10021 - रिट निवेदन

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी फैसला मिति : २०७९।१।१४ ०७४-WO-०६७२ मुद्दाः- उत्प्रेषण निवेदक : कुलमानसिं शाक्यको नाति, शान्तमान शाक्यको छोरा, ललितपुर जिल्ला ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ३ पुल्चोक बस्ने सुजितकुमार शाक्य विरूद्ध विपक्षी : धर्मरत्न तुलाधरको छोरा, काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २६ घर भई ऐ. ऐ. अन्नपूर्ण मार्ग बस्ने रत्नप्रकाश तुलाधरसमेत मुख्य भई कामकाज गरेकोमा बाहेक अरू अवस्थामा एकाघरका उमेर पुगेको कुनै व्यक्तिले कुनै व्यवहार गरेको रहेछ भने निजले आफूले पाउने धनमा निजको हक नपुगेसम्म साहुले सो धनमा समाउन नपाउने । परिवारका कुनै एक सदस्यले अन्य सदस्यहरूलाई थाहा जानकारी नदिई आफूखुसी ऋण लिँदै जाने र सोको दायित्व परिवारले वहन गर्दै जाने हो भने अन्य परिवारको सदस्यहरूको सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारको हनन हुन जाने । (प्रकरण नं.७) घरमूलीले समेत सम्पत्तिसम्बन्धी कारोबार गर्दा घरको उमेर पुगेका अन्य सदस्यहरू र अन्य सदस्यहरूले कारोबार गर्दा घरमूलीसँग पनि सहमति लिनुपर्ने, अन्यथा भएको कारोबारको जवाफदेहिता कारोबार गर्ने व्यक्ति स्वयंले बेहोर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१०) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री पूर्णमान शाक्य, श्री सतिशकृष्ण खरेल तथा अधिवक्ताद्वय श्री भीमप्रसाद ढकाल र श्री उत्तमराज पाठक विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री रामबहादुर लुइँटेल अवलम्बित नजिर : ने.का.प. २०५७, नि.नं. ६९०४ ने.का.प. २०६३ नि.नं. ७७७८ ने.का.प.२०६५, नि.नं.७९४५ ने.का.प. २०६७, नि.नं. ८२९० ने.का.प. २०६७, नि.नं. ८२९४ ने.का.प. २०७३, नि.नं. ९७१८ सम्बद्ध कानून : विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ प्रमाण ऐन, २०३१ आदेश न्या.कुमार रेग्मी : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छ : पिता शान्तमान शाक्य मुख्य भई व्यवहार चलेको परिवारमा पिता शान्तमान शाक्य, आमा दुर्गा देवी शाक्य, छोराहरू विपक्षी सुरज शाक्य र म निवेदक सुजितकुमार शाक्य अंशियार थियौं । यस अवस्थामा मुख्य भई व्यवहार गर्ने पितासमेतको संलग्नता र मन्जुरी बिना विपक्षी सुरज शाक्य अध्यक्ष र निजकी पत्नी जेनी कर्माचार्य (शाक्य) सञ्चालक सेयरधनी भई मिति २०५२।५।३ सालदेखि काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २ दरबारमार्ग स्थित प्रा.लि. दर्ता नं. १३३०८ को ललित मण्डप ट्रावल्स एण्ड टुर्स प्रा. लि. नामक कम्पनी आफूखुसी दर्ता सञ्चालन खति उपति गरी आउनुभएको हुँदा उक्त व्यवहार गरेको स्थानका निज मुख्य भई सोसँग सम्बन्धित दायित्व पिता शान्तमान शाक्यसमेतको मन्जुरी बिना सगोलको गोश्वारा धनबाट चल्न नसक्ने मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको ८ र ९ नं. का कानूनी व्यवस्था रहेको प्रस्ट छ । घरका मुख्य भई व्यवहार गर्ने पिता शान्तमान शाक्यसँग मन्जुरी नलिई सेयर सहभागितासम्म नगराई अलग बसी आफूखुसी विधि व्यवहार गर्ने विपक्षी सुरज शाक्यको काम कारबाहीबाट पिता सन्तुष्ट नहुँदा हुने घर झगडाका कारण विपक्षी सुरज शाक्यको मागअनुसार आ-आफ्ना सम्पत्ति व्यवसाय आ-आफूले नै राखी पिताबाट अंशबापत जनही रू.१२.५।१२.५ लाख रूपैयाँ अंशबापत लिनुदिनु गरी मालपोत कार्यालय, ललितपुरबाट र.नं. ७क मिति २०६८।४।१ को पारित अंशबण्डाअनुसार अंश भाग लिई सबै अंशियार अलग भिन्न बसेको कुरामा विवाद छैन । आमा बुबाको सेवा टहल गरेकोमा न्हुच्छेलाल श्रेष्ठबाट स्त्री अंशधनअन्तर्गत प्राप्त ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ३ कि.नं. ३६१ को क्षे.फ. ०-१-१-२ को पुरानो घरजग्गा पिता शान्तमान शाक्य साक्षीसमेत बसी आमा दुर्गादेवी शाक्यले र.नं. ४८८७क मिति २०६८।१२।३० को पारित हा.ब. द्वारा म निवेदकलाई रिझबापत प्राप्त भएको जग्गामा निर्मित घर मर्मत सम्भार तथा पुनर्निर्माण (Renovation) गर्नपर्ने भएकोले नेपाल बैंक लि., ललितपुर शाखाबाट मिति २०६९।२।११ मा र.नं. ५५१३क को धितो सुरक्षण पारित गरी दिई रू. ७९,००,०००।- कर्जा लिई उक्त घर मर्मत सम्भार गरी यस ट्राभल्सलाई भाडामा दिई बुबाआमाको हेरचाह गरी म निवेदक अन्यत्र बस्दै आएको छु । भिन्न भई अन्यत्र बसोबास गर्ने विपक्षी सुरज शाक्य मेरो उक्त घरमा बस्ने कुरो हुँदैन र बस्नुभएको पनि छैन । विपक्षी सुरज शाक्य चिनजानका व्यापारी हुँदा पहिले झैं पटकपटक गरी रू. ६५ लाख रूपैयाँ व्यापार गर्नका लागि प्रदान गरेको कर्जा रकम असुल गर्ने क्रममा आफ्नो नामको नेपाल इन्डष्ट्रियल कमर्सियल बैंक लि.को खाता नं. ०१०-३०२३५०S को चे.नं. Y१२५४६७ बाट रू.१० लाखको चेक २२ फेब्रुवरी २०११ तदनुसार २०६७।११।१० ऐ.ऐ. बैंकको ऐ. खाताको चे.नं. Q१३४६२८ बाट रू. २० लाखको चेक मिति १६-०६-२०११ तदनुसार २०६८।१।२९, ऐ. बैंकको ऐ. खाताको चे.नं. C१४२४२९ बाट रू. २५,००,०००।- (पच्चिस लाख रूपैयाँ) मिति २२-११-२०११ तदनुसार २०६८।७।२९ र हिमालयन बैंक लि.को खाता नं. ००६००३४१९८००१९ को चे.नं. ११११८०८४ को चेकबाट रू. १० लाखसमेत जम्मा ६५ लाख रूपैयाँको चेक खिचिदिनुभएको थियो । ती सबै चेकका खातामा रकम अभावका कारण सटही भई रकम प्राप्त हुन नसकेको भन्ने आधारमा विपक्षी रत्नप्रकाश तुलाधरले सुरज शाक्यलाई मात्र विपक्षी बनाई मिति २०६९।४।३० मा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा संवत् २०६९ सालको दु.फौ.नं. १८९२ को चेक अनादर मुद्दा दायर गर्नुभएको रहेछ । विपक्षी रत्नप्रकाश तुलाधरले भिन्न भएको निवदेकलाई विपक्षी सुरज शाक्यको एकासगोलका एक मात्र भाइ सुजितकुमार शाक्यका नाममा दर्ता रहेको ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ३ कि.नं. ३६१ को क्षे.फ. ०-१-१-२ को घरजग्गा नेपाल बैंकबाट मिति २०६९।२।११ मा रोक्का रहेको भनी जानकारी हुँदा उक्त बैंकबाट फुकुवा हुने बित्तिकै रोक्का गरिपाउँ भनी द.नं. ५५९९६ मिति २०६९।१२।२९ मा निवेदन दिनुभएको रहेछ । उक्त निवेदनमा सगोलका परिवारका मुख्य पिता शान्तमान शाक्यसहित अन्य अंशियारको मन्जुरी सहमतिले सगोलमा प्रयोग गर्न कर्जा दिए लिएको पुष्टि हुने प्रमाणको उल्लेखसम्म गर्न नसकी अन्य अंशियारसमेतलाई प्रतिवादी नबनाई फिरादको पेटबोलीमा उल्लेखसम्म गर्न नसकी विपक्षीहरूबिच निजी तवरले आफूखुसी कर्जा लेनदेन भएको भनी लिएको प्रस्ट दाबीविपरीत बैंकको रोक्का कायम रहेकै अवस्थामा उक्त सम्पत्तिका धनी निवेदक ऋणी र धनी नेपाल बैंक लि.समेतलाई जानकारीसम्म नदिई विवादित चेकबापतको रू. ६५,००,०००।- भराई दिने प्रयोजनका लागि कि.नं.३६१ को घरजग्गा विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट “....नेपाल बैंक लि.बाट फुकुवा भई जाने भएमा रोक्का राखी दिनु भनी सम्बन्धित मालपोत कार्यालयलाई पत्र लेखी पठाइदिनू” भनी मिति २०६९।१२।२९ मा मुलुकी ऐन, अ. बं. १७१(क) अन्तर्गत जारी रोक्काको आदेश अ.बं. १७१(क) तथा “कसैको संविधानप्रदत सम्पत्तिसम्बन्धी उक्त हकहरूको प्रचलनमा रोक लगाउँदा सम्पत्ति धारकलाई सो सम्बन्धमा सफाइ पेस गर्ने वा तत्सम्बन्धी प्रमाण पेस गर्ने अवसर दिएर मात्र निर्णय गर्नुपर्ने” भनी ने.का.प.२०६७, अङ्क १, नि. नं. ८२९४ सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्त तथा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तसमेत प्रतिकूल हुँदा बदरभागी छ । विपक्षीहरूबिचको उक्त मुद्दामा मिति २०७०।१।४।४ मा एकतर्फी फैसला हुँदा प्रतिवादी सुरज शाक्यले प्रतिउत्तर नफिराई बसेको देखिँदा वादी दाबीलाई स्वीकार गरेको मान्नुपर्ने देखिँदा यी प्रतिवादीबाट दाबीबमोजिम वादीले साँवा ब्याज भरिपाउने र विनिमय अधिकार पत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७(क) बमोजिम प्रतिवादीलाई रू. ५००।- जरिवानासमेत हुने ठहरेको देखिन्छ । उक्त फैसलामा भिन्न भई बसेका निवेदकलगायत प्रतिवादीका अन्य अंशियाराको सम्पत्तिबाट असुल हुने ठहर भएको छैन । उक्त फैसला कार्यान्वित हुन विपक्षी वादीले प्रतिवादी सुरज शाक्यको हकभोगको जायजेथा देखाउनु अनिवार्य हुन्छ । तर पेस गरिएको निवेदनमा प्रतिवादीको सम्पत्ति देखाउन नसकी प्रतिवादी सुरज शाक्यको नाममा कुनै सम्पत्ति फेला परेपछि सो सम्पत्ति देखाउने नै छु भनी विपक्षी वादीले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पेस गर्नुभएको द.नं. ३३२४९ मितिको निवेदन मुलुकी ऐन, दण्डसजायको ४२ नं. विपरीत छ । उक्त कानूनविपरीतको ग्रहण अयोग्य निवेदन ग्रहण गरी बिगो भराउने कारबाही बढाउनेसमेतका विपक्षीहरू काठमाडौं जिल्ला अदालतका सम्पूर्ण काम कारबाही प्रारम्भदेखि नै कानून प्रतिकूल हुँदा खारेज भागी छ । उक्त बेरीतको निवेदनबाट बेसरोकारवाला निवेदकको उक्त कि.नं.३६१ को सम्पत्ति पक्रने गरी विपक्षीहरूबाट भएका निवेदन आदेशलगायतका सम्पूर्ण काम कारबाही त्रुटिपूर्ण भई बदरभागी छन् । विपक्षी सुरज शाक्यका नाममा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७३।१२।३० मा जारी भएको म्याद म निवेदकको कि.नं. ३६१ को घर ठेगानामा तामेल हुने होइन । विपक्षी सुरज शाक्यलाई मेरो घरमा फेला नपरेको भन्ने झुठो बेहोराले म निवेदकको घरमा टाँस गरिएको उक्त म्याद किमार्थ अ.बं. ११० नं.बमोजिम रीतपूर्वक तामेल भएको होइन । उक्त बेरीतको म्यादबाट विपक्षी सुरज शाक्य उक्त मुद्दामा उपस्थित हुन नसक्ने र निजको अनुपस्थितिमा कानून प्रतिकूल पक्रेको निवेदकको उक्त सम्पत्ति जायजात गरी बिगो भराउने कामकारबाही गैरकानूनी रहेको छ । उपर्युक्त बेरीतको म्यादको सम्बन्धमा थाहा पाएर आफ्नो भएको सत्य तथ्य बेहोरासहित काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मिति २०७३।२।२३ द. नं. ४१२६७ मा सम्पत्ति जायजात लिलाम गर्नबाट अलग बेगल गरिपाउँ भनी दायर गरेको निवेदनमा कारबाही भई र.नं. ७ मिति २०६८।४।१ गते मालपोत कार्यालय, ललितपुरबाट पास गरिएको भनिएको अंश बुझेको भरपार्इको प्रमाणित प्रतिलिपि सो कार्यालयबाट झिकाई आएपछि पेस गर्नु भनी भएको आदेश कार्यान्वयन नहुँदै विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला कार्यान्वयन अधिकारीबाट भएको मिति २०७३।७।५ को आदेश र सो आदेशलाई सदर गर्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७४।१।१५ को आदेश निष्पक्ष र स्वच्छ सुनुवाइको मान्य सिद्धान्त तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट ने.का.प. २०७४, अङ्क १, नि. नं. ९७५० मा “अदालतको भूमिका निष्पक्ष न्यायकर्ताको रूपमा रहनुपर्दछ । अदालतले पक्षको स्थान लिई प्रमाण बुझ्न अग्रसरता देखाउने हो भने वादीले कसुर प्रमाणित गर्ने भारबाट उन्मुक्ति पाउने” भनी प्रतिपादित नजिर सिद्घान्तसमेत प्रतिकूल हुँदा यथावत् सदर रहन सक्दैन । विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७४।१।१५ को गैरकनूनी आदेशउपर मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोवस्तको १७ नं.बमोजिम विपक्षी उच्च अदालत पाटनमा २०७४-RE-०३३३ को निवेदनउपर सुनुवाइ गरी मिति २०७४।१०।१८ मा अन्तिम आदेश गर्दै ऋणी प्रतिवादी सुरज शाक्य र निजका एकाघर सगोलका भाइ निवेदक सुजितकुमार शाक्य एकासगोलमा रहे बसेको अवस्थामा काटिएका चेकहरूको दायित्वको सम्बन्धमा दण्ड सजायको २६ नं.समेतको आधारमा ऋणीका एकासगोलका भाइ सुजितकुमार शाक्यको नाममा रहेको कित्ता नं. ३६१ को जग्गाबाट बिगो भराउन मिल्ने देखिँदा फैसला कार्यान्वयनको कारबाही अगाडि बढाउनु भन्ने त्यस अदालतको फैसला कार्यान्वयन अधिकारीबाट मिति २०७३।७।५ मा भएको आदेशलाई सदर गर्ने गरी त्यहाँ अदालतबाट मिति २०७४।१।१५ मा भएको आदेश बेरीतको नदेखिँदा परिवर्तन गरिरहनु परेन, कानूनबमोजिम गर्नुहोला भनी विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको कानून प्रतिकूलका आदेशहरूको निरन्तरता भएको प्रस्ट छ । उक्त निवेदनको सुनुवाइका क्रममा झिकाई आएको छिनुवा मिसिल संलग्न फिरादको प्रकरण २, ३, ४ र ५ मा बण्डापत्र पारित भएका मिति २०६८।४।१ भन्दा अघि नेपाल इन्डष्ट्रियल एण्ड कमर्सियल बैंक लि.को खाता नं. ०१०-३०२३५०S बाट चे.नं. Y१२५४६७ र चे.नं. Q१३४६२८ बाट जम्मा रू. ३० लाख रकम दिने गरी चेक जारी भएको र बाँकी चेक क्रमश: ऐ. बैंकको ऐ. खाताको चे.नं. C१४२४२९ मिति २२-११-२०११ तदनुसार २०६८।७।२९ र हिमालयन बैंक लि. को खाता नं. ००६००३४१९८००१९ को चे. नं. ११११८०८४ मिति २०६८।७।२६ मा रू. ३५ लाखका जारी गरिएको प्रस्ट देखिएको कुरालाई नजरअन्दाज गरी सम्पूर्ण चेकहरू मिति २०६८।४।१ सम्म एकासगोलमा बसेको अवस्थामा काटिएको भन्ने निर्णयाधार हचुवा एवं अन्यायपूर्ण हुँदा बदरभागी छ । विपक्षीहरूबिचका विवादित चेकहरू मिति २०६८।४।१ देखि मिति २०६८।८।६ सम्म खिचिएका देखिन्छन् । अंशबण्डापश्चात् खिचिएका निजी कारोबारका चेकबापत अलग भिन्न भएका निवेदकले बण्डापश्चात् मिति २०६८।१२।२९ मा प्राप्त गरेको उक्त सम्पत्ति देखाई मिति २०६९।४।३० मा उक्त फिराद दायर गरिएको प्रस्ट हुँदा निवेदक र विपक्षी सुरज शाक्यसमेत बिच अंशबण्डाको लिखत पास भएको १ वर्ष १ महिनापछि दायर भएको उक्त चेक अनादर मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन गर्दा मुलुकी ऐन, दण्डसजायको २६ नं.को हवाला दिई भिन्न भएको भाइ निवेदकलाई एकासगोलका भाइको सम्पत्ति भनी सत्य तथ्यविपरीत काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट जारी आदेश बदर गरिपाउँ भनी अ.बं. १७ नं.बमोजिम उच्च अदालत पाटनमा पेस गरेको निवेदन मागविपरीत विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालतका फैसला कार्यान्वयन अधिकारीको आदेश कानूनबमोजिम भएको मान्ने उच्च अदालत पाटनको मिति २०७४।१०।१८ को आदेश मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको ८, ९, अंशबण्डाको महलको १, २ र रजिस्ट्रेसनको महलको १ नं.समेत र यस सम्मानित अदालतबाट प्रतिपादित उल्लिखित नजिर सिद्धान्तसमेत प्रतिकूल हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी उक्त निवेदक विपक्षी नभएको उक्त फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा निवेदकको उक्त जग्गा नपक्रनु नपक्राउनु भनी प्रतिषेध र उक्त सम्पत्ति रोक्का नराख्नु फुकुवा गरिदिनु भनी परमादेशलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भन्ने बेहोराको सुजितकुमार शाक्यको निवेदनपत्र । यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषणको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सोको आधार र कारणसहित बाटोको म्यादबाहेक सूचना म्याद पाएका मितिले १५ (पन्ध्र) दिनभित्र विपक्षी नं.३, ४ र ५ को हकमा महान्याधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र अन्यको हकमा आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत् लिखितजवाफ पेस गर्नु भनी प्रस्तुत आदेश र रिट निवेदनको एक एक प्रति नक्कलसमेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा सूचना म्याद जारी गरी म्यादभित्र लिखितजवाफ परे वा अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार पेस गर्नू । निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेतर्फ विचार गर्दा, अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा दुवै पक्ष राखी छलफल गर्नु उपयुक्त देखिँदा सो छलफल प्रयोजनार्थ मिति २०७४।१२।२८ बुधबारका दिन पेसी तोकी विपक्षीहरूलाई सोको सूचना दिनु, साथै सो मितिसम्म निवेदनमा उल्लिखित कि.नं. ३६१ को जग्गामा सम्पत्ति जायजात गरी फैसला कार्यान्वयन गर्ने गराउने कार्य यथास्थितिमा राख्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२)(ख) बमोजिम विपक्षीहरूको नाउँमा आदेश जारी गरिदिएको छ । नियमानुसार पेस गर्नु भनी यस अदालतबाट मिति २०७४।१२।२० मा भएको आदेश ।