१८८६०० - रिट निवेदन

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई माननीय न्यायाधीश श्री वमकुमार श्रेष्‍ठ आदेश ०७५-WO-०१७८ मुद्दाः-उत्प्रेषण। विरुद्ध नेपालको संविधानको धारा ४६ र धारा १३३(२) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकार अन्तर्गतको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्‍त तथ्य एवम् आदेश यसप्रकार रहेको छ :- म निवेदक रत्नबहादुर डाँगी २०५९/१०/२७ को स्थायी नियुक्ति पत्रको आधारमा नियुक्ति पाई सोही पद र समूहमा विगत १५ वर्ष देखि सेवामा रही ईमान्दारीपूर्वक प्राविधिक कर्मचारीको रुपमा सेवा गर्दै आईरहेका छु। विगत १५ वर्षदेखि अनवरतरुपमा सेवा मा रहदैगर्दा मिति २०७४/०७/२९ गते बढुवा सूचना नं. १६३/०७४-७५, नेपाल कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, राजपत्राङ्कित तृतीय (प्रा.) श्रेणी, पशु चिकित्सकका ७ जना गोरखा पत्र दैनिकमा जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्धारा हुने बढुवाको सुचना लोकसेवा आयोग, केन्द्रिय कार्यालय, अनामनगरले प्रकाशित गरेको थियो। सो विज्ञापनको सूचनाको आधारमा म निवेदकले चाहिने न्युनतम् शैक्षिक योग्यतासमेतका कागजातहरु संलग्न गरी दरखास्त पेश गरको थिए।कृषि, भुमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय (पशुपंक्षी विकाश), बढुवा समितिको मिति २०७५/०१/१९ को बैठकद्धारा “काशीराम पाण्डे विपक्षी लोक सेवा आयोग केन्द्रिय कार्यालयसमेत भएको २०७२-wo-०३४४ को उत्प्रेषणको मुद्धाको फैसलाको व्यहोरासमेत उल्लेख गरी निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४ (घ) १ (क) को उपदफा (१) को व्याख्या गरेको सन्दर्भमा नेपाल कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूहको राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको पदमा बढुवा हुन वा सो सरहको शैक्षिक योग्यता आवश्यक पर्नेमा देहाय अनुसारका उम्मेद्वारहरुको सो अनुसारको शैक्षिक योग्यता भएको नपाइएकोले निजहरुलाई प्रस्तुत बढुवाको लागि उम्मेद्वार कायम नगर्ने ” भनी म निवेदकका हकमा समेत निर्णय भएको रहेछ। सोही निर्णयलाई पुष्टि गर्दै कृषि, भुमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय (पशुपंक्षी विकाश), बढुवा समितिको सचिवालयले सूचना प्रकाशित गरी सो पदमा फारम भरेका मध्ये ५ जनाको मात्र बढुवा सिफारिस गरिएको रहेछ। कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय (पशुपंक्षी विकाश), बढुवा समितिको मिति २०७५/०१/१९ को निर्णय तथा मिति २०७५/०१/20 मा बढुवा समिति सचिवालयद्धारा प्रकाशित सूचना उपर चित्त नबुझी निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४ (च) बमोजिम तोकिएको म्याद भित्र लोक सेवा आयोग केन्द्रिय कार्यालय अनामनगरमा “बढुवा समितिको निर्णय पुनराबलोकन गरी पाऊँ भनी उजुरी पत्र दिंदा लोक सेवा आयोगको निर्णय ०७/२०७४-७५, २०७५/०४/१० मा निर्णय गर्दा " निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४(घ)१(क) को उपदफा (१) को खण्ड (ग) को देहाय (१) मा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीमा बढुवा हुन सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहसँग सम्बन्धित विषयमा कम्तिमा प्रमाणपत्र तह वा सो सरहको शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको हुनुपर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेकोमा सो व्यवस्था स्पष्ट गर्दै निबेदक डोमी चौधरी विपक्षी लोक सेवा आयोग समेत भएको मुद्धा नं. ०७२-WO -०३४२ मा “शैक्षिक योग्यता अन्तर्गत विभिन्न संस्थाहरुले दिएको तालिम वा कुनै कर्मचारीको नोकरी अवधिलाई मान्न मिल्दैन” भनी व्याख्या गरेको देखिन्छ। उजुरकर्ता रत्नबहादुर डाँगीले एस.एल.सी. टि.एस.एल.सि.(२९महिने) र १ बर्षे जे. टी. (Technician Certificate), प्राप्त गरेको देखिएकोले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४ घ १ क को उपदफा (१) को खण्ड (ग)को देहाय (१) बमोजिमको निजहरुको शैक्षिक योग्यता रहेको नहुँदा बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवार नबनाएको बढुवा समितिको निर्णय मिलेकै देखिंदा उजुरी मागदावी पुग्न सक्दैन।” भनी म निवेदकको शैक्षिक योग्यता नपुगेको भनी बढुवा समितिले गरेको निर्णयलाई सदर गरेको देखिन्छ। यसरी म निवेदकलाई उल्लेख गरिए बमोजिमका आधार र कारणहरु देखाई जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकनबाट हुने बढुवामा समावेश नगर्नुमा २ वटा मुख्य कारण देखिन्छ :- (क) निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ१क. को उपदफा (१) को खण्ड (ग)को देहाय (१) बमोजिमको शैक्षिक योग्यता नपुगेको। (ख) “काशीराम पाण्डे विपक्षी लोक सेवा आयोग केन्द्रिय कार्यालयसमेत भएको २०७२-wo-०३४४ को उत्प्रेषणको मुद्धाको फैसला र डोमी चौधरी विपक्षी लोक सेवा आयोग समेत भएको मुद्धा नं. ०७२-WO -०३४२ को फैसलाको व्याख्या वा नजिरसँग मेल खाएको। नेपाल कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प. तृतीय (प्रा.) श्रेणी, पशु चिकित्सक पदमा जेष्ठता र कार्यसम्पादन मुल्याँकनको आधारमा बढुवा हुँदा चाहिने न्युनतम शैक्षिक योग्यता कति हो ? उक्त पदका लागि चाहिने शैक्षिक योग्यता बारेमा सम्बन्धित कानून के भन्छ ? सो पदका लागि म निवेदकको शैक्षिक योग्यता पुग्छ की पुग्दैन ? जे.टि.ए.(१५ महिना) र १ बर्षे जे.टी.(Technician Certificate) को कोर्षलाई प्रविणता प्रमाण पत्र तह वा सो सरहको शैक्षिक योग्यता मान्न मिल्ने की नमिल्ने ? नेपाल कृषि सेवालाई भेटेरिनरी समूह, रा.प. तृतीय (प्रा.) श्रेणी, पशु चिकित्सक पदमा जेष्ठता र कार्यसम्पादन मुल्याङ्कनको आधारमा बढुवा हुँदा चाहिने न्युनतम शैक्षिक योग्यता लोक सेवा आयोगको केन्द्रिय कार्यालय, अनामनगरको सूचना तथा प्रकाशन शाखाद्वारा मिति २०७४/०७/२९ गते प्रकाशित सूचना नं. ३५१/०७४-७५ मा स्पष्ट राखिएको छ, जसमा “(क) निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१ बमोजिम बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन चाहिने न्युनतम सेवा अवधि पुगेको हुनु पर्ने र सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहसँग सम्बन्धित विषयमा कम्तिमा प्रमाण पत्र तह वा सो सरहको शैक्षिक योग्यता पुगेको हुनु पर्नेछ। ” र (घ) मा समकक्षता निर्धारण गर्ने पर्ने शैक्षिक योग्यताको हकमा समकक्षता निर्धारण गरेको प्रमाणित प्रतिलिपी अनिवार्य रुपमा पेश गर्नु पर्नेछ।” सोही कुरालाई पुष्टि गर्दै ) निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४ घ१क को उपदफा (१) को खण्ड (ग)को देहाय (१) मा “राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको पदको लागि सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहसँग सम्बन्धित विष्षयमा कम्तिमा प्रमाणपत्र तह वा सो सरहको शैक्षिक योग्यता भएको " भनी उल्लेख गरिएको छ। यसरी जेष्ठता वा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा बढुवा हुनको लागि कम्तिमा प्रमाणपत्र तह वा सो सरहको शैक्षिक योग्यताको हाँसिल गरेको हुन पर्दछ। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदलाई शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र दिने र तह निर्धारण गर्ने अधिकार छ की छैन भनी हेर्दा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद ऐन २०४५ को दफा ६(७)ले बहुप्राविधिक (पोलीटेक्नीक) शिक्षालय स्थापना एवम् संचालन गर्ने गराउने र दफा १४ मा शिप प्रणालीका बनाउने र शिपको स्तर निर्धारण गर्ने भनी परिषदको काम कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ भनी स्तर निर्धारण गर्ने अधिकार परिषदलाई दिएको छ। सोही ऐनको दफा ६(क) ले प्रमाणपत्रको मान्यता अन्तर्गत “परिषदवाट सम्बन्धन प्राप्त शैक्षीक संस्थामा प्रवेशिका परिक्षा उतिर्ण गरी कम्तीमा २ वर्ष अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई परिषदद्धारा प्रदान गरिएको प्रमाणपत्र विश्वविद्यालय वा अन्य शैक्षिक संस्थाको प्रविणता प्रमाणपत्र तह सरह हुनेछ” भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ। सोही कानूनको आधारमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदको स्तर निर्धारण समितिको मिति २०६४/०५/२६ को निर्णयले Technician Certificate in Livestock or Plant Science को प्रमाणपत्रलाई प्रविणता प्रमाणपत्र तह सरहको समकक्षता प्रदान गरेको र यो तालिम नभई शैक्षिक योग्यता नै भएको भनी मिति २०७५/०२/१४ को पत्र संख्या ०७४/०७५ च.नं. २४०१ मा स्पष्ट उल्लेख गरेको देखिन्छ। यसरी अधिकारप्राप्त निकायवाट स्तर निर्धारण गरी शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र दिई बढुवाको लागि दरखास्त दिँदा बढुवामा समावेश नगरी शैक्षिक योग्यता नपुगेको भनी बढुवावाट बाहिर राख्नुले मेरो मौलिक हक हनन् भएको छ। डोमी चौधरीको मुद्धामा विवेचित सपना पन्थी र बुदु झाले प्रविणता प्रमाणपत्र तह उतिर्ण हुन आवश्यक पर्ने तेश्रो चरणको परिक्षा जे.टि.कोर्स (प्राविधिज्ञ प्रमाणपत्र) उतिर्ण नै नगरी निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा २४ (घ) बमोजिमको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नपुगेको फरक तथ्यलाई म निवेदक जे.टि.कोर्स (प्राविधिज्ञ प्रमाणपत्र) समेत पूरा गरी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद ऐन बमोजिमको स्तर निर्धारण गर्ने निकाय परिषदले नै प्रविणता प्रमाणपत्र तह उतिर्ण गरेको भनी प्रमाणीत गरी निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४ (घ) बमोजिमको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पुगेको व्यक्तिको हकमा असर पर्ने गरी प्राप्त प्रमाणपत्रलाई निस्तेज गर्ने गरी व्यक्तिको शिक्षा सम्बन्धी मौलिक हकको हनन् गर्ने गरी नजिरको गलत व्याख्या तथा प्रयोग गरियो। म निवेदकको प्राप्त शैक्षिक योग्यतालाई बढुवा समितिले अमान्य गर्न सक्दैन। मेरो शैक्षिक उपाधी माथी कुनै शङ्का लागेमा के कसो हो भनी सम्बन्धित निकाय समक्ष पत्राचार गरी एकिन गर्नसम्म सक्ने हो। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद, पाठ्यक्रम विकास महाशाखाले नै च.नं. २४०१, मिति २०७५/०२/१४ को पत्रबाट व्यहोरा प्रमाणीत गरी रहेको अवस्थामा प्रमाणपत्र जारी गर्ने वा स्तर निर्धारण गर्ने ऐन बमोजिमको शैक्षिक निकायले प्रदान गरेको मान्यता र समकक्षतालाई अमान्य गर्ने अधिकार बढुवा समिति र लोकसेवा आयोगलाई कुनै पनि कानूनले दिएको छैन। यसरी आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गई म निवेदकको शैक्षिक उपाधीलाई अमान्य गर्ने गरी भएको बढुवा समितिको मिति २०७५/०१/१९ को निर्णय त्रुटिपुर्ण छ। म निवदेकले एस.एल.सी. वा टि एस.एल.सी. (१५ वा २९ महिने) कोर्स उतिर्ण गरी ३ वर्षको कार्य अनुभव प्राप्त गरेपछी १ वर्षको जे.टी.कोर्स (प्राविधिज्ञ प्रमाणपत्र) उतिर्ण गरेको, उक्त शैक्षिक योग्यता पि.सि.एल. (प्रविणता प्रमाणपत्र तह वा सो सरहको हो भन्ने व्यहोरा/प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषदको मिति २०६८/०१/२८ र २०७५/०२/१४ को पत्रवाटसमेत पुष्टी भएको, उक्त शैक्षिक योग्यतालाई परिषद अन्तर्गतको स्तर निर्धारण (समकक्षता समितिको मिति २०६४/०५/२६ को निर्णयवाट) विश्वविद्यायलहरुवाट प्रदान गरिने प्रविणता प्रमाणपत्र तह सरह मान्यता तथा समकक्षता प्रदान गरिएको र मन्त्रालयवाट राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारण भई सकेको अवस्थामा म निवदेकले कानून बमोजिम प्राप्त शैक्षिक उपाधीलाई मेरो हकमा आकर्षित नै नहुने फरक तथ्य भएको काशिराम पाण्डे वि. लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय समेत ०७२-WO-०३३४ को मुद्धा र डोनी चौधरी वि.लोकसेवा आयोग (रिट नं. ०७२-WO-०३४२) को मुद्धामा रहेको फरक तथ्यको प्रसंग ल्याई सर्वोच्च अदालतवाट लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरसमेत १६ जना वि. शिब कमार बस्नेत ०६५-NF-००३३ मुद्धामा “ कुनै दुई मुद्धाहरु तथ्यगत रुपमा केही मात्रामा समनता देखिएको भन्ने आधारमा मात्र ती मुद्धाहरुको सम्पूर्ण विषयवस्तु एकै प्रकृती र अवस्थाका हुन भन्ने मिल्ने हुँदैन।” भनी प्रतिपादित नजिर सिद्धान्त समेतको प्रतिकुल हुने गरी बढुवा समितिवाट मिति २०७५/०१/१९ मा भएको निर्णय र सो निर्णयका आधारमा म निवेदक भन्दा कनिष्ठ कर्मचारीहरुलाई सिफारिस गर्ने गरी भएको बढुवा सिफारिस त्रुटिपूर्ण भएकोले उक्त त्रुटिपूर्ण निर्णय र सो निर्णयका आधारमा म निवेदकलाई समावेश नगरी गरिएको बढुवा त्रुटिपूर्ण भएको तथा सो निर्णयलाई सदर गर्ने गरी गरिएको लोकसेवा आयोगको निर्णय बदर गरी, बढुवा गरी पदस्थापन गरीएका विपक्षी मध्येका ५ जना पशु चिकित्सकहरुको काम कारवाही तत्काल रोकी, रोक्न लगाई म निवेदक योग्य उमेदवार भएकोले म समेतलाई समावेश गरी बढुवा सम्बन्धी निर्णय गर्न गराउन उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको रिट निवेदन। “यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सवुद प्रमाण सहित म्याद सूचना पाएको मितिले बाटाका म्यादवाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं. ६ र ७ को हकमा आफै वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधीमार्फत अन्य विपक्षीहरुको हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखितजवाफ पेश गर्नु भनी आदेश र निवेदनको प्रतिलिपी समेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखितजवाफ परे वा अवधि नाघे पछि नियमानुसार गरी पेश गर्नु । अन्तरिम आदेश माग गरेको सम्बन्धमा दुवै पक्ष राखी छलफल गर्न उपयुक्त देखिएको र प्रस्तुत निवेदनमा माग गरेको विषय समावेश भएको हिमालय पोखरेलले दायर गरेको ०७५-WO००९० र भवानी खतिवडाले दायर गरेको ०७५-WO-०१८५ को रिट निवेदनमा यही २०७५।0५।१३ गते छलफलको लागी दुवै पक्षलाई तारेख तोकिएको भन्ने निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताले व्यक्त गर्नु भएकोले प्रस्तुत निवेदनको मागका सम्बन्धमा पनि उक्त मिति २०७५।0५।१३ मा छलफलको लागि उपस्थित हुन विपक्षीहरुलाई जानकारी गराई सोही दिन अन्तरित आदेश सम्बन्धमा छलफलको लागि पेश गर्नु। अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा दयें पक्ष राखी छलफल गरी अर्को आदेश नभएसम्म निवेदनमा बदर गरी पाउँ भनी माग गरेको विपक्षी बढुवा समितिको र लोक सेवा आयोगको निर्णय यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीहरुको नाउँमा सर्वोच्च अदालन नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (ख) बमोजिम यो अन्तरकालीन आदेश जारी गरीदिएको छ। आदेशको जानकारी विपक्षीहरुलाई दिनू” भनी यस अदालतबाट मिति २०७५।0५।१० मा भएको आदेश। निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ१क. को उपदफा (१) को खण्ड (ग) को देहाय (१) मा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी वा सो भन्दा माथिका पदको लागि सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहसँग सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा स्नातक वा सो सरहको तथा राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको पदको लागि सम्बन्धित सेवा समूह वा उपसमूहसँग सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा प्रमाणपत्र तह वा सो सरहको शैक्षिक योग्यता भएको निजामती कर्मचारीलाई एक श्रेणी माथिको पदमा बढुवा गरिने कानूनी व्यवस्था भए अनुसार उक्त पदका लागि कम्तीमा सम्बन्धित विषयमा प्रमाणपत्र तह वा सो सरहको शैक्षिक योग्यता हुन आवश्यक देखिन्छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले रिट नं. ०७२-wo-०३४४ को मुद्दामा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ१क. को उपदफा (१) को देहाय (ग) को व्यवस्था बढुवासँग सम्बन्धित रहेको र सो बमोजिम राजपत्रांङ्कित तृतीय श्रेणीको पदको लागि सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहसँग सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा प्रमाणपत्र तह वा सो सरहको शैक्षिक योग्यता हुनुपर्ने भनी स्पष्ट व्यवस्था भएकोमा विपक्षीहरुको सो बमोजिमको शैक्षिक योग्यता रहेको देखिंदैन।