9564 - रिट निवेदन

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमा माननीय न्यायाधीश डा.श्री मनोजकुमार शर्मा आदेश मिति : २०७६।७।२९ ०६९-WO-०३९६ विषय : उत्प्रेषण / परमादेश रिट निवेदक : जिल्ला सुनसरी, गा.वि.स. प.कुशहा वडा नं. ५ वस्ने भुवनेश्‍वर साहु तेलीसमेत विरूद्ध विपक्षी : जिल्ला सुनसरी गा.वि.स. कुशहा वडा नं. ६ बस्ने सुन्दरकान्त मण्डलसमेत उचित पारिश्रमिक, सुविधा वा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नदिनु वा श्रम कानूनले निर्धारण गरेभन्दा कम सुविधा दिनु वा समान हैसियतमा काम गर्ने सहकर्मीभन्दा कम पारिश्रमिक, सुविधा दिनुसमेत श्रम शोषण हुने । श्रम शोषण गर्ने कार्य रोजगारदाताको हैसियतले काममा लगाउने नेपाल सरकार वा अन्य कसैले पनि गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१७) रिट निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री दिपनारायण शाह विपक्षीका तर्फबाट : उपन्यायाधिवक्ता श्री कैलाश के.सी. अवलम्बित नजिर : सम्बद्ध कानून : नेपालको संविधान निजामती सेवा ऐन, २०४९ स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ श्रम ऐन, २०४८ / २०७४ आदेश न्या.डा.मनोजकुमार शर्मा : तत्कालीन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छ । निवेदकहरूको निवेदन बेहोरा मिति २०६५/०५/०२ गते कोशी नदीको बाँध फुटेर आएको बाढीबाट प्रभावित विस्थापित व्यक्तिहरूलाई अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नको लागि सुनसरी जिल्लाअन्तर्गत लौकही अस्थायी अस्पतालको लागि तत्कालीन माननीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री श्री गिरीराजमणि पोखरेलज्यूको अध्यक्षतामा मिति २०६५/०५/२४ गते बसेको बैठकअनुसार उक्त अस्पताल स्थापना गरी २०६५/०७/०७ को निर्णयानुसार प्राविधिक तथा अप्राविधिक गरी जम्मा २४ जना कर्मचारीहरू पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय धनकुट्टाको च.नं. ७६८ मिति २०६५/०९/०७ गतेमा कर्मचारी नियुक्ति गरी कामकाज गराई हामी सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको मिति २०६६।३।११ मा म्याद समाप्त हुने भएकोमा मिति २०६६।३।११ गतेमै विपक्षी पूर्वाञ्चल क्षे.स्वा.निर्देशनालयले च.नं. १९३७-०६५/६६ को पत्र पठाई अर्को आदेश निर्णय प्राप्त नभएसम्म यथावत् कामकाज गर्न लगाई राख्नु भनी जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, सुनसरीको च.नं.११९१/०६६।३।१२ को पत्र लौकही अस्थायी अस्पतालमा प्राप्त हुँदा सोही पत्रअनुसार हामी कर्मचारीहरूको सेवालाई निरन्तरता दिइयो । स्वास्थ्य सेवा विभाग, इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा, टेकु काठमाडौंले मिति २०६६।७।१० मा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, सुनसरीलाई प्रेषित गरेको पत्रमा गत आ.व.मा सञ्चालनमा आएको लौकही अस्थायी अस्पताल यस आ.व.मा पनि सञ्चालन गर्न W.H.O. बाट रू.२५,२८०००/- स्वीकृत भएको सोमध्ये ८०% ले प्राप्त भएको रकमबाट जम्मा रू.१५,००,०००/- पेस्की स्वरूप पठाएको थियो । ड्रा.नं.०२८०८८० बाट थप रू.५००,०००/- पुनः पठाइएको छ र तत्पश्चात् त्यस अस्पताललाई बजेट प्राप्त नहुने जानकारी गराइएको तर उक्त पत्रबाट लौकही अस्थायी अस्पताल सञ्चालन गर्ने वा विघटन गर्नेलगायत करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूको करार सेवा भंग गर्ने कुरा केही प्रस्ट नभएको हुँदा विपक्षीहरूले हामी सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको निरन्तर रूजु हाजिर गराई कामकाजमा लगाई सेवा लिइरहेको थियो । हामी निवेदकहरू अस्थायी अस्पतालमा कार्यरत काम गरेको अवधिमध्ये २०६६ साल माघ मसान्तसम्मको मात्र तलब भुक्तानी पाई २०६६ फाल्गुण महिनादेखि तलब सुविधा पाउन बाँकी रहेकोले मिति २०६८।१।५ गतेमा स्वास्थ्यकर्मी संघर्ष समिति अस्थायी अस्पताल लौकहीको निर्णयानुसार मिति २०६८।१।९ मा १५ दिनभित्रमा तलब भत्ता र सेवा सुविधाको व्यवस्था मिलाउनु हुन भनी जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय सुनसरीमा ज्ञापन पत्रसमेत बुझाइएका थियौं । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय सुनसरीबाट च.नं.८८१ मिति २०६८।१।१३ मा तलब माग हुँदा उक्त पत्रसम्बन्धी कारबाही हुँदा सुनसरी जिल्लाको लौकहीमा रहेको अस्थायी अस्पतालमा कार्यरत हामी करारका कर्मचारीहरूको तलब भत्ता भुक्तानी सम्बन्धमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा स्वास्थ्य सेवा विभागबाट टिप्पणी फायल पेस भएको र त्यस विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नीति समन्वय समितिको बैठकमा प्रस्तुत हुँदा मिति २०६६।३।२७ गतेमा स्वास्थ्य सचिव डा.सुधा शर्माज्यूको संयोजकत्वमा बसेको बैठकको निर्णयानुसार हामी सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको सेवा २०६८ अषाढ मसान्तदेखि अन्त्य भएको लिखित जानकारी मिति २०६८।५।१८ मा लौकही अस्थायी अस्पतालमा प्राप्त भई सोही आधारमा हाम्रो करार भंग गरिएको जानकारी प्राप्त भयो । तत्पश्चात् हामी निवेदकहरू लौकही अस्थायी अस्पतालको सम्पूर्ण सरसामान जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय सुनसरीमा बुझाइएकोमा हामी निवेदकहरूको करार भंग भएको भए तापनि करार भंग भएको जानकारी प्राप्त गर्नुअघिसम्म मिति २०६८।५।१८ सम्म हामीले दैनिक रूपमा रूजु हाजिर भई कामकाज गरेको दिनको तलब भत्ता माग गर्दै आएकोमा सो सम्बन्धमा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, सुनसरीले २०६६ फाल्गुणदेखि २०६८ असार मसान्तसम्मको पारिश्रमिक माग गरेको रकम रू.६४,६१,७००।- अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई मन्त्रिपरिषद्‌मा पठाउने निर्णय भएबमोजिम सहमति तथा स्वीकृतिको लागि अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएकोमा उक्त मन्त्रालयको मिति २०६८।५।१९ गतेको निर्णय र पत्रले स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालयलाई लेखिएको पत्रमा सहमति नरहेको जानकारी गराइएकोमा विपक्षी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सहमतिको लागि पुनः च.नं.२४५ मिति २०६८।७।२८ मा पत्राचार गरिएको र सोही सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयमा हामी निवेदकहरूले मिति २०६८।८।९ गतेमा निवेदन दिँदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयको च.नं.३३० मिति २०६८।८।१२ गतेमा आवश्यक कारबाहीको लागि विपक्षी अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको भए तापनि हालसम्म पनि विपक्षी अर्थ मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा न्यायपूर्ण निर्णय गर्न नसकेकोले हामी निवेदकहरूले इमान्दारीतापूर्वक काम गरेको श्रमको ज्याला पाउने कुराको अन्यौलता रहेको प्रस्ट नै छ । हामी निवेदकहरूबाट निरन्तर कामकाज गराउँदै आएको तर आफूहरूले काम गरेबापत तलब भत्ता नपाएको हामी निवेदकहरूले निरन्तर यस विषयमा तहतह गरी सम्पूर्ण विपक्षीहरूसमक्ष गई तलब भत्ताको लागि पटकपटक हार गुहार गरेकोमा निर्णय आउँछ अनि तपाइँहरूको तलब भुक्तानी गछौं हाल तपाइँहरूको तलब भत्ता सम्बन्धमा कारबाही भइरहेको छ भनी पटकपटकको विपक्षीहरूको आश्वासनमा निकै लामो समय भइसक्दा पनि हालसम्म विपक्षीहरूबाट कुनै ठोस निर्णय आउन नसकी अन्यौलताको स्थिति सिर्जना भइसकेको हुनाले अन्यायमा परी न्यायको लागि सम्मानित अदालतको शरणमा आएका छौं । हामी निवेदकहरूको २०६६ साल फाल्गुणदेखि २०६८ साल भाद्र १८ गतेसम्मको निम्न लिखितबमोजिमको तलब भत्ता भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको छ । सि.नं. पद नाम, थर तलब स्केल बाँकी रकम १ स्टाफ नर्स संगिता चौधरी रू.२०,५००/ रू.३,८१,३००/ २ अ.हे.व. राम सागर मेहता रू.१५,०००/ रू.२,७९,०००/ ३ अ.हे.व. पशुपतीकुमारी चौधरी रू.१५,०००/ रू.२,७९,००० ४ ल्या.अ. चन्द्रिका प्रसाद मेहता रू.१५,०००/ रू.२,७९,०००/ ५ हे.अ. देवसुन्दर मेहता रू.२०,०००/ रू.३,७२,०००/ ६ हे.अ. राकेश पण्डित रू.२०,०००/ रू.३,७२,०००/ ७ स्टाफ नर्स कंचन चौधरी रू.२०,५००/ रू.१,५२,६३४/ ८ हे.अ. वीरेन्द्र उराव रू.२०,०००/ रू.३,७२,०००/ ९ क्लिनर मन्जुकुमारी उराव रू.८,०००/ रू.१,४८,८०० १० स्टाफ नर्स ममता मेहता रू.२०५००/ रू.३,८१,३००/ ११ क्लिनर रूकमणीकुमारी उराव रू.८,०००/ रू.१,४८,८००/ १२ क्लिनर कविताकुमारी मण्डल रू.८,०००/ रू.१,४८,०००/ १३ ल्या. अ. स्वप्नकुमार मण्डल रू.१५,०००/- रू.२,७९,००० १४ नायब सुब्बा सुन्दरकान्त मण्डल रू.१४,९८०/- रू.२,७८,६२७/ १५ अ.हे.व. भुवनेश्वर साहु रू.१५.०००/- रू.२७९.०००/ १६ सह लेखापाल शिव नारायण यादव रू.१२,५६०/ रू.२,३४,३१६/ १७ खरिदार हरि माया बानिया रू १२,५६०/ रू.२,३४,३१६/ १८ हे.अ. चन्दन कुमार यादव रू.२०,०००/ रू.३ ७२,०००/ १९ क्लिनर रेणु राजवंशी रू.८,०००/ रू.१,४८,८०० २० क्लिनर प्रमोद कुमार यादव रू.८,०००/ रू.१,४८,८००/ २१ स्टाफ नर्स शर्मिला राई रू.२०,५००/- रू.३,८१,३००/ जम्मा रू.५६,६७,५९३/- हामी निवेदकबाट विपक्षीहरूले उल्लिखित मितिसम्म कामकाज गराइएको र हामी निवेदकहरू रूजु हाजिरसमेत रहेको अवस्थामा कामकाज गराएबापत माथि तालिकाअनुसार विपक्षी कार्यालयबाट पाउनु पर्ने ज्याला, तलब भत्ता मात्र प्राप्त होस् भनी पटक पटक लिखित तथा मौखिक अनुरोध गरेकोमा विपक्षी कार्यालयका तर्फबाट कुनै सुनुवाइ नभएपछि अन्तिममा सम्मानित अदालतमा यो निवेदन लिई आउने बाहेक अन्य वैकल्पिक कानूनी उपचारको बाटो केही नभएकाले कानूनी उपचारको लागि तत्कालीन संविधानको धारा २३ र ८८(२) तथा अन्तरिम संविधानको धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदन लिई सम्मानित अदालतमा उपस्थित भएका छौं । हामी निवेदकहरू रूजु हाजिर भई कामकाज गरको मितिसम्मको उल्लिखित तालिकाबमोजिम भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको तलब भत्ता हामी निवेदहरूलाई भुक्तानी गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ । हामी निवेदकहरूले नियुक्ति पत्र पाई विपक्षीहरूले लाए, अराएअनुसारको जिम्मेवारी पूरा गरी आएको कुरामा दुईमत हुन सक्दैन । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २७ तथा ऐ. नियमावली २०५० को नियम ९१(१) र स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ तेस्रो संशोधन, २०६३ को दफा ३७ तथा स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को नियम ८५ र ८६ बमोजिम पाउने तलब भत्ता, भुक्तानी दिनु पर्ने कानूनी व्यवस्थाको पालना नहुनुको साथै हामी निवेदकहरूलाई काम लगाइसकेपछि कामअनुसारको ज्याला तथा तलब भत्ता दिनु पर्ने कानूनी कर्तव्य विपक्षीहरूको भए तापनि सो पालना नगरिएको अवस्थाले श्रम ऐन, २०४८ को दफा २२ तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), १३(१), १९, ३० बमोजिम प्रदत्त मौलिक हकमा समेत आघात पुग्ने गरी विपक्षीहरूबाट कार्य भएकोले आफू र आफ्नो परिवारको जीवन निर्वाहका कुनै विकल्प नभई भोकभोकै बाँच्नु पर्ने, ऋण कर्जामा समेत डुबिएको अवस्था सिर्जना भएको छ । विपक्षीहरूको उक्त कार्यबाट हामी निवेदकहरूको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), १३(१), १९, ३० बमोजिम प्रदत्त मौलिक हकमा समेत आघात पुग्ने गरी कार्य भएको हुँदा उपचारको लागि बाध्य भई सम्मानित अदालतको शरणमा आएका छौं । अतः सम्मानित अदालतवाट असाधारण अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी तत्कालीन संविधानको धारा ८८(२) र अन्तरिम संविधानको धारा १०७(२) बमोजिम विपक्षी अर्थ मन्त्रालयले तलब भुक्तानी सम्बन्धमा सहमति नदिने गरी गरिएको मिति २०६८।५।१९ को निर्णय र पत्रलगायत थप विपक्षी अर्थ मन्त्रालय र अन्य विपक्षीहरूसमेतबाट तलब भत्ता भुक्तानी नदिनेसम्बन्धी भएको कुनै किसिमको निर्णय तथा पत्र भएको भए सो सम्पूर्ण निर्णय र पत्रसमेत उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी प्रस्तुत निवेदनसाथ संलग्न कागजात तथा अन्य आवश्यक प्रमाणसमेत अध्ययन तथा विश्लेषण गरी हामी निवेदकहरूलाई १८/१९ महिनासम्म काम गराई एक्कासी तलब भत्ता भुक्तानी नगरी अवकाश दिने कार्य गरेको हुँदा कानूनबमोजिम काम लगाइसकेपछि तलब भत्ता भुक्तानी गर्नु पर्नेमा नगरेको हुँदा विपक्षीहरूका नाममा तत्काल काम गरेको प्रमाणित अवधिको दाबीअनुसारको तलब भत्ता अविलम्ब भुक्तानी दिनु भनी परमादेशलगायत जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेशसमेत विपक्षीहरूको नाममा जारी गरी  विषयवस्तुको गम्भीरतालाई विचार गरी प्रस्तुत निवेदनलाई अग्राधिकार दिई सुनुवाइ गरी हाम्रातर्फबाट नियुक्त हुने कानून व्यवसायीबाट प्रस्तुत हुने बहस जिकिरलाई यसै निवेदनको अभिन्न अङ्ग मानी इन्साफ गरिपाउँ भन्‍नेसमेत बेहोराको निवेदकहरूको रिट निवेदन जिकिर । यस अदालतको प्रारम्भिक आदेश यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिलसाथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाइदिनू । लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नु भन्‍नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट भएको मिति २०६९।६।१८ को आदेश । नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको लिखित जवाफ