Summary
यो मुद्दा झुठ्ठा विवरणका आधारमा कर्जा लेनदेन गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको हो। कृषि विकास बैंकका कर्मचारीहरू करमसिंह भण्डारी, गोविन्दप्रसाद जोशी र मिनबहादुर जि.सी. लाई नक्कली धितो र परियोजनाको आधारमा १७ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको आरोप लागेको थियो। विशेष अदालतले उनीहरूलाई दोषी ठहर गरी कैद र जरिवानाको फैसला गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले बिगो भराउने अंश उल्ट्याए पनि कैद र जरिवाना सदर गरेको थियो। पछि, न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम मुद्दा पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गरियो। सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले राष्ट्रसेवक कर्मचारीले बदनियतपूर्वक कार्य गरेको प्रमाणित नभएमा भ्रष्टाचारको कसूर स्थापित नहुने भन्ने ने.का.प. २०६६, अंक ५, निर्णय नं. ८१५८ लगायतका सिद्धान्तहरूलाई आधार मानी, साथै ऋणीले कर्जाको साँवा र ब्याज भुक्तानी गरिसकेको तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै, पुनरावेदक प्रतिवादीहरू गोविन्दप्रसाद जोशी र मिनबहादुर जि.सी. लाई आरोपित कसूरबाट सफाई दिएको छ।
Judgment
सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री सारदाप्रसाद घिमिरे
माननीय न्यायाधीश श्री पुरुषोत्तम भण्डारी
माननीय न्यायाधीश श्री डम्बरबहादुर शाही
फैसला
०७५-NF-०००५
प्युठान जिल्ला, ओखरकोट गा.वि.स. वडा नं ७ घर भै हाल का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ३ बस्ने
मिनबहादुर जि.सि......................१
विरुद्ध
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसन्धान अधिकृत मधुप्रसाद रेग्मीको प्रतिवेदनले नेपाल
सरकार................................................१
०७५-NF-०००९
कञ्चनपुर जिल्ला, महेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं २ बस्ने गोविन्दप्रसाद जोशी
............................................................................
.....१
विरुद्ध
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसन्धान अधिकृत मधुप्रसाद रेग्मीको प्रतिवेदनले नेपाल
सरकार...............................................१
मुद्दा:- झुठ्ठा विवरणका आधारमा कर्जा लेनदेन गरी भ्रष्टाचार गरेको ।
विशेष अदालतमा फैसला गर्नेः- अध्यक्ष माननीय न्यायाधीश श्री भुपध्वज अधिकारी
सदस्य माननीय न्यायाधीश श्री कोमलनाथ शर्मा
सदस्य माननीय न्यायाधीशश्री चोलेन्द्र शम्शेर ज.व.रा.
यस अघि यस अदालतबाट फैसला गर्नेः माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री वैद्यनाथ उपध्याय
यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६८।७।१ मा भएको फैसला उपर पुनरावेदकको
तर्फबाट पेश भएको निवेदनमा यसै अदालतबाट न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ को उपदफा
(२) को खण्ड (ख) बमोजिम मुद्दा पुनरावलोकन गरी हेर्ने अनुमति भै पेश भएको प्रस्तुत मुद्दाको
संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छः-
कृषि विकास बैंक, बैंकिङ्ग कार्यालय, महाराजगंजका शाखा प्रबन्धक करमसिंह भण्डारीले आवश्यक
कागजात नभएका, परियोजना नभएका उद्योगहरुलाई कर्जा दिई ५ देखि १५ प्रतिशतसम्म कमिशन
लिने गरेको, ऋणीसँग सौदावाजी गरी ऋण लगाए वापत पनि कमिशन लिने र कमिशन वापत नगद
नभए ऋणीसँग खाली चेकमा दस्तखत गराएर लिई हप्ताको एक दुई पटक नागरर्जुन, नगरकोट
लगायतका रिसोर्टहरुमा महिलाहरु लिएर गै विलासितापूर्ण जीवन व्यतित गरिरहेकोले निजलाई
आवश्यक कारवाही गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको
उजूरी ।
म कृषि विकास बैंक, बैंकिङ कार्यालय, महाराजगंजको शाखा प्रमुख हुँ। मेरो कार्यकालमा
बैकले चालु हालतमा रहेका उद्योगले पर्याप्त एवं सुरक्षित धितो देखाएमा फिल्ड निरीक्षण गरी
धितोले खामे अनुरुपको कर्जा प्रवाह गर्दै आएको छ। यसै क्रममा एभरेष्ट व्याग फ्याक्ट्रीलाई कर्जा
चाहियो भनी सुमित्रा साहले निजका नामको कि.नं. ८२३ को १–१५–३–० जग्गा धितो राखी
कर्जा पाउन माग भए अनुरुप फिल्ड निरीक्षण भै पेश भएको निरीक्षण प्रतिवेदन कर्जा समितिमा
पेश हुँदा म शाखा प्रमुख तथा कर्जा समितिको अध्यक्ष भएको हुँदा सोही हैसियतले उक्त
फ्याक्ट्रीलाई १५ लाख घरेलु कर्जा स्वीकृत भएको हो। यसमा मेरो पनि जिम्मेवारी छ। धितोले
खामे बमोजिम नै कर्जा स्वीकृत भएको हो। धितो राखेको जग्गाको चारकिल्ला, ट्रेस र लालपूर्जा
सम्वन्धित कार्यालयका कर्मचारीले मिलेमतोमा मिलाई दुरुस्त पारी झुक्याई बैकमा पेश गरी ऋणीले
ठगी गरेको कुरा पछि थाहा भयो। आधिकारिक निकायबाट उपलव्ध भएका कागजात हेर्दा माग गरे
बमोजिम कर्जा दिन मिल्ने देखिँदा ऋण स्वीकृत गरियो।
पछि ऋणीले बैकमा पेश गरेका ती कागजात नक्कली भएको थाहा भएर बैक ऋणीहरु उपर कानूनी
कारवाहीमा गएको छ। हामीसँग नक्कली उद्योग छुट्टयाउने कानूनी आधार थिएन। मालपोत र नापी
कार्यालयका कर्मचारीबाट नियोजित रुपमा ठगी हुने काम भएछ। ऋण समितिबाट जानी जानी
बैकलाई हानि नोक्सानी र हामीहरुलाई गैर कानूनी फाईदा हुने काम भएको छैन। कर्जा समितिमा
लेखा अधिकृतले कागजपत्र हेरी ऋण अधिकृतले दस्तखत गरी ठीक छ भनेर पेश भएपछि मैले कर्जा स्वीकृत
गर्नु पर्ने हुँदा सोही बमोजिम मैले काम गरेको छु। सबै कागजात हेर्ने काम प्रवन्धकको होईन। म
लगायत कर्जा समितिका पदाधिकारीबाट कुनै बदनियतपूर्ण काम भएको छैन। ऋणी सुमित्रा शाह
ठूलो गिरोहको मतियार रहिछन। सिजापती प्रिन्टिङ्ग प्रेसको फिल्ड निरीक्षण गर्न म गएको
थिईन। ऋणीहरुले परियोजना नै नभएको परियोजना र नक्कली धितो राख्न ल्याएको थाहा पाए
पछि मैले यस कुराको जानकारी कृषि विकास बैक, निरीक्षण विभागलाई दिएको छु। बैक ठगिएको म
आफैले थाहा पाएर कारवाही प्रक्रिया शुरु भएको अवस्थामा कर्जा समितिका पदाधिकारीलाई
कारवाही गर्न मिल्दैन भन्ने समेत व्यहोराले प्रतिवादी करमसिंह भण्डारीले अधिकारप्राप्त
अधिकारी समक्ष गरेको बयान।
म कृषि बिकास बैक, बैकिङ्ग कार्यालय महाराजगंजको ऋण शाखामा कार्यरत शाखा अधिकृत
हुँ। मैले बैकबाट प्रवाह हुने लगानी र असूलीसँग सम्वन्धी काम गर्ने गर्थे। लगानी गर्दा बैकका
कर्मचारीले गरेको मूल्याङ्कनलाई ऋण समितिले उचित ठहर गरे कर्जा प्रवाह गरिन्छ। ऋण माग्नेले
देखाएको धितो मूल्याङ्कन गर्दा माग गरेको रकम नखाम्ने देखिएमा ऋण प्रवाह गरिदैन। त्यस
क्रममा ऋणीको उद्योग व्यवसायको अवस्था पनि हेरिन्छ। कर्जा रकम नडुबोस भनेर ऋणीसँग पर्याप्त
धितो लिईन्छ। सुमित्रा शाह नामको जग्गाको नापी नक्सामा फरक व्यहोरा उल्लेख नभएको भए
एभरेष्ट व्याग फ्याक्ट्रीको नाममा १५ लाख रकम प्रवाह हुने थिएन। तर बैकलाई ठग्ने प्रवृतिले
गर्दा ऋणीलाई कर्जा समेत प्रवाह भयो। ऋण प्रवाह गर्दा प्रचलित केही नीति निर्देशन पालना
भएन होला। तर पेश भएका कागजातको विश्वासमा पर्दा उक्त फ्याक्ट्रीलाई उक्त रकम प्रवाह
भयो। रकम प्रवाह गर्दा बैकले ऋणीले पेश गरेका सरकारी छाप लागेका कागजातलाई आधार मानेको
हो। पेश भएका कागजातमा सरकारी छाप लागेको र थप पुष्टि हुने कागजात पेश हुँदा विश्वास
नगर्न मिलेन। पछि मुख्य कार्यालयबाट परियोजना निरीक्षण हुँदा परियोजना सञ्चालनमा थिएन।
अपराधिक प्रवृतिका व्यक्तिहरुले सञ्चालन नै नभएका फर्महरुलाई सञ्चालनमा रहेको देखाई अस्तित्व
जोगाई राख्दा रहेछन। सुमित्रा शाह समेतका मानिसहरुले बैक ठग्न नापी र मालपोत कार्यलयका
कर्मचारीसँग मिलेमतो गरेको कारण बैकबाट कर्जा प्रवाह भएको खुल्न आए पछि ऋणी विरुद्द ठगी
मुद्दा दर्ता भएको छ। मालपोत कार्यालयबाट उपलव्ध कागजातको आधारमा मूल्याङ्कन गरी कर्जा
प्रवाह गरेको कार्यमा मेरो बदनियत छैन, मुख्य व्यक्ति सुमित्रा शाह हुन भन्ने समेत व्यहोराले
पुनरावेदक प्रतिवादी गोविन्दप्रसाद जोशीले अधिकारप्राप्त अधिकारी समक्ष गरेको बयान।
म कृषि विकास बैक, बैकिङ कार्यालय महाराजगंजको सहायक कर्मचारी हुँ। म भौचर बनाउने,
पोष्टिङ गर्ने, कर्जा लगानी फाँटका शाखा अधिकृत र प्रवन्धक लगायतले लाए अराएको काम
गर्दछु। कर्जा मूल्याङ्कन र ऋण समितिको निर्णयको आधारमा कर्जा प्रवाह हुन्छ। अधिकृत स्तरका
कर्मचारी र प्रवन्धकले निर्णय नगरेसम्म कर्जा प्रवाह हुँदैन। म दुवै समितिको मानिस होईन।
कर्मचारी अभावको कारण शाखा अधिकृत र प्रवन्धकको निर्देशन बमोजिम मैले कर्जा समितिको
निर्णय पुस्तिका तयार गरेको हुँ। सम्वन्धित कर्जा माग गर्ने फर्म वा उद्योगले देखाएको धितोले
माग गरेको रकम नखाम्ने भएमा बैकबाट कर्जा प्रवाह हुदैन। तर रकम माग गर्ने फर्म, मालपोत र
नापी कार्यालयबाट आएका कागजातलाई हामीले केही भन्न सक्दैनौ। कर्मचारी अभावकै कारण मैले
मूल्याङ्कन प्रतिवेदन र निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षर गरेको हुँ। मैले मूल्याङ्कन प्रतिवेदन र निर्णय
पुस्तिकामा हस्ताक्षर गरेको भए पनि निर्णय गर्ने शाखा प्रवन्धक हुन । ऋण शाखाको अधिकृतको
कागजात चेक गर्ने अधिकार लेखा अधिकृतको हो। एभरेष्ट व्याग फ्याक्ट्रीलाई नापी कार्यालय र
गा.वि.स. कार्यालयको सिफारिसमा कर्जा प्रवाह भएको हो। नापी कार्यालयबाट नक्सा
सच्चाएको कारण धितो फरक भएको रहेछ। बैकका शाखा प्रमुखले म मूल्याङ्कन र ऋण समितिमा बसेको
कुरालाई नैतिक जिम्वेवार लिई विभागमा निवेदन दिएको हुँदा समेत एभरेष्ट व्याग फ्याक्ट्रीलाई
कर्जा प्रवाह भएको विवादमा म निर्दोष छु भन्ने समेत व्यहोराले पुनरावेदक प्रतिवादी
मिनबहादुर जि.सी. ले अधिकारप्राप्त अधिकारी समक्ष गरेको बयान।
मिति २०५९।१२।३० मा प्रमाणित भएको सैवु भैसेपाटी वडा नं. ६(क) को नक्सा प्रिन्टमा
भएको प्रमाणित दस्तखत मेरो होइन । उक्त दिन सार्वजनिक विदा परेको थियो। सार्वजनिक
विदाको दिनमा प्रिन्ट नक्सामा भएको सहीको आधारमा नै लगानी हुनु ऋणी तथा लगानी कर्ता
समेतको आपसी मिलेमतो हो भन्ने समेत व्यहोराले देशनाथ देवकोटाले अधिकारप्राप्त अधिकारी समक्ष
गरेको बयान।
सैवु भैसेपाटी ६(क) को प्रमाणित नक्सामा भएको मिति २०५९।१२।३० को दस्तखत मेरो
होइन । मेरो काम भनेको लिखत बमोजिम कित्ताकाट गर्ने, रेखाङ्कन गर्ने र हुवहु नक्सा ट्रेस
तयार गर्ने समेत हो। नापी शाखाबाट प्रिन्ट प्रमाणित गर्दा ओरिजिनल ट्रेसबाट गरिन्छ। मूल
ओरिजिनल नक्साबाट गरिदैन । हामीले कि.नं. ८२३ को जग्गा कसको भनेर सोध्न आउनेलाई यो
जग्गा सुमित्रा शाहको होईन भनी जवाफ दिएका थियौ । बाटो नभएको जग्गालाई मोटर बाटो
भएको जग्गासँग जोडिने गरी सच्याउने काम म बाट भएको होइन । नापी शाखाको ओरिजिनल नक्सा
हेरी मात्र कर्जा स्वीकृत गर्नुपर्छ भन्ने समेत व्यहोराले मौकामा वुझिएका मानिस कृष्णप्रसाद
गौडेलले गरेको बयान कागज ।
जग्गाधनी पूर्जा र नागरिकताको प्रतिलिपि साथ चारकिल्ला प्रमाणित गरी पाउँ भन्ने
निवेदन प्राप्त भएपछि कार्यालय सहायकले जग्गाधनीले देखाई चिनाएको जग्गाको चार किल्ला
निवेदन अनुसार ठीक छ भनेपछि प्रमाणित गरिन्छ । सैवु गा.वि.स. ६ (क), कि.नं ८२३ क्षेत्रफल
१–१५–३–० जग्गाको चार किल्ला मैले प्रमाणित गरेको हुँ । नक्सा सच्याई गलत काम गर्ने ऋणी
सुमित्रा शाहले नक्सामा कित्ता अदली वदली गर्नु हुन्छ भन्ने ज्ञान नभएकोले चारकिल्ला प्रमाणित
गरे। अबदेखि चारकिल्ला प्रमाणित गर्दा सजग हुनेछु भन्ने समेत व्यहोराले प्रतिवादी साजन श्रेष्ठले
अधिकारप्राप्त अधिकारी समक्ष गरेको बयान ।
मेरी आमाको नाम सुमित्रा शाह हो। म हाल आमाको बानेश्वर स्थित घरमा वस्छु । आमा
विरगंजमा हुनुहुन्छ । आमासँग फोनमा कुराकानी हुन्छ । आमा विरगंज गएको ५/६ महिना भयो । मैले
कृषि विकास बैक, वैकिङ्ग कार्यालय, महाराजगंजबाट आफ्नै नामको जग्गा धितो राखी कर्जा
लिएकोमा उक्त कर्जा मैले चुक्ता गरिसकेको छु । धितो जग्गा मेरो श्रीमान सुमन महर्जनले
विदेशबाट आर्जन गरी ल्याएको रकमबाट खरिद गरेकी हुँ भन्ने समेत व्यहोराले प्रतिवादी सुमित्रा
साहकी छोरी सुष्मा साहले अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयान कागज।
प्रतिवादी सुमित्रा शाहले रेग्जीन व्याग उत्पादन गर्ने उद्देश्यले मिति २०५८।११।१७ मा
एभरेष्ट व्याग उद्योग दर्ता गरी कर्जा लिनको लागि कृषि विकास वैक महाराजगंज शाखामा आफ्नो
नामको ललितपुर जिल्ला सैवु भैसेपाटी गा.वि.स. वडा नं. ६ (क) अन्तरगतको कि.न. ८२३ को
१–१५–३–० जग्गाको गा.वि.स. कार्यालयको चारकिल्ला प्रमाणित सिफारिस र नापी नक्सा
समेतका कागजात संलग्न गरी कर्जा पाउन निवेदन दिएको देखिन्छ। ऋणीले धितो देखाएको जग्गा
प्रतिवादीहरु करमसिंह भण्डारी, गोविन्दप्रसाद जोशी र मिनबहादुर जि.सी. ले स्थलगत
निरीक्षण गरी मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गरेको देखिन्छ। निजहरुले मूल्याङ्कन गर्दा ऋणीको
कि.नं. ८२३ को जग्गा हो होईन, जग्गाले मोटरबाटो छोए नछोएको भन्ने तर्फ विचार गरेको
देखिँदैन। यथार्थतामा ऋणीको जग्गा कि.नं. ८२३ को होईन, कि.नं. ६५० हो। कि.नं. ६५० मेटी
कि.नं. ८२३ बनाई मोटरबाटोले छोएको व्यहोराको नापी नक्सा तयार गरेको देखिन्छ। सैंवु
भैसेपाटीका गा.वि.स. अध्यक्षले मिति २०६०।४।६ मा ऋणीको जग्गाको पूर्व मोटरबाटो, पश्चिम
कि.न ३६२, उत्तर कि.नं ३५७, ८२२ र दक्षिण कि.न. ३५८, ५४० छ भनी कि.नं ८२३ को
जग्गाको चारकिल्ला प्रमाणित गरी सिफारिस गरेको देखिन्छ। प्रतिवादी करमसिंह भण्डारी,
गोविन्दप्रसाज जोशी र मिनबहादुर जि.सि.ले पनि प्रतिवेदनमा सोही व्यहोरा उल्लेख गरेको
देखिन्छ।
प्रतिवादी करमसिंह भण्डारीले कि. नं. ८२३ को जग्गाको के कसरी मूल्याङ्कन गर्दा उपयुक्त
हुन्छ भनी धितो मूल्याङ्कन परामर्श माग गर्न कृषि विकास बैक वैकिङ्क कार्यालय लगनखेललाई पत्र
लेखी पठाउने भनी आदेश गरेपछि पठाएको पत्रको आधारमा उक्त कार्यालयले ऋणको कारोवार,
विश्वसनियताको आधारमा धितोको आकार प्रकार हेरी कच्ची मोटर बाटोसँग जोडिएको जग्गा
प्रति रोपनीको रु १५,५०,०००।- का दरले मूल्याङ्कन गर्न उपयुक्त हुने भनी मिति २०६०।४।८ मा
महाराजगंज शाखालाई पत्र लेखेको छ। कमसल र सर्वथा अनुपयुक्त धितो जग्गालाई प्रतिवादी वैकका
प्रवन्धक करमसिंह भण्डारी, शाखा अधिकृत गोविन्दप्रसाद जोशी र लेखा सहायक मिनबहादुर
जि.सी. ले उच्च मूल्याङ्कन गरी मूल्याङ्कन गर्ने तीनै जना र वैकका कर्मचारी डालेन्द्र थापा
समेतको कर्जा समितिबाट मिति २०६०।४।५ मा १७ लाख कर्जा प्रवाह गर्ने गरी गरेको निर्णय
वाणिज्य कर्जा कार्यविधि नियमावली, २०५० को विपरीत देखियो। यसबाट बैक सम्वद्ब
प्रतिवादीहरुको गलत कार्यले वैकलाई हानि नोक्सानी र ऋणी प्रतिवादीलाई गैरकानूनी फाईदा
भएको पुष्टि भएको छ। अतः प्रतिवादी प्रवन्धक करमसिंह भण्डारी, शाखा अधिकृत गोविन्दप्रसाद
जोशी, लेखा सहायक मिनबहादुर जि.सी. लाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को
उपदफा (१) को खण्ड (झ), सोही दफाको उपदफा (३) बमोजिम, प्रतिवादी सुमित्रा शाहलाई
सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (४) अनुसार साँवा रु.१७,००,०००। र कर्जा असूल उपर हुँदा
सम्मको कायम हुने व्याज समेतको बिगो रकम भराई हदैसम्मको सजाय गरी प्रतिवादी साजन
श्रेष्ठलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ बमोजिम सजाय गरी पाउँ।
म नापी नक्सा, वडाको सिफारिस र ऋणीले दखाएको जग्गा स्थलगत निरीक्षण गर्न
प्रवन्धकको निर्देशनमा अधिकृतसँग गएको थिए। जग्गाको लालपूर्जा हेर्दा जग्गा सुमित्रा साहको
नाममा थियो।सुमित्रा शाहले हामीलाई एभरेष्ट व्याग फ्याक्ट्री र विक्री कक्ष देखाएको आधारमा
निजलाई रु. १७,००,०००। कर्जा प्रवाह गरिएको थियो। ऋणीले कर्जा लगि सकेपछि व्याग
फ्याक्ट्री अनुगमन गर्न जाँदा ऋणीले पहिले देखाएको पहिलेको व्याग फ्याक्ट्री र विक्री कक्ष
निजको ज्वाई सुमन महर्जनको काकाको छोराको भन्ने थाहा भएपछि सुमित्रा शाहले वैक एवं
हामीलाई ठगेको थाहा भयो। जग्गाको लिखत, लालपूर्जा, नापी नक्सा, चारकिल्ला प्रमाणितको
सिफारिस, मूल्याङ्कन परामर्श र ऋणीले देखाएको धितो अनुसार मूल्याङ्कित रकम तत्काल कर्जा
प्रवाहको अवस्थामा खाम्ने थियो। ठगी धितोको कारण धितो अपुग भै बैकलाई क्षति हुने देखिएकोले
कर्जा लिँदाको अवस्थाको सुरक्षण वाहेक यसै बैकको बैकिङ्ग कार्यालय पुतलीसडकमा यिनै ऋणीले
कर्जा लिँदा राखेको निजकै नामको का.जि. मनमैजु गा.वि.स. वडा नं ९(क), कि.नं ६२९ को ११
आना जग्गा पुतलीसडकको कर्जा चुक्ता भए पनि फुकुवा नहुने गरी थप सुरक्षण वापत रोक्का रहेको छ
। निजले गरेको कबुलियत अनुसार निजकै नामको का.जि.का.म.न.पा. वडा नं १०, कि.नं ३०९ को
८ आनामा बनेको साढे २ तलाको घर अपराध अनुसन्धान विभागले मिति २०६१।८।२१ थप रोक्का
राखेकोले प्रवाह भएको कर्जा डुवी हाल्ने अवस्था छैन। पछि प्रबन्धकको आदेशमा किस्ता रकम
प्रदान भएको हो । हामीले धितो मूल्याङ्कन गर्दा कित्ता नं ८२३ लाई उत्तर तर्फ देखाएको
थियो। हामीले मूल्याङ्कन गरेको कित्ता कीर्ते भएको खण्डमा कि.नं ८२४ स्वत कीर्ते हुने देखिन्छ।
लगानी गर्दा लिएको नक्सासँग कुमारी बैकमा राखिएको कि.न. ८२४ लाई एकै ठाउँमा भएको
देखिएकोले ऋणी प्रतिवादी निज नापी नक्सा सच्याई कीर्ते गर्ने काममा संलग्न भएको प्रष्ट
देखिन्छ । ऋणीसँग मेरो कुनै व्यक्तिगत सम्बन्ध र लेनदेन समेत नहुँदा आरोपित कसूरबाट सफाई पाउँ
भन्ने समेत व्यहोराले पुनरावेदक प्रतिवादी मिनबहादुर जि.सि.ले विशेष अदालतमा गरेको बयान ।
सुमित्रा शाहले ललितपुर जिल्ला सैवु भैसेपाटीको जग्गाको बैंकलाई प्रमाणित नाप नक्सा,
चारकिल्ला प्रमाणित भएको सिफारिस र अन्य आवश्यक कागजातहरु पेश गरेकोले उक्त जग्गाको के
कति मूल्याङ्कन हुन सक्छ भनी वैकिङ्ग कार्यालय लगनखेललाई सोध्दा आएको जवाफ आदिलाई ध्यानमा
राखी स्थलगत निरीक्षण गरी कर्जा लगानी गरिएको हो । बैकबाट कर्जा लिए पश्चात सावाँ तथा
व्याज बुझाउने दायित्व ऋणीको हो । नाप नक्सामा उल्लेखित ठाउँमा नै जग्गा रहेको हुन्थ्यो भने