१९७५५४ - रिट निवेदन

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री नहकुल सुवेदी आदेश रिट नं.: 075-WO-0741 विषय: परमादेश समेत। काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. १०, थापागाउँ, नयाँ वानेश्वर कार्यालय रहेको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्‍च नेपालको तर्फबाट अधिकारप्राप्त सचिव तथा आफ्नो हकमा समेत अधिवक्ता कुमारी खरेल.........................................१ विरूद्ध नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालय, काठमाडौं...................१ नेपाल सरकार, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, काठमाडौं..............१ नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालय, काठमाडौं.......................१ नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, काठमाडौं......................................................1 यस अदालतमा रिट निवेदन परेको मितिः- 2075।10।25 नेपालको संविधानको धारा 46 तथा धारा 133 को उपधारा (2) र (3) बमोजिम यस अदालतको अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्‍त तथ्य र आदेश यसप्रकार रहेको छः- तथ्य खण्डः रिट निवेदनको बेहोराः उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्‍च नेपाल २०५१ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा दर्ता भई सो समयदेखि हालसम्म अविछिन्न रुपमा उपभोक्ता हित संरक्षणको क्षेत्रमा कार्यरत सामाजिक संस्था हो। म रिट निवेदक कुमारी खरेल उपभोक्ता हित संरक्षणको क्षेत्रमा विगत लामो समयदेखि क्रियाशिल भई मञ्‍चको सचिव पदमा जिम्मेवारीप्राप्त एक कानून व्यवसायी, नेपाली नागरिक हुँ। नेपालको संविधानको धारा ४४ मा उपभोक्ताको हकलाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेको छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ मा उपभोक्ता अदालत गठन सम्बन्धी व्यवस्था र दफा ५० ले क्षतिपूर्ति दावी गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ। वस्तु र सेवा बजारमा उपभोक्ता हित संरक्षण गर्न तत्काल उपभोक्ता अदालत गठन गर्न अति आवश्यक छ। तर कानूनले उपभोक्ता अदालतको गठनको व्यवस्था गरे तापनि अहिलेसम्म उपभोक्ता अदालत गठन हुन सकिरहेको छैन। संविधान र ऐन लागू भएको यत्ति लामो समय व्यतित भइसक्दा समेत विपक्षीहरुद्वारा उपभोक्ता अदालत गठनको लागि कुनै पहल भएको देखिँदैन। उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ६५ ले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ लाई खारेज गर्‍यो। तर जिल्ला क्षतिपूर्ति समितिहरुमा चलिरहेका मुद्दाहरुको सम्बन्धमा उक्त ऐनमा केही व्यवस्था गरिएन। स्वच्छ र सक्षम न्यायिक निकायबाट सुनुवाईको अधिकार उपभोक्ताको आधारभूत अधिकार भएकोले कानूनद्वारा निर्दिष्ट गरेको उपभोक्ता अदालतको गठन नगर्नु र क्षतिपूर्ति सम्बन्धी पीडित उपभोक्ताको उजूरी उपर सुनुवाईको आवश्यक व्यवस्था नगर्नुबाट आम उपभोक्ताले न्यायबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था श्रृजना भएकोले उपभोक्ताको न्याय प्राप्तीको विषय गम्भीर सार्वजनिक सरोकारको विषय समेत भएको र उपचारको लागि अरु कुनै प्रभावकारी उपचारको माध्यम समेत नभएकोले कानूनी उपचारका लागि प्रस्तुत रिट निवेदन लिई उपस्थित भएका छौँ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१(१) बमोजिम उपभोक्ता अदालतको गठन गर्ने अधिकार र कर्तव्य नेपाल सरकारको रहन गएको छ। ऐनको दफा ४१ को उपदफा (२) बमोजिम गठन हुने उपभोक्ता अदालतका अध्यक्ष तोक्नु अघि विपक्षी न्याय परिषद्‌को र सदस्यहरु तोक्नु अघि विपक्षी न्याय सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। उक्त कानूनी व्यवस्था अनुसार विपक्षीहरुबाट परामर्श लिनु दिनु गर्ने काम कारवाही प्रति उदासिन रहे भएका कारणले उपभोक्ता अदालत गठन हुन सकिरहेको छैन। कानूनबाट गठन गर्नुपर्ने उपभोक्ता अदालतका लागि आवश्यक पूर्वाधार, साधन, श्रोत र जनशक्तिका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक श्रोत विनियोजन गर्नु गराउनु विपक्षी अर्थ मन्त्रालयको दायित्व हो। विपक्षी अर्थ मन्त्रालयले समेत सोतर्फ ध्यान नदिई बेवास्ता गरिरहेको छ। जिल्ला क्षतिपूर्ति समितिहरुमा खारेज भैसकेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन, 2054 को दफा २२ र २४ बमोजिम परेका सयौं उपभोक्ताका दर्जनौं उजूरीको सम्बन्धमा कानूनी निकास प्रदान गर्न आवश्यक पहल गरी यथासक्य चाँडो पीडित उपभोक्ताको न्यायको चित्कारलाई उचित सम्बोधन गर्न पहल गर्नुको साटो हालसम्म अनादेश गरी बेवास्ता गर्ने काम सरोकारवाला विपक्षी उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालय र विपक्षी कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट हुनु दुःखद र उपभोक्ता माथिको असंवेदनशीलताको पराकाष्टा हुँदै आएको छ। विपक्षीहरुको उपभोक्ता अदालत गठन गर्न र जिल्ला क्षतिपूर्ति समितिहरुमा परेका मुद्दाको सुनुवाई गर्ने गराउने सम्बन्धमा आआफ्ना क्षेत्रबाट गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य, अधिकार र दायित्वको पालना नगरी नगराई भए गरेका काम कारवाही गैरसंवैधानिक, गैरकानूनी, गैरन्यायिक हुनको साथै विपक्षीहरुबाट जानाजान उपभोक्ता हक अधिकार माथिको बेवास्ता भए, गरे गराएबाट आम उपभोक्तालाई गम्भीर मर्का पर्न गएको छ। नेपालको संविधानको धारा १८ मा कानूनको समान संरक्षणको हक, धारा २० मा न्याय सम्बन्धी हक, धारा २१ मा अपराध पीडितको हक र धारा ४४ मा उपभोक्ताको हक तथा धारा ४६ मा संवैधानिक उपचारको हकको व्यवस्था छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ मा उपभोक्ता अदालतको गठनको व्यवस्था गरेको छ। तर हालसम्म कानूनले तोके बमोजिम उपभोक्ता अदालत गठन हुन नसक्दा संविधानमा उल्लिखित मौलिक र उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा व्यवस्थित कानूनको मकसद पुरा हुन सकेको छैन। उपभोक्ताले छिटो सुलभ रुपमा उपभोक्ता अदालतबाट न्याय पाउन सकेका छैनन। उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा २२, २४ बमोजिम दर्ता भई सुनुवाईको क्रममा रहेका दर्जनौ मुद्दाहरुको बारेमा उपभोक्ता संरक्षण संरक्षण ऐन, २०७५ मौन छ। जसले गर्दा उपभोक्ताका दर्जनौ उजूरीहरु अनिर्णयको बन्दी भई जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा थन्किएर रही उपभोक्ता छिटो न्याय पाउनबाट वञ्चित हुँदै आएका छन। कसैलाई पनि न्यायबाट वञ्चित नगरिने भन्ने संविधानको मौलिक हक तथा ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नै नदिएको सरह हुने कानूनी सिद्धान्त समेत रहँदै आएको छ। उक्त संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाहरुबाट उपभोक्ता अदालतको गठन गर्न र जिल्ला क्षतिपूर्ति समितिमा परेका उजूरीहरुको सुनुवाई गर्न आवश्यक यशासक्य चाँडो उपभोक्ता अदालत गठनको व्यवस्था गरी उपभोक्ताका मुद्दाहरु सुनुवाई र किनारा गर्न र क्षतिपूर्तिका लागि परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश पुर्जी जारी हुन आवश्यक छ। तसर्थ, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१(१) बमोजिम प्रत्येक जिल्लामा उपभोक्ता अदालत गठन गर्नू गराउनू; उपभोक्ता अदालतमा आवश्यक पर्ने बजेट, श्रोत, साधन, जनशक्तिको उचित एवं प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नू गराउनू तथा दफा ६५(१) ले साविक उपभोक्ता संरक्षण ऐन खारेज गरेको अवस्थामा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा २२ र २४ बमोजिम जिल्ला क्षतिपूर्ति समितिहरुमा परेका उजूरीहरुलाई उपभोक्ता अदालतबाट सुनुवाई गर्नू, उपभोक्ता अदालत गठन नहुँदासम्म सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा सारी सुनुवाई गर्नू गराउनू भन्ने परमादेश लगायतको उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ। साथै, तत्काल जिल्ला क्षतिपूर्ति समितिमा उजूरी परी हाल क्षेत्राधिकारका अभावले उक्त उजूरहरुमाथि कारवाही हुन नसकेको र विपक्षीहरुबाट कानूनी व्यवस्था गर्न प्रक्रियागत रुपमा लामो समय लाग्ने भई पीडित उजूरीकर्ताहरुलाई न्याय पाउन ढिलाई भई अपुरणीय क्षति पुग्न जाने भएकोले उक्त उजूरीहरुको न्यायिक व्यवस्थापन सम्बन्धी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नभएसम्म सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा उक्त उजूरी सारी उक्त उजूरीमाथि सुनुवाई गर्नू गराउनू भनी विपक्षीहरुका नाउँमा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत बेहोराको अधिवक्ता कुमारी खरेल समेतको तर्फबाट पेश हुन आएको रिट निवेदन। अदालतबाट भएको कारण देखाउ आदेशः यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्नू। हाल निर्णय हुन बाँकी क्षतिपूर्ति सम्बन्धी उजूरीहरुको संख्या महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत संकलन गरी गराई अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफलको लागि मिति २०७५।११।१३ को पेशी तोकी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई सूचना दिनू भन्ने समेत यस अदालतबाट मिति २०७५।१०।२८ मा जारी भएको आदेश। अदालतबाट भएको अन्तरिम आदेशः नेपालको संविधानको धारा ४४ ले उपभोक्ताको हक अन्तर्गत क्षति पुगेको व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ६५ ले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, 2०५४ खारेज गरेको र सो ऐन अन्तर्गत भए गरेको काम कारवाही यसै ऐन बमोजिम हुने भनी खारेजी र बचाउ गरेको देखिन्छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ ले उपभोक्ता अदालतको गठनको व्यवस्था गरेको र दफा ४८ ले दफा ४१ बमोजिमको अदालत गठन नभए सम्मको लागि मुद्दाको कारवाही, सुनुवाई र किनारा सम्बन्धी कार्य जिल्ला अदालतले गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ। यस्तो स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेको अवस्थामा खारेज भएको उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा २२, २३ र २४ अन्तर्गतको क्षतिपूर्ति समितिमा दर्ता रहेको विचाराधिन उजूरी निवेदनहरुको सुनुवाई कारवाही व्यवस्थापन अनिर्णित अवस्थामा रहेको छ। यस्तो अन्यौलता यस निवेदनको अन्तिम निर्णयसम्म रहँदा उपभोक्ताको क्षतिपूर्ति जस्तो अति आवश्यक मौलिक अधिकारको कार्यान्वयनमा द्धिविधा र ढिलासुस्ती भई न्यायको उपलब्धता र पहुँचमा समेत असर पर्न जाने हुँदा उपभोक्ताको हक हितमा अपुरणीय क्षति पुग्न जान्छ। वर्तमान अवस्थाको द्धिविधा तथा अन्यौलतालाई हटाउन खारेज भएको ऐन अन्तर्गतको क्षतिपूर्ति समितिमा रहेका विचाराधीन उजूरीहरुको सुनुवाई, कारवाही र किनारा तत्काल गरी सुविधा सन्तुलनको हिसाबले यस निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४८ बमोजिम सम्बन्धित जिल्ला अदालतबाट नै क्षतिपूर्ति समितिमा बाँकी रहेका उजूरी तथा निवेदनहरुको कारवाही र किनारा गर्ने व्यवस्था मिलाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालयको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ भन्ने समेत यस अदालतबाट मिति २०७५।११।१३ मा जारी भएको आदेश। नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको लिखित जवाफः उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ लागू भएको लामो समय व्यतित भइसक्दा पनि उपभोक्ता अदालतको गठन प्रकृया अगाडि नबढाएको कारण उपभोक्ताहरु मर्कामा परेको भन्ने सम्बन्धमा, गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको संवैधानीक अधिकारको संरक्षण तथा सम्बर्द्धन गर्न उपभोक्तालाई प्राप्त हकको प्रचलनको लागि न्यायिक उपचार प्रदान गर्न र उपभोक्तालाई हुन सक्ने हानि नोक्सानी बापत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने उद्देश्यले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ आएको हो। उक्त ऐनको दफा ५९ को उपदफा (१) मा यस ऐन बमोजिमको कसूर सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान निरीक्षण अधिकृतले गर्नेछ र उपदफा २ मा उपदफा (१) बमोजिम निरीक्षण अधिकृतले अनुसन्धानको काम पूरा भएपछि मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णयको लागि सम्बन्धित सरकारी वकिल समक्ष पठाउनु पर्नेछ र सरकारी वकिलबाट मुद्दा चल्ने निर्णय भएमा निरीक्षण अधिकृतले मुद्दा दायर गर्नेछ; साथै उपदफा ३ मा उपदफा (१) बमोजिम निरीक्षण अधिकृतले मुद्दा दायर गर्दा दफा ४० को उपदफा (१) बमोजिमको सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको हकमा विभागको महानिर्देशक समक्ष र दफा ४० को उपदफा ३ बमोजिम सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको हकमा अदालत गठन भएकामा अदालत समक्ष र अदालत गठन नभएकोमा सम्बन्धित जिल्ला अदालत समक्ष मुद्दा दायर गर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ। सोही व्यवस्था बमोजिम निरीक्षण अधिकृतले अदालत गठन नभएको अवस्थामा पनि सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने व्यवस्था उक्त ऐनमा भएको हुँदा उपभोक्ता अदालतको गठन प्रकृया अगाडि नबढाएको कारण उपभोक्ताहरु मर्कामा परी न्याय प्राप्त गर्न नसकेको भन्न मिल्ने अवस्था नरहेको बेहोरा सम्मानित अदालत समक्ष अवगत गराउन चाहन्छु। नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार उपभोक्ता अदालत गठन गर्दै जाने नै हुँदा माग बमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने नरहेकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत बेहोराको विपक्षी नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको तर्फबाट पेश हुन आएको लिखित जवाफ। नेपाल सरकार, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको लिखित जवाफः उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकारको संरक्षण तथा सम्बर्द्धन गर्न, उपभोक्तालाई प्राप्त हकको प्रचलनका लागि न्यायिक उपचार प्रदान गर्न र उपभोक्तालाई हुन सक्ने हानी, नोक्सानी बापत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने समेतको उद्देश्यले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ जारी भई कार्यान्वयनमा रहेको छ। ऐनको दफा ४१ को उपदफा (१) मा यस ऐन अन्तर्गतका दफा ४० को उपदफा (१) बमोजिम हुने मुद्दा बाहेक अन्य मुद्दाको कारवाही तथा किनारा गर्नको लागि नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ। सोही दफाको उपदफा (२) मा उपदफा (१) बमोजिम गठन हुने उपभोक्ता अदालतको मुकाम तथा क्षेत्राधिकार सोही सूचनामा तोकिए बमोजिम हुनेछ भन्ने प्रष्ट कानूनी व्यवस्था रहेको छ। सोही ऐनको दफा ४७ मा उपभोक्ता अदालतको विघटन र मुद्दा सर्ने सम्बन्धी व्यवस्था समेतको गरिएको छ। त्यसैगरी ऐनको दफा ६५ को उपदफा (१) ले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, 2०५४ खारेज गरिएको र सोही दफाको उपदफा (२) मा उपदफा (१) बमोजिमको ऐन अन्तर्गत भए गरेका काम कारवाही यसै ऐन बमोजिम भए गरेको मानिनेछ भन्ने प्रष्ट कानूनी व्यवस्था रहेको हुँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने होइन। मुलुकको संविधान तथा कानून बमोजिम नागरिकहरुको हक अधिकार सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार एवं यस मन्त्रालय संवेदनशील एवं क्रियाशील रही काम कारवाही गरिरहेको कुरालाई अनादेखा गरी दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन जिकिर खारेजभागी छ खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत बेहोराको विपक्षी नेपाल सरकार, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको तर्फबाट पेश हुन आएको लिखित जवाफ। नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको लिखित जवाफः विपक्षीले यस मन्त्रालयलाई के कुन कारण र आधारमा विपक्षी बनाउनु भएको हो र यस मन्त्रालयको के कस्तो काम कारवाहीबाट निजको हक अधिकारमा असर पर्न गएको हो भन्ने सम्बन्धमा निवेदनमा कहीकतै उल्लेख गर्नुभएको नदेखिँदा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनुपर्ने अवस्था नै नहुँदानहुँदै पनि विपक्षी बनाउनु भएको देखिएको तथा यस मन्त्रालयको कुनै काम कारवाही र निर्णयबाट निवेदकको संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकारको हनन् नभएको तथा नगरिएकोले निवेदन दावी तर्कसंगत र औचित्यपूर्ण नहुँदा रिट निवेदन खारेजभागी भएकोले खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत बेहोराको विपक्षी नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट पेश हुन आएको लिखित जवाफ। नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफः गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकारको संरक्षण तथा सम्बर्द्धन गर्न, उपभोक्तालाई प्राप्त हकको प्रचलनका लागि न्यायिक उपचार प्रदान गर्न र उपभोक्तालाई हुनसक्ने हानी, नोक्सानी बापत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई संशोधन र एकीकरण गर्न उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ जारी भई कार्यान्वयनमा रहेको छ। यस ऐनले उपभोक्ता अदालत सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। सो अदालत गठन नभए सम्मको लागि सो ऐन बमोजिमको मुद्दाको कारवाही, सुनुवाई र किनारा गर्ने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हुने छ भनी ऐनले नै विशेष व्यवस्था गरेकोले साविकको उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा २२, २३ र २४ बमोजिम जिल्ला क्षतिपूर्ति समितिहरुमा परेको उजूरीहरुलाई उपभोक्ता अदालत गठन नहुँदासम्म ऐनको दफा ४८ बमोजिम सम्बन्धित जिल्ला अदालतबाट टुङ्गो लाग्ने नै हुन्छ। सो अदालत गठन नहुँदा सम्मको लागि सम्बन्धित जिल्ला अदालतबाट काम कारवाही हुने गरी ऐनमा नै व्यवस्था भइसकेपछि फरक निकाय वा क्षेत्रबाट काम कारवाही गर्न वा गराउन पाउँ भनी माग गर्न मिल्ने हुँदैन। उपभोक्ता अदालतको गठन सम्बन्धमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ मा व्यवस्था रहेको छ। साविकको उपभोक्ता संरक्षण ऐन, 2०५४ को दफा २३ मा व्यवस्था गरिएको क्षतिपूर्ति समितिको सम्बन्धमा हालको ऐनले उपभोक्ता अदालतकै परिकल्पना गरिसकेकोले साविकको व्यवस्थालाई निरन्तरता नभएको हो। उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ५० मा क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा; दफा ५१ मा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नुपर्ने तथा दफा ५२ मा क्षतिपूर्तिको मापदण्ड निर्धारण गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था भएको अवस्थामा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ को उपदफा (१) बमोजिमको उपभोक्ता अदालत गठन नहुँदासम्म ऐनको दफा ४८ मा भएको मुद्दाको काम कारवाही सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अन्तर्गत उपभोक्ता अदालत गठन नहुँदासम्म मुद्दाको कारवाही, सुनुवाई र किनारा गर्ने क्षेत्राधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा हुने गरी व्यवस्था भइसकेको हुँदा साविकको उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा २३ र दफा २४ बमोजिमका व्यवस्थाका सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिम नै टुङ्गो लाग्ने भएकोले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई प्रत्यर्थी बनाई रिट दायर गर्नुपर्ने होइन। विधायीकी अधिकार अन्तर्गत विधायीकाले कानून बनाएको र उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को अधिकार अन्तर्गत दफा ६३ बमोजिम प्रत्यायोजित विधायन अन्तर्गत रही नियमावली बन्न सक्ने नै भएको र नियमावलीबाट ऐन कार्यान्वयनमा थप प्रष्ट हुन जाने भएकाले अदालतबाट मिति २०७५।११।१३ मा जारी भएको अन्तरिम आदेश लगायत प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी भएकोले खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत बेहोराको विपक्षी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट पेश हुन आएको लिखित जवाफ। आदेश खण्डः नियमबमोजिम मुद्दा पेशी सूचीमा चढी यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा मिसिल संलग्न कागजातको अध्ययन गरियो। रिट निवेदकका तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ताहरु श्री ज्योति बानियाँ, श्री विष्णु प्रसाद तिमल्सिना, श्री हरि प्रसाद मैनाली, श्री श्रृंगऋषि काफ्ले, श्री जय प्रसाद पौडेल र श्री टीकाराम रिजालले नेपालको संविधानले उपभोक्ताको हकलाई मौलिक हकको रुपमा संरक्षण प्रदान गरेको छ। उक्त हकलाई कार्यान्वयन गर्न जारी गरिएको उपभोक्ता संरक्षण ऐन, 2075 मा क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितताका लागि उपभोक्ता अदालत गठन गरिने व्यवस्था गरिएको हो। नेपालको संविधानमा विशिष्टीकृत अदालत गठन गर्न सकिने व्यवस्था समेत रहेको छ। प्राविधिक विषयमा प्राविधिक रुपमा नै छिटोछरितो न्याय निरुपण गर्नु आवश्यक र उपयुक्त हुने भएकाले प्रत्येक जिल्लामा कम्तिमा एकएक वटाको संख्यामा रहने गरी उपभोक्ता अदालत गठन गरी ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ। छरितो न्याय प्राप्त गर्न उपभोक्ता अदालत आवश्यक छ, त्यसकारण कानूनमा उल्लिखित व्यवस्था बमोजिम उपभोक्ता अदालत गठन गर्नू भनी विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेश लगायतका आदेश जारी हुनु पर्दछ भनी बहस गर्नुभयो। विपक्षी निकायहरुका तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री संजीवराज रेग्मीले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ५९ मा सो ऐन बमोजिमको कसूर सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान निरीक्षण अधिकृतले गर्ने र दफा ४० को उपदफा (१) बमोजिमको सजाय हुने कसूरका हकमा विभागको महानिर्देशक समक्ष र उपदफा (३) बमोजिम सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको हकमा उपभोक्ता अदालत गठन भएकोमा सो अदालत समक्ष र गठन नभएकोमा सम्बन्धित जिल्ला अदालत समक्ष मुद्दा दायर गर्ने व्यवस्था छ। सो व्यवस्थाबाट उपभोक्ता अदालत गठन नभएको अवस्थामा पनि सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने अवस्था हुँदा उपभोक्ता अदालत गठन नभएकै कारण उपभोक्ताहरुले न्याय प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था छैन। प्रस्तुत रिट निवेदनमा भएको अन्तरिम आदेशले क्षतिपूर्ति समितिमा बाँकी रहेका उजूरी तथा निवेदनहरुको कारवाही र किनारा जिल्ला अदालतबाट नै गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको हुँदा माग गरेको उपचार प्राप्त भैसकेको अवस्था छ। तसर्थ, माग बमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था छैन। प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भनी बहस गर्नुभयो। यसमा, नेपालको संविधानको धारा ४४ मा उपभोक्ताको हकलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरिएको छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ को उपभोक्ता अदालत गठन सम्बन्धी व्यवस्था र दफा ५० को क्षतिपूर्ति दावी गर्नसक्ने व्यवस्था लगायतका संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्थाबाट उपभोक्ता हित संरक्षण गर्न तत्काल उपभोक्ता अदालत गठन गर्न अति आवश्यक रहेकोमा अहिलेसम्म उपभोक्ता अदालत गठन भएको छैन। साथै, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ ले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ लाई खारेज गरेकोमा साविकको ऐन बमोजिम गठित जिल्ला क्षतिपूर्ति समितिहरुमा चलिरहेका क्षतिपूर्ति सम्बन्धी पीडित उपभोक्ताको उजूरी तत्काल जिल्ला अदालतमा सर्ने व्यवस्था गरी सुनुवाईको व्यवस्था नगरिएबाट आम उपभोक्ता न्यायबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था श्रृजना भएको हुँदा प्रत्येक जिल्लामा यथाशक्य चाँडो उपभोक्ता अदालत गठन गर्न र जिल्ला क्षतिपूर्ति समितिमा परेका उजूरीहरुको सुनुवाई गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्नू गराउनू भनी परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन तथा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ५९ मा सो ऐनको दफा ४० को उपदफा (३) बमोजिम सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दामा उपभोक्ता अदालत गठन भएकोमा सो अदालत समक्ष र गठन नभएकोमा सम्बन्धित जिल्ला अदालत समक्ष मुद्दा दायर गर्ने व्यवस्था रहेको हुँदा उपभोक्ता अदालत गठन नभएको अवस्थामा पनि सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने नै हुँदा उपभोक्ता अदालत गठन नभएकै कारण उपभोक्ताहरुले न्याय प्राप्त गर्न नसकेको भन्न मिल्ने अवस्था नरहेको र कानून बमोजिम उपभोक्ता अदालत गठन सम्बन्धमा हाल प्रकृया समेत अगाडि बढिसकेको अवस्थामा निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनपर्ने अवस्था छैन। प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने लिखित जवाफ देखिन आयो। उल्लिखित निवेदन तथा लिखित जवाफ जिकिर भएको प्रस्तुत निवेदनमा मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गरी निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरु तथा विपक्षी तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ताले गर्नुभएको तर्कपूर्ण बहस जिकिरलाई समेत मनन गरी उपभोक्ताको हक, हित तथा उपभोक्ताको न्यायमा पहुँच समेतका विषयमा तुलनात्मक अध्ययन एवम् विश्लेषण गरी हेर्दा प्रस्तुत निवेदनमा देहायका प्रश्नहरुको निरुपण गरिनुपर्ने देखिन आयोः उपभोक्ताको हक हित संरक्षणका सम्बन्धमा नेपालको संविधान तथा कानूनमा के कस्तो व्यवस्था रहेको छ? उपभोक्ता हक हित सम्बन्धी कानूनको व्याख्यामा यस अदालतबाट के कस्तो दृष्टिकोण विकास भएको छ? अन्य मुलुकको कानूनी व्यवस्था, अदालतको फैसला तथा अन्तरराष्ट्रिय कानूनको तुलनात्मक अध्ययनबाट उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धनका सन्दर्भमा के कस्तो दृष्टिकोण विकास भएको पाइन्छ? निवेदन माग बमोजिम उपभोक्ता अदालत गठन हुनुपर्ने तथा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, 2054 बमोजिम जिल्ला क्षतिपूर्ति समितिहरुमा परेका उजूरीहरुलाई उपभोक्ता अदालत गठन नहुँदासम्म सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा सार्ने लगायतको अन्य कुनै आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन?