१४३४१५ - रिट निवेदन

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की आदेश ०७१-WO-०९४२ विषयM- उत्प्रेषण विरुद्ध तत्कालिन नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार रहेको छः- विपक्षीहरुको ससुरा एवं हजुरवुवा दशै पडितको नामको जिल्ला पर्सा सिवर्वा गा.वि.स. वडा नं. ९ को कि.नं. १९ को ज.वि. ०-३-० जग्गा भन्दा पूर्वतर्फको जग्गाको उत्तर तर्फको ऐलानी ०-०-६ जग्गा हाम्रा पिता महमजान मिया, सो दक्षिण ०-०-१२ को जग्गा सरिफ मिया, सो दक्षिण ०-०-९ मा मजदिन मियाले २०२१ सालमै अलग अलग फूसको घर बनाई सोही घरमा आजसम्म हामी निवेदकहरु समेत बसोबास गर्दै आईरहका छौ । हाम्रा पिता समेतले उक्त ऐलानी जग्गामा घर बनाई भोग चलन गरी आउने क्रममा २०२९ सालमा एक्कासी विपक्षीहरुका ससुरा एवं हजुरवुवा दशैं पडितले हाम्रा पिता महमजान मिया समेत उपर निजको नामको साविक कि.नं. १९ को घर जग्गा मध्ये ०-१-७ जग्गा कब्जा गरी अलग अलग तीन वटा घर बनाएको भन्दै पर्सा जिल्ला अदालतमा दायर गरेको जग्गा खिचोला चलन मुद्दामा अ.वं. ७२ नं. विपरीत फिराद दायर गरेको भनी २०३०।३।३१ मा खारेज फैसला भएकोमा नारायणी अंचल अदालतमा विपक्षीहरुको पुनरावेदन पर्दा तहाँबाट ३ विषयमा १ विषय दर्ता गरी २ विषयमा अर्को नालेश गर्न सुनाई दिनु भनी शुरु फैसला बदर गरी पुनः इन्साफ गर्न फिर्ता पठाउँदा वादी दावी झुट्टा ठहर्छ भनी मिति २०३२।२।१८ गते फैसला भई मुद्दा अन्तिम भई बसेको अवस्था छ । उक्त फैसलाबाट नै हाम्रो बसोबासको उल्लिखित जग्गा निर्विवाद रुपमा हाम्रो भएको प्रमाणित भईरहेकोमा नयाँ नापीमा विपक्षीहरुले हामीलाई थाहा जानकारी नै नदिई हाम्रो बसोबासको उक्त घर जग्गा समेत आफ्नो नाममा कि.नं. ९० मा नापी गराई त्यसपछि मिति २०६७।८।१८ मा घर बनाउनेको ११ नं. समेतको हदम्याद विपरीत काल्पनिक मिति राखी हाम्रो पिता उपर जग्गा खिचोला मुद्दा दायर गर्नु भएकोमा उक्त मुद्दामा शुरु पर्सा जिल्ला अदालतबाट वादी दावी पुग्ने ठहरी फैसला भएपश्चात तह तह फैसला हुँदै हाल सर्वोच्च अदालतमा ०७१-RI-०५४५ बाट दर्ता भई हाल विचाराधिन रहेको छ । त्यसैगरी विपक्षीले गरेको उक्त कार्य उपर हामीले विपक्षीहरु उपर पर्सा जिल्ला अदालतमा नापी निर्णय बदर, फिल्ड बुक बदर, हाल साविक निर्णय बदर दर्ता बदर, नामसारी निर्णय बदर दर्ता बदर दर्ता समेतका मुद्दा दायर गरेकोमा उक्त मुद्दाहरु समेत तह तह फैसला हुँदै हाल सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा ०७१-RI-०५४६, ०५४७,०५४८ बाट दायर भई विचाराधिन अवस्थामा छन् । यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं. ४ र ५ ले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत र विपक्षी नं. १,२ र ३ आफैं वा आफ्नो कानून बमोजिमको प्रतिनिधी मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल समेत साथै राखी विपक्षीहरुको नाउँमा म्याद सूचना जारी गरी तामेल भई लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७२।३।४ को आदेश । निवेदक नजिर मिया बढई समेत विपक्षी रबडीदेवी कोहारिन समेत भएको जग्गा खिचोला चलन मुद्दामा शुरु पर्सा जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश बदर गरी पाउँ भनी निवेदक ओकिल मिया बढईको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको अ.वं. १७ नं. अन्तर्गतको निवेदनको प्राप्त कैफियत प्रतिवेदन इजलास समक्ष पेश हुँदा "यसमा जिल्ला अदालत नियमावली २०५२ को नियम ८० क को कानूनी व्यवस्था बमोजिम न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ अन्तर्गत मुद्दा दोहोर्‍याई पाऊँ भनी निवेदन परी मुद्दा चलिरहेको भएको पनि सोही कारणले मात्र त्यस्तो मुद्दामा भएको फैसला बमोजिम कार्यान्वयन गर्न बाधा पुग्ने नदेखिँदा तहाँ अदालतबाट निवेदकको माग बमोजिम फैसला कार्यान्वयनको तर्फको काम कारवाही स्थगित गर्न मिलेन भनी मिति २०७१।९।२५ मा भएको आदेश रितपूर्वककै देखिँदा परिवर्तन गरिरहनु परेन कानून बमोजिम गर्नुहोला" भनी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७२।१।१० मा आदेश भए पश्चात आदेश सहितको सम्पूर्ण मिसिल कागजात शुरु पर्सा जिल्ला अदालतमा पठाइसकिएको छ । अतः यस अदालतबाट कानून बमोजिम भएको उपरोक्त बमोजिमको आदेशबाट विपक्षीको रिट निवेदनमा उल्लेख गरे बमोजिमको निजको संविधान प्रदत्त मौलिक हक प्रचलनमा आघात पुगेको नहुँदा सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रमा प्रवेश गरी दिनु भएको निवेदन खारेजभागी हुँदा खारेज गरी पाऊँ भन्ने पुनरावेदन अदालत, हेटौडाको मिति २०७२।३।१७ को आदेश ।