2175 - रिट निवेदन

निर्णय नं.७९३०      ने.का.प. २०६५      अङ्क २ सर्वोच्च अदालत , संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री मीनबहादुर रायमाझी माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ संबत २०६३ सालको रिट.नं.०८२१ आदेश मितिः २०६५।२।५।१ मुद्दाः उत्प्रेषण, अधिकार पृक्षा, परमादेश समेत । निवेदकः धनुषा जिल्ला देवहिडा गा.वि.स. वडा नं. ७ हाल जनकपुर न.पा. वडा नं. ११ मा अवस्थित सकल भवन कन्या उच्च मा.वि. जनकपुरमा कार्यरत इन्दिरा झा विरुद्ध विपक्षीः जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषा समेत §  कानून बमोजिम विभागीय कारवाही लगायतका कारवाही गर्दा कारवाही गर्ने अधिकारीसँग त्यस्तो कारवाही गर्ने अधिकार भए नभएको स्पष्ट हुनुपर्ने र अधिकार प्राप्त अधिकारीले कारवाही गर्दा पनि कानूनको उचीत प्रक्रिया पूरा गरेको हुनुपर्ने । §  कानूनको स्पष्ट अधिकार नखुलाईकन दिएको आदेश निर्देशको अन्धाधुन्ध पालना गर्ने वा गर्न दिने हो भने कानूनको मर्यादा उल्लंघन हुने स्थिति श्रृजना भई व्यक्ति वा नागरिक असुरक्षित बन्ने अवस्था रहने । (प्रकरण नं.६) §  कसैलाई पनि कारवाही गर्ने अधिकार भनेको अधिकार प्राप्त अधिकारीले मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने विषय हुँदा सो बाहेक अरुले प्रयोग गरेमा कानूनको दृष्टिमा आपत्तिजनक र दोषपूर्ण हुन जाने र त्यस्तो त्रुटी अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटी हुने यस्तो अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटी भएको निर्णय कानूनको दृष्टिमा अमान्य हुने । (प्रकरण नं.७) निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता सूर्यवहादुर पाण्डे विपक्षी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता जीवनप्रसाद उपाध्याय अवलम्वित नजीरः आदेश न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(२) बमोजिम दायर भएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्तमा तथ्य र ठहर निम्न बमोजिम छः– म निवेदिका सकल भवन कन्या उच्च मा.वि. जनकपुरमा २०२८।८।८ मा अस्थायी र २०३०।८।२८ मा स्थायी मा.शि. पदमा नियुक्ति पाई पदीय दायित्व निर्वाह गरी आएकोमा २०६०।५।१५ मा सोही विद्यालयको निमित्त प्र.अ. गीता शर्मा अनिवार्य अवकाश हुँदा वरिष्ठ शिक्षिकाको हैसियतमा म निवेदिकालाई निमित्त प्र.अ. मा नियुक्त गरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिले २०६१।११।२१ मा गीता शर्माले दिएको अख्तियारीलाई निरन्तरता दिई जिल्ला शिक्षा कार्यालयले २०६२।८।९ मा निमित्त प्र.अ. भै कामकाज गर्ने अख्तियारी प्रदान गरेकोले उक्त विद्यालयको प्र.अ. को जिम्मेवारी वहन गरी आएको थिएँ । जिल्ला शिक्षा कार्यालय धनुषाले विपक्षी कनिष्ठ शिक्षक ऋषिराज वि.प्र.लाई प्र.अ. मा नियुक्त गर्न लागेको आशंका लागि पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा निषेधाज्ञा रिट निवेदन दायर गरी कारवाही चलाएकोमा अघिको मिति राखी २०६२।८।२९ मा विपक्षी ऋषिराज वि.प्र. लाई निमित्त प्र.अ. मा नियुक्ति गरी २०६२।९।१४ मा प्र.अ. नियुक्ति गरी पत्र दिएकोले निजहरु उपर दायर गरेको २०६२ सालको रिट नं. ३२५९ को उत्प्रेषणको रिट निवेदन यसै अदालतमा कारवाहीमा छ । मैले संवैधानिक र कानूनी बाटो अनुशरण गरी रहेकोमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हाजिर हुन आउने बारे २०६२।११।१५ को २४ घण्टे पूर्जि जारी गरेकोले हाजिर हुन जाँदा मलाई दुव्र्यवहार गरी कारवाही चलाएकोले जिल्ला प्रशासन कार्यालय समेत उपर निषेधाज्ञा मिश्रित परमादेश निवेदन दर्ता गरी कारवाही चलाएको थिएँ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयले मलाई हुलाक मार्फत पठाएको २०६३।८।७ को पत्र प्राप्त भै हेर्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट मलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को देहाय (क) (घ) (ङ) (छ) बमोजिमको कसूर गरेको भन्दै ऐ. नियमावली, २०५९ को नियम २५(छ) बमोजिम तीन वर्ष तलव वृद्धि रोक्का गर्न पत्र पठाएको जानकारी पाई जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा जाँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले तपाईलाई तीन वर्ष तलव वृद्धि रोक्का गरी अन्यत्र सरुवा गर्नु र तलव तथा सञ्चयकोष समेत रोक्का गर्नु भनी पत्राचार तथा निर्देशन गरेको आधारमा यस कार्यालयले तपाईको नाममा तलव वृद्धि रोक्का गरी जानकारी गराएको भनेकोले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गई मलाई गरिएको कारवाही सम्बन्धि कागजातको नक्कल माग गर्दा नक्कल दिन ठाडै इन्कार गरेकोले निवेदन गर्न आएको छु । शिक्षा नियमावली, २०५९, को परिच्छेद २३ को नियम १३५, १४०, १४२ र १४३ मा शिक्षकलाई गरिने विभागीय कारवाही, कार्यविधि र सजाय गर्ने अधिकार तोकिए बमोजिम विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई छ, विपक्षीलाई छैन । शिक्षकको सरुवा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्न पाउने होइन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन बमोजिम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मलाई कारवाही गर्दा पनि म उपर विभागीय कारवाही वा सजाय गर्नु पर्दा अख्तियारवालालाई लेखी पठाउनु पर्ने व्यवस्था ऐनको दफा १२ मा देखिन्छ । आयोगले पनि ऐनको दफा १२(क) को प्रयोजनमा मात्र नियम २५(६) प्रयोग गर्न पाउने हो । मलाई विभागीय कारवाही र सजाय तथा सरुवा गर्न अख्तियारवाला हुँदाहुँदै ऐन कानून, संविधान तथा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत र अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटी समेत रहे भएकोले विपक्षी नं. १ र २ बाट भए गरिएका काम कारवाही वदर गरी शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १००, १०१ र १०३ समेत बमोजिम निवेदिकाले पाउने तलव, तलव वृद्धि निवेदिकालाई दिई सञ्चयकोषमा रकम जम्मा समेत गरी दिनु भनी विपक्षी नं. २ र ३ को नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने २०६३।१२।१।५ को निवेदन व्यहोरा ।