१३९०८३ - रिट निवेदन

श्री सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलास सम्माननीय का.मु. प्रधान न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शम्शेर ज.ब.रा. माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद चालिसे आदेश ०७१-WS-००४३ मुद्दाः- उत्प्रेषण परमादेश । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) र (२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं निर्णय यस प्रकार छः- तथ्य खण्ड म निवेदक नेपाल स्वास्थ्य सेवा आयुर्वेद समूहको कविराज निरीक्षक अधिकृत छैठौं तहमा स्थायी कर्मचारी भई जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, झापामा कार्यरत रहेकोमा वी.ए.एम.एस. विषयमा मिथिला आयुर्वेद कलेज एण्ड रिसर्च सेन्टर, घाडेबास, जनकपुरमा अध्ययनको लागि नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालयबाट मनोनयन भई प्राप्त छात्रबृत्तिमा अध्ययन गर्नको लागि मिति २०७१।१०।१ देखि लागू हुने गरी ५ वर्षको अध्ययन विदा माग गरी महानिर्देशक आयुर्वेद विभागसमक्ष निवेदन दिई उक्त कलेजमा अध्ययन गरी रहेको छु । नेपाल सरकार (सचिवस्तर) को मिति २०७१।८।२६ को निर्णय अनुसार नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को नियम ५३ को उपनियम (५) बमोजिम मिति २०७१।१०।१ देखि २०७६।१०।१ सम्म ५ वर्षे वेतलवी अध्ययन विदा स्वीकृत भएको भन्ने विपक्षी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको मिति २०७१।८।२८ को पत्रबाट जानकारी हुन आयो । नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को नियम ५३(४) तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ६१(४) मा अध्ययन विदामा बस्दा कर्मचारीले पूरा तलव पाउने भन्ने व्यवस्था रहेको छ । नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ८६ख. मा निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम निजामती कर्मचारीलाई तलव, भत्ता, विदा, उपदान तथा निबृत्तीभरणका सम्बन्धमा यस ऐनमा लेखिएभन्दा बढी सुविधा पाउने गरी व्यवस्था गरेकोमा त्यस्तो व्यवस्था स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाईसमेत लागू हुने भनी निर्दिष्ट गरेको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २८(४) मा विदामा बसेको अवस्थामा कर्मचारीको तलव नरोकिने भनी व्यवस्था भएको र निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ६१(४) ले अध्ययन विदामा बस्दा निजामती कर्मचारीले पूरा तलव पाउने भन्ने प्रावधान रहेकोले नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को नियम ५३(५) को अन्तिम वाक्यांशलाई आधार लिई स्वीकृत आयुर्वेद विषयकै छात्रबृत्ति अन्तर्गतको अध्ययन अवधिमा तलवी विदा दिन मिल्ने नै हुन्छ । नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ८६ख. को रोहमा स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को नियम ५३(१) ले अन्य मन्त्रालयबाट प्राप्त छात्रबृत्तिमा मनोनयन भई अध्ययन गर्न जानेले पनि नियम ५३(४) बमोजिमको अध्ययन विदा पाउने हुन्छ । स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को नियम ५३(१) मा तेस्रो संशोधनबाट “मन्त्रालयको वा मन्त्रालयलाई प्राप्त स्वदेशी वा वैदेशिक” भनी भएको संशोधित शव्दांश र रहेको व्यवस्था एवं सोही नियमावलीको नियम ५३(५) को अन्तिम वाक्य नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५३ तथा स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ८६ख. सँग बाझिएको हुँदा उक्त बाझिएको हदसम्म उक्त व्यवस्था अमान्य र बदर घोषित गरी पाउँ । साथै म निवेदकलाई तलवी अध्ययन विदा स्वीकृत गर्नु पर्नेमा विपक्षी सचिवस्तरबाट बेतलवी अध्ययन बिदा स्वीकृत गर्ने गरी भएको मिति २०७१।८।२६ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदकलाई अध्ययन विदा अवधिको तलव दिनु भनी परमादेशसमेत जारी गरी निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म अध्ययन प्रयोजनार्थ तलबसमेत दिनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको संजयकुमार यादवको रिट निवेदन । यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कारण भए आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नू । साथै प्रस्तुत मुद्दा विशेष इजलासबाट हेरिनु पर्ने देखिएकोले नियमानुसार गरी पेश गर्नू भन्ने यस अदालतको मिति २०७१।१०।११ को आदेश । निवेदक आफैंले प्रचलित कानूको अधीनमा रही अध्ययन विदा पाउन सक्ने कुरालाई स्वीकार गर्नुभएको छ । निवेदक स्वास्थ्य सेवाको कर्मचारी भएकोले निजको सेवा शर्त सुविधा नेपाल स्वास्थ्य ऐन, २०५३ तथा नियमावली, २०५५ बमोजिम हुने हो । सेवालाई उपयोगी र आवश्यक पर्ने विषयमा मन्त्रालयको वा मन्त्रालयलाई प्राप्त स्वदेशी वा वैदेशिक छात्रबृत्तिमा मनोनयन वा छानिई अध्ययन गर्न जाने कर्मचारीले मात्र तलवी अध्ययन विदा पाउन सक्छन् । उक्त ऐनको दफा ८६ख को व्यवस्था निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा स्वास्थ्य सेवा ऐनमा भएभन्दा बढी सुविधा भएको अवस्थामात्र आकर्षित हुने र विदाको सुविधासम्बन्धी विषयमा नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को नियम ५३(१) नै आकर्षित हुने हुँदा निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तर्फबाट ऐ. का सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठको लिखित जवाफ । नेपाल सरकार संविधान तथा प्रचलित कानूनको परिपालना गरी गराई कानूनी राज्यको अवधारणालाई साकार पार्ने र नागरिकका संविधान तथा कानून प्रदत्त हक अधिकारहरूको सम्मान, संरक्षण र समबर्द्धन गर्दै उपभोगको सुनिश्‍चितता प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छ । नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ८५ख. मा यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम निजामती कर्मचारीलाई तलब, भत्ता, बिदा, उपदान तथा निबृत्तीभरणका सम्बन्धमा यस ऐनमा लेखिएभन्दा बढी सुविधा पाउने गरी व्यवस्था भएकोमा त्यस्तो व्यवस्था स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाईसमेत लागू हुनेछ भन्ने रहको छ । नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को नियम ५३(१) मा सेवालाई उपयोगी र आवश्यक पर्ने विषयमा मन्त्रालयको वा मन्त्रालयलाई प्राप्त स्वदेशी वा वैदेशिक छात्रबृत्तिमा मनोनयन वा छानिई अध्ययन गर्न जाने कर्मचारीले अध्ययन अवधिभर अध्ययन विदा पाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । ऐ. दफा ५३(५) मा सम्बन्धित समूह उपसमूहलाई उपयोगी र आवश्यक पर्ने विषयमा नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिई निजी प्रयासमा अध्ययन गर्न जाने कर्मचारीलाई उपनियम (२) बमोजिम अध्ययन विदा दिन सकिने व्यवस्था रहेको र उपनियम (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो अध्ययन विदामा बस्ने कर्मचारीले तलब पाउने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यस्तै किसिमको व्यवस्था निजामती सेवा नियमावलीमा समेत रहेको हुँदा उक्त व्यवस्थालाई विभेदकारी भन्न मिल्दैन । कर्मचारीको वृत्ति विकास र दक्षता अभिबृद्धिको लागि सरकारले खास शर्त र प्रकृयामा अध्ययन विदा दिन र त्यस्तो अध्ययन विदामा रहंदा तलव समेत दिने व्यवस्था गरेको हो । सरकार वा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई प्राप्त स्वदेशी वा वैदेशिक छात्रबृत्तिमा मनोनयन भई अध्ययन विदा पाउनु र निजी प्रयासमा अध्ययन गर्न चाहनु समान प्रकृतिको विषय नभएको हुँदा समानताको सिद्धान्त आकर्षित हुँदैन । आफूलाई लाभ वा हानीको विश्‍लेषण गरी कुनै कानूनको व्यवस्थालाई संविधानसँग बाझिएको भनी दावी गर्न तथा कानून बाझिएको भन्न मिल्दैन । निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ६१(९) मा एक पटक बेतलवी अध्ययन विदा स्वीकृत भई सकेपछि सो विदाको अवधिलाई तलवी अध्ययन विदामा परिणत नगरिने व्यवस्था भएको, नियम ६६ मा निजामती कर्मचारीले जुन विदा लिई बसेको हो, सोही विदा नै उपभोग गर्नु पर्ने भन्ने व्यवस्था भएको अवस्थामा रिट निवेदकको बेतलवी अध्ययन विदा स्वीकृत भइसकेकोले त्यस्तो विदा किरिया विदा वा प्रसूति विदा बाहेक अर्को किसिमको विदामा परिणत गराउन नमिल्ने हुँदा रिट खारेज गरी पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालयको तर्फबाट नेपाल सरकारको मुख्य सचिव लिलामणि पौड्यालको परेको लिखित जवाफ । निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ६५(१) “च” र नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५८ को नियम ५९(१) “च” अनुसारसमेत अध्ययन विदा स्वीकृत गर्ने निकाय नेपाल सरकार भएकोले निवेदकको विदा स्वीकृत गर्ने सम्बन्धमा यस कार्यालयको कुनै भूमिका छैन । निवेदकले निजको निवेदनमा विदा स्वीकृत वा अस्वीकृतिको लागि यस स्वास्थ्य केन्द्रबाट कुनै सिफारिस गरिएको भनी खुलाएको नहुँदा यस केन्द्रलाई आधार विना विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट खारेज गरी पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र झापाको तर्फबाट ऐ कार्यालय प्रमुख डा. सूर्यनारायण मेहताको लिखित जवाफ । अदालतको ठहरः नियमबमोजिम पेशी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटमा निवेदकको तर्फबाट विद्वान बरिष्ठ अधिवक्ता श्री महादेवप्रसाद यादवले नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को नियम ५३(४) अनुसार निवेदकले अध्ययन विदा पाउने हो । तर उक्त नियमावलीमा मिति २०६९।१।१८ मा भएको तेस्रो संशोधनबाट श्री ५ को सरकारको वा श्री ५ को सरकारलाई प्राप्त छात्रबबृत्तिको सट्टा मन्त्रालयलाई प्राप्त स्वदेशी वा वैदेशिक छात्रबृत्तिमा भन्ने व्यवस्था गरेको कारण रिट निवेदकले तलवी अध्ययन विदा नपाउने भनी बेतलवी अध्ययन विदा स्वीकृत गरेको कार्यले रिट निवेदकलाई मर्का परेकोले मिति २०६९।१।१८ मा तेस्रो संशोधनद्वारा नियमावलीको नियम ५३(१) मा भएको संशोधित व्यवस्था उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुनु पर्छ भनी बहस गर्नु भयो । विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालयसमेतको तर्फबाट विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री नारायणप्रसाद पौडेलले नियमावलीमा पहिले नेपाल सरकारलाई प्राप्त छात्रबृत्ति भन्ने व्यवस्था भए पनि छात्रवृत्ति व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्न प्रत्येक मन्त्रालयलाई निश्‍चित कोटा प्राप्त हुने हुँदा नेपाल सरकारको सट्टामा मन्त्रालय भन्ने शव्द राखिएकोले सो व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको छैन । तलवी अध्ययन विदा पाउनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई प्राप्त कोटामा अध्ययनका लागि उक्त मन्त्रालयले नै मनोनयन गरेको हुनु पर्छ । निवेदकले छात्रबृत्ति बोर्डसँग समन्वय नगरी शिक्षा मन्त्रालयबाट मनोनित भई स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट विदा स्वीकृत गरिएको हुँदा त्यस्तो अवस्थाको व्यक्तिले तलवी अध्ययन विदा प्राप्त गर्न सक्दैन । स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को नियम ५३(५) अनुसार निजी प्रयासमा अध्ययन गर्न जानेलाई तलवी विदा दिन नमिल्ने र २०५३ साल अगाडि निवेदक निजामती कर्मचारी नै रहेका एवं निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ६१(५) ले समेत आफ्नो प्रयासमा अध्ययन गर्न जानेलाई तलवी विदा नदिने व्यवस्था गरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनु पर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।