546 - रिट निवेदन

ने.का.प. २०६९,            अङ्क १० निर्णय नं. ८८९८ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की ०६९–WS–००१० आदेश मितिः २०६९।८।२१।५ विषयः– उत्प्रेषण, प्रतिषेधयुक्त परमादेश समेत । निवेदकः जि. भोजपुर, दलगाउँ गा.वि.स. वडा नं. १ घर भई नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकील   समूह रा.प. प्रथम श्रेणीको पदमा कार्यरत युवराज सुवेदी समेत विरूद्ध विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत §  निजामती सेवाको सामान्यज्ञ (Generalist) अन्तर्गतको सचिव पदमा निजामती सेवाकै विशिष्टकृत सेवाअन्तर्गत कार्यरत् विशेषज्ञ (Specialist) को रूपमा रहेको न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृतहरूलाई बढुवा गर्न नमिल्ने भनी अर्थ गर्ने हो भने निजामती सेवाको नीति निर्माण एवं नेतृत्व तहको सचिव पदमा निजामती सेवाको कुनै खासखास सेवामा कार्यरत् कर्मचारीहरुको मात्र वर्चश्व कायम हुन जाने र अर्को सेवा चाहिँ सो अवसरबाट सदाका लागि वञ्चित हुन जाने अवस्था सिर्जना हुने । (प्रकरण नं.११) §  कानूनले स्पष्ट रूपमा कुनै भेदभाव नगरेको स्थितिमा कुनै एउटा प्रयोजनका लागि गरिएको कानूनी प्रावधानको अर्को अर्थ लगाई निजामती सेवाको सचिव पदमा बढुवा गर्दा निवेदकहरूउपर भेदभावको व्यवहार नभएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१३) §  नेपाल न्याय सेवा बाहेक अन्य सेवाहरूको लागि निजामती कर्मचारीहरूको केन्द्रीय निकायको रूपमा रहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा अभिलेख रहने कर्मचारीहरूको सोही मन्त्रालयबाट त्यस्तो अभिलेख झिकाई हेर्न सक्ने र नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको कर्मचारीको हकमा न्याय सेवा आयोगमा रहेको निजहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन लगायतको अभिलेख झिकाई हेरी ऐनको दफा १९ बमोजिम निजामती सेवाको सचिव पदमा बढुवा प्रक्रिया प्रशस्त गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१५) निवेदकहरूको तर्फबाटः रिट निवेदक किरण पौडेल एवं विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता सुशीलकुमार पन्त तथा विद्वान अधिवक्ताहरू बालकृष्ण नेउपाने र मातृकाप्रसाद निरौला विपक्षी तर्फबाटः विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ता पुष्पराज कोइराला, विद्वान उपन्यायाधिवक्ताहरू सूर्यनाथ प्रकाश अधिकारी, तेजनारायण पौडेल र मदनबहादुर धामी अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः §  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ §  निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६ को उपदफा (१क) §  नेपाल न्याय सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन, नियुक्ति, सरूवा र बढुवा) नियमहरू २०५१ को नियम ११(१) आदेश न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) र (२) अन्तर्गत यस अदालतमा दर्ता भई पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य एवं निर्णय यसप्रकार छः– हामी निवेदकहरूमध्ये अधिकांशतः तत्काल प्रचलित निजामती सेवा ऐन, २०१३ र निजामती सेवा नियमावली, २०२१ बमोजिम निजामती सेवामा प्रवेश गरेका र अन्य केही निवेदकहरू निजामती सेवा ऐन, २०४९ र निजामती सेवा नियमावली, २०५० बमोजिम निजामती सेवामा प्रवेश गरी हाल नेपाल न्याय सेवाको कानून समूह, सरकारी वकील समूह र न्याय समूहको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको सहसचिव पदमा कार्यरत् छौं । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५३ ले मुलुकको प्रशासन सञ्चालन गर्न नेपाल निजामती सेवा र अन्य आवश्यक सेवाहरूको गठन गर्न सक्ने गरी नेपाल सरकारलाई अधिकार प्रदान गरेको छ । सोही अनुरूप निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३ ले निजामती सेवाको गठन गरी विभिन्न १० वटा सेवाहरू रहने व्यवस्था गरेको छ । सोही ऐनको दफा ४ मा निजामती सेवामा रहने राजपत्राङ्कित पदहरू मध्ये तृतीय श्रेणीदेखि विशिष्ट श्रेणीसम्मका ४ श्रेणीहरू रहने व्यवस्था छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ प्रारम्भ भएपछि मिति २०५५।३।२९ मा पहिलो संशोधन भएको र सो संशोधनबाट ऐनको दफा ६ को उपदफा (१) पछि उपदफा (१क) थप गरिएको थियो । तत्पश्चात् मिति २०६४।४।२३ मा भएको दोस्रो संशोधनले उक्त उपदफा   (१क) मा पुनः संशोधन भई नेपाल न्याय सेवा र नेपाल लेखापरीक्षण सेवाको पदमा बाहेक अन्य सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीभन्दा माथिल्लो पदहरूमा सेवा समूह वा उपसमूह रहने छैनू भन्ने व्यवस्था गरियो । फलस्वरूप निजामती सेवा ऐनको दफा ३ बमोजिम गठन भएको १० वटा निजामती सेवाहरू मध्ये ८ वटा सेवाका विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा हुनको लागि समान आधार र व्यवहार लागू हुने तर न्याय सेवा र लेखापरीक्षण सेवालाई तत् तत् सेवा समूहभित्रमात्र सीमित गरी सो दुईवटा सेवा बाहेकका अन्य सेवाहरूमा विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा हुन नपाउने गरी बन्देज लाग्न गएको छ । निजामती सेवा ऐनको दफा १९ को उपदफा (२) ले राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा बढुवा गर्ने सारभूत आधारहरू तोकिदिएको छ । जस अनुसार नेपाल सरकारको मुख्य सचिव पदमा ज्येष्ठता र कार्यकुशलताको आधारमा छनौट गरी बढुवा गरिने र सचिव वा सो सरहको रिक्त पदमा बढुवा गर्दा सम्भाव्य उम्मेदवारहरू मध्येबाट उपलब्ध भएसम्म तेब्बर संख्यामा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्नेलाई सिफारिश गर्ने र सोमध्ये नेपाल सरकारले ज्येष्ठता र कार्यकुशलताका आधारमा उपयुक्त ठहर्‍याएको उम्मेदवारलाई बढुवा गर्ने गरी किटानी आधारहरू तय गरिएको छ । यसका अतिरिक्त विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा हुन सम्भाव्य उम्मेदवार हुनको लागि उच्चस्तरीय व्यवस्थापन तालीम प्राप्त गर्नुपर्ने, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गणना गर्दा जति वर्ष न्यूनतम् सेवाअवधि आवश्यक पर्ने हो पछिल्लो त्यत्ति वर्षको कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन गरिने, रिक्त पदमा बढुवा गर्दा प्रत्येक वर्षको पुस महिनाभित्र एकपटक र असार महिनाभित्र एक पटक गरी वर्षको दुईपटक गर्नुपर्ने व्यवस्थाहरू समेत निर्धारण गरिएका छन् । यसरी निजामती सेवाको सचिव पदमा बढुवाको कारवाही गर्ने नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले निजामती सेवा ऐनबमोजिम गठन भएका सेवाहरूमध्ये नेपाल न्याय सेवा र नेपाल लेखापरीक्षण सेवाबाहेक अन्य सेवाहरूलाई खुल्ला राखी ती सबै सेवा अन्तर्गत कार्यरत योग्यता पुगेका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा कार्यरत सहसचिवहरूलाई सचिव पदमा बढुवा गर्न योग्य मानी ती सबै सेवाका सहसचिवहरूको मूल्याङ्कन गरी योग्यतम् उम्मेदवारहरूलाई बढुवा सिफारिश गर्दै आएको छ । तर निजामती सेवाअन्तर्गत नै गठन भएका सेवा भएपनि नेपाल न्याय सेवा र नेपाल लेखापरीक्षण सेवामा कार्यरत सहसचिवहरू जतिसुकै योग्य, दक्ष, कुशल र ज्येष्ठ भई कार्यरत रहेका भएपनि विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा हुने अवसरबाट वञ्चित रहिआएको अवस्था छ । अर्कोतर्फ, न्याय सेवा र लेखापरीक्षण सेवाका सहसचिवहरूको तुलनामा अन्य सेवाका सहसचिवहरूको वृत्ति विकास छिटो रूपमा हुने तर, न्याय सेवाका सहसचिवहरू वर्षौसम्म एउटै पद र श्रेणीमा बसिरहनुपर्ने विभेदजन्य अवस्थाको सिर्जना हुन गएको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ द्वारा प्रदत्त समानताको हक, धारा १२(२)  (च) ले प्रदान गरेको पेशा र रोजगारी गर्ने हक समेतका संवैधानिक हकहरू हामी निवेदकहरूको लागि समेत समान रूपमा लागू हुने हकहरू हुन् । तर निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६ को उपदफा (१क) मा मिति २०६४।४।२३ मा भएको दोस्रो संशोधनबाट थपिएको व्यवस्थाले नेपाल न्याय सेवा र लेखा परीक्षण सेवाको पदमा विशिष्ट श्रेणीमा समेत सेवा समूह कायमै रहने र अन्य सेवाहरूमा प्रथम श्रेणीभन्दा माथि कुनै सेवा समूह कायम नरहने गरी असमान व्यवस्था राखेको कारणले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २० बमोजिमको बढुवा समितिले सचिव पदमा बढुवा सिफारिश गर्दा न्याय सेवाका अधिकृतहरुलाई बाहेक गर्दै आएको छ । यसैगरी, नेपाल न्याय सेवाका कर्मचारीका लागि २०५१।३।६ देखि लागू भएको नेपाल न्याय सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन, नियुक्ति, सरूवा र बढुवा) नियमहरू, २०५१ को नियम ११ (१) ले कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनको आधारमा राजपत्राङ्कित पदमा हुने बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन पाउनेमा सम्बन्धित समूहका कर्मचारीहरूलाई मात्र योग्य मानेको छ । सो व्यवस्थाले न्याय सेवाका राजपत्राङ्कित तहका कर्मचारीको पदोन्नति र वृत्ति विकासमा अवाञ्छित रूपमा कुण्ठित पारेको अवस्था छ । यो व्यवस्थाले न्याय सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीलाई अझ विभेदपूर्ण र असमान व्यवहार गरी वृत्ति विकासमा एकप्रकारले अवरोध नै पैदा गरेको छ । किनभने, एकैमितिमा बढुवा भई समान पदमा बहाल रहेका अन्य सेवाका सहसचिवहरू विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा भएको ५ वर्ष पूरा भई अवकाशको चरणमा पुग्दा पनि न्याय सेवाका सहसचिवहरू सोही पदमा रहिरहनु पर्ने र विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा हुनै नपाई अवकाश हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यस्तो कानूनी व्यवस्था निःसन्देह रूपमा न्याय सेवाप्रतिको असमान र स्वेच्छाचारी व्यवस्था हो । समानताको हक निरपेक्ष रूपमा लागू नहुने भए तापनि कुनै कानूनी व्यवस्था कसैको हकमा लागू हुने र कसैको हकमा नहुने गरी व्यवस्था गर्दा त्यस्तो वर्गीकरण विवेकसम्मत र औचित्यपूर्ण हुनै पर्दछ । अन्यथा त्यस्तो वर्गीकरण स्वेच्छाचारी र अन्यायपूर्ण हुन जान्छ । अन्ततः त्यस्तो स्वेच्छाचारी वर्गीकरणले संविधानद्वारा प्रत्याभूत समानताको हकलाई नै निष्प्रभावी र औचित्यहीन बनाई   दिन्छ । त्यसैले एउटै निजामती सेवाभित्रका कुनै सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरू विशिष्ट श्रेणीसम्म बढुवा हुने सहज र स्वाभाविक मार्ग प्रदान गर्ने तर अर्को सेवाको कर्मचारीको हकमा सो मार्गलाई सीमित, संकुचित र अस्वाभाविक रूपमा औचित्यहीन बनाई बढुवा हुने अवसर नै नदिने निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा   ६(१क) को कानूनी व्यवस्था र न्याय सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन, नियुक्ति, सरूवा, बढुवा) नियमहरू, २०५१ को नियम ११(१) मा रहेका क्रमशः “ नेपाल न्याय सेवाको पदमा बाहेक अन्य सेवाको” भन्ने र “सम्बन्धित समूहका” भन्ने वाक्याँशहरू संविधानको धारा १३ को उपधारा (१) र (२) ले प्रत्याभूत गरेको समानताको हक विपरीत रहेको हुँदा न्यायिक पुनरलोकन गरी अलग गर्ने सिद्धान्त (Doctrine of severability) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर घोषित गरिपाऊँ । समान तह र स्तरका कर्मचारीहरूलाई छानेर बढुवा गर्दा सचिवस्तरको श्रेणीमा पुग्ने तर समानस्तरका न्याय सेवाका सहसचिवहरूलाई भने बाहेक गर्ने गर्दा न्याय सेवाका कर्मचारीहरूको संवैधानिक एवं कानूनी हक हनन हुन गएको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २२ ले अयोग्य नभएको, दफा २१ (१)(ख) र निजामती सेवा नियमावलीको नियम ७५ (१) बमोजिम शैक्षिक योग्यता समेत हासिल गरेका सहसचिवहरू निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवाको लागि योग्य हुन्छन् । सो पदमा बढुवा गर्दा वस्तुनिष्ठ मापदण्ड अपनाउनु पर्दछ भन्नेसम्म ऐनको आशय रहेकोमा सोको विपरीत त्रुटिपूर्ण व्याख्या गरी स्वेच्छाचारी तवरले बढुवा गर्ने गरिएबाट न्याय सेवाका योग्य, जेष्ठ र कुशल सहसचिवहरू नेपाल सरकारको सचिव पदमा बढुवा हुनबाट बञ्चित भई वृत्ति विकासको स्वाभाविक मार्ग नै अवरूद्ध हुन गएको  छ । ऐनको दफा १९(२)(ङ) ले बढुवाको कारवाही प्रत्येक वर्षको पुस महिनाभित्र एक पटक र असार महिनाभित्र एकपटक गरी वर्षमा दुई पटक गरिने निश्चित् गरेको हुँदा निकट भविष्यमै रिक्त रहने सचिव पदमा नेपाल न्याय सेवाका योग्य, वरिष्ठ, कुशल सहसचिवहरू सचिव पदमा बढुवा हुनबाट पुनः बञ्चित हुने प्रबल सम्भावना रहेको त्यसरी न्याय सेवाका सहसचिवहरूलाई बाहेक गरी सचिव पदमा बढुवा गर्दा संविधानको धारा १२(३) (च), १३ र १९ द्वारा प्राप्त हामी निवेदकहरूको मौलिक हक एवं निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १९(२) ले प्रदान गरेको कानूनी हकको हनन हुन जाने हुन्छ । निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीमा रहने नेतृत्वले विकासमूलक अवधारणा (Incremental Approach) र उदाहरणीय परिवर्तन (Paradigm shift) को अनुभूति दिनु पर्दछ । सो दिन नसके सार्वजनिक प्रशासनमा रूपान्तरण हुँदैन । यसलाई अझ गतिशील बनाउन निजामती सेवा ऐनले स्पष्ट रूपले प्रतिबन्ध नलगाएको अवस्थामा नेपाल न्याय सेवाका योग्य, कुशल र दक्ष सहसचिवहरूलाई बढुवा समितिले मूल्याङ्कन नै नगर्ने र बाहेक गर्ने जुन कार्य गर्दै आएको छ, त्यो कार्यबाट न्याय सेवाप्रति नै अन्याय भएको छ । निजामती सेवा ऐनको दफा ६(१क) मा नेपाल न्याय सेवा र नेपाल लेखापरीक्षण सेवाको पदमा बाहेक अन्य सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीभन्दा माथि सेवा, समूह वा उपसमूह नरहने उल्लेख भएको कारण सोही ऐनको दफा १९(२) को खण्ड (ख)(ग) र (घ) ले नेपाल न्याय सेवाका रा.प. प्रथम श्रेणीका सहसचिव वा सो सरहका योग्य, दक्ष, ज्येष्ठ र कुशल कर्मचारीहरूलाई नेपाल सरकारको सचिवस्तरको पदमा बढुवा गर्नमा कुनै बन्देज नभएपनि बढुवा समितिले मूल्याङ्कन गर्ने गरेको छैन । विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गर्न बढुवा समितिले सम्भाव्य उम्मेदवारहरू मध्येबाट उपलब्ध भएसम्म रिक्त पदको तेब्बर संख्यामा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा सवैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्नेहरूलाई सिफारिश गर्नुपर्ने र त्यसरी सिफारिश गरिएका उम्मेदवारहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले ज्येष्ठता र कार्यकुशताको आधारमा उपयुक्त ठहर्‍याएको उम्मेदवारलाई बढुवा गर्ने ऐनको दफा १९(२)(ख) मा स्पष्ट उल्लेख छ । हामी निवेदकहरू मध्ये अधिकाँशले विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा सम्भाव्य उम्मेदवार हुन नेपाल सरकारले तोकेको उच्च स्तरीय व्यवस्थापन तालीम (Senior Executive Development Training) प्राप्त गरिसकेका छौं । अन्य सेवाका सहसचिवहरू सचिवको पदमा बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन यो तालीम आवश्यक भए जस्तै न्याय सेवाका सहसचिवहरूलाई पनि यो तालीम आवश्यक पर्ने हुँदा हामी न्याय सेवाका सहसचिवहरूले पनि यो तालीम लिइसकेका छौं । ऐनको दफा १९(२) ले न्याय सेवाका सहसचिवहरूलाई सचिव पदमा बढुवा गर्न रोक नलगाएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्ले ऐनले निषेध नगरेको अवस्थामा पनि न्याय सेवामा कार्यरत सहसचिवहरूमध्येबाट सचिव पदमा बढुवा गर्ने कार्य नगरी न्याय सेवाका सहसचिवहरूलाई बाहेक गरी सचिव पदको बढुवा गर्दा गरिआएको कामकारवाहीबाट हामी निवेदकहरूलाई अपूरणीय क्षति पुग्न गएको छ । नेपाल न्याय सेवाका सहसचिवहरूलाई यस सेवा अन्तर्गतका समूहभित्रको विशिष्ट श्रेणीमा मात्र बढुवा हुन सम्भाव्य उम्मेदवार मान्ने हो भने ऐनको दफा १९(२) ले खुल्ला राखेको कानूनी व्यवस्थाको संकुचित व्याख्या हुन गई न्याय सेवाका अधिकृतहरूको वृत्ति विकासमा घोर अन्याय पर्न जान्छ । न्याय सेवाका रा.प. प्रथम श्रेणीका अधिकृतहरूमा ऐनको दफा २२ मा उल्लेख भएजस्तो बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन नपाउने कुनै अवस्था विद्यमान पनि छैन । दफा २६ बमोजिम सेवा परिवर्तन गरेको कारण कुनै निश्चित अवधिसम्म बढुवा हुन नपाउने अवस्था पनि छैन । निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७८क. ले निर्धारण गरेको कार्य कुशलताको मूल्याङ्कनको आधारमा अन्य सेवाका सहसचिवहरूको भन्दा न्याय सेवाका सहसचिवहरूको न्यून अङ्क आएको भन्ने आधार र अवस्था पनि छैन । ऐनले गरेको वर्गीकरण अनुरूप सेवा समूहको विभाजन समेत विवेकसम्मत, न्यायपूर्ण, स्वच्छ एवं मनासिव हुन सकेको छैन । नेपाल न्याय सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन, नियुक्ति, सरूवा, बढुवा) नियमहरू २०५१ को नियम ४(२)(क) ले राजपत्राङ्कित सेवामा विशिष्ट श्रेणी समेत रहने गरेको व्यवस्था अन्य सेवाका लागि नभई यही सेवाका लागि सम्म हो । ऐनको दफा १९(२)(क) को व्यवस्थालाई सचिव पदमा बढुवा गर्दाको विगतको अभ्यासले समेत स्वीकार गरेको अवस्था छ । कानून समूहको सचिवलाई नेपाल सरकारको मुख्य सचिव पदमा बढुवा नियुक्ति गरी यसलाई स्वीकार गरिएको कुरा एउटा नजीरको रूपमा लिन सकिन्छ । यसरी निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६(१क) को “नेपाल न्याय सेवाको पदमा बाहेक अन्य सेवाको” भन्ने वाक्यांश र न्याय सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन, नियुक्ति, सरूवा, बढुवा) नियमहरू २०५१ को नियम ११(१) को अन्तिम वाक्याँशमा रहेको “सम्बन्धित समूहका” भन्ने वाक्याँशले प्रकारान्तरमा न्याय सेवाका रा.प. प्रथम श्रेणीका सहसचिवहरूलाई निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा हुनबाट रोक लगाउने अवस्था सिर्जना गरेको छ । अतः उक्त वाक्यांशहरू उत्पे्रषणको आदेश जारी गरी निर्णय मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित गरिपाऊँ । साथै ऐनको दफा १९(२)(ङ) ले राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको रिक्त सचिव पदमा बढुवाको लागि कारवाही गर्दा प्रत्येक वर्षको पौष महिनाभित्र एक पटक र असार महिनाभित्र एक पटक गरी वर्षको २ पटक गरिने उल्लेख गरेको छ । न्याय सेवामा रहने रा.प. प्रथम श्रेणीका सहसचिवहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम न्याय सेवा आयोगमा रहन्छ । प्रत्येक वर्ष भरिने र मूल्याङ्कन हुने कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारामले कर्मचारीको क्षमता, दक्षता र कार्यकुशलताको वस्तुगत मूल्याङ्कन गर्ने भएकोले ऐनको दफा २० अनुसारको बढुवा समितिले न्याय सेवा आयोगबाट कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम झिकाई रिक्त पदको यकीन गरी नेपाल न्याय सेवाका रा.प. प्रथम श्रेणीका अधिकृतहरूमध्ये अवधि पुगेका योग्य, जेष्ठ र कार्यकुशलता भएका सहसचिवहरूलाई समेत वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन गरी ऐनको दफा १९(२) बमोजिम विशिष्ट श्रेणीको रिक्त सचिव पदमा बढुवा गर्नु भनी विपक्षीका नाममा परमादेशसहितको उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पूर्जी समेत जारी गरिपाऊँ । साथै निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीको सचिवस्तरको पदहरू रिक्त रहेको र निकट भविष्यमा थप सचिवको पद रिक्त हुँदै जाने अवस्था रहेको हुँदा नेपाल न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीको पदमा न्याय सेवा आयोगको सिफारिशमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट बढुवा हुने र ऐनको दफा २० बमोजिमको बढुवा समितिको सिफारिशमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट अन्य सेवाका सचिवहरूको बढुवा हुने व्यवस्थाअनुरूप तत्कालै मन्त्रिपरिषद्बाट अन्य सेवाका सहसचिवहरू सचिव पदमा बढुवा नियुक्तिका लागि सिफारिश भएमा न्याय सेवाका सम्भाव्य र योग्य उम्मेदवारहरूलाई अपूरणीय क्षतिसमेत पुग्ने हुँदा प्रस्तुत निवेदनको टुङ्गो नलाग्दै बढुवा समितिले न्याय सेवालाई बाहेक गरी सचिव पदको बढुवा सिफारिश गरेमा यो रिट निवेदनको औचित्य समाप्त हुने हुँदा सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले समेत न्याय सेवाका सम्भाव्य सहसचिवहरूलाई मूल्याङ्कनमा समावेश नगराई बढुवा समितिबाट एकतर्फी रूपमा मूल्याङ्कन र निर्णय गरी सचिव पदमा बढुवा सिफारिश समेत नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेशसमेतको जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत रिट निवेदन । यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा सूचना पठाउनु । साथै निवेदकहरूले बढुवा सम्बन्धी विषयमा रिट निवेदन दिएको र चाँडो किनारा हुन उपयुक्त देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनलाई अग्राधिकार प्रदान गरिएको छ भन्ने यस अदालतको मिति २०६९।५।७ को आदेश । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६ को उपदफा (१क) मा नेपाल न्याय सेवा र नेपाल लेखा परीक्षण सेवाको पदमा बाहेक अन्य सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीभन्दा माथि सेवा, समूह, उपसमूह नरहने व्यवस्था छ । विशेषज्ञताको लागि उक्त दुई सेवाहरू अलग रहनुपर्ने आधारमा सो व्यवस्था रहेको र सो सेवाको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका कर्मचारी राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा बढुवा हुन सक्ने अवस्थालाई सो व्यवस्थाले बन्देज नलगाएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत लोक सेवा आयोगका तर्फबाट पेश भएको मिति २०६९।५।२७ को लिखित जवाफ ।