१९२२०४ - रिट निवेदन

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री विनोद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री अव्दुल अजीज मुसलमान आदेश 075-WO-0419 विषय-उत्प्रेषणसमेत। |रमाशंकर पुरी तथा श्रीमती निरा कुमारी गिरीको छोरा जिल्ला नवलपरासी |निवेदक | |बर्दघाट सुस्ता पश्‍चिम, पाल्हीनन्दन गाउँपालिका, वडा नं. 3 बस्ने दिपेन्द्र | | |पुरी | | |..............................................................| | |.........................१ | | |काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं.11 स्थित महिला कानून | | |र विकास मञ्‍चकातर्फबाट अख्तियार प्राप्त भै आफ्नैतर्फबाट समेत अधिवक्ता सुषमा| | |गौतम | | |..............................................................| | |.1 | | |काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. 11 स्थित महिला कानून | | |र विकास मञ्‍चकातर्फबाट अख्तियार प्राप्त भै आफ्नैतर्फबाट समेत अधिवक्ता | | |मीरा | | |ढुङ्‍गाना........................................................| | |........1 | | |काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.३1 बस्ने अधिवक्ता | | |सरस्वस्ती काफ्ले | | |..............................................................| | |........1 | | |ललितपुर जिल्ला, ललितपुर महानगरपालिका वडा नं.1 बस्ने अधिवक्ता पुष्पा | | |पौडेल..........................................................| | |.............................1 | | |विरुद्ध | |नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालय, सिंहदरबार, |प्रत्यर्थी| |काठमाडौं | | |..............................................................| | |...................1 | | |नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार, | | |काठमाडौं.........................1 | | |नेपाल सरकार, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सिंहदरबार, | | |काठमाडौं.......................................................| | |............................1 | | नेपालको संविधानको धारा 46 तथा धारा 133(२) र (3) बमोजिम यसै अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकारभित्रको भई पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्‍त तथ्य एवम् आदेश यस प्रकार छः संक्षिप्त तथ्यः 1. निवेदकहरु मध्ये दिपेन्द्र पुरी नेपालको संविधानबमोजिम वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्ने योग्यता पुगेको व्यक्ति र अन्य निवेदकहरु कानून व्यवसायीको हैसियतले मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गरी आएका व्यक्तिहरु हौँ। निवेदक दिपेन्द्र पुरीको उमेर पुगेपछि तोके अनुरुपको कागजातहरु संलग्न गरी नेपाली नागरिकता पाउँ भन्ने बिषयको अनुसूची-१ को फाराम भरी सिफारिसको लागि जाँदा हाल जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तानले नागरिकता पाउने कानून नभएकोले सिफारिस गर्न नसकिने र नयाँ संविधान जारी भएपछि मात्र नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने भनी तत्कालीन गा.वि.स. बाट सिफारिस प्राप्त गर्न सकेन। नेपालको संविधान जारी भएपछि पनि पटक पटक नागरिकताको सिफारिस समेतको लागि साविकको गा.वि.स. तथा हालको गाउँपालिका कार्यालय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा समेत जाँदा पूनः अझै कानून नआएको हुँदा नयाँ कानून बनेपछि मात्रै नागरिकतामा सिफारिस गर्न सक्ने भन्ने पुरानै जवाफ पाएँ। विगत पाँच बर्षदेखि नागरिकता सम्बन्धी कानून बन्ने र नागरिकता पाउने आशामा बस्दा पनि हालसम्म नागरिकता प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन। नेपालको अन्तरिम संविधान, 2063 ले जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको भए पनि त्यस्तो नागरिकता प्राप्त व्यक्तिका सन्तानले के-कस्तो नागरिकता पाउने भन्ने व्यवस्था नगरेकोले माननीय उपप्रधान तथा गृह मन्त्रीस्तरको निर्णयबमोजिम जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने भनी मिति २०६८।९।२६ मा सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा जारी भएको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएपछि पूर्व परिपत्रको कार्यान्वयन नगराउनु भन्ने परिपत्र गरिएको थियो। पुन: २०६९ सालमा अध्यादेशमार्फत नेपाल नागरिकता ऐन संशोधन गरी जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त व्यक्तिका सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरेकोमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८८ (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (ग) बमोजिम मिति २०७०।१२।१२ देखि स्वतः निस्क्रिय भएको हुँदा उक्त व्यवस्थाबमोजिम नागरिकता जारी नगर्न मिति 2070।12।20 गते सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र भएको छ। यस स्थितिमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा व्यवस्था नगरिएको बिषयमा मिति २०६८।९।२४ को माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीस्तरको "जन्मको नागरिकता प्राप्त व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता प्रदान गर्ने" भन्ने निर्णय सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार कार्यान्वयन नगर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई जारी गरिएको गृह मन्त्रालयको च.नं. ४५४, मिति २०६८।११।१२ को पत्र, नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन अध्यादेश), २०६९ द्वारा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३ को उपदफा (४) मा उल्लेखित व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८८ को उपधारा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (ग) बमोजिम मिति २०७०।१२।१२ देखि निस्क्रिय हुने