3208 - सवै‌धानिक मुद्दा

निर्णय नं.७६७८     ने.का.प.२०६३ अङ्क ४ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी. माननीय न्यायाधीश श्रीमति गौरी ढकाल संवत् २०६१ सालको विशेष रिट नं. ..५५ आदेश मिति २०६३।२।२५।५ विषय :– संविधानको धारा ८८(१) बमोजिम संविधानसंग वाझिएको कानून अमान्य र बदर घोषित गरी धारा ८८(२) बमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेत जारी गरिपाऊँ । निवेदकः बाँके जिल्ला चिसापानी गा.वि.स.वडा नं. १ घर भई का.जि. का.म.न.पा.वडा नं.            ३२ बस्ने वर्ष १८ को रुपक ढकाल समेत विरुद्ध विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरवार समेत §  राज्यले संविधानको धारा ११(३) को प्रावधानलाई सही रुपमा कार्यान्वयन गराउने हो भने त्यसमा उल्लेख भएका महिला, बालक, बृद्ध वा शारीरिक वा मानसिक दृष्टिले कमजोर वा सामाजिक, आर्थिक वा शैक्षिक दृष्टिले पिछडिएका वर्गको संरक्षण र विकासलाई समेट्ने गरी एउटा विस्तृत, व्यापक र बोधगम्य दायरा सहितको छाता कानून      (Comprehensive and umbrella Law) को निर्माण गर्नु जरुरी हुने । §  खुद्रा आधार (Piece basis) मा तयार गरिएका वा गरिने कानूनले संवैधानिक उद्देश्य र मर्मलाई ब्यापक रुपले समेट्न सक्दैनन्, ती अस्थायी र काम चलाउ मात्र हुने । (प्रकरण नं.१४) §  पिछडिएको बर्गलाई आधार र कारण सहित नछुट्टाई सिंगो समूहलाई संरक्षण प्रदान गर्न खोज्दा सारभूत समानता नभै फेरी पनि व्यवहारमा असमानताकै पृष्ठपोषण हुन जाने । (प्रकरण नं.१५) §  निवेदकले संवैधानिकताको परीक्षणमा ल्याउनु भएको छात्रबृत्ति नियमावली, २०६० का नियम १०(३) र १२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश समेतका प्रावधान संविधानको धारा ११(३) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको भावना र उद्देश्य अनुकूल रहेको भनी मान्न नमिल्ने। (प्रकरण नं.१६) §  नियम १० को उपनियम (३) मा “उपलव्ध छात्रबृत्तिमध्ये जनजाति, दलित तथा महिला उम्मेरवारहरूका लागि कम्तिमा क्रमशः दश, दश तथा वीस प्रतिशत स्थान सुरक्षित गर्नुपर्नेछ” भन्ने र नियम १२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा “तर जनजाति, दलित तथा महिलाका हकमा पचास प्रतिशत अंक प्राप्त गरी परीक्षा उत्तिर्ण गरेको भएपनि उम्मेदवार हुन पाउनेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । माथि गरिएको विवेचनाका आधारमा नियमावलीका यी विवादमा ल्याइएका प्रावधान नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ का उपधारा  (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्याँशको उद्देश्य र मर्म अनुकूल नहुनुका अतिरिक्त सारभूत समानताको सिद्धान्त समेतको अनुकूल नहुंदा छात्रबृत्ति नियमावली, २०६० को नियम   १०(३) र १२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको प्रावधान अमान्य र बदर हुने । (प्रकरण नं.१७) निवेदक तर्फवाटः धिवक्ता श्री टंकप्रसाद दुलाल विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री सरोजप्रसाद गौतम अवलम्वित नजीरः आदेश न्या.खिलराज रेग्मीः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३ र ८८(१), (२) अन्तर्गत यस अदालतमा प्रवेश गर्नु भएका निवेदकले छात्रवृत्ति नियमावली, २०६० को नियम १० को उपनियम (३) र नियम १२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश संविधानको धारा ११ को उपधारा ११(१), (२) र (३) संग वाझिएको हुंदा उक्त व्यवस्थाहरू अमान्य र बदर घोषित गर्नुका साथै सो प्रावधानका आधारमा विपक्षीहरूबाट भएको छात्रबृत्तिको कोटा आरक्षण गर्ने लगायतका सम्पूर्ण कामकारवाही, निर्णय एवं सूचनाहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी योग्यताक्रमको आधारमा मात्र छात्रवृत्ति कोटाको छनौट गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भनी मूलत निम्नलिखित जिकिर लिनु भएको छ । २.    छात्रबृत्ति नियमवली, २०६० को नियम १०(३) मा “उपलब्ध छात्रवृत्ति मध्ये जनजाति, दलित तथा महिला उम्मेदवारका लागि कम्तिमा क्रमशः दश, दश तथा वीस प्रतिशत स्थान सुरक्षित गर्नुपर्नेछ” भन्ने र ऐ. नियम १२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा “तर जनजाति, दलित तथा महिलाको हकमा पचास प्रतिशत अंक प्राप्त गरी परीक्षा उत्तिर्ण गरेको भएपनि उम्मेदवार हुन पाउनेछ “ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । उक्त व्यवस्था संविधानद्वारा निवेदकलाई प्रदत्त सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने र समान कानूनको प्रयोगमा कुनै पनि नागरिक माथि जात, जाति वा लिङ्गको आधारमा भेदभाव गरिने छैन भन्ने समानताको हकको विपरीत रहेका छन् । धारा ११(३) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम भएको भन्नलाई पनि सो व्यवस्था महिला, बालक, वृद्ध वा शारीरिक वा मानसिक रुपले अशक्त व्यक्ति वा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पिछडिएको वर्गको लागि संरक्षण र विकास गर्न कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न सकिने भन्ने भए तापनि जातजातिको आधारमा आरक्षण राख्न पाउने व्यवस्थाको कल्पनासम्म पनि गरिएको छैन । धारा  ११(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा जनजाति र दलित भन्ने शब्द उल्लेख नै नभएको अवस्थामा संविधानको विपरीत हुने गरी नियममा व्यवस्था गर्न मिल्दैन । ३.    धारा ११(३) बमोजिम कानूनद्वारा संरक्षण र विकास गर्नका लागि सर्व प्रथम आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक रुपले पिछडिएको वर्गको पहिचान हुन जरुरी छ । पिछडिएको वर्ग मान्नको लागि निश्चित कानूनी मापदण्ड नबनाई आत्मनिष्ट आधारमा निश्चित जाति विशेषलाई आरक्षण दिइनु कानूनी शासनको सिद्धान्तको प्रतिकूल हुन्छ । सोही ११(३) को व्याख्या गर्ने सन्दर्भमा यस अदालतबाट प्रद्योश क्षेत्री समेतको मुद्दा (ने.का.प. २०६१ अंक ७ पृष्ठ ९०१) मा शैक्षिक, आर्थिक , सामाजिक दृष्टिबाट पिछडिएको र अशक्त भन्ने कुरा निरुपणका स्पष्ट आधार तोकी कानून निर्माण गरी यस्तो वर्गको संरक्षणको लागि आवश्यक कार्यक्रम संचालन गर्नु भनी निर्देशात्मक परमादेशको आदेश जारी गर्र्दै त्रि.वि.वि. तथा विपक्षी शिक्षा मन्त्रालयले आरक्षण राख्ने गरेको निर्णय बदर भएकोबाट समेत धारा ११(३) बमोजिमको कानून बन्न नसकेको प्रष्ट छ। त्यस्तो कानूनको अभावमा नियम १०(३) र १२ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांश संविधानको धारा ११ संग स्पष्टसंग वाझिएको छ । ४.    छात्रवृत्ति नियमावलीको जन्मदातृ ऐन, (छात्रवृत्ति ऐन, २०२१) मा कहिं पनि जात जाति, जनजाति, महिला र दलितलाई संरक्षण दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छैन । उक्त ऐनले श्री ५ को सरकार वा श्री ५ को सरकार मार्फत दिइने छात्रबृत्तिमा जात विशेषलाई दिइने अवधारण र उद्देश्य राखेको छैन । ऐनको दफा १० ले सो ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नियम  अनाउने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई प्रदान गरेको भएपनि ऐनको उद्देश्य विपरीत हुने गरी नियम बनाउन सकिंदैन । ५.    रिट निवेदक मध्येको सशांक पौडेलको अंक ५९५ रहेको, छात्रबृत्ति नियमावलीको व्यवस्था अनुसार छात्रबृत्तिको लागि आवेदन गर्न ६०५ न्यूनतम अंक चाहिने तर दलित, जनजाति र महिलाका लागि भने ५०५ मात्र ल्याए पनि आवेदन दिन पाइने नियमको व्यवस्था रहेकोले एउटै मापदण्ड भित्र पर्ने सबैलाई आवेदन दिन नपाइने उक्त व्यवस्था स्पष्ट भेदभावपूर्ण रहेको छ । ६.    नियमावलीको व्यवस्था बमोजिम आरक्षित कोटा निर्धारण गर्ने र सिफारिस गर्ने प्रक्रिया समेत त्रूटिपूर्ण एवं अन्यायपूर्ण छ ।