.वि. द्धितीय श्रेणीको कार्य सम्पादन मूल्याकंन बढुवाको लागि आ.व. ०७३।०७४ सालमा प्रकाशित विज्ञापन नं. ०३।०७३।०७४ को सूचना प्रकाशित भई सो पदमा बढुवा पाउनको लागि योग्य भएकोले म निवेदक पनि सो पदमा बढुवा पाउनको लागि सम्पूर्ण प्रमाण कागजातहरु संलग्न गरी दरखास्त दस्तुर समेत बुझाई विपक्षी आयोगबाट स्वीकृत भएको दरखास्त फाराम भरी बुझाएको थिएँ। शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम २८(२) मा आयोगले शिक्षकलाई बढुवाको लागि सिफारिस गर्दा लिनुपर्ने आधारहरु उल्लेख गरिएको छ। जस अनुसार म निवेदकको नोकरीको जेष्ठता, शैक्षिक योग्यता, तालिम, कार्य सम्पादन मूल्यांकन बापत अंक जोडी मिति २०७४।७।१४ मा गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार बारा जिल्ला अन्तर्गतको वि.नं. ०३।०७३।०७४ को द्बितीय श्रेणीको बढुवा सिफारिस नामावलीमा मेरो कुल प्राप्ताङ्क ७९.८४ प्राप्त भई म निवेदकको नाम पहिलो नं. मा समावेश भएको थियो। शिक्षक सेवा आयोग, क्षेत्रीय बढुवा समितिबाट सिफारिस भएका शिक्षकहरुको बढुवा सम्बन्धि उक्त सूचनामा चित्त नबुझाई श्री शिक्षक सेवा आयोग, सानोठिमी, भक्तपुरमा अन्य विपक्षीहरुको उजुरी परेकोले विपक्षी मध्येका शिक्षक सेवा आयोगले शिक्षा नियमावली, २०५७ को नियम ३४ बमोजिम पुनरावलोकन गर्दा प्रथम स्थानमा कुल प्राप्ताङ्क ७९.८४ भएको म निवेदकको नाम परिवर्तन गरी म भन्दा कम अंक प्राप्त गर्ने विपक्षीहरु तुलसीदास तत्मा र हरिराम प्रसादको नाम प्रकाशित भएकोले सो सम्बन्धमा विपक्षी शिक्षक सेवा आयोगमा जानकारी माग गर्दा मेरो अंक घटाई कूल अंक ७२.८४ मात्र भएको भनी मिति २०७५।४।२७ मा जानकारी दिइएकोले बढुवामा पहिलो नं. मा रही बढी अंक प्राप्त गर्ने म निवेदकलाई बढुवा पाउनबाट रोक लगाउने गरी भएको विपक्षी शिक्षक सेवा आयोगको मिति २०७५।४।१९ को पुनरावलोकन निर्णय तथा मिति २०७५।४।२४ मा प्रकाशित सूचना एवम् मलाई मिति २०७५।४।२७ मा दिइएको जानकारी समेतबाट नेपालको संविधानको धारा १७(च), १८, २५, ३३ समेतद्बारा प्रदत्त मौलिक हक एवं शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम २८(२), २९, ३२, ३२घ समेतद्बारा प्रदत्त कानूनी हकमा आघात परेकोले उक्त निर्णय बदर गर्ने अन्य वैकल्पिक उपचारको अभावमा नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३(२) बमोजिम प्रस्तुत निवेदन लिई उपस्थित भएको छु। म निवेदक श्री नेपाल राष्ट्रिय मा.वि. फत्तेपुरमा नि.मा.वि. शिक्षक (तृतीय श्रेणी) पदमा कार्यरत रही मिति २०५३।३।९ देखि मिति २०६३।९।१७ गतेसम्म अस्थायी शिक्षकको रुपमा र मिति २०६३।९।१८ देखि सोही विद्यालयको सोही तहमा स्थायी शिक्षकको रुपमा निरन्तर कार्यरत रहेको हुँदा बढुवा नामावलीमा नाम समावेश भएका विपक्षीहरु म भन्दा कनिष्ठ भएको स्पष्ट नै छ। शिक्षक सेवा नियमावलीको नियम २८ बमोजिम मेरो नोकरीको अवधिबाट नै जेष्ठता वापतको अंक ३५ मा ३५ नं. नै दिएको देखिएको छ। त्यस्तै शैक्षिक योग्यता र तालिम वापत मेरो ३० मा २६ अंक दिइएको छ। तर कार्य सम्पादन वापतको मूल्यांकन अवधि सम्मको औसत अंक ३५ मा जम्मा ११.८४ मात्र गणना गरिएको कारणबाट मेरो अंक अन्य प्रतिष्पर्धी भन्दा कम भएको देखिन्छ। मैले नियमित रुपमा विगत ५ वर्ष सम्म कार्य सम्पादन मूल्यांकन समयमा नै पेश गरेको छु। मेरो अध्यापन गरेको विद्यार्थीले प्राप्त गरेको उपलब्धि राम्रो भएकोले १५ मा १० भन्दा कम दिन मिल्दैन। मैले शिक्षण कार्यसँग सम्बन्धित विषयमा अनुसन्धान गरेको हुँदा सो को अंक पनि दिइएको छैन। त्यस्तै मैले खेलकुद संयोजक, विद्यालय समुदाय सम्बन्ध संयोजक, परीक्षा र विद्यार्थी मूल्यांकन संयोजक लगायतका विशेष जिम्मेवारी लिएकाले सो बापतको अंक समेत प्राप्त गर्नुपर्ने हो। मैले अध्ययन बिदा, असाधारण बिदा, वेतलवी बिदा तथा अन्य कुनै पनि बिदा नलिई नियमित रुपमा विद्यालयमा अध्यापन गरिरहेकोले मेरो विद्यालय अध्यापनको नियमितता र कार्य सम्पादनको आधारमा सुपरिवेक्षक र पुनरावलोकन समितिले गरेको मूल्यांकन बापतको अकं १० मा १० नं. प्राप्त हुनुपर्दछ। उक्त अंकबाट नै मेरो कार्यसम्पादन मूल्यांकन को अंक कम्तीमा २० अंक भन्दा बढी हुनुपर्नेमा जम्मा ११.८४ मात्र दिइएकोबाट मलाई जसरी पनि बढुवामा अन्य प्रतिष्पर्धी भन्दा कम अंक प्राप्त गरेको देखाई द्बितीय श्रेणीमा बढुवा हुनबाट रोक्ने नियतवस विपक्षी शिक्षक सेवा आयोग बढुवा पुनरावलोकन समितिले मिति २०७५।४।१९ मा निर्णय गरेको हुँदा विपक्षी शिक्षक सेवा आयोगको मिति २०७५।४।१९ को निर्णय, सो निर्णयको आधारमा मिति २०७४।४।२४ मा गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचना, सो बमोजिम नतिजा पुनरावलोकन सम्बन्धमा निवेदकलाई जानकारी दिएको प.सं. ०७५।०७६ च.नं. १९० को पत्र समेतका सम्पूर्ण काम कारवाही निर्णय पत्राचारहरुबाट नेपालको संविधानको धारा १७(च), १८, २५, ३३ समेतद्बारा प्रदत्त मौलिक हक एवं शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम २८(२), २९, ३२, ३२घ समेतद्बारा प्रदत्त कानूनी हकमा आघात पुगी मेरो संविधान र कानून प्रदत्त मौलिक एवं कानूनी हकमा आघात पुगेको अवस्था छ। प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १४, ६(ग)(ङ) मा गरिएका व्यवस्था अनुसार म कार्यरत विद्यालय र सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालय बारामा रहेको दर्ता किताबको अभिलेखलाई स्पष्ट प्रमाणको रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ। म निवेदकलाई जानकारी दिएको प.सं. ०७४।०७५ च.नं. १९० को पत्राचार समेतका सम्पूर्ण काम कारवाही, निर्णय पत्राचारहरुबाट म निवेदकको संविधानद्बारा प्रदत्त मौलिक हक र कानून बमोजिम वृत्ति विकास गर्न पाउने कानूनी हक हनन् भएकोले उक्त सूचना, निर्णय एवं पत्राचारहरु उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी म निवेदकको कार्यसम्पादन मूल्यांकन बापतको सबै अंक गणना गरी विज्ञापनमा उल्लिखित मितिबाटै बढुवा भएको मिति कायम गरी निवेदकलाई बढुवा गरी नियुक्ति गर्नु, विपक्षीहरुको बढुवा बदर गर्नु भनी उत्प्रेषण परमादेश लगायत जुनसुकै उपयुक्त आदेश जारी गरी हक प्रचलन गरीपाउँ। साथै प्रस्तुत रिट निवेदन विचाराधीन रहँदाकै अवस्थामा शिक्षक सेवा आयोगको बढुवा सम्बन्धित निर्णय कार्यान्वयन भई विपक्षीहरुको पदस्थापन लगायतका कार्य सम्पन्न भई निवेदकको बढुवा हुने स्थानमा विपक्षीहरुले बढुवा पाई काम कारवाही गर्न सक्ने भई निवेदनको औचित्य नै समाप्त हुने र निवेदक बढुवा हुने रिक्त पद खाली नहुने भई निवेदकलाई अपुरणीय क्षति पुग्ने हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२) बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म शिक्षक सेवा आयोगको मिति २०७५।४।१९ को निर्णय र सो निर्णयको आधारमा मिति २०७४।४।२४ मा प्रकाशित सूचना बमोजिम विपक्षीहरु तुलसीदास तत्मा र हरिराम प्रसादलाई बढुवा नगर्नु, बारा जिल्लाको हकमा बढुवा सम्बन्धि, निर्णय यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीहरुको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदन पत्र। यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? आदेश जारी हुनु नपर्ने मनासिव आधार कारण र प्रमाण भए सो समेत खुलाई म्याद सूचना प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं. १,२,३ र ४ ले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र विपक्षी नं. ५ र ६ ले आफैं वा आफ्नो कानून बमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि समेत साथै राखी विपक्षीहरुका नाउँमा म्याद सूचना पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु साथै निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेकोमा सो प्रयोजनार्थ दुवै पक्ष राखी छलफल गर्न उपयुक्त हुने देखिएकोले अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफलको लागि मिति २०७५।५।१२ को पेशी तोकी सोको जानकारी विपक्षीहरुलाई दिनु। अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफलबाट टुंगो नलागेसम्मको लागि शिक्षा सेवा आयोगको मिति २०७४।४।१९ को निर्णय र सो निर्णयको आधारमा मिति २०७४।४।२४ मा प्रकाशित सूचना बमोजिम विपक्षीहरु तुलसीदास तत्मा र हरिराम प्रसादलाई बढुवा गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनु भनी विपक्षीहरुको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२)(ख) बमोजिम अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ। सोको जानकारी विपक्षीहरुलाई दिनु भन्ने बेहोराको यस अदालतको मिति २०७५।४।३१ मा भएको आदेश। अन्तरिम आदेश छलफलका निमित्त इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकले समयमा नै आफ्नो कार्य सम्पादन मूल्याकंन फाराम भरी पेश गरेको देखिएको भन्नेमा विवाद नरहेको, सो फारममा कसले सिफारिस गर्ने र प्रमाणित गर्ने भन्ने विषय निवेदकको नियन्त्रणभन्दा बाहिरको विषयवस्तु भएको अवस्थामा शिक्षक सेवा आयोगले सिफारिस गर्ने र प्रमाणित गर्ने कार्य एकै व्यक्तिले गरेको हुँदा सो बापतको नं. दिन नमिल्ने भनी भएको निर्णयमा गम्भीर कानूनी व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिँदा सुविधा र सन्तुलन समेतको दृष्टिले यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट शिक्षक सेवा आयोगको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू, यथास्थितिमा राख्नु भनी मिति २०७५।४।३१ मा भएको अन्तरिम आदेशलाई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४९(२)(ग) बमोजिम निरन्तरता दिइएको छ। सो को जानकारी विपक्षीहरुलाई दिई नियमानुसार गर्नू भन्ने बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७५।५।२६ मा भएको आदेश।