[TO BE FILLED] - unknown

Summary

सडक निर्माणको ठेक्कामा म्याद थपपछिको भुक्तानी विवादमा मध्यस्थले निर्माण व्यवसायीको पक्षमा निर्णय दिएकोमा, उक्त निर्णय सार्वजनिक हितविपरीत भएको भन्दै सडक आयोजनाले बदर गर्न उच्च अदालतमा दिएको निवेदन खारेज भएको। अदालतले मध्यस्थको निर्णयमा हस्तक्षेप गर्न सीमित अधिकारक्षेत्र रहेको र मध्यस्थता ऐन, २०५५ को दफा ३० बमोजिम निर्णय बदर गर्नुपर्ने कुनै आधार नदेखिएको ठहर गरेको।

Judgment