१४७३६९ - देवानी

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल माननीय न्यायाधीश डा. श्री मनोजकुमार शर्मा फैसला ०72-CI-0411 मुद्दा:- उत्‍प्रेषणयुक्त परमादेश। पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने:- माननीय न्यायाधीश श्री शिवनारायण यादव माननीय न्यायाधीश श्री चण्‍डीराज ढकाल पुनरावेदन अदालत पाटन फैसला मिति :- 2071।12।18 साविक न्याय प्रशासन ऐन, २०48 को दफा 9 तथा हालको न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ९ बमोजिम पुनरावेदनको रोहबाट दर्ता भई पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्‍त तथ्य र ठहर यस प्रकार छः- तथ्य खण्ड म निवेदक विपक्षी संस्थानमा 2033 साल आश्‍विन महिनामा सेवा प्रवेश गरी २०५१ साल कार्तिक देखि २०५७ साल सम्म अञ्‍चल कार्यालय, धनगढीमा स्टोर किपर भै २०५२ साल देखि २०५६ सालसम्म गोदाम जिम्मा लिई खाद्यान्‍नको कारोवार गरी आएकोमा यही 2070 चैत 19 गते देखि अनिवार्य अवकाश लिई बसेको छु। मैले आ.व. 2052।053 देखि आ.व. 2055।056 सम्म गोदाम जिम्मा लिई खाद्य भण्डारण तथा परिचालन गर्दा गोदाममा केही खाद्यान्‍न तौल घटी (छिजजर्ती) केही दागी (कालो दाग हुन गएको) खाद्यन्‍नका सम्बन्धमा म समेतका कर्मचारीहरुलाई केही मिन्हा दिने र केही असुल गर्ने भनी क्रमशः आ.व.२०५२/०५३ को मिति २०५५।0८।0३ मा, आ.व.२०५३।०५४ को मिति २०५६।१२।२५ मा, आ.व.२०५४/०५५ को मिति २०५६।१०।२४ मा, आ.व.२०५५/०५६ को मिति २०५६।१२।१७ मा निर्णय भएको र म निवेदकबाट जम्मा रु.५,६६,७४२।१० असुल उपर गर्ने गरी भएको सो निर्णय उपर मैले नेपाल खाद्य संस्थानको प्रधान कार्यालय, काठमाडौंमा पुनरावेदन दर्ता गरेकोमा १३ वर्ष पुरा भै सक्दा पनि मेरो पुनरावेदन माथि कुनै सुनुवाई नभएकोले यसै सम्मानित अदालतमा मिति २०७०।0१।३० गते रिट दर्ता गरेकोमा मिति २०७०।0४।3० गते फैसला हुँदा नेपाल खाद्य संस्थान कार्य सञ्‍चालन तथा कर्मचारी सेवा शर्त र सुविधा सम्बन्धी विनियमावली, २०६४ को विनियम ८४(१) अनुसूची ८ को प्रकरण १४ मा संस्थानले लिनुपर्ने रकम फर्छ्यौट हुन बाँकी रहेको अवस्थामा विमा रकम रोक्‍का राख्‍न सकिने व्यवस्था भएबाट सो सम्बन्धमा आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिएन। निवेदकले गरेको पुनरावेदन सम्बन्धमा यथाशिघ्र सुनुवाई गरी निर्णय गर्नुहोला भनी परमादेश आदेश जारी भएको थियो। सो आदेश पश्‍चात नेपाल खाद्य संस्थान केन्द्रिय कार्यालयको सञ्‍चालक समितिको मिति २०७०।१२।१८ गतेको तेश्रो बैठक र मिति २०७०।१२।१९ गतेको चौथो बैठकले निर्णय गर्दा तेश्रो बैठकको नि.नं.१ र नि.नं.२ मा “घटौति भएको अरुवा मोटा चामल मिनाह हुनुपर्ने मुख्य कारण जलांश रहेको र मिलमा समेत चामल खसी नोक्सानी भएको भन्‍ने उल्लेख गरेकोले अरुवा मोटा चामल असुल परिमाण १६.३१.३ को हुने रकम १.६३४×११२५।-=रु.१,८३८।२५ तथा अरुवा मध्यम चामल थप ०.३४ क्वी. अर्थात प्रति क्वी. रु.1,२००।- का दरले हुने ०.३४×१२००।-=रु.४०८।- थप मिन्हा दिन उपयुक्त देखिएकोले सोही रकम मात्र मिन्हा दिने भनी तथा बाँकी अरुवा मोटा चामल सम्बन्धमा पुनरावलोकन गरी रहनु नपर्ने देखियो” भनी र मिति २०७०।१२।१९ गतेको चौथो बैठकको निर्णय नं.१ र निर्णय नं.२ मा पुनरावेदन अध्ययन गरी देहाय बमोजिम निर्णय गरियो भनी प्रकरण नं. (क)(ख)(ग) अरुवा मोटा चामल, मोटा धान र दागी मोटा धान सम्बन्धमा छिजजर्ती कारबाही उप समितिले विस्तृत विवरण सहित छिज नीति अनुसार नै मिन्हा गरेको देखिएकोले यस सम्बन्धमा पुनः विचार गरी थप मिन्हा दिन नपर्ने देखियो भनी निर्णय भएको कुरा मिति २०७१।१।१२ गते नक्‍कल सारी लिंदा थाहा जानकारी भयो। मलाई कुनै सुनुवाईको मौका नै नदिई मेरो बीमा समेतको रकम काट्ने कार्यले मेरो प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल भई विपक्षीहरुको कार्य कानून सम्मत (According to Law) र विधि शास्त्रीय मान्यता (Rule of Law) को विपरीत रहेको छ। विपक्षीहरुको कार्यबाट संस्थानको विनियमावली, २०६४ संशोधन सहितको परिच्छेद १० को विनियम ८४ अनुसूची ८ प्रकरण नं. १४, नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६(६)(७) दफा ९, तथा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १२(३)(च) धारा १३, १८, १९, २७, ३२, १०७(२) समेतद्वारा प्रदत्त कानूनी एवं संवैधानिक हकाधिकार माथि प्रत्यक्ष एवं गम्भीर रुपमा आघात पर्न गएको छ। म रिट निवेदकको मिति २०६३।१२।२० देखिको बीमा रकम र सोको व्याज समेतबाट हुने रकम समेतलाई आ.व.२०५२/०५३, ०५३/०५४, ०५३/०५४, ०५५/०५६ को खाद्यान्‍न घटी हुन गए बापतको रकम असुल उपर गर्ने निर्णय तथा सो निर्णय बमोजिम हिसाब मिलान गर्ने तथा नपुग रकम तलब समेतबाट कट्टा गर्ने गरी भएको निर्णय र बाँकी रकम उपदानबाट समेत कट्टा गरेको कार्यलाई आंशिक रुपमा नाममात्रको रकम मिन्हा दिई बाँकी रकम असुल गर्ने भनी छिजजर्ती कारबाही उप समितिको निर्णय सदर गर्ने पुनरावलोकन समितिको मिति २०७०।१२।१८ र मिति २०७०।१२।१९ को दुबै निर्णय लगायत विपक्षीहरुको सम्पूर्ण कार्य उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी तथा म बाट कट्टा भएको कानून विपरीत असुल उपर गरेको बीमा र सोको व्याज समेतको अन्य सम्पूर्ण रकम निवेदकलाई फिर्ता गर्नु भनी विपक्षीहरुका नाममा परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश पुर्जी जारी गरी नागरिक अधिकार ऐन, २०१७ को दफा १७ बमोजिम हालसम्म मलाई बीमा रकमको व्याज सहित हुन गएको हानी नोक्सानीको क्षतिपूर्ति समेत विपक्षीहरुबाट दिलाई भराई पाउँ भन्‍नेसमेत व्यहोराको बासुदेव भट्टको पुनरावेदन अदालत पाटनमा मिति २०७१।0१।२८ मा परेको निवेदन पत्र। यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी गर्नु नपर्ने हो? आदेश जारी गर्नु नपर्ने कुनै आधार, प्रमाण र कारण भए साथै राखि बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरुलाई यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपी साथै राखी म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्‍ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७१।१।२९ मा भएको आदेश। विपक्षी नेपाल खाद्य संस्थानको विभिन्‍न गोदामहरुको स्टोरकिपरको रुपमा कार्यरत रहँदा निजको जिम्मामा रहेको खाद्यान्‍नहरु संस्थानले अवलम्बन गरेको जलांशको मापदण्ड विपरीत घटी हुन गएको थियो र निजको कार्यालय प्रमुखले समेत रिट निवेदकलाई छिजजर्ती छुट दिन नमिल्ने भनी सिफारिस समेत गरेको आधारमा संस्थानले दिन मिल्ने मापदण्ड अनुरूप छिज बापतको छिजजर्ती मिन्हा दिई मापदण्ड विपरीत कम हुन गएको खाद्यन्‍न बापत रु.५,६६,७४२।१० निज विपक्षीबाट असुल उपर गर्ने भनी संस्थानको छिजजर्ती कारबाही उप समितिले निर्णय गरेको थियो। निज विपक्षीले संस्थानको छिजजर्ती कारबाही उप समितिको निर्णय चित्त नबुझाई पुनरावेदन गरेकोमा छिजजर्ती कारबाही पुनरावलोकन समितिले थप रु.२,२४६।२५ मिन्हा दिएको छ। विपक्षीले संस्थानबाट मिति २०७१।२।१ गते भूक्तानी लिंदा छिजजर्ती बापत थप रकम समेत दाखिला गरी संस्थानको छिजजर्ती कारबाही पुनवरालोकन समिति समेतको निर्णय समेत स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा विपक्षीको निवेदन औचित्यहिन समेत देखिएको हुँदा खारेजभागी रहेको छ खारेज गरी पाउँ भन्‍नेसमेत व्यहोराको विपक्षी नेपाल खाद्य संस्थान प्रधान कार्यालय समेतको पुनरावेदन अदालत पाटनमा मिति २०७१।३।३ मा परेको संयुक्त लिखित जवाफ। निवेदकबाट छिज बापत नियमानुसार मिन्हा दिनुपर्ने दिई संस्थानबाट लिनुपर्ने रकम असुल उपर गरी निवेदकको बीमा रकम समेत फरफारक भएको भन्‍ने नेपाल खाद्य संस्थान प्रधान कार्यालयको मिति २०७१।0१।३० को भौचर समेतबाट देखिएकोले निवेदकको माग बमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गर्न मिलेन। निवेदकको निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्‍ने समेत व्‍यहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति 2071।12।18 मा भएको आदेश।