१४९५१२ - रिट निवेदन

सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश कुमार ढुंगाना आदेश 0७२-WS-0013 विषय: उत्प्रेषण परमादेश। नेपालको संविधानको धारा १३३(१),(२),(३) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकार अन्तर्गत संवैधानिक दायरीमा दर्ता भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार रहेको छ। तथ्य खण्ड विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ को उपदफा (१) र (२) ले गरेको व्यवस्थाले वर्तमान अवस्थामा व्यक्तिको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा अनुचित अंकुस लगाएको हुनाले नेपालको संविधानले प्रदान गरेको मौलिक हकसँग बाझिएको छ। उक्त ऐनले बोलेर, लेखेर, संकेत वा इशारा गरेमा र घृणा वा द्वेष जस्ता शब्दावली प्रयोग गरी विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा अनुचित अंकुस लगाई नागरिक माथि फौजदारी अभियोग लगाउने कार्य गरेको छ। ऐनले सामग्रीको परिभाषालाई प्रष्ट उल्लेख गरेको छैन। कुनै पनि व्यक्तिले कम्प्युटरको माध्यमबाट सामाजिक सञ्जालमा कमेन्ट, वाल पोष्ट, सहमति, असहमति जनाएकै कारणले राज्यले कानूनको दुरुपयोग गरी व्यक्तिलाई फौजदारी अपराधको सिकार हुनु पर्ने बाध्यता सृजना गरेको छ। तसर्थ उक्त ऐनको दफा ४७ को उपदफा (१) र (२) असंवैधानिक, गैरकानूनी र नेपालको संविधानसँग बाझिएको तथा सार्वजनिक सरोकारको विषयसमेत भएको हुँदा नेपालको संविधानको धारा १, १६, १७(२)(क), १८, १९, २०, २७, ४६, १२८ र १३३(१)(२)(३) को आधारमा विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ को उपदफा (१) र (२) प्रारम्भदेखि नै अमान्य छ। साथै उक्त दफा अमान्य घोषित गर्दा रहने कानूनको शून्यताको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै विगतमा यस सम्मानित अदालतले समय समयमा कुनै कानूनको व्यवस्था बदर भएको, कानून नभएको तथा नयाँ कानून नबनुन्जेलका लागि सो सम्बन्धी निर्देशन जारी गर्दै आएर यस्तो शुन्यताको अवस्थामा निकास दिदै आएका थुप्रै उदाहरणलाई मनन् गर्दै यस निवेदनको विषयवस्तुको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै साइवर अपराध सम्बन्धी कानूनको स्पस्ट निर्माण नहुन्जेल सम्मका लागि सम्मानित अदालतबाटै उपयुक्त निर्देशनसमेत जारी गरी यथाशिघ्र निवेदनमा उठाइएका विषयवस्तुलाई सम्बोधन हुने गरी कानून बनाउनु भन्ने परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको निवेदन पत्र। यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षीहरुको हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी आदेश र निवेदनको प्रतिलिपीसमेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नू भन्नेमसेत ब्यहोराको यस अदालतको आदेश। संविधानको धारा १७ को उपधार (२) को खण्ढ (क) अनुसार विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको हक प्रत्याभूत गरिएको छ तर यो हक निरपेक्ष छैन। यसलाई संविधानले निश्चित सीमा लगाएको छ जुन सीमाभित्र रहेर ऐनद्वारा यस हकको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी धारा १९ ले सञ्चारको हकको व्यवस्था गरेको छ जसको प्रयोग पनि निश्चित सीमाभित्र हुनुपर्छ। सरकारले यस कानूनी व्यवस्थाबाट व्यक्तिको इज्जत, प्रतिष्ठा र सम्मानमा आघात पुग्न नदिने, सामाजिक सद्‍भाव कायम राख्ने र गैरकानूनी गतिविधिमा रोक लगाउने उद्देश्य राखेको बताएको छ। सरकारको तर्क छ कि यस्तो नियमन नहुँदा समाजमा अराजकता आउने, विभिन्न समुदायबीच द्वेष फैलिने र व्यक्तिको सम्मानित जीवन जिउनु कठिन हुने सम्भावना रहन्छ।यसरी हेर्दा संविधानले नियमनको सीमा निर्धारण गरेकै कारण यस व्यवस्थालाई संविधान विपरीत भन्न मिल्दैन। विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ ले कम्प्युटर, इन्टरनेट आदिमा घृणा, द्वेष फैलाउने, जातीय विद्वेष भड्काउने, सार्वजनिक शिष्टाचार विपरीत हुने सामग्री प्रकाशन गर्न रोक लगाएको छ। यस व्यवस्थाले संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति र सञ्चार स्वतन्त्रतामा नियमन लगाएको हो तर त्यसलाई रोकेको छैन। उक्त ऐनको दफा ४७ को व्यवस्थाले निवेदकको संविधान प्रदत्त कुनै मौलिक हक हनन् नभएको र निवेदकले रिट निवेदनमा ऐनको दफा ४७ को व्यवस्था बदर हुनुपर्ने युक्तियुक्त आधार र कारण उल्लेख गरी स्पष्ट दावी लिनसमेत नसकेको र कसैउपर घृणा वा द्वेष फैलाउने खालका सामग्री कम्प्यूटर, इन्टरनेट लगायतका विद्युतीय सञ्चार माध्यममा प्रकाशन या प्रदर्शन गर्न नपाउने कानूनी व्यवस्थाबाट संविधान प्रदत्त हकमा आघात पुगेको भनी सम्भावना र अनुमानका आधारमा निजी धारणा बनाई रिट निवेदन गरेको देखिएकोले यस प्रकारका निवेदनमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट असाधारण क्षेत्राधिकार अन्तर्गत न्यायिक पुनरावलोकन गर्न नमिल्ने भनी निर्णयसमेत भइसकेको सन्दर्भमा प्रस्तुत रिट निवेदन निरर्थक एवं औचित्यहीन देखिदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्नेसमेत ब्यहोराको कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयकोलिखित जवाफ। विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ मा सबै शब्दहरूको परिभाषा गर्नु पर्दैन। केही शब्दहरू स्वयम्मा स्पष्ट हुन्छन् र विशिष्ट अर्थ बुझाउछन्। "सार्वजनिक नैतिकता", "शिष्टाचार", "घृणा", "द्वेष" जस्ता शब्दहरूको परिभाषा नगरेर नै आम जनताले बुझ्न सक्छन्। यिनीहरूको परिभाषा गर्दा शब्दको अर्थलाई संकुचित गर्न सकिन्छ। यी शब्दहरूले नागरिकको वाक स्वतन्त्रतालाई अनुचित रूपमा अंकुश लगाएको छैन। यिनले व्यक्तिलाई निर्देशित गर्दछन्। यी शब्दहरू अस्पष्ट छैनन् र यिनले व्यक्तिको वाक स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाएको होइन, बरु व्यवस्थित बनाउछन्। सार्वजनिक सदाचार, नैतिकता र शिष्टाचार विपरीतका सामग्रीहरू प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्न मिल्दैन। यस्ता सामग्रीहरू कानूनविपरीत हुन्छन् र गैरकानूनी मानिन्छन्। ऐनले विभिन्न माध्यमहरूमा यस्ता सामग्री प्रकाशन गर्न रोक लगाएको छैन। गैरकानूनी सामग्री कुनै पनि माध्यमबाट प्रकाशन गर्दा कसूर मानिन्छ। विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ संविधान जारी हुनुअघि नै लागू भइसकेको थियो। संविधानसँग बाझिएका ऐनहरूलाई संशोधन गर्ने नीति लिइएको छ। सो ऐनको दफा ४७ ले व्यक्तिको अभिव्यक्ति र सञ्चार स्वतन्त्रतामा रोक लगाएको छैन। यसले गैरकानूनी कार्यलाई मात्र दण्डित गर्दछ। यसरी विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ को उपधार (१) र (२) ले व्यक्तिको अभिव्यक्ति र सञ्चारको हकमा रोक लगाएको एवं आघात पुर्‍याएको अवस्था छैन। व्यक्तिबाट हुने गैरकानूनी कार्यलाई दण्डित बनाउने व्यवस्था यस दफामा गरिएको छ। निजी विचार भन्दैमा कोही कसैलाई सामाजिक मर्यादा, नैतिकता, शिष्टाचार विपरीत कुनै कुरा लेख्न बोल्न, प्रकाशन एवं प्रदर्शन गर्न र कोही कसैलाई गाली गर्न तथा जातजाती एवं सम्प्रदाय बीच रहेको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पुर्‍याउने अधिकार रहँदैन। यस्ता कुरा गर्न रोक लगाउदा व्यक्तिको मौलिक हकको हनन् हुने अवस्था पनि हुँदैन। उल्लिखित दफा ४७ को व्यबस्था गैरकानूनी कार्य गर्नेलाई दण्ड सजाय गर्ने विषयमा स्पष्ट भएको हुँदा रिट निवेदकले दावी गरे जस्तो अवस्था नभएकोले रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरी पाउँ भन्नेसमेत ब्यहोराको नेपाल सरकार, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको लिखित जवाफ। विपक्षीले दायर गर्नु भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको ब्यहोरा हेर्दा कुनै पनि विषयवस्तु, सामाजिक भावना, सामाजिक मान्यता विपरीतका फौजदारी अपराधजन्य कार्यलाई अपराधको श्रेणीमा राखिनु हुदैन भन्ने मनसायबाट दायर भएको देखिन्छ। कुनै पनि कानून निर्माण गर्दा तोकिएका कार्यहरुलाई अपराधको श्रेणीमा राखिएको हुन्छ। प्रस्तुत रिट निवेदनमा उल्लेख भएको विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ मा समेत के कस्ता कार्य विद्युतीय कारोबार अन्तर्गतका अपराध हुन् भनी उल्लेख गरेको विषयका सम्बन्धमा रिट दायर हुनु कानूनसंगत छैन। के कुन तथ्य र आधारमा उक्त ऐनमा उल्लेख भएका शब्द शब्दावली उपयुक्त छैनन् वा अपराध हुन सक्दैनन् भनी उल्लेख नगरी हचुवाको भरमा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतामा अनुचित बन्देज लगाएका भन्ने कुरा उल्लेख गर्नु भएको तथ्य न्यायसंगत रहेको छैन, त्यसकारण निवेदकको माग बमोजिम उल्लेखित कानूनी व्यवस्था उत्प्रेषणका आदेशले बदर हुनु पर्ने होइन। साथै यी रिट निवेदकले व्यवस्थापिका संसद सचिवालयलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने कुनै कारण र वस्तुनिष्ठ आधार आफ्नो रिटमा खुलाउन सक्नु भएको छैन। विशुद्ध प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गर्न व्यवस्थापिका संसदलाई प्रशासनिक सहयोग गर्ने सचिवालयलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने औचित्यपूर्ण आधार यी विपक्षीसँग नभएकोले यस सचिवालयको हकमा कुनै आदेश जारी हुनु पर्ने होइन। रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरी पाउँ भन्नेसमेत ब्यहोराको व्यवस्थापिका संसद सचिवालयको लिखित जवाफ। नेपालको संविधानको धारा १९ को उपधारा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा “...कुनै कुराले रेडियो, टेलिभिजन, अनलाईन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापाखाना वा अन्य सञ्चार माध्यमको नियमन गर्न ऐन बनाउन बन्देज लगाएको मानिने छैन” भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। सोही बमोजिम विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७(१) मा कम्प्युटर, इन्टरनेट लगायतका विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरु‌मा प्रचलित कानूनले प्रकाशन तथा प्रर्दशन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामाग्री वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार विरुद्धका सामाग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाएमा वा विभिन्न जातजाति र सम्प्रदाय बीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामाग्रीहरु प्रकाशन वा प्रदर्शन गरेमा वा गर्न लगाएमा सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ। यसरी नेपालको संविधानले नै अनलाइन वा विद्युतीय प्रकाशन/प्रशारणलाई नियमन गर्न कानून बनाउन सक्ने व्यवस्था गर्दागर्दै सो कानूनलाई बदरभागी माग गर्नु हचुवा मागदावी हो। संविधान प्रदत्त विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको दायराभित्र पर्ने गरी कुनै माध्यमबाट आफ्नो विचार र अभिव्यक्ति दिने कुरालाई कहिकतै रोक लगाइएको वा सजाय गरिए‌को छैन।तर प्रचलित कानून प्रतिकुल हुने गरी अनलाइन/विद्युतीय/इन्टरनेटको प्रयोग गरी गरिने कार्यलाई प्रचलित कानून बमोजिम बदरभागी गर्ने वा सजाय गर्ने कुरालाई अन्यथा भन्न मिल्दैन। कानूनले रोक लगाएको काम जुनसुकै तरिकाले गरिए पनि गैरकानूनी नै हुन्छ। अनलाइन वा अन्य माध्यम प्रयोग गरेर गैरकानूनी काम गर्न मिल्दैन। रिट निवेदकले रिट निवेदनमा यस मन्त्रालयको के कस्तो काम कारवाहीबाट के कस्तो संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकार उल्लंघन भएको हो भन्नेसमेत केहि उल्लेखसमेत गर्न नसकेको हुँदा रिट निवेदन बदरभागी छ। यस मन्त्रालयको हकमा रिट निवेदन बदर गरी पाऊँ भन्नेसमेत ब्यहोराको नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ। यस रिट निवेदनको मुख्य विषयवस्तु विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ को उपदफा (१) र (२) को संवैधानिकता हो। दफा ४७ उपदफा (१) अन्तर्गत रोक लगाइएका सामग्रीहरू सार्वजनिक नैतिकता/शिष्टाचार विरुद्ध वा घृणा/द्वेष फैलाउने हुन्। यस्ता कुरा विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता अन्तर्गत पर्दैनन्। कसैप्रति घृणा/द्वेष फैलाउनु विचार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विपरीत हुन्छ र कानूनले यसलाई दण्डनीय बनाएको छ। यो ऐनको प्रकृति विद्युतीय कारोबारसँग सम्बन्धित भएकोले अन्य सञ्चार माध्यमहरूलाई नसमेटिनु स्वाभाविक हो। तर अन्य कानूनहरूले अन्य माध्यमबाट हुने यस्ता कार्यलाई नियमन गरेका छन्। यसरी विद्युतीय माध्यमबाट हुने दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न यो व्यवस्था आवश्यक छ र संविधानको विपरीत छैन। विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ ले इन्टरनेट जस्ता विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरुबाट हुन सक्ने गैरकानूनी कार्यहरुलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको र सो ऐनको प्रकृति र क्षेत्रसमेत विद्युतीय कारोबारसँग मात्र सम्बन्धित भएकोले उक्त ऐनले सबै किसिमका सञ्चार माध्यमलाई समेट्नु पर्छ भन्ने विषय नै औचित्यपूर्ण रहेको छैन। प्रशारण तथा छापा लगायत जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जातजाति र सम्प्रदाय बीचको सुमधुर सम्बन्धमा खलल पर्ने गरी कुनै सामाग्री प्रकाशन वा प्रशारण गर्न प्रचलित नेपाल कानूनले रोक लगाई कसूर कायम गरेकै छ। जस्तै छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा १४ को खण्ड (ख)(ग)(घ)(ङ) मा किताब वा पत्रपत्रिकामा प्रकाशन गर्न नपाइने कुराको व्यवस्था गरी खण्ड (घ) मा विभिन्न जातजाति, धर्म, वर्ण, लिङ्ग, सम्प्रदायका मानिसहरुमा बैमनस्यता उत्पन्न गर्ने तथा सामुदायिक दुर्भाव फैलाएको तथा खण्ड (ङ) मा सर्वसाधारण मानिसको सदाचार, नैतिकता र सामाजिक मर्यादामा आघात पर्न जाने कुरालाई प्रकाशन गर्न रोक लगाएको छ।यसै प्रकृतिको व्यवस्था राष्ट्रिय प्रशारण ऐन, २०४९ को दफा १५ मासमेत गरिएको छ। यसैले कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने विषयसँग सम्बन्धित सामाग्रीको प्रशारण तथा प्रकाशनलाई विभिन्न विषयगत कानूनले रोक लगाएको हुँदा रिट निवेदकले जिकिर लिएको अवस्था विद्यमान छैन। विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट हुने काम कारवाहीलाई व्यवस्थित गर्न र विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट हुने अपराध जन्य क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्न विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ निर्माण भएको र सोही ऐनको दफा ४७ उपदफा (१) र (२) मा रहेको व्यवस्था विशेषतः विद्युतीय सञ्चार माध्यमको गलत प्रयोग गरी कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने कार्यलाई निषेधित गरेको हुँदा उक्त व्यवस्थालाई संविधानको मौलिक हकसँग विपरीत भयो भन्ने जिकिर आधारहीन रहेको छ भन्नेसमेत ब्यहोराको नेपाल सरकार,प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको लिखित जवाफ। यस अदालतको आदेश नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको निवेदनपत्र सहितको मिसिल कागजात अध्ययन गरी निम्न बमोजिमको बहस समेत सुनियो।