56 - रिट निवेदन

अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की माननीय न्यायाधीश श्री तर्कराज भट्ट आदेश मिति : २०७०।११।२२।५ ०६९–WS–००७८ विषय : उत्प्रेषण/परमादेश निवेदक : जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, झापामा प्राविधिक सहायक रा.प.अ.(प्रथम) पदमा कार्यरत्‌ शालिकराम भट्टराईसमेत विरूद्ध विपक्षी : राष्ट्रपतिको कार्यालय, शीतल निवास, काठमाडौंसमेत §  पेसा व्यवसायको स्वतन्त्रता नागरिकलाई राज्यको विरूद्ध प्राप्त हुने स्वतन्त्रता हो भने रोजगारीको हक राज्यले आफ्ना नागरिकलाई प्रदान गर्ने वा उपलब्ध गराउने हक हो । पेसा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्न पाउने स्वतन्त्रतालाई सदैव निरपेक्ष अधिकारको रूपमा हेर्न र दावी गर्न पनि मिल्दैन । यसलाई सापेक्षित अधिकारको रूपमा हेरिनु पर्ने । (प्रकरण नं. ४) §  निवेदकहरू निजामती सेवामा बहाल रही संविधान र कानूनद्वारा प्रदान गरिएबमोजिम पेसा तथा रोजगारीको हकको उपयोग गरी रहेको पाइन्छ । पेसा तथा रोजगारीको हकलाई बन्देज हुने गरी कानून संशोधन भएको नभई निजामती सेवा ऐनमा बढुवा (वृत्ति विकास)सम्बन्धी व्यवस्थामा केही संशोधन मात्र भएको कार्यलाई रोजगारीको हक नै कुण्ठित भएको अर्थ गर्न नमिल्ने (प्रकरण नं. ५) §  कुनै पनि व्यक्ति वा समूहलाई कानूनको प्रयोग वा व्यवहारमा समानता अवलम्बन गर्नु नै समानताको ध्येय भएकोले फरक स्थिति भएको अवस्थामा एउटै स्थितिमा पुर्‍याउनु वा परिणाममा समानता खोज्नु पनि समानताको अर्को पक्ष मानिन्छ । कानूनको दृष्टिमा समान व्यवहार गर्नु प्रक्रियागत समानता हो भने परिणाममा समानता प्राप्त गर्नु सारवान् समानता हो । समानहरूका बीच समान व्यवहार गर्नु र असमानहरूका बीच असमान व्यवहार गर्नु नै समानताको सार हुने । (प्रकरण नं. ६) §  समानताको यस सिद्धान्तले परिणामलाई गौण र प्रक्रियालाई जोड दिँदै सबैलाई कानूनको अगाडि समान मान्ने भएकोले संवैधानिक विधिशास्त्रमा यसलाई औपचारिक समानता (Formality equality) को सिद्धान्त पनि भनिन्छ । (प्रकरण नं. ७) §  निवेदकहरूलाई विशेष बढुवाको विषयमा विभेद गरिएको भन्ने निवेदन दावी भए पनि निजामती सेवा ऐनको विवादित व्यवस्था खारेज गर्दा यी निवेदकहरूप्रति पूर्वाग्रह राखिएको वा निवेदकहरूलाई असमान व्यवहार गरिएको भन्ने कहिँ कतैबाट नदेखिने । §  विधायिकी अधिकार प्रयोग गरी निजामती सेवा ऐनमा (तेस्रो संशोधन) अध्यादेशले साविकको दफा २४घ१ खारेज गरेकोव्यवस्था आफूअनुकूल नदेखिएकै आधारमा समानताको हकसँग बाझिएको वा असङ्गत भएको भनी सतहीरूपमा दावी लिनु मात्र पर्याप्त नहुने । (प्रकरण नं. ८) §  राज्यले आफ्नो नीतिगत बुद्धिमता (policy wisdom) प्रयोग गरी कुनै कानून निर्माण वा संशोधन वा खारेज गरेको कार्यबाट कुनै व्यक्ति विशेषलाई असर परेको छ वा छैन भन्ने प्रश्न न्यायिक निरूपणको विषय हुँदैन । कानून निर्माण गर्ने, खारेज गर्ने, परिवर्तन गर्नेलगायतका कार्य राज्यको अधिकारक्षेत्रको विषय हो । मुलुकको निजामती सेवाको प्रकृति र आवश्यकतासमेतका आधारमा एकपटक कायम रहेको बढुवा प्रणाली वा बढुवाका आधार सदैव कायम हुनुपर्दछ भन्ने दावी न्यायोचित, तर्कसङ्गत र औचित्यपूर्ण हुन नसक्ने । §  (प्रकरण नं. १६) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री विजयकान्त मैनाली विपक्षीका तर्फबाट : सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णजीवी घिमिरे अवलम्बित नजीर : नेकाप २०६७, अङ्क १, नि.नं. ८२९१ सम्बद्ध कानून : §  अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च) र धारा १३(१((२), धारा ८८ §  निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ१ आदेश न्या. कल्याण श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२/१०७ (१) बमोजिम यस अदालतमा दायर भइ इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्‌क्षिप्त तथ्य एवम्‌ आदेश यस प्रकार छ : हामी निवेदकहरू विभिन्न मितिमा निजामती सेवामा सुरू नियुक्ति पाई म शालिकराम भट्टराई २०५६ सालमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट राजपत्रअनङ्कित प्रथम श्रेणी (प्रा.स.) पदमा, म प्रदिपकुमार श्रेष्ठ २०५६ सालमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट राजपत्रअनङ्कित प्रथम श्रेणी (प्रा.) पदमा, म छविलाल सुवेदी २०५८ सालमा खुला प्रतियोगिताबाट राजपत्रअनङ्कित प्रथम श्रेणी (प्रा.स.) पदमा र म निवेदक शेषराज पौडेल २०५६ सालमा राजपत्रअनङ्कित प्रथम श्रेणी (प्रा.) पदमा बढुवा नियुक्ति पाई हाल तत्‌तत् पदमा कार्यरत्‌ रहेका निजामती कर्मचारी हौँ । हामीहरूको बढुवा हालको पदमा कार्यरत्‌ रहेको १५ वर्ष अवधि पूरा भएपछि निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा भएको (दोस्रो संशोधन) ऐन,  २०६४ बाट थप भएको दफा २४घ१ बमोजिम एक श्रेणीमाथिको पदमा विशेष बढुवा हुने हो । निजामती सेवाका कर्मचारीहरूको (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०६४ बाट थप भएको दफा २४घ१ बमोजिम बढुवा गरिंदै आएको र अब हामी निवेदकहरू पनि सोही दफा २४घ१ को आधारमा क्रमशः आगामी २०७१।६।१५, २०७१।६।२०, २०७३।१।०९ र २०७१।४।२९ मा राजपत्रअनङ्कित प्रथम श्रेणीबाट राजपत्राङ्कित तृत्तीय श्रेणी (शाखा अधिकृत, वा सो सरह) पदमा विशेष बढुवा हुने कुरामा निश्चित भएर आफ्नो ज्ञान, शीप र दक्षताले भ्याएसम्म कर्तव्यनिष्ठ भई कार्यरत्‌ रहिरहेका छौँ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को साविकको दफा २४घ१ मा स्वतः विशेष बढुवा हुने व्यवस्था भएकोमा हाल विपक्षीहरूबाट भएको (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०६९ ले सो दफा खारेज गरी हामी निवेदकहरूको सेवाकालिन जीवनको उत्तरार्द्धमा शैक्षिक एवम्‌ अन्य कारणले बढुवा नभए पनि एक/एक तह स्वतः विशेष बढुवा हुन पाउने कानूनी हक अपहरण गरिएको छ । साविकको दफा २४घ१ (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०६९ जारी भएको मितिले १ वर्ष मात्र कायम रहने हुँदा सो भन्दा अगाडि बढुवा भएका र सो भन्दा पछिका सम्भावित बढुवा हुने हामी निवेदक कर्मचारीहरूको बीचमा असमान व्यवहार हुने हुँदा सो कार्य नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च) र १३(१)(२) सँग बाझिएको छ । प्रत्यर्थीहरूले साविकको दफा २४घ१ खारेज गर्नुपर्नाको मनासिब कारण र आधार (Rationality) दिन सकेको अवस्था छैन । एकपटक कानूनद्वारा सिर्जित अधिकार बिनाकारण समाप्त हुन सक्तैन । साथै असमान हुने गरी वा न्यायोचित आधारबिना कुनै पनि अधिकार कटौती हुने कल्पना गर्न पनि सकिंदैन । उक्त ऐनको दफा ५८ ले निजामती कर्मचारीहरूको हकमा लागू रहेको तलब, भत्ता, निवृत्तिभरण र अन्य सुविधासम्बन्धी सेवाका शर्तहरूमा निजको स्वीकृतिबेगर निजलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी परिवर्तन गरिने छैन । स्वीकृतिबेगर प्रतिकूल असर पर्ने भएमा मञ्जुरबिना निज कर्मचारीको हकमा लागू हुने छैन भन्ने व्यवस्था भै रहेबाट हामी निवेदक कर्मचारीहरूको हक अधिकार बिनाकारण कुण्ठित हुन सक्तैन । साथै समान हैसियत र अवस्था भएका कर्मचारीहरूको हकमा असमान हुने गरी कुनै पनि कानून निर्माण गर्नु वा संशोधनमार्फत् खारेज गर्नु न्यायको मान्य सिद्धान्तविपरीत हुन्छ । हामी निवेदकहरूले कानूनबाट प्राप्त गरेको अधिकार विभेदकारी तरिकाले हटाउने गरी गरेको कार्य यथोचित र न्यायोचित हुन सक्तैन । कुनै पनि कानूनको कुनै पनि दफा संशोधन गर्नुपर्दा प्रवृत्त भावनाबाट नभै समानता र सदाशयता (Good faith) को आधारमा गरिनुपदर्छ । तर, प्रत्यर्थीहरूबाट हालै लागू भएको निजामती सेवा ऐनको दफा २४घ१ लाई खारेज गर्ने (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०६९ विभेदपूर्ण भई गैरसंवैधानिक (Unconstitutional) र प्रत्यर्थीहरूको स्वेच्छाचारी क्रियाकलाप (Arbitrary action) हो । संविधानबाट प्राप्त मौलिक हक र कानूनबाट सिर्जित सेवाका शर्तहरू स्वेच्छाचारी तवरले कानून निर्माण गरेको कारणबाट मात्र कटौती भई कुण्ठित हुन सक्तैन । राज्यले निजामती कर्मचारीलाई लामो समयसम्म सेवा गरेबापत विशेष बढुवामार्फत उच्च मनोबल कायम राख्ने उद्देश्यले निर्माण भएको निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ१ हठात् खारेज गर्नुको पछाडिको कारण सरकारको स्वेच्छाचारिता हो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३७(१) मा कार्यकारिणी अधिकार संविधान र अन्य कानूनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्‌मा निहित रहने छ भन्ने व्यवस्था भएबाट समेत प्रत्यर्थीहरूको काम कारवाही भेदभावपूर्ण र स्वेच्छाचारी हुनुहुँदैन । हालको सरकार बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशमार्फत संविधानसभाको अर्को निर्वाचन सम्पन्न गर्नसम्म गठन भएको हो । निर्वाचन सम्पन्न गर्न मात्र गठन भएको सरकार हो भन्ने कुरा सो बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशको प्रस्तावना, धारा १,२, र ३लगायत विभिन्न ठाउँमा निर्वाचन प्रयोजनको लागि भन्ने शब्द उल्लेख भएबाट समर्थित भएको छ । त्यस्तो सरकार वा मन्त्रिपरिषद्को दायित्व बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशको सीमाभित्र रही काम गर्नु हो । हालै गठित सरकारलाई कानून बनाउने, संशोधन गर्ने र खारेज गर्ने अधिकार बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशले दिएको छैन । संविधानतः अध्यादेशले अधिकार कटौती गर्ने होइन, अधिकार सिर्जना गर्ने हो । एकातिर तत्काल निजामती सेवामा भै रहेको विशेष बढुवा खारेज गर्नुपर्ने कानूनी एवम्‌ संवैधानिक आवश्यकता देखिँदैन भने अर्कोतिर विवादित दफा २४घ१ मात्र खारेज गरेबाट पनि विशेष बढुवाको मुखमा रहेका हामी निवेदक कर्मचारीप्रति अनुचित बन्देज लागेको छ । अतः निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ१ मा भएको राजपत्रअनङ्कित प्रथम श्रेणीको पदमा कम्तीमा पन्ध्र वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका निजामती कर्मचारीको एक तह माथि विशेष बढुवा हुने व्यवस्था प्रत्यर्थीहरूबाट (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०६९ द्वारा खारेज गर्ने गरेको कार्य नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च) प्रदत्त रोजगार गर्न पाउने हक र धारा १३ प्रदत्त समानताको हकसँग स्पष्ट बाझिएको हुँदा दफा २४घ१ खारेज गरेको हदसम्म संविधानको धारा १०७(१) बमोजिम प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर घोषित गरी पाउँ । साथै, हामी निवेदकहरू क्रमशः आगामी २०७१।६।१५, २०७१।६।२०, २०७३।१।०९ र २०७१।४।२९ मा नै सम्भावित राजपत्राङ्कित (तृत्तीय) श्रेणीमा विशेष बढुवा हुनुपर्ने हुँदा सो समयसम्म रिट निवेदनको टुङ्गो नलागेमा निस्प्रयोजित हुने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनलाई अग्राधिकार दिई सुनुवाइ गरी पाउँ भन्नेसमेत ब्यहोराको निवेदकहरूको निवेदनपत्र । यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै कारण भए १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना दिई लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नू । साथै यसमा उठाइएका संवैधानिक र कानूनी प्रश्नहरूको निरूपण विशेष इजलासबाट हुनुपर्ने देखिएको र प्रस्तुत निवेदनको विषय कर्मचारी बढुवा तथा वृत्ति विकाससम्बन्धी रहेको देखिनाले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ६३(३)(च५) बमोजिम अग्राधिकार दिई पेश गर्नु भन्ने ब्यहोराको यस अदालतबाट मिति २०७०।३।१६ मा भएको आदेश । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८८ ले निर्देश गरेबमोजिम नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०६९ जारी भई सो ऐनको दफा २४घ१ मा भएको विशेष बढुवासम्बन्धी व्यवस्था खारेज भएको हो । स्वतः विशेष बढुवा हुने व्यवस्था खारेज भएता पनि खुला प्रतियोगिता, कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन, आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा तथा जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसमेतबाट बढुवा हुन सक्ने प्रावधानहरू निजामती सेवा ऐनमा भईरहेको अवस्थामा निवेदकहरूको पेसा, रोजगार गर्न पाउने हक, समानताको हक र कानूनको प्रयोगमा भेदभाव नगरिने हकहरूमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने र संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम नै यस कार्यालयबाट सो अध्यादेश जारी भएको कार्यले निवेदकहरूको संविधानप्रदत्त मौलिक हकमा अनुचित बन्देज नलागेको र सो दफा २४घ१ खारेज गर्ने कार्य संविधानसँग नबाझिएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्नेसमेत ब्यहोराको राष्ट्रपति कार्यालयको तर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ । निजामती कर्मचारीहरू लामोसमयसम्म एउटै पदमा काम गरी सेवा निवृत्त हुनुपर्दा कर्मचारीहरूमा उत्प्रेरणाको कमी भई निजामती प्रशासन आशातीतरूपमा परिणाममुखी बन्न नसकेकोले त्यस्ता लामो समय सेवामा काम गरी बढुवा हुन नसकेका कर्मचारीहरू कमसेकम एक तह बढुवा हुन सकून् भन्ने पवित्र उद्देश्यले निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा भएको (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०६४ बाट दफा २४घ१ थप भई कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा गरिने बढुवासम्बन्धी विशेष व्यवस्था भई त्यसको आधारमा प्रत्येक ६/६ माहिनामा विशेष बढुवा हुँदै आएको थियो । हाल सो दफाबमोजिम त्यसरी बढुवा भएका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन र कार्य जिम्मेवारी निर्धारणमा व्यवहारिक कठिनाइहरू आएकोले त्यसलाई निराकरण गर्दै जेष्ठ कर्मचारीहरूको बढुवालाई व्यवस्थित र मर्यादित गर्ने प्रयोजनले निजामती सेवा ऐनको (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०६९ ले विवादित दफा खारेज गरेको कार्यलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । सो खारेजले योग्य कर्मचारीहरूको बढुवालगायतका अन्य वृत्ति विकासमा कुनै अवरोध सिर्जना गरेको छैन । निजामती सेवा ऐन, २०४९ लाई संशोधन गर्न जारी भएको (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०६९ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८८ को परिधि (Ambit) मा रही नेपाल सरकारको सिफारिसमा जारी भएको हो । त्यसमा पनि हालै जारी भएको निजामती सेवा ऐनको (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०६९ मुलुकको निजामती सेवाको प्रकृति र आवश्यकतासमेतका आधारमा कार्यकारीबाट अवलम्बन गरिएको नीतिगत विषय पनि भएको हुँदा सोसम्बन्धमा प्रश्न गर्न मिल्दैन ।