7959 - रिट निवेदन

निर्णय नं. ८१६८ २०६६ असोज                 अङ्क ६ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री अनूपराज शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री गिरिशचन्द्र लाल संवत २०६४ सालको रिट नं. ०५८३ आदेश मितिः २०६६।२।३।१ मुद्दाः— उत्प्रेषण समेत । निवेदकः काठमाडौँ जिल्ला काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. १३ बस्ने शक्तिनाथ भट्टराई समेत विरुद्ध विपक्षीः नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड समेत §  तत्कालीन नेपाल दूरसञ्चार संस्थान विघटन भै संस्थानको जायजेथा र दायित्व सरकारमा सरी संस्थानको निरन्तरता टुटिसकेको अवस्था छुट्टै कानूनी हैसियतको रुपमा स्थापना भै अस्तित्वमा आएको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीले सो कम्पनीमा बहाल नरहेका एवं तत्कालीन संस्थानबाट कम्पनीमा निरन्तरता नपाएका कर्मचारीले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीमा कार्यरत् कर्मचारी सरह सेवा सुविधा पाउने अवस्था रहन्छ भन्न नमिल्ने । §  आफ्नो कम्पनीमा कार्यरत् कर्मचारीलाई कम्पनीको विनियमावलीको व्यवस्थाबमोजिम सुविधा वितरण गर्दाका अवस्थालाई आधारबिन्दू मानेको अवस्थासम्म कर्मचारीको रुपमा निरन्तरता नपाएका निवेदकहरूले संस्थानको सेवाबाट निरन्तर निवृत्तिभरण पाइरहेको भन्ने निवेदन लेखाइसम्मको आधारमा निवेदकहरूको सेवा प्रत्यर्थी कम्पनीमा निरन्तरता रहेको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.७) §  दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड २०६०।१०।२२ मा कम्पनीको रुपमा दर्ता भएको देखिएको र विघटन हुँदाको अवस्था रहेको संस्थानको सम्पत्ति सरकारले आफूमा लिई सो सम्पत्ति र दायित्व नयाँ कम्पनीमा हस्तान्तरण गरी त्यसको मूल्याङ्कनको आधारमा शेयर बाँडफाँड गर्ने सोही आधारमा सरकारको समेत शेयर स्वामित्व भई कम्पनीको शेयर प्रारम्भिक Issue गर्दा कम्पनीमा कार्यरत् कर्मचारीको लागि शेयर छुट्याई बाँडफाँड गरिएको स्थितिमा संस्थानको निरन्तरताको रुपमा प्रत्यर्थी कम्पनीमा दर्ता भएको भन्ने कानूनी अर्थ गर्न नमिल्ने । §  आफ्नो संविधान एवं कानून प्रदत्त हकमा आघात पुगेको भनी यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत उपचार माग गर्ने निवेदकले त्यस्तो अधिकारको उपयोगमा हस्तक्षेप भए गरिएको भन्ने कुरा आधारभूत रुपले पुष्टि गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ । §  अदालतले आफूलाई प्राप्त असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत रिट क्षेत्रबाट उपचार प्रदान गर्दा सम्पत्तिसम्बन्धी विवादित हकको निरुपण गर्ने नभई स्थापित हकमा बाधा व्यवधान भए वा क्षति पुर्‍याएको अवस्था देखिएमा त्यस्तो हक प्रचलनको लागि उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्ने। §  कम्पनी ऐन, २०५३ बमोजिम दर्ता भै आफ्नो सम्पत्ति र दायित्वको आधारमा कम्पनीमा कार्यरत् कर्मचारीलाई निश्चित शेयर संख्या बाँडफाँड गर्ने निर्णयबमोजिम शेयर बाँडफाँड गरी प्रमाण पत्र समेत भैसकेको शेयरमा अन्य व्यक्तिको हक अधिकारसमेत स्थापित भैसकेको कार्यले कुनै संवैधानिक एंव कानूनी हकमा आघात पुगेको अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं.८) निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महादेव यादव प्रत्यर्थी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री मोहनबहादुर कार्की र विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री रमणकुमार श्रेष्ठ र सुरज अधिकारी अवलम्वित नजीरः सम्बद्ध कानूनः §  संस्थान ऐन, २०२१ को दफा १४, १४क §  कम्पनी ऐन, २०५३ आदेश न्या.अनूपराज शर्माः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) अन्तर्गत दायर भएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ : – निवेदकहरू तत्कालीन नेपाल दूरसञ्चार संस्थान हाल नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडका पूर्व कर्मचारी हौं भने ज्वारदेवी कर्णजीत संस्थानकै पूर्व कर्मचारी मानदास कर्णजीतकी हकवाला श्रीमती हुँ । निवेदक शक्तिनाथ भट्टराईले ३१ वर्ष, प्रेमबहादुर श्रेष्ठले ४४ वर्ष, नागेन्द्रमान सिंह बस्नेतले ३४ वर्ष, कन्हैयालाल प्याकुरेलले २८ वर्ष, केदार शर्मा गौतमले २६ वर्ष, ज्वारादेवीका पति मानदासले ३० वर्ष, धु्रवप्रसाद अर्यालले २४ वर्ष, सुन्दरभक्त श्रेष्ठले २५ वर्ष, मोहनहरि सिग्देलले २८ वर्ष, रामप्रसाद रिमालले ३४ वर्ष, हरिबहादुर थापाले ३६ वर्ष खमेन्द्रबहादुर बस्नेतले २८ वर्ष, चक्रबहादुर श्रेष्ठले ४१ वर्ष, इन्दिरादेवीले ३९ वर्ष र तेजबहादुर के.सी.ले तत्कालीन संस्थान समेतमा गरेको सेवाबापत प्रत्यर्थी नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडबाट निवृत्तिभरण पाई आएका सेवा निवृत्त कर्मचारी हौं भने विपक्षी संस्था कम्पनी ऐन, २०५३ बमोजिम स्थापित कम्पनी हो । कम्पनीको नियमावली र प्रबन्धपत्र अनुसार कूल अधिकृत पूंजी रु.२५ अर्ब रुपैया र जारी पूँजी १५ अर्ब रहेको, कम्पनीको रु.१००।– दरको जारी १५ करोड कित्ता शेयर संख्या ५ प्रतिशत अर्थात् ७५ लाख कित्ता शेयर कम्पनीका कर्मचारीले पाउने गरी त्यसमा पनि प्रतिशेयर रु १०।– छुट दिई प्रत्यर्थी अर्थ मन्त्रालय निजीकरण समितिको २०६४।२।१० को बैठकको निर्णयानुसार भनी प्रत्यर्थी सञ्चालक समितिले २०६४।५।२४ को निर्णयद्वारा निवृत्तिभरणसहित अवकाश प्राप्त गरेका कर्मचारीलाई दिइने शेयर सम्बन्धमा २०६१।१।१ सम्म कार्यरत् रही अवकाश प्राप्त गरेकाले मात्र प्रति व्यक्ति ५०० कित्ता शेयर पाउने व्यवस्था गरी विभेदकारी व्यवहार गरी हामी निवृत्तिभरण सहित अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई समान संरक्षणबाट वञ्चित गरेको कुरा २०६४।९।१० को गोरखापत्रमा प्रकाशित प्रत्यर्थी दूरसञ्चार कम्पनीको सूचनाबाट अवगत हुन आयो । तत्कालीन दूरसञ्चार संस्थान हाल नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडद्वारा निवृत्तिभरण पाइरहेका पूर्व कर्मचारीलाई प्रदान गरिने शेयर बारे बुझ्दै जाँदा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्धपत्र र नियमावलीबमोजिम वितरण गर्न लागिएको उल्लिखित शेयरहरूको वितरण मापदण्ड सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय निजीकरण समितिले २०६४।२।१० मा २०६१।१।१ को सीमारेखा निर्धारण गरी शेयर बाँडफाँडको निर्णय गरेको , उक्त निर्णय पश्चात् प्रत्यर्थी अर्थ मन्त्रालयले २०६४।२।१५ मा प्रत्यर्थी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई र सो मन्त्रालयले २०६४।२।१७ को पत्रद्वारा २०६४।२।१० को निर्णय अनुसार गर्ने गराउने प्रयोजनका लागि लेखी पठाएको रहेछ भने सोही सम्बन्धमा प्रत्यर्थी मन्त्रिपरिषद्‍बाट समेत २०६४।३।७ मा निर्णय भै पूर्व निर्णय मुताबिक गर्नु गराउनु पर्ने कुरामा सहमति जनाई निरन्तरता प्रदान गरिएको रहेछ, जुन कुरा अर्थ मन्त्रालय निजीकरण इकाइको २०६४।८।९ को पत्र समेतबाट देखिन्छ । प्रत्यर्थी दूरसञ्चार कम्पनी तत्कालीन दूरसञ्चार संस्थानकै अर्को स्वरुप रहेको र यस तथ्यलाई कम्पनीको नियमावली एवं प्रबन्धपत्रको व्यवस्थाले पुष्टि भैराखेको अवस्थामा संस्थानबाट अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई कम्पनीको शेयर वितरणबाट वञ्चित गरी २०६१।१।१ पश्चात् अवकाश प्राप्तलाई मात्र कम्पनीको शेयर वितरण गर्ने गरी भएका सम्पूर्ण काम कारवाही नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १३ को प्रतिकूल रहेको स्पष्ट छ । एउटै संस्थानमा सेवा गरी अवकाश प्राप्त कर्मचारीमध्ये कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गर्न मिल्दैन । २०६१।१।१ पश्चात् सेवा निवृत्त भै शेयर प्राप्त गर्नसक्ने पूर्व कर्मचारीहरू पनि निवेदकहरू सरह निवृत्तिभरण प्राप्त गरी रहेको आधारमा कसैलाई शेयरको हकदार बनाउने र कसैलाई सो सुविधाबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन । नेपाल सरकार एवं प्रत्यर्थी कम्पनीबाट शेयर बिक्री वितरण सम्बन्धमा भएका २०६४।२।१० एवं २०६४।५।२५ मा भएका निर्णयहरू पूर्वाग्रही, स्वैच्छाचारी हुँदा स्वतः बदरभागी छन् । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्धपत्रको दफा ७(ग)मा संस्थानको सम्पूर्ण हक अधिकार, सम्पत्ति दायित्व र कर्मचारी स्वीकार गर्ने प्रत्यर्थी कम्पनीले आफूले स्वीकार गरेको दायित्व प्रतिकूल समान हैसियतका कर्मचारीको सन्दर्भमा विभेदकारी व्यवहार गर्न विबन्धनको सिद्धान्तले पनि एकातर्फ मिल्दैन भने अर्को तर्फ संस्थानको सेवा गरी २०६१।१।१ पछि वा पूर्व अवकाश प्राप्त गरेको कुराले कुनै मौलिकता नराख्ने हुँदा त्यसका आधारमा भेदभाव गरिनु पनि हुदैन । प्रत्यर्थी दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड २०६०।१०।२२ मा स्थापना भै सस्थान कम्पनीमा परिणत भएको भए तापनि २०६१।१।१ सम्म कार्यरत् कर्मचारीको सन्दर्भमा नेपाल दूरसञ्चार संस्थान ( कर्मचारी सेवा शर्त, सुविधा तथा अन्य व्यवस्था ) विनियमावली , २०५४ प्रचलनमा रहेको र २०६१।१०।१५ पश्चात् मात्र नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड कर्मचारी विनियमावली २०६१ लागू भएको अवस्थामा २०६१।१।१ अघि र पछि अवकाश प्राप्त भएको भन्ने आधारमा स्वैच्छाचारी मापदण्ड कायम गरी कर्मचारी बीच विभेद गर्न मिल्दैन । शेयरको वास्तविक र सैद्धान्तिक हकवालालाई वञ्चित गर्ने गरी भएका कार्यले निवेदकहरूको संविधान प्रदत्त हकमा आघात पुगेकोले अर्थ मन्त्रालय निजीकरण समितिको २०६४।२।१० को निर्णय, २०६४।२।१५ को पत्र तथा सो का आधारमा भएको प्रत्यर्थी कम्पनीको २०६४।५।२५ को निर्णय लगायतका प्रत्यर्थीहरूका निर्णय एवं काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवृत्तिभरण सहित अवकाश प्राप्त सबै कर्मचारीलाई  समान ढंगबाट शेयर वितरण गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेश जारी गरिपाऊँ । साथै निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म २०६४।९।१० को सूचनाबमोजिम शेयर वितरण गर्ने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।