3163 - रिट निवेदन

निर्णय नं.७६५०           ने.का.प.२०६३       अङ्क २ सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री तपबहादुर मगर माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा सम्बत् २०६२ सालको रिट पूर्ण इजलास नं.––––––१२ आदेश मितिः २०६३।१।२८।५ विषय : उत्प्रेषण समेतको आदेश जारी गरिपाऊँ । निवेदकः जिल्ला तनहुँ व्यास नगरपालिका वडा नं ९ बस्ने बद्रिनाथको श्रीमती मिना न्यौपाने समेत विरुद्ध विपक्षीः पुनरावेदन अदालत पोखरा समेत §  कानूनले स्पष्ट रुपमा सुत्केरी परेको अवस्थामा ३५ दिनसम्मको म्याद तारेख थाम्ने भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको कुरालाई अदालतले संकुचित व्याख्या गरी त्यसको दायरालाई खुम्चाउन उपयुक्त नहुने । §  कानूनले दिएको सुविधालाई यथासंभव पक्षको सुविधा र हित अनुकूल हुने गरी व्याख्या भएमा त्यस्तो कानूनी व्यवस्थाको सार्थकता र औचित्यता रहन्छ । यस्तो कुरामा कानूनको प्रयोग गर्ने अधिकारी र व्याख्या गर्ने न्यायाधीश लचकदार हुनुपर्ने । §  एउटा पक्षको उपस्थितिमा उसको पक्ष वा विपक्षमा जे सुकै फैसला वा निर्णय भएपनि त्यस्तो निर्णय वा फैसलालाई उत्तम मान्न नसकिने । §  पुनरावेदन तहमा तारेखको महत्वलाई गौण बनाइएको छ, तारेख गुज्रिएमा पनि त्यस्तो पुनरावेदनले न्यायिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । यस आधारबाट पनि तारेख थाम्ने व्यवस्थालाई ज्यादै कठोरतापूर्वक लिइनु नहुने । (प्रकरण नं.१५) निवेदक तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री वालकृष्ण न्यौपाने विपक्षी तर्फवाटः विद्वान अधिवक्ता श्री भैरवराज पन्त अवलम्विन नजीरः ने.का.प. २०५९, अंक ९।१०, पृष्ठ ६१८ आदेश न्या.अनूपराज शर्माः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३/८८(२) बमोजिम यस अदालतमा दर्ता भई संयुक्त इजलासबाट रुलिङ बाझिएको ठहर गरी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(ख) बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटको संक्षिप्त तथ्य एवं यस अदालतको आदेश यसप्रकार छ :– २.    म निवेदक संगीता श्रेष्ठ वादी र विपक्षी गोविन्दबहादुर सेढाई प्रतिवादी भएको मुद्दामा तनहुँ जिल्ला अदालतबाट म संगीता श्रेष्ठको साविक वारेश रत्नदेवी पाण्डेलाई मिति ०६१।२।२७ को तारेख तोकिएकोमा निजले तारेख नलिने भनी खबर गरेकोले ०६१।२।२५ मा मिति ०६१।२।२७ को तारेखमा हाजिर हुनलाई म निवेदक मिना न्यौपानेलाई वारेश दिएकोमा विरामीको कारणले तारेख लिन जान सकिन । अ.वं. ५९ नं. ले दिन ३० थामी पाउने कानूनी व्यवस्था भित्रै म मिना न्यौपाने मिति ०६१।३।२ मा सुत्केरी भएँ । तारेखमा हाजिर हुनुपर्ने मानिस सुत्केरी भएमा अ.वं. ६२(२) ले थप ३५ दिन तारेख थामी पाउने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । सो बमोजिम मिति ०६१।४।६ मा गुजे्रको म्याद थामी तारेखमा रहन पाउँ भनी निवेदन दिएकोमा श्रेस्तेदारबाट मिति ०६१।४।६ मा निवेदन मागबमोजिम अ.वं. ५९ र ६२(२) को सुविधा दिन मिलेन भन्ने आदेश भयो । उक्त आदेश बदर गरी पाउन जिल्ला न्यायाधीश समक्ष निवेदन दिंदा ०६१।४।२१ मा श्रेस्तेदारबाट मिति ०६१।४।६ मा भएको आदेश बदर गरी तारेखमा राख्ने आदेश भई म निवेदक वारेश तारेखमा रहेकी थिएँ । ३.    यसै बीच जिल्ला न्यायाधीशको आदेश उपर विपक्षीले पुनरावेदन अदालत पोखरामा अ.वं. १७ नं. को निवेदन दिनु भएको रहेछ । पुनरावेदन अदालत पोखराबाट मिति ०६१।८।१७ मा मिति ०६१।२।२७ गते तोकिएको तारेख अगावै आधिकारिक रुपमा वारेशनामा अदालतमा पेश हुन आएको अवस्था र स्थिति नहुँदा निवेदिकाले मिति ०६१।४।६ मा मात्र पेश गरेको वारेशनामाको कागजले अ.वं. ६५ नं. को कानूनी प्रावधानको वैधानिकता ग्रहण गर्छ भन्न मिलेन । जिल्ला न्यायाधीशले मिति ०६१।४।२१ मा गरेको आदेश बदर गरिदिएको छ भन्ने आदेश भएछ । उक्त आदेशले हामी निवेदकको संवैधानिक र कानूनी हक हनन भएकोले अन्य कुनै प्रभावकारी कानूनी उपचार विद्यमान नभएकोले सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र गुहार्न आएका छौं । महिलालाई अ.वं. ५९ नं. बाहेक अ.वं. ६२(२) नं. बमोजिमको पनि सुविधा दिएकोमा सोबाट बञ्चित गर्ने काम भएको छ । अ.वं. ५९ नं. र अ.वं. ६२(२) नं. बमोजिम ६५ दिनकोे सुविधा पाउनेमा मेरो वारेश ४४ दिनभित्र तारेख थाम्न आएको अवस्था छ । तारेख अगावै वारेशनामा दाखिल हुनुपर्ने तर्क कानून र व्यवहार सम्मत छैन । अ.वं. ६२(२) को कानूनी व्यवस्था म्याद तारेखमा हाजिर भएकोलाई मात्र आकृष्ट हुने होइन, हाजिर हुनुपर्ने व्यक्तिलाई पनि आकृष्ट हुने व्यवस्था हो । अ.वं. ५९ र ६२(२) को संकुचित व्याख्या भएबाट हामी निवेदिकाको उल्लेखित कानूनी तथा संविधानको धारा ११(१), धारा १२(२)(ङ) र धारा १७ द्वारा प्रदत्त मौलिक हक हनन भएकोले धारा २३ र ८८(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी ०६१।८।१७ को पुनरावेदन अदालत पोखराको आदेश बदर गरी तनहुँ जिल्ला अदालतको मिति ०६१।४।२१ को आदेश बमोजिम गर्नु भन्ने आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ र निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म लेनदेन मुद्दा किनारा नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने रिट निवेदन मागदावी। ४.    यसमा के कसो भएको  हो ? निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी गर्नु नपर्ने हो ? १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिलसाथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखितजवाफ  पठाउनु भनी विपक्षीलाई सूचना पठाई लिखितजवाफ  आएपछि वा म्याद नाघेपछि पेश गर्नु । साथै जिल्ला अदालतमा दायर रहेको मुद्दाको म्याद तारेखको विवाद देखिएकोले मुद्दा अग्राधिकार दिई पेश गर्नु भन्ने यस अदालतका एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति ०६१।९।२२ मा भएको आदेश ।