३०२४३५ - देवानी

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी माननीय न्यायाधीश डा. श्री नहकुल सुवेदी माननीय न्यायाधीश श्री अब्दुल अजीज मुसलमान आदेश ०८०-WF-००५६ मुद्दा : - उत्प्रेषणसमेत। |कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री केदार कार्की----------------------------१ |निवेदक | | | | |बिरुद्ध | | |प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, कोशी | प्रत्यर्थी | |प्रदेश-----------------------------------------१ | | |माननीय कोशी प्रदेश प्रमुख, परशुराम | | |खापुङ्ग-----------------------------------१ | | |कोशी प्रदेशसभाका सभामुख, माननीय अम्बरबहादुर विष्ट------------------------१ | | |सङ्कल्प प्रस्तावका प्रस्तावक, माननीय रेवतीरमण | | |भण्डारी------------------------१ | | |सङ्कल्प प्रस्तावका समर्थक, माननीय गणेशप्रसाद | | |उप्रेती--------------------------१ | | |सङ्कल्प प्रस्तावका समर्थक, माननीय किशोर चन्द्र दुलाल------------------------१| | |कोशी प्रदेश, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को प्रदेश संसदीय दलका नेता माननीय | | |हिक्मत कुमार | | |कार्की---------------------------------------------------------१ | | नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं यस अदालतको ठहर यस प्रकार रहेको छ: तथ्यगत व्यहोरा रिट निवेदनको व्यहोरा 1. नेपालको संविधानको धारा १६८ अन्तर्गतको उपधाराहरुमा प्रदेश मन्त्रिपरिषदको गठन सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्थाहरु मध्ये ऐ. को उपधारा (१),(२),(३) को व्यवस्थाहरु मार्फत सरकार बनाउन नसकिएको अवस्थामा मध्यावधि निर्वाचनमा जानुपुर्वको अन्तिम विकल्पको रुपमा रहेको ऐ. को धारा १६८(५) बमोजिम मिति २०८०।०६।२५ गतेका दिन ४७ जना सभासदहरुको समर्थन पश्चात मुख्यमन्त्रीको पदमा मेरो नियुक्ति भएको हो। नियुक्ति पश्चात मिति २०८०।०७।०१ गतेका दिन कोशी प्रदेशसभाका ८६ जना माननीय सभासदज्यूहरुबाट मलाई विश्‍वासको मत प्राप्त भएको थियो। विश्‍वासको मत प्राप्त गरे पश्चात संविधान, प्रचलित संघीय र प्रदेश कानून बमोजिम देश र प्रदेशको हितको निमित्त लोकप्रिय एवं समग्र विकासको निमित्त आवश्यक कार्य गर्दै आएको छु । 2. लगभग प्रदेशसभाका अधिकांश सभासद्‌ज्यूहरुबाट विश्‍वासको मत प्राप्त गरी निर्माण भएको मेरो नेतृत्वको सरकारलाई कुनै संवैधानिक एवं कानूनी आधार बिना प्रत्यर्थीहरुले चरणबद्ध ढंगबाट राजनैतिक दाउपेचको प्रयोगको रुपमा विपक्षी मध्येका माननीय रेवतीरमण भण्डारी समेतले सरकार परिवर्तन गर्ने संवैधानिक एवं कानूनी आधारको अनुपस्थितिमा प्रदेशसभामा सङ्कल्प प्रस्ताव नाम दिई एक प्रस्ताव दर्ता गरी सो प्रस्ताव उपर २०८१।०१।०७ गतेका दिन बहुमत सदस्यले पारित गरेको भनी मुख्यमन्त्रीले विश्‍वासको मत लिनुपर्ने भनी प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी गराएको रहेछ। उल्लेखित “सङ्कल्प प्रस्ताव” मा मिति २०८१।०१।२५ गतेका दिनसम्म विश्‍वासको मत नलिए अर्को वैकल्पिक सरकार गठन गरी विपक्षी मध्येका माननीय हिक्मत बहादुर कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरी पाउँ भन्ने व्यहोरा रहेछ। उक्त सङ्कल्प प्रस्ताव र “संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम समर्थन फिर्ता लिएको तीस दिनभित्र प्रदेशसभाबाट मुख्यमन्त्रीले विश्‍वासको मत प्राप्त गर्ने सम्बन्धी कुनै प्रस्ताव प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता हुन नआएको जानकारी प्राप्त भएको” भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरी विपक्षी मध्येका माननीय प्रदेश प्रमुखले नेपालको संविधानको धारा १६८(५) बमोजिम कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्तिको निमित्त दाबी पेश गर्न मिति २०८१।०१।२६ मा आव्हान गर्नु भएको रहेछ।सो आव्हानको आधारमा दाबी पेश गरेको भनि मिति २०८१।०१।२७ मा विपक्षी मध्येका मा. हिक्मत कुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको सूचना प्रेषित गरिएको रहेछ। 3. यसरी संविधानको प्रष्ट व्यवस्था बमोजिम नियुक्त भएको मुख्यमन्त्री पदमुक्त भएको भन्ने सम्मको व्यहोरा समेत उल्लेख गर्न नसकी तथा संविधानको कुनै खास व्यवस्था पनि उल्लेख नगरी आत्मगत ढंगबाट “संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम समर्थन फिर्ता लिएको” भन्ने आधारहिन र संविधानले परिकल्पना पनि नगरेको विषयलाई कपटपूर्ण तवरबाट उल्लेख गरी नयाँ मुख्यमन्त्रीको नियुक्तिको निमित्त दाबी पेश गर्न भएको आव्हान र उक्त आव्हान बमोजिम भएको भनिएको नियुक्ति प्रथम दृष्टीमै गैर-संवैधानिक छ। बहालमा रहेको सरकारको संविधान बमोजिम बहिर्गमन नभई नयाँ सरकार गठनको लागि माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूबाट भएको आह्वान असंवैधानिक छ। संसदीय व्यवस्थामा संसदले मात्र सरकारको गठन र अन्त्य गर्न सक्ने हुन्छ। प्रदेश प्रमुखले मिति २०८१।०१।२६ मा गर्नु भएको आव्हान संविधानको अतिक्रमण एवं निज प्रदेश प्रमुखलाई नभएको अधिकार र क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी भएको स्पष्ट छ। वैधानिक तवरबाट नियुक्त मुख्यमन्त्री अपदस्त हेतु विपक्षीहरु बिच भएको मध्यरातको गठमेलको आधारमा गरिएको आव्हान संविधानको प्रतिकुल छ। प्रदेश प्रमुखबाट भएको उक्त आव्हान कार्यकारिणी विषय नभएको कारणबाट निज प्रदेश प्रमुखमा कार्यक्षमता एवं बाञ्छित निश्पक्षता पनि नरहेको प्रष्ट छ। अत: यही कारण पनि निज प्रदेश प्रमुख आफ्नो जिम्मेवारीमा रहन असक्षम भएको कारण निजलाई पदच्यूत गर्न उपयुक्त आदेश जारी हुनुपर्दछ। धारा १६८(५) अन्तर्गतको सरकार कायम रहेको अवस्थामा पुन: सोही धाराको प्रयोग गरी नयाँ सरकार निर्माण हुन सक्ने व्यवस्था हुन सक्दैन। संविधान बमोजिम निर्मित प्रदेश सरकारलाई अन्य अवैधानिक र असंवैधानिक सरकारले प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने असंगत व्यहोरा रहेको उल्लेखित “सङ्कल्प प्रस्ताव”लाई आधार लिई प्रदेश प्रमुखबाट भएको निर्णयको कुनै संवैधानिक एवं शास्त्रिय आधार पनि छैन। 4. प्रदेशसभाबाट पारित भएको भनिएको कथित “सङ्कल्प प्रस्ताव”को आधारमा प्रदेश प्रमुख माननीय परशुराम खापुङ्गबाट नयाँ सरकार बनाउने गरी गरिएको आव्हान संविधानले परिकल्पना गरेको सरकारको स्थायित्वको प्रष्ट सिद्धान्त प्रतिकुल पनि छ। संविधानको धारा १८८(४) मा उल्लेख भएको अविश्‍वासको प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रयोजनहिन बनाउने गरी विपक्षीबाट भएको निर्णय र आव्हानले प्रत्यक्ष गर्न नमिल्ने वा राख्न नमिल्ने अविश्‍वासको प्रस्ताव परोक्ष वा घुमाउरो तवरबाट “सङ्कल्प प्रस्ताव"को संज्ञा दिई माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूलाई विश्‍वासको मत लिन निर्देशन गरिएको स्वत: प्रष्ट छ। उक्त प्रस्तावमा उल्लेख भएको धारा १८८(२) संविधानको धारा १६८(५) अन्तर्गत नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीको हकमा लागु हुन सक्ने पनि होइन। विश्‍वासको मत लिन आवश्यक भएमा मुख्यमन्त्रीले १८८(१) अन्तर्गत विश्‍वासको मत लिन सक्ने व्यवस्था संविधानमा रहेकोमा उक्त व्यवस्था अन्तर्गत लिने विश्‍वासको मत प्रदेशसभाका सांसदको सङ्कल्प प्रस्ताव वा चाहना अनुरुप लिनुपर्ने संविधानको मर्म र प्रावधान पनि होइन। उक्त प्रस्ताव, सो प्रस्तावको आधारमा भए गरेका कार्य र निर्णय पनि समानरुपमा खारेजभागी छ। मुलत: सङ्कल्प प्रस्तावका माध्यमबाट सरकारलाई कुनै नीतिगत विषयमा निर्देशन सम्म गर्न सकिने हुनसक्छ, सरकार परिवर्तन वा गठन गर्न सक्ने संवैधानिक मान्यता सङ्कल्प प्रस्तावको हुन सक्दैन। नेपालको संविधान विरुद्ध सङ्कल्प प्रस्तावको आधारमा निर्णय हुन सक्दैन।त्यस अतिरिक्त विपक्षी प्रदेश प्रमुखको निर्णय र आव्हानमा मैले विश्‍वासको मत नलिएको भन्ने कारण पनि उल्लेख भएको परिप्रेक्ष्यमा मैले संविधानको कुन व्यवस्था र प्रावधानको अधिनमा रही विश्‍वासको मत लिन पर्ने हो समेत खुल्न नसकेकोबाट पनि प्रदेश प्रमुखको निर्णय र आव्हान संविधान अनुरुप नभई केवल राजनैतिक दाउँपेचबाट प्रेरित रहेको प्रष्ट छ। 5. संविधानको धारा १६८(५) अन्तर्गत निर्मित सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता हुन सक्ने व्यवस्था संविधानले पनि परिकल्पना नगरेकोमा सङ्कल्प प्रस्तावको आधारमा विश्‍वासको मत नलिएको भन्ने आधार देखाई नयाँ मुख्यमन्त्रीको नियुक्तिको निमित्त दाबी पेश गर्न मिति २०८१।०१।२६ मा प्रदेश प्रमुखले गर्नु भएको आव्हान, निर्णय, पत्राचार एवं सूचना तथा सरकारको निर्माण र अन्त्यको नियमन गर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई निष्प्रभावी बनाउने उद्देश्यको साथ मिति २०८१।०१।०७ मा पारित भएको भनिएको सङ्कल्प प्रस्ताव उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाउँ। साथै असंवैधानिक निर्णय र आव्हानको आधारमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको भनिएका माननीय हिक्मत कुमार कार्कीको नियुक्ति बदर गर्न उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ। 6. संविधान बमोजिम पदमुक्त हुने कुनै पनि व्यवस्था मेरो हकमा लागु हुने अवस्था नरहेको कारणबाट मुख्यमन्त्रीको रुपमा मेरो नियुक्ति निरन्तर रहेको भनी सोही अनुरुपको कार्य गर्नु गराउनु भनि विपक्षीको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ। साथै संविधान बमोजिम सुचारु ढंगबाट सरकार सञ्चालनमा कुनै पनि रोकतोक नगर्न तथा मुख्यमन्त्रीमा मेरो नियुक्ति यथावत राख्न आवश्यक आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ। 7. माथि वर्णन गरिएका संवैधानिक व्यवस्थाको आधारमा म निवेदकलाई पुग्न सक्ने अपुरणिय क्षति, संविधानको निरन्तर उल्लङ्घन एवं सुविधा सन्तुलनको दृष्टीकोणबाट यस विवादको अन्तिम निरोपण नभए सम्मको लागि विपक्षी प्रदेश प्रमुखले जारी गर्नु भएको मिति २०८१।०१।२६ को आव्हान, सूचना, निर्णय एवं पत्राचार कार्यान्वयन नगर्न नगराउन एवं उक्त असंवैधानिक आव्हानको आधारमा दाबी पेश गरेको भनी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको भनिएका माननीय हिक्मत कुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा कुनै काम कारवाही नगर्न नगराउन तथा मलाई यथावतरुपमा आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्न कुनै पनि प्रकारको व्यवधान नगर्न नगराउन सर्वोच्च अदालत नियमावली 2074 को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरी पाउँ भन्ने बेहोराको मा. केदार कार्कीले मिति २०८१।०१।२७ मा यस अदालतमा पेश गर्नु भएको रिट निवेदन। कारण देखाउ आदेश 8. यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार कारणसहित यो आदेश भएको मितिले (१०) दश दिन भित्र थाम्ने थमाउने म्याद कायम नरहने गरी प्रत्यर्थी नं. १ र २ को हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत, प्रत्यर्थी नं. ३ को हकमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र प्रत्यर्थी नं. ४, ५, ६ र ७ को हकमा आफै वा आफ्नो कानून बमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विषयवस्तुको गाम्भिर्यताका कारण मिति २०८१।०२।०९ को पेशी समेत तोकी सोको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा निवेदनमा उल्लिखित दुवै पक्षलाई दिई नियमानुसार पेश गर्नू। साथै, निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रस्तुत निवेदनमा मुलत: निम्न लिखित प्रश्नहरु समाहित भएको देखियोः • संविधानको धारा १६८(५) बमोजिम नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीले समर्थन गर्ने दल तथा सदस्यहरुले समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी गराएपछि धारा १८८(२) बमोजिमको विश्‍वासको मत लिनु पर्ने हो वा होइन? • धारा १६८(५) बमोजिम नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीको पद धारा १६९(१) को अवस्था भन्दा वाहेक अन्य तरिकाबाट रिक्त हुन सक्छ वा सक्दैन? • धारा १६८(५) बमोजिम नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीले धारा १८८(४) मा उल्लिखित स्पष्टिकरणको सुविधा प्राप्त गर्न सक्छ वा सक्दैन? • कोशी प्रदेश प्रमुखको मिति २०८१।०१।२६ को विज्ञप्तीको संवैधानिक आधार तथा उक्त विज्ञप्ती भित्र उल्लिखित सङ्कल्प प्रस्तावको संवैधानिक र कानूनी वैधता के कसो हो ? • प्रदेश सरकार गठन विघटनमा प्रदेश प्रमुख तथा प्रदेशसभाको क्षेत्राधिकारको परिधि र सिमा के कसो हो? यस निवेदनमा उल्लिखित संविधानको व्याख्याको विषय अन्तर्निहित भएको देखिंदा उक्त विषयहरुको निरुपण पूर्ण सुनुवाईबाट हुनुपर्ने देखिएकोले हाललाई निवेदकको माग बमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी गरी रहनु परेन भन्ने व्यहोराको यस अदालतबाट मिति २०८१।०१।२८ मा भएको आदेश। प्रत्यर्थीहरुको लिखित जवाफ व्यहोरा कोशी प्रदेशसभाका सभामुख, अम्बरबहादुर विष्टको लिखित जवाफ 9. म लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता अम्बर बहादुर विष्ट २०७९ सालमा सम्पन्न भएको प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तर्फबाट प्रदेशसभा सदस्य पदमा निर्वाचित भएको हुँ। मिति २०८०।०९।२४ मा म कोशी प्रदेशसभाको सभामुखमा निर्वाचित भईसकेपछी मैले आफू आवद्ध रहेको दलको आवद्धतासँग अलग भई नेपालको संविधान तथा कोशी प्रदेशको प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को अधिनमा रही प्रदेशसभामा सभामुखले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका निष्पक्ष र तटस्थ रुपले निर्वाह गर्दै आईरहेको छु। नेपालको संविधान बमोजिम मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति प्रदेश प्रमुखबाट हुने तथा मुख्यमन्त्रीले विश्‍वासको मत लिने वा मुख्यमन्त्री उपर अविश्‍वासको प्रस्ताव सम्बन्धी कारवाहीको परीक्षण नेपालको संविधान, तथा कोशी प्रदेशको प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ बमोजिम प्रदेशसभाबाट हुने संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था भएको हुँदा मुख्यमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धमा प्रदेशसभाका सभामुखलाई नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनले कुनै अधिकार प्रदान गरेको छैन। 10. कोशी प्रदेशसभाका सभामुखबाट निवेदकको कुनै संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकारमा असर पर्ने कार्य नगरेको हुँदा निवेदकले निवेदनमा सभामुखको के कुन कार्यबाट वा सभामुखले निर्वाह गरेको भूमिकाबाट निवेदकको संवैधानिक तथा कानूनी हक, अधिकारमा हनन् भएको भनी स्पष्ट रुपमा दावी गर्न सकेको अवस्था छैन। तसर्थ नेपालको संविधान, तथा कोशी प्रदेशको प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को अधिनमा रही प्रदेशसभामा सभामुखले निर्वाह गरेको कुन कार्यवाट निवेदकको हक, अधिकारमा असर परेको भनी निवेदकले स्पष्ट दावी लिन नसकेको अवस्थामा प्रस्तुत रिट निवेदनमा सभामुखलाई विपक्षी बनाईरहनु पर्ने होईन। प्रदेशसभाका सभामुखको हकमा दायर गरेको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ। निवेदकको निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने होईन। निवेदकको कुनै संवैधानिक वा कानूनी हक अधिकार हनन् नगरिएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने बेहोराको अम्बरबहादुर विष्ट सभामुख कोशी प्रदेशसभाको लिखित जवाफ। कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख, परशुराम खापुङ्गको लिखित जवाफ 11. नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम माननीय केदार कार्कीको नेतृत्वमा मिति २०८०।०६।२७ गते गठन भएको कोशी प्रदेश सरकारलाई कोशी प्रदेशसभाका बहुमत सदस्यहरूको विश्‍वासको मत प्राप्त भएकोमा मिति २०८०।१२।२६ गते कोशी प्रदेशसभाका ५२ जना सदस्यहरूले मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको सम्बन्धी निवेदन पत्र प्राप्त भएको र मिति २०८०।१२।२७ गते कोशी प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान गर्ने निर्णय बमोजिम मिति २०८१।०१।०७ गते कोशी प्रदेशसभाबाट सङ्कल्प प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको जानकारी कोशी प्रदेशसभा सचिवालयको च.नं. ३३५, मिति २०८१।०१।१० गतेको पत्रमार्फत भएको साथै उक्त सचिवालयको च.नं. ३५०, मिति २०८१।०१।२६ गतेको पत्रमार्फत संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम समर्थन फिर्ता लिएको तीस दिनभित्र प्रदेशसभाबाट मुख्यमन्त्रीले विश्‍वासको मत प्राप्त गर्ने सम्बन्धी कुनै प्रस्ताव प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता हुन नआएको जानकारी प्राप्त भएको हुँदा नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त गरी प्रदेश सरकार गठन गर्नका लागि कोशी प्रदेशसभामा विश्‍वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने कोशी प्रदेशसभाका कुनै सदस्यलाई मिति २०८१ साल बैशाख २८ गते शुक्रबार अपरान्ह ५:०० बजेभित्र आफ्नो दाबी पेश गर्न मिति २०८१।०१।२६ गते आह्वान गरेकोमा मिति २०८१।०१।२७ गते मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि प्रदेशसभा सदस्य हिक्मत कुमार कार्कीले ५२ जना प्रदेशसभा सदस्यहरूको समर्थन रहेको भनी हस्ताक्षरसहित दाबी पेश गरेकोमा सो दाबीकर्ताका समर्थनमा हस्ताक्षर गर्नुभएका सम्पूर्ण प्रदेशसभा सदस्यहरूको मिति २०८१।०१।२७ गते नै सनाखत गराउँदा दाबी कर्ताको पक्षमा ५२ जना प्रदेशसभा सदस्यको सनाखत भएको र सो संख्या कोशी प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेको ९३ जना सदस्यको स्पष्ट बहुमत रहेको हुनाले मिति २०८१।०१।२७ गते दाबीकर्ता प्रदेशसभा सदस्य माननीय हिक्मत कुमार कार्कीलाई नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम कोशी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेको हुँ। 12. नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा (२) बमोजिम मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र विश्‍वासको मतका लागि प्रदेशसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्ने व्यवस्था भएको साथै प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा वा प्रदेशसभाका सदस्यले आफ्नो स्वतन्त्र विवेक र बुद्धिमता प्रयोग गरेर समर्थन फिर्ता लिएमा पनि तीस दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्‍वासको मतका लागि प्रदेशसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्ने सर्वोच्च अदालतद्वारा स्थापित नजीर (०७७- WC-००७१, प्रकरण नं. ८६) बमोजिम कोशी प्रदेश सरकारका माननीय मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई सो संवैधानिक व्यवस्था र स्थापित नजीर कायम गर्न गराउन संविधान बमोजिम हदम्यादको व्यवस्था भएकोमा सो समयावधिभित्र निजबाट नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (१०), धारा १६९ को उपधारा (१) को खण्ड (क) र धारा १८८ को उपधारा (१) र (२) बमोजिमको संवैधानिक कर्तव्यसमेत बहन नगरेको देखिएको र संवैधानिक सर्वोच्चता र संसदीय सर्वोच्चताको स्थापित मुल्य, मान्यता, अभ्यास र प्रचलनलाई समेत आत्मसाथ नगरेको देखिएको साथै प्रदेशसभाबाट विश्‍वासको मत प्राप्त गरी वैकल्पिक सरकार गठन गर्न सक्ने आधार समेत बहुमत प्रदेशसभा सदस्यबाट दाबी प्रस्तुत हुन आएसँगै सरकार स्पष्ट रूपमा अल्पमतमा परेको सन्दर्भमा संवैधानिक सर्वोच्चता स्थापित गर्न साथै प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारको संविधान बमोजिम हुने काम कारबाहीको प्रक्रियालाई जटिलतातर्फ उन्मुख हुन नदिई राजनीतिक स्थिरतासहितको नयाँ वैकल्पिक सरकार गठन गर्न नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम कोशी प्रदेश सरकार गठन गर्न आह्वान र आह्वान बमोजिमको नियुक्तिको निर्णय गरेको हुँ। 13. मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि आह्वानको विषय र नियुक्तिको विषयमा मैले संविधान बमोजिम कार्य गरेको हुँ। मैले आफूलाई नभएको अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी निर्णय गरेको अवस्था होईन, छैन। मेरो निर्णयले रिट निवेदकको कानूनी हक हितमा असर पुगेर निजलाई अपुरणीय क्षति पुगेको अवस्था होईन। संविधान र कानूनले तोकेको विधि र प्रक्रिया पालना गरी गरिएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने होइन। प्रदेश प्रमुख सम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा १६३ को उपधारा (१) बमोजिम हुने हुनाले संविधान बमोजिम मैले गरेको आह्वान र आह्वान बमोजिमको नियुक्तिको निर्णयलाई प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहन गएको असक्षम भएको भनी लिएको जिकिर कपोलकल्पित, झुट्टो र कपटपूर्ण रहेको स्पष्ट छ। संविधान बमोजिम जिम्मेवारी बहन गर्ने सिलसिलामा गरेको निर्णयलाई मेरो कार्यक्षमता र निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाइ पदच्यूत गर्न आदेश माग गर्नु आफैमा गैरसंवैधानिक छ। उल्लिखित आधार र कारणहरूबाट मलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदन स्वतः बदरभागी रहेकोले खारेज गरी पाउँ भन्ने बेहोराको कोशी प्रदेशको प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्गको लिखित जवाफ। सङ्कल्प प्रस्तावकका प्रस्तावक रेवतीरमण भण्डारी समेतको लिखित जवाफ 14. रिट निवेदकले “कोशी प्रदेश सरकारका माननीय मुख्यमन्त्री” भनेर आफ्नो परिचय दिई निवेदन दर्ता गरेको भए पनि सम्मानित अदालतमा यो निवेदन दर्ता हुनु अघि नै लिखित जवाफवाला मध्येका हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भई पद बहाली गरिसकेकोले उहाँको पदीय हैसियतसम्बन्धी दावी गैरकानूनी छ। उहाँको पदीय हैसियत कोशी प्रदेशको प्रदेशसभा सदस्यमात्र हो। उहाँ मुख्यमन्त्री नभई माननीय हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री भएको उहाँले नै स्वीकार गरी, “मिति २०८१।१।२७ मा विपक्षी मध्येका मा. हिक्मत कुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको सूचना प्रेषित गरिएको रहेछ” भनी रिट निवेदनको पृष्ठ २ प्रकरण नं. १ (ख) मा लेखेवाट प्रमाणित छ । 15. रिट निवेदकको नेतृत्वमा कोशी प्रदेशको सरकार बनाउन पहिला समर्थन दिइएको थियो। उहाँलाई जुन उद्देश्यका साथ समर्थन गरिएको थियो त्यो उद्देश्य अनुरूप उहाँले केही पनि काम गर्नु भएन। उहाँले पदीय जिम्मेवारी ठीक ढंगले निर्वाह नगरेको, समर्थन दिने दल र माननीय सदस्यहरू प्रति लक्षित गरी अनुचित र अस्वाभाविक अभिव्यक्ति पटक-पटक दिएको, सरकारी रकम अनुचित रूपमा खर्च गर्ने गरेको र प्रादेशिक संरचनाकै प्रतिष्ठामा आँच आउने व्यवहार गर्ने जस्ता गम्भीर र असह्य कार्य गरेकोले निवेदकको नेतृत्वमा सरकार बनाउँदा र मिति २०८०।०७।०१ मा विश्‍वासको मत लिँदा दिएको समर्थन कायम राखिराख्‍न सक्ने अवस्था रहेन। त्यसैले मिति २०८०।१२।२६ मा समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी निवेदक, प्रदेश प्रमुख तथा कोशी प्रदेशका सभामुखलाई जानकारी दिएका थियौं। कसलाई समर्थन दिने र कहिले समर्थन फिर्ता लिने भन्ने सम्बन्धित दल र सदस्यको निजी निर्णयको विषय हो। एक पटक दिएको समर्थन अमुक समयसम्म फिर्ता लिन मिल्दैन भन्ने हुँदैन। समर्थन गर्ने र फिर्ता लिने स्वविवेकको विषय हो। त्यसैले त्यो विषय न्यायिक परीक्षण बाहिरको विषय हो। 16. हामीले दिएको समर्थन फिर्ता लिएको भनेर मिति २०८०।१२।२६ मा पत्र दिएपछि धारा १८८ (२) मा वर्णित दोस्रो परिस्थितिको सिर्जना भएकोले निवेदकले नै विश्‍वासको मतको लागि प्रस्ताव गर्नुपर्नेमा उहाँले विश्‍वासको मत पनि नलिने र सरकारको नेतृत्व पनि गरिरहने प्रयास गर्नुभयो। धारा १६८ अन्तर्गतका जुनसुकै उपधारा अनुसारका सरकार निर्माण भए पनि त्यसले प्रदेशसभाको बहुमत सदैव कायम राख्नुपर्छ, अन्यथा सरकार अल्पमतमा पर्छ। तर निवेदकले सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि अनिवार्यरूपमा लिनुपर्ने विश्‍वासको मत नलिई सरकारलाई निरन्तरता दिई गैरसंवैधानिक कार्य गरिरहनु भएको थियो। गैरसंवैधानिक रूपमा उहाँको नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिन उहाँ उद्धत हुनुभएको रिट निवेदनको दावीबाट पनि स्थापित छ । 17. कोशी प्रदेशसभामा ९३ सदस्य संख्याको छ। सरकारको नेतृत्व गर्नेले ९३ सदस्य संख्याको बहुमत कम्तीमा ४७ सदस्यहरूको बहुमत सदैव कायम राखीरहनु पर्छ। माननीय केदार कार्कीको नेतृत्वलाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का ५२ जना सदस्यहरूले समर्थन फिर्ता लिएपछि स्वतः अल्पमतमा थियो। मिति २०८०।१२।२६ बाट नै अल्पमतमा परेको सरकारले प्रदेशसभाबाट विश्‍वासको मत लिनुपर्नेमा विश्‍वासको मत लिनुको सट्टामा प्रदेशसभाबाट आवश्यक बहुमतको समर्थन नखोजी गैरसंवैधानिक रूपमा सरकारलाई निरन्तरता दिएकोले उहाँलाई प्रदेशसभामा बहुमतको समर्थन हासिल गर्न निर्देशन दिन सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरिएको हो। त्यसको कारक हामी लिखित जवाफवालाहरू नभई निवेदक स्वयं नै हो। हामीले गरेको काम संविधान अनुरुप नै छ। 18. संविधानको धारा १६८(५) बमोजिम बनेको सरकारले विश्‍वासको मत नै प्राप्त गर्नु नपर्ने वा एक पटक प्राप्त गरेको मतले प्रदेशसभाको कार्यकाल रहुन्जेलसम्मको लागि वा मुख्यमन्त्रीको इच्छा वा जीवनकाल रहुन्जेलको लागि निष्कण्टक रहने भन्ने कुनै संवैधानिक वा कानूनका व्यवस्था छैनन्। धारा १६८(५) अनुसार सरकार बन्दा पनि त्यसले प्रदेशसभामा बहुमत कायम राख्नु पर्दैन भन्ने होइन। धारा १६८ का जुनसुकै उपधारा अन्तर्गत बन्ने सरकारले पनि प्रत्येक पल प्रदेशसभाको विश्‍वास कायम राखिरहनु पर्छ। त्यो कुरा धारा १६८(५) मा प्रयोग भएको “.. कुनै सदस्यले प्रदेशसभामा विश्‍वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा...” भन्ने संविधानको पाठ (Constitutional text) बाट नै स्पष्ट छ । 19. सरकारलाई समर्थन दिने र सरकारमा संलग्न दल सरकारबाट अलग भई समर्थन फिर्ता लिएपछि आफू स्पष्टसँग अल्पमतमा परेपछि उहाँले विश्‍वासको मतको लागि प्रयास नगर्नु भएकोले प्रदेशसभाबाट उहाँलाई विश्‍वासको मत हासिल गर्न निर्देशन दिने भनी मिति २०८१।०१।०७ मा सङ्कल्प प्रस्ताव पारित भएको थियो। सङ्कल्प प्रस्तावअनुसार उहाँले विश्‍वासको मत हासिल गर्नेतर्फ केही कदम नचालेकोले माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूले मिति २०८१।०१।२७ मा माननीय हिक्मतकुमार कार्कीलाई कोशी प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुभयो। माननीय हिक्मतकुमार कार्कीले मिति २०८१।०१।३१ गते प्रदेशसभाबाट विश्‍वासको मत प्राप्त गरी सरकार सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। उल्लिखित सबै कार्यहरू संविधानसम्मत् भएकोले सम्मानित अदालतले निवेदन मागअनुसार आदेश जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता र औचित्य नै बाँकी छैन। 20. जहाँसम्म सङ्कल्प प्रस्तावको संवैधानिकताको प्रश्न छ त्यस सम्बन्धमा के रहेको छ भने कार्यपालिका वा मुख्यमन्त्री सदैव व्यवस्थापिका (प्रदेश सभा) प्रति जवाफदेही र उत्तरदायी हुन्छ। कार्यपालिकालाई व्यवस्थापिका प्रति उत्तरदायी बनाउने विभिन्न संवैधानिक संयन्त्रहरु संविधान स्वयं र संसदको (प्रदेश सभा) को नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको हुन्छन्। सरकार बनाउने विभिन्न संयन्त्र मध्ये समिति प्रणाली प्रश्नोत्तरको समय र सङ्कल्प प्रस्ताव जस्ता संयन्त्रहरु मार्फत नै कार्यपालिकालाई व्यवस्थापिका प्रति उत्तरदायी बनाईन्छ। यो नै संसदीय व्यवस्थाको आत्मा हो। संसदीय व्यवस्थाका यीनै मूलभूत मुल्य मान्यता र प्रदेशसभाले सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरी निवेदकलाई उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन निर्देशित गरेकोले यस प्रकारको निर्देशनको पालना र सम्मान गर्नु निवेदकको संवैधानिक दायित्व भित्रैको विषय हो। त्यसमा पनि सङ्कल्प प्रस्ताव मार्फत निवेदकलाई केवल विश्‍वासको मत लिन सम्म आग्रह गरिएको हो। प्रदेशसभाले पारित गरेको सो सङ्कल्प प्रस्तावको पालना नगरी विश्‍वासको मत नलिने निवेदकको कार्य संवैधानिक नैतिकता समेतको विपरित भएकाले अल्पमतमा परेको निवेदकलाई शासन गर्ने वैधता नरहने हुँदा रिट निवेदन खारेज भागी छ । 21. त्यसैगरी प्रदेश सरकारको गठन विघठनमा प्रदेश प्रमुख तथा प्रदेशसभाको भूमिकाको बारेमा के रहेको छ भने नेपालको संविधानको धारा १६६(१) बमोजिम प्रदेश प्रमुखले संविधान बमोजिमको अधिकारको प्रयोग गर्ने हुनाले प्रदेशसभाले पारित गरेको सङ्कल्प प्रस्ताव र प्रदेशसभाका बहुमत माननीय सदस्यहरुले मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन व्यक्तिगत र दलगत रुपमा फिर्ता लिईसकेको अवस्थामा तत्क्षण नै मुख्यमन्त्रीको पद रिक्त भएको अवस्थामा अर्को सरकार गठनका लागि माननिय प्रदेश प्रमुखले गर्नु भएको आह्वान संविधान सम्मत र प्रदेश प्रमुखको स्वविवेकीय अधिकार भित्र पर्ने भएकाले Doctrine of Political Question को आधारमा यस्तो विषयमा न्यायिक पुनरावलोकन हुन नसक्ने भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाँउ भन्ने सङ्कल्प प्रस्तावका प्रस्तावक रेवतीरमण भण्डारी समेतको लिखित जवाफ। प्रत्यर्थी हिक्मत कुमार कार्कीको लिखित जवाफ 22. म लिखितजवाफवाला संलग्न रहेको दलले निवेदकलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको भनेर ३९ जना प्रदेशसभाका सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरी मिति २०८०।१२।२६ मा नै पत्र दिइसकिएको थियो। लिखितजवाफवालाको दलमात्र नभई पहिला समर्थन गर्ने अन्य दलले पनि निवेदकलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिर्इ सक्नु भएको थियो। यसको अतिरिक्त निजलाई विश्‍वासको मत दिने प्रदेशसभाका ४७ जना सदस्य मध्ये ३ जना सदस्यले विश्‍वासको मत फिर्ता लिनु भएको थियो। यो तथ्यलाई निवेदनमा कहीं पनि उल्लेख गरिएको छैन। उहाँले आफूलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको वा नलिएको भन्ने केही पनि उल्लेख नगरी त्यसभन्दा पछिको सङ्कल्प प्रस्तावको मात्र उल्लेख गर्नुभएकोले निवेदकले मूल कारक तथ्य नै लुकाउनु भएको छ। निवेदकको सरकार कायम नरहनुको कारण मिति २०८१।०१।०७ मा प्रदेशसभाबाट पारित सङ्कल्प प्रस्ताव नभई त्यसभन्दा अघि निजलाई समर्थन गर्ने ४७ मध्ये ३९ जनाले मिति २०८०।१२।२६ मा विश्‍वासको मत फिर्ता लिएको कारणबाट सङ्कल्प प्रस्ताव राख्नु पर्ने र त्यो पारित हुने कारण समर्थन फिर्ता र समर्थन फिर्ता भइसकेपछि निवेदकले पूरा गर्नुपर्ने संवैधानिक कर्तव्य पूरा नगर्नुको परिणति मात्र हो। अतः मूल तथ्य नै लुकाएर सम्मानित अदालत प्रवेश गर्ने कार्य मुख्यमन्त्री भइसकेको व्यक्तिको लागि पटक्कै शोभनीय छैन। यस्तो क्रियाले केही अनुकरणीय पद्धति बसाउन सहयोग गर्दैन बरु सत्ताभोगको लालचामात्र देखाउँछ। मूल तथ्य लुकाएर प्रवेश गर्नेलाई अदालतले मद्दत गर्न सक्दैन भन्ने रिट निवेदनको सिद्धान्त, त्यही सिद्धान्तमा आधारित भएर यस सम्मानित अदालतबाट मागअनुसार आदेश जारी हुन सक्दैन। 23. निवेदकको दावी प्रदेश प्रमुखलाई “अक्षम” भएको भन्ने निवेदककै आरोपको आधारमा पदमुक्त गर्नको लागि हो कि मलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको विरुद्धको हो भन्ने पनि अस्पष्ट छ। निवेदनको प्रकरण नं. १ (ग) मा, अन्य कुराका अतिरिक्त, “... प्रदेश प्रमुखबाट भएको उक्त आह्वान कार्यकारिणी विषय नभएको कारणबाट निज प्रदेश प्रमुखमा कार्यक्षमता एवं बाञ्छित निश्पक्षता पनि नरहेको प्रष्ट छ। अतः यही कारण पनि निज प्रदेश प्रमुख आफ्नो जिम्मेवारीमा रहन असक्षम भएको कारण निजलाई पदच्यूत गर्न उपयुक्त आदेश जारी हुनुपर्दछ भनेर माग गर्नुभएको छ भने अर्कोतर्फ कोशी प्रदेशसभाबाट मिति २०८१।०१।०७ मा पारित भएको सङ्कल्प प्रस्ताव, मिति २०८१।०१।२६ मा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्तिको लागि दावी पेश गर्न गर्नुभएको आह्वान, मुख्यमन्त्री पदमा म लिखित जवाफवालालाई मिति २०८१।०१।२७ मा गरिएको नियुक्ति बदर माग गर्दै निवेदकको मुख्यमन्त्रीको पद कायमै रहेको घोषणा गरी सोही अनुरूपको काम गराउन आदेश माग गर्नुभएको छ । उल्लिखितानुसार निवेदकको माग नै अन्तर्द्वन्द्वी र अस्पष्ट हुँदा निवेदकले कुन कुराचाहिँ मागेको होला भनेर अदालत आफैँले छानेर आदेश जारी गर्न मिल्दैन। 24. म लिखित जवाफवालाको दलले र निजलाई विश्‍वासको मत दिने प्रदेशसभा सदस्यहरुले निवेदकको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारलार्इ दिएको समर्थन मिति २०८०।१२।२६ मा फिर्ता लिइसकेको छ। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रदेशसभामा निवेदकको सरकारको बहुमत कायम रहन नसक्ने विषयमा निवेदकले केही विवाद गर्नुभएको छैन। त्यसैले ती तथ्यहरू स्वयंसिद्ध र निविर्वाद तथ्यको रूपमा स्थापित छन्। धारा १६८ (५) बमोजिम बनेको सरकारले विश्‍वासको मत नै प्राप्त गर्नु नपर्ने वा एक पटक प्राप्त गरेको मतले प्रदेशसभाको कार्यकाल रहुन्जेलसम्मको लागि वा मुख्य मन्त्रीको इच्छा वा जीवनकाल रहुन्जेलको लागि निष्कण्टक रहने भन्ने कुनै संवैधानिक र/वा कानूनका व्यवस्था छैनन्। धारा १६८ (५) अनुसार सरकार बन्दा पनि त्यसले प्रदेशसभामा बहुमत कायम राख्नु पर्दैन भन्ने होइन। धारा १६८ का जुनसुकै उपधाराअन्तर्गत बन्ने सरकारले पनि प्रत्येक पल प्रदेशसभाको विश्‍वास कायम राखीरहनु पर्छ। त्यो कुरा धारा १६८ (५) मा प्रयोग भएको “... कुनै सदस्यले प्रदेशसभामा विश्‍वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा...” भन्ने वाक्यांशबाट संविधानको पाठ (Constitutional text) बाट नै स्पष्ट छ। २०८० चैत्र २६ गते समर्थन फिर्ता भइसकेपछि निवेदकको सरकार सोही मितिदेखि नै अल्पमतमा परिसकेको तथ्यको आधारमा विपक्षीको रिट खारेजभागी छ। 25. विश्‍वासको मतको सम्बन्धमा संविधानको धारा १८८ मा ३ किसिमका व्यवस्थाहरू छन्। पहिलो, मुख्यमन्त्री स्वयंले आवश्यकता ठानेर आफूलाई प्रदेशसभाको विश्‍वास छ भनेर सिद्ध गर्नको लागि प्रस्ताव गर्ने, दोस्रो, आफूले प्रतिनिधित्व गरेको दल विभाजन भए पनि आफूले अझै प्रदेशसभाको बहुमतको विश्‍वासको प्रतिनिधित्व गरिरहेको छु भनेर प्रमाणित गर्ने र तेस्रो, पहिला समर्थन गर्ने दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिए पनि विश्‍वासको मत लिनुपर्छ। पहिलो मुख्य मन्त्रीको स्वेच्छामा निर्भर गर्छ भने पछिल्ला दुईवटा परिस्थिति सिर्जना भएमा मुख्यमन्त्रीले धारा १८८ (२) अनुसार अनिवार्य रूपमा विश्‍वासको मत लिनुपर्छ। निवेदकले पद गुमाउनुको कारण उहाँलाई समर्थन गर्ने दल र प्रदेशसभा सदस्यले समर्थन फिर्ता लिएपछि पनि सरकारलाई प्रदेशसभाको बहुमतको समर्थन छ भनेर १८८(२), १६८(५) र (६) अनुसार सिद्ध गर्न नसकेको र संविधानका अनिवार्य व्यवस्थाहरू छल्न खोजेको कारणले सिर्जित भएको हो। 26. माननीय प्रदेश प्रमुखज्यूले २०८१।०१।२६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्तिको लागि दावी पेश गर्न आह्वान गरेको भन्ने निवेदनमा नै उल्लेख छ। यदि उक्त आह्वान गैरसंवैधानिक थियो वा निवेदकसँग त्यति बेलासम्म पनि प्रदेशसभाका बहुमत सदस्यको समर्थन कायमै छ भन्ने निवेदकमा विश्‍वास भएको भए सोही कुरा जनाई प्रदेश प्रमुखज्यूलाई जानकारी दिई सो प्रक्रिया रोक्न अनुरोध गर्न सकिन्थ्यो। तर निवेदकले त्यस्तो केही पनि नगरेको र म लिखितजवाफवालाले नियुक्ति लिएको मितिले म्यादैभित्र विश्‍वासको मतको लागि प्रस्ताव गरी ९३ सदस्यीय प्रदेशसभा सदस्य मध्ये ५७ जनाको विश्‍वासको मतसमेत हासिल गरिसकेकोले निवेदकको दावीको औचित्य समाप्त भईसकेको छ। मैले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति पाई विश्‍वासको मतसमेत हासिल गरिसकेको अवस्था अर्थात् प्रदेशसभाका बहुमत सदस्यहरूको विश्‍वास हासिल गरिसकेको अवस्थामा निवेदकको मागअनुसार आदेश जारी गर्दा संविधानको घोर उल्लंघन हुन्छ। यो पक्षबाट पनि निवेदनको औचित्य सिद्धिएको छ। 27. निवेदकले आफूलाई नै मुख्यमन्त्री भई काम गर्न दिन माग गरेर निवेदन दिनुभएको छ। तर आफूलाई प्रदेशसभाका कति सदस्यहरूको समर्थन छ भनेर केही लेख्‍नु भएको छैन। नयाँ सरकार बनाउने, भइरहेको सरकारलाई दिएको विश्‍वासको मत कायम राख्ने वा फिर्ता लिने, अविश्‍वासको प्रस्ताव राख्नेजस्ता काम प्रदेशसभाका सदस्यहरूमा अन्तर्निहित राजनीतिक एवम् संवैधानिक काम हुन्। त्यस्ता कामहरू न्यायिक छानबिनको विषय बन्दैनन्। सरकार गठन र अन्त्य गर्ने कार्य संसदीय कार्य हुन् भनेर निवेदकले स्वीकार गर्दै “ संसदीय व्यवस्थामा संसदले मात्र सरकारको गठन र अन्त्य गर्न सक्ने हुन्छ” भनेर लेख्नु भएको छ। निवेदकको त्यो कथनसँग मेरो पनि सहमति छ। मेरो नेतृत्वमा गठन भएको वर्तमान सरकार प्रदेशसभाकै सदस्यहरूकै प्रस्ताव र समर्थनमा गठन गरेको हो। निवेदकको नेतृत्वमा ३९ जना सदस्यको समर्थनमा मिति २०८०।०६।२५ मा गठन भएको सरकारलाई मिति २०८०।०७।११ मा दिएको विश्‍वास कायम नरहेकोले समर्थन फिर्ता लिने मिति 2080।12।26 को कार्य प्रदेशसभाका सदस्यहरूबाटै भएको हो र यो मुल विषय निवेदकले रिट निवेदनमा उल्लेख गर्नु भएको छैन। निवेदकले चुनौती दिनुभएको मिति २०८१।०१।०७ मा पारित भएको सङ्कल्प प्रस्ताव प्रदेशसभाबाट नै पारित भएको हो। प्रदेशसभाले नै मेरो नेतृत्वको सरकारप्रति विश्‍वास छ भनेर २०८१।०१।३१ मा विश्‍वासको मत दिएको छ। त्यो पनि प्रदेशसभाले नै गरेको हो। त्यसैले रिट निवेदककै उद्धृत कथनबाट पनि विपक्षी निवेदक पदमुक्त भई मेरो नियुक्ति संविधान र कानून अनुरुप भई पूर्ण रुपमा वैध छ भन्ने पुष्टि भएको छ। 28. निवेदकले दावी गर्नुभएको धारा १८८(४) को व्यवस्था र धारा १८८(२) का व्यवस्थाहरू एकै होइनन्। तिनीहरूको परिणाम कतिपय अवस्थामा एकै हुन सक्छ तर प्रयोजन एकै होइन। निवेदकले प्रदेशसभामा आफ्नो बहुमत कायम नरहे पनि आफू पदमा रहिरहन पाउनुपर्छ भन्ने समर्थनमा “संविधानको धारा १६८(५) अन्तर्गत निर्मित सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता हुन सक्ने व्यवस्था संविधानले पनि परिकल्पना नगरेको...” भनेर लेख्नुभएको छ। तर धारा १६८(५) बमोजिम बनेको सरकारले एक पटक विश्‍वासको मत प्राप्त गरेपछि मुख्यमन्त्रीको इच्छाअनुसार वा मुख्यमन्त्रीको जीवनकालभर वा प्रदेशसभाको कार्यकालभरी मुख्यमन्त्री रहने व्यवस्था संविधानमा छैन। प्रदेशसभाका सदस्यहरूले धारा १८८(२) अनुसारको समर्थन फिर्ता लिने अधिकार प्रयोग गर्ने पाउँदैनन् भन्ने प्रतिबन्ध संविधान, कानून वा संसदीय परम्परामा कहाँ छ भन्ने रिट निवेदनमा उल्लेख गर्नुभएको छैन। त्यसैले निवेदकको माग असल संवैधानिक- संसदीय अभ्यास अनुरूपको नभई नितान्त निजी स्वार्थ रक्षाको लागि भएको स्थापित छ। यदि निवेदकले दावी गरेजस्तो हुने हो भने धारा ७४, १६८ (५), १६९ (१) (ख), १८८ (२) र (३) समेतका धाराहरू निष्प्राणप्रायः हुन्छन्। संविधानका धारा नै निष्प्राण हुने गरी कुनै पनि आदेश जारी हुन सक्दैनन्। संसदीय व्यवस्थामा सरकार निर्माण त्यसलाई जवाफदेही बनाउने तथा त्यसको अन्त्य गर्ने कार्य संघीय संसद् वा प्रदेशसभाको काम हुन्। संसदको अन्तर्निहित यो अधिकारको पुनरावलोकन गर्न निवेदकले संविधानको धारा १ विपरीतको कार्य भयो भनी न्यायिक पुनरावलोकन गर्न माग गर्ने अवस्था भएको हो। संसदको अन्तरनिहित अधिकारको पुनरावलोकन हुन नसक्ने भएकाले रिट निवेदन खारेज भागी छ। 29. निवेदकले सङ्कल्प प्रस्तावको प्रयोगको सम्बन्धमा प्रश्न उठाउनु भएको रहेछ। मिति २०८०।१२।२६ मा निवेदकलाई सरकार निर्माणको लागि दिएको समर्थन फिर्ता गरिसकेपछि धारा १८८ (२) बमोजिम निजले विश्‍वासको मतको लागि प्रदेशसभामा प्रस्ताव राखेर विश्‍वासको मत लिनु पर्नेमा विश्‍वासको मत नपाई/नलिई आफू अल्पमतमा परी धारा १८८ (३) अनुसार पदमुक्त हुने निश्चित भएपछि उहाँले धारा १८८(२) अनुसार बाध्यात्मक रूपमा पालना गर्नुपर्ने संवैधानिक दायित्व र कर्तव्य पालना नगरेकोले उहाँलाई तोकिएको अवधिभित्र संविधानअनुसार कार्य गर्न निर्देशन दिन सङ्कल्प प्रस्ताव प्रदेशसभाले पारित गरेको हो। उहाँले धारा १८८ (२) अनुसारको आफ्नो संवैधानिक दायित्व र कर्तव्य पालना गरेको भए त्यो अवस्था सिर्जना नै हुने थिएन। त्यसैले आफैले संवैधानिक दायित्व पुरा नगरी अटेरीपन देखाई उत्पन्न भएको परिस्थितिलाई लिएर अहिले सम्मानित अदालतमा प्रश्न उठाउने अधिकार निवेदकले राख्नु हुन्न। अतः माथि उल्लिखित आधारहरुमा निवेदकको माग नेपालको संविधान, संसदीय प्रणाली र लोकतन्त्रकै विपरित भएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने बेहोराको कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको लिखित जवाफ। अन्य प्रक्रियागत आदेश 30. यसमा निवेदक केदार कार्कीले मिति २०८०।०६।२५ गतेका दिन ४७ जना सभासदहरुको समर्थन पश्चात मुख्य मन्त्रीको पदमा भएको नियुक्ति सम्बन्धी फाइल र नियुक्ति पश्चात मिति २०८०।०७।०१ गतेका दिन कोशी प्रदेशसभाका ८६ जना माननीय सभासदबाट प्राप्त विश्‍वासको मत सम्बन्धी सक्कल फाइल महान्याधिवक्ताको कार्यालय मार्फत प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, कोशी प्रदेशबाट शिघ्रातिशिघ्र मगाई सुनुवाईको लागि मिति २०८१।०२।१६ गतेको पेशी तोकी नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०८१।०२।०९ मा भएको आदेश। पुर्ण इजलास समक्ष पेश गर्ने आदेश 31. यसमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकले उठाउनु भएको विषयवस्तुलाई हेर्दा वहाँ नेपालको संविधानको धारा १६८(५) बमोजिम मिति २०८०।०६।२५ मा मुख्यमन्त्रीको पदमा नियुक्ति हुनुभएको र प्रदेशसभामा ८६ जना सदस्यहरुबाट विश्‍वासको मत प्राप्त गरी काम काज गरी आएकोमा आफूलाई पदमुक्त नगरी नेपालको संविधानको धारा १६८(५) बमोजिम कोशी प्रदेशको अर्को मुख्यमन्त्री नियुक्तिको निमित्त दावी पेश गर्न भनी प्रदेश प्रमुखबाट मिति २०८१।०१।२६ मा आव्हान गर्नु भएको र मिति २०८१।०१।२७ मा विपक्षी हिक्मत कुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नु भएको हुँदा मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि गरिएको आव्हान र सोही आधारमा विपक्षी हिक्मत कुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गर्ने निर्णयसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी मुख्यमन्त्रीमा आफ्नै नियुक्तिलाई यथावत कायम राख्न उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँन मागदाबी लिनु भएको देखिन्छ। 32. प्रस्तुत रिट निवेदनका सन्दर्भमा एकपटक नेपालको संविधानको धारा १६८(५) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया अवलम्वन गरेकोमा पुनः सोही धारा १६८ (५) को अधिकार प्रयोग गरी अर्को मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न मिल्ने वा नमिल्ने, मुख्यमन्त्री पदमा वहाल रहेका एकजना मुख्यमन्त्रीलाई पदबाट नहटाई अर्को मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्न सकिने वा नमिल्ने र धारा १६८(५) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्री नै भएपनि निजलाई समर्थन गर्ने प्रदेशसभा सदस्यहरुले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा विश्‍वासको मत लिनु पर्ने वा नपर्ने जस्ता जटिल संवैधानिक र कानूनी प्रश्नहरु उपस्थित भएको देखिएको र यी प्रश्नहरुको निरुपण पूर्ण इजलासबाट हुन उपयुक्त लागेकोले प्रस्तुत रिट निवेदनको संयुक्त इजलासको लगत कट्टा गरी प्रस्तुत निवेदनको सुनुवाइलाई अग्राधिकार दिई मिति २०८१।०२।२७ गते सुनुवाइको मिति तोकी नियमानुसार पेश गर्नू भन्ने यस अदालतको मिति २०८१।०२।२३ मा भएको आदेश। यस अदालतको ठहर आदेश 33. प्रस्तुत रिट निवेदनमा मिति २०८१।०२।३१ गते सुनुवाई प्रारम्भ भई मिति 2081।03।09, मिति 2081।03।10 र मिति 2081।03।11 गते समेत भएको छलफलका क्रममा रिट निवेदक केदार कार्की तथा प्रत्यर्थीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरु तथा विद्वान अधिवक्ताहरु तथा विद्वान नायब महान्याययाधिवक्ता, विद्वान सहन्यायाधिवक्ता र विद्वान उपन्यायाधिवक्ताहरुले गर्नुभएको बहसको संक्षिप्त व्यहोरा निम्नानुसार रहेको छ। निवेदक केदार कार्कीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १८८(२) मा प्रदेश सरकारमा सहभागि दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्‍वासको मत लिनुपर्ने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको तर यहाँ प्रदेश सरकारमा सहभागि दलले समर्थन फिर्ता लिएको छैन। दलले समर्थन फिर्ता नलिर्इ व्यक्तिले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्था हुँदा धारा १८८(२) बमोजिम विश्‍वासको मत लिनु पर्ने अवस्था छैन। संविधानको धारा १६८(५) बमोजिम गठन भर्इ विश्‍वासको मत लिर्इ सकेको सरकारलार्इ संविधानको धारा १८८(४) को अविश्‍वासको प्रस्तावमा रहेको शर्त बन्देज छल्नको लागि पुन: विश्‍वासको मत लिन वाध्य गराउन मिल्दैन। संविधानको धारा १६८(५) बमोजम गठित सरकारलार्इ धारा १८८(२) लागु हुदैन। वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बद्री बहादुर कार्की सङ्कल्प प्रस्ताव पास गरेर सरकार हटाउने अधिकार प्रदेश प्रमुखलार्इ संविधानत: नभएपनि सो अधिकार प्रदेश प्रमुखबाट प्रयोग गरिएको छ। संविधानको धारा १६८(५) को व्यवस्था प्रदेश मन्त्रिपरिषद गठनका लागि अन्तिम भएकोले त्यो बाटोबाट पुन: अर्को बाटोमा जान मिल्दैन। धारा १६८(५) को सरकार दलको सरकार होइन। दलको समर्थन छैन। दलिय ह्विप नलाग्ने गरी प्रदेशसभाका सदस्यहरुले दिएको समर्थन हो। संविधानको धारा १६६ मा प्रदेश प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरेको र सो धारा अनुसार मुख्यमन्त्रीलार्इ पदबाट हटाउने, पदमुक्त गर्ने अधिकार प्रदेश प्रमुखलार्इ छैन। धारा १६९(१) अनुसार मुख्यमन्त्रीको पद रिक्त हुने चार अवस्थाहरु समेत निवेदकको हकमा विद्यमान नरहेको अवस्थामा नयाँ सरकार निर्माणका लागि गरिएको आव्हानको आधारमा माननीय हिक्मत कुमार कार्कीलार्इ मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्ने कार्य असंवैधानिक रहेको छ। संविधानको धारा १६८(५) र धारा ७६(५) को सरकार Last Resort को सरकार हो ।प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीलार्इ पदमुक्त गर्न घोषणा गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छैन। वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु कुमार थापा संविधानको धारा १६८(५) बमोजिम सरकार गठन भर्इरहेको अवस्थामा अर्को सरकार गठनको आव्हान गर्ने अधिकार संविधानमा छैन। धारा १६९(१) मा रहेका चार अवस्थामा वाहेक अन्य अवस्थाबाट मुख्यमन्त्रीको पद रिक्त हुने अवस्था छैन। सङ्कल्प प्रस्तावको आधारबाट सरकार जाँदैन। सङ्कल्प प्रस्ताव सदनको सङ्कल्प हो । यो प्रस्ताव नीतिगत र सरकारलार्इ दिशा निर्देशन गर्न हुन्छ। धारा १६८(५) को सरकार रहँदा रहँदै १६८(५) कै सरकार बन्नै सक्दैन। संविधानको धारा १६९ मा मुख्यमन्त्रीको पद रिक्त हुने स्पष्ट व्यवस्था रहेकोमा कुन आधारमा मुख्यमन्त्रीको पद रिक्त भयो र सरकारप्रति हाम्रो विश्‍वास छैन भनी सङ्कल्प प्रस्तावमा भनेको छैन। यदि सङ्कल्प प्रस्ताव नै अविश्‍वासको प्रस्ताव हो भने पारित मितिबाटै लागु हुनुपर्नेमा किन एक महिनासम्म पर्खिनु पर्ने र विश्‍वासको मत लिनुपर्ने भन्ने प्रश्नहरु अनुत्तरित छन्।तसर्थ, सङ्कल्प प्रस्ताववाट सरकार हट्न सक्दैन। संविधानको व्यवस्था विपरित भए गरेका कार्यहरु बदरका लागि निवेदन माग बमोजिम आदेश जारी हुनु पर्छ। वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सतिश कृष्ण खरेल संविधानको धारा १८८(२) ले मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजन भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागि दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिन भित्र मुख्यमन्त्रीले विश्‍वासको मतका लागि प्रदेशसभा समक्ष प्रस्ताव राख्‍नु पर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ। धारा १८८(२) ले समर्थन फिर्ता लिन दललार्इ नै भन्दछ। प्रदेश प्रमुखको विज्ञप्‍तीमा दल नै उल्लेख छैन। दलले समर्थन फिर्ता नलिएको अवस्थामा धारा १८८(२) मा जानु नै पर्दैन। वरिष्ठ अधिवक्ता श्री यदुनाथ खनाल सङ्कल्प प्रस्ताव र अविश्‍वासको प्रस्ताव फरक फरक विषय हुन्। संविधानको धारा १६८(५) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका निवेदक केदार कार्कीले विश्‍वासको मत लिनु अनिवार्यता छैन। धारा १६८(५) बमोजिमको सरकारलार्इ धारा १८८(२) पनि लाग्दैन। धारा १६८(५) बमोजिम गठित सरकारका विरुद्ध धारा १८८(४) बमोजिम दुर्इ वर्षसम्म अविश्‍वासको प्रस्ताव ल्याउन नसकेको अवस्थामा घुमाउरो बाटोबाट सङ्कल्प प्रस्तावको माध्यमबाट सरकार हटाउने काम भएको छ। उक्त कार्य असंवैधानिक भएकोले निवेदन माग बमोजिम आदेश जारी हुनु पर्दछ। वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गोपालकृष्ण घिमिरे सरकारले स्थायीत्व प्राप्त गरोस् भनेर धारा १६८(५) को व्यवस्था गरिएको हो। धारा १६८(५) बमोजिम गठित सरकार धारा १८८(२) मा जानै पर्दैन। धारा १६८(५) को सरकारलार्इ हटाउन धारा १८८(४) बमोजिम आउनु पर्नेमा फरक बाटोबाट आएको अवस्था छ। धारा १८८(४) प्रयोजनहिन प्रावधान होइन। उक्त प्रावधानलार्इ छलेर सङ्कल्प प्रस्ताव ल्यार्इएको छ । सङ्कल्प प्रस्ताव अविश्‍वासको प्रस्तावको विकल्प होइन र हुन पनि सक्दैन। वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मेघराज पोखरेल नेपालको संविधानको धारा १६८ अन्तर्गत गठित कुनैपनि सरकारले विश्‍वासको मत प्राप्त गरी सकेपछि धारा १८८(४) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको समयसिमा दुर्इ वर्ष अघि समर्थन फिर्ता लिन पाइदैन किनकी संविधानले दुर्इ वर्षसम्म स्थायी सरकार खोजेको हो। अविश्‍वासको प्रस्ताव दुर्इ वर्ष पछि मात्र राख्‍न पाउने तर सरकारलार्इ दिएको समर्थन जहिलेसुकै विना कारण फिर्ता लिन पाउने हो भने १८८(४) को सिमा निस्प्रयोजित हुन्छ। संविधान निर्माण गर्दा नै सरकारको स्थिरतालार्इ ध्यान दिएको पाइन्छ। मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको दुर्इ वर्ष नपुग्दै सङ्कल्प प्रस्तावको माध्यमबाट अर्को सरकार निर्माण गर्ने कार्य असंवैधानिक हो। अधिवक्ता श्री ललित वहादुर बस्नेत नेपालको संविधानको धारा १६८(५) बमोजिम गठन भएको सरकारलार्इ दिएको समर्थन फिर्ता लिन २ वर्षसम्म संवैधानिक विवन्धनको सिद्धान्त लागु हुन्छ। २ वर्ष अगाडि नै समर्थन फिर्ता लिन मिल्दैन। धारा १८८(४) को संवैधानिक व्यवस्था यो संविधानमा अपवादको रुपमा ल्याइएको Basic structure हो। प्रदेशसभाबाट पारित सङ्कल्प प्रस्तावसंग प्रदेश प्रमुखको कुनै सरोकार हुदैन। सङ्कल्प प्रस्ताव वाध्यकारी पनि होइन। प्रदेश प्रमुखले विश्‍वासको मत लिन सचेत गराउन वा सुझाव दिन सक्छ। तर त्यसो गरिएको छैन। व्यक्तिले दिएको समर्थन दलको आधारमा फिर्ता हुन सक्दैन। दलले समर्थन लिएकै आधारमा सङ्कल्प प्रस्तावको माध्यमबाट सरकारलार्इ हटाउन मिल्दैन। अधिवक्तात्रय श्री विकास भट्टरार्इ, श्री रुपेश कोइराला र श्री किर्तीनाथ शर्मा पौडेल कोशी प्रदेशको प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम ७९ मा प्रदेशसभाबाट स्वीकृत गरिएको सङ्कल्प प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदलार्इ सम्बन्धित मन्त्रीलार्इ पठाउने भनेको छ। प्रदेश प्रमुखलार्इ पठाउने भनिएको छैन। प्रदेश प्रमुखलार्इ पठाएको भए उक्त कार्य कानून विपरित हुन्छ। तर प्रदेश प्रमुखले विज्ञप्ति निकाल्दा सङ्कल्प प्रस्तावको हवाला दिर्इ विज्ञप्ति निकालिएको छ। जुन कार्य संविधान विपरित छ। अधिवक्ता श्री अपुर्व खतिवडा नेपालको संविधानको धारा १६८(५) अन्तर्गतको सरकार कायम रहेकै अवस्थामा पुन: सोही धाराको प्रयोग गरी नयाँ सरकार निर्माण हुन सक्दैन। धारा १६८(५) को सरकारले विश्‍वासको मत प्राप्त गरी सकेपछि धारा १८८(४) बमोजिमको २ वर्षको अवधि पुरा हुन नदिर्इ हटाउन मिल्दैन। धारा १६८(५) बमोजिम गठन भएको सरकार धारा १८८(४) बमोजिम मात्र हट्न सक्छ। १८८(३) बमोजिम जान सक्दैन। अवधारणामा सङ्कल्प प्रस्ताव भने तापनि धारा १८८(४) लार्इ छल्न ल्यार्इएको कपटपुर्ण प्रस्ताव हो। संविधानमा धारा १६८(५) बमोजिम गठन भएको सरकारलार्इ विश्‍वासको मत ल्याउन वा अविश्‍वासको प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने वाध्यात्मक अवस्था नहुँदा विपक्षीहरुले सो कुरालार्इ स्वीकार गरेरै सङ्कल्प प्रस्ताव पेश गरेको हो। प्रदेश प्रमुखले Suo moto मा सरकार बनाउने र हटाउने अधिकार राख्दैन। प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङका तर्फबाट नायव महान्यायधिवक्ता श्री टेक बहादुर घिमिरे निवेदकलार्इ समर्थन गरेका ५२ जना सांसदहरुले दिएको समर्थन फिर्ता लिर्इ सकेपछि धारा १८८(२) को अवस्था सृजना भर्इसकेको देखिदा देखिदै पनि निवेदकले ३० दिन भित्र विश्‍वासको मत लिनु भएको छैन। सरकार गठन गर्दा समर्थन गरेका सांसदले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा धारा १८८(२) लागु हुनेमा सो तर्फ तत्कालीन मुख्यमन्त्री जानु भएको देखिदैन। मुख्यमन्त्रीलार्इ दिएको समर्थन फिर्ता पछि मुख्यमन्त्रीले राजिनामा पनि नदिने र विश्‍वासको मतसमेत नलिएपछि संविधानको पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य बमोजिम प्रदेश प्रमुखबाट निर्णय लिर्इएको हो। जुन विन्दुबाट संविधान अवरुद्ध भएको छ त्यही विन्दुबाट संविधानको कार्यान्वयन अघि बढाउनु पर्छ भनिए बमोजिम प्रदेश प्रमुखले १६८(५) बमोजिम सरकार गठनका लागि आव्हान गर्नु भएको हो। प्रदेशसभाको विश्‍वास नभएसम्म सरकार गठन हुन सक्दैन। बहुमत सदस्यले समर्थन फिर्ता लिएपछि १८८(२) वमोजिम विश्‍वासको मतको प्रकृयामा जानु पर्ने र त्यसरी जाँदा विश्‍वासको मत पाएको वा नपाएको जे छ त्यसको परिणाम वमोजिम प्रकृया अगाडि बढ्न सक्थ्यो। तर १८८(२) प्रयोग नै नगरेकाले पुन: १६८(५) कै प्रकृया अवलम्वन गर्नुको विकल्प नदेखिएकोले प्रदेश प्रमुखबाट भएको कार्य संविधान बमोजिम नै रहेको छ। सहन्यायाधिवक्ता श्री सुर्यराज दाहाल प्रदेशसभा सांसदको सिफारिश अनुसार सरकार गठन हुने र त्यसरी गठन भएको सरकार प्रति एक चौथार्इले पटक पटक अविश्‍वास प्रस्ताव राख्‍न नपाउन् भनेर संविधानमा धारा १८८(४) को व्यवस्था गरिएको हो।तर बहुमत गुमाएको मुख्यमन्त्री पदमा रहि रहन सक्दैनन् भनेर धारा १८८(२) को व्यवस्था गरिएको हो। प्रदेशसभा प्रति जवाफदेही हुन् भनी सङ्कल्प प्रस्तावले मुख्यमन्त्रीलार्इ अवसर दिएकोमा सो को पालना निवेदकले गरेको देखिदैन। पहिला समर्थन गरेका सांसदले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा निवेदकले बहुमत संसदको समर्थन देखाउन नसकेकोले प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनको आव्हान गर्नु भएको हो। कुनै पनि वहानामा सभामा बहुमत गुमाएको मुख्यमन्त्रीले निरन्तरता पाउने परिकल्पना संविधानले गरेको छैन। सहन्यायाधिवक्ता श्री गोविन्द खनाल तथा उपन्यायधिवक्ता श्री युवराज महत जसको समर्थनमा निवेदक मुख्यमन्त्री बन्नु भएको थियो ति सबैले समर्थन फिर्ता लिएपछि पुन: विश्‍वासको मत लिनु पर्नेमा निवेदकले विश्‍वासको मत नलिनु भएको र संसदप्रति जवाफदेही पनि नहुनु भएको अवस्था रहन गयो। बहुमत गुमाएको सरकारको स्थायित्वको कल्पना गर्न सकिदैन। संविधानको धारा १६८(५) Isolated धारा होइन, Inter- connected हो। अहिलेको सरकारले प्रदेश सभावाट विश्‍वासको मत लिर्इ नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसमेत पारित गरीसकेको अवस्था हुँदा निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी हुनु पर्ने होइन। सभामुख अम्वर बहादुर विष्टका तर्फबाट मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री नारायण वस्ती र उपन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्र बहादुर बस्नेत तत्कालिन मुख्यमन्त्रीलार्इ सङ्कल्प प्रस्ताव सम्बन्धी जानकारी रहेको थियो। संसदको कार्यव्यवस्था समितिले राय लिर्इ हाउसमा पेश भएको सङ्कल्प प्रस्तावको जवाफ मुख्यमन्त्रीले दिनु भएको भन्ने प्रदेश सभाको Reading Paper मा प्रष्ट उल्लेख छ। प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को परिच्छेद १३ ले कुनै सङ्कल्प प्रस्ताव योग्य छ छैन भनी हेर्ने अधिकार सभामुखलार्इ दिएको छ। सरकारलार्इ निर्देशन दिने गरी सङ्कल्प प्रस्ताव आएको हो। सभामुखले हाउसभित्र गरेको काम कारवाही संसदको विशेषाधिकार हो। सङ्कल्प प्रस्ताव पास हुनासाथ गलत भएको भए निवेदक अदालत प्रवेश गर्नु पर्नेमा सो नगरी ३० दिन पछि अदालत प्रवेश गर्नु भएको छ। मिति २०८१।०१।०७ को कोशी प्रदेशसभाबाट पारित सङ्कल्प प्रस्ताव प्रदेश प्रमुखलार्इ समेत पठाउनु पर्ने प्रकृतिको देखिएकोले Good faith ले प्रदेश प्रमुख कँहा पठाएको हो। प्रदेश सभामुखबाट भएका काम कारवाहीहरु संविधान सम्मत छन्। अधिवक्ता श्री राम प्रसाद ओझा सार्वजनिक महत्वको कुनै विषयमा कुनै सन्देश वा निर्देशन दिन सङ्कल्प प्रस्ताव पेश गर्न सकिने व्यवस्था प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम ७० मा रहेको छ। सोही व्यवस्था अनुसार सङ्कल्प प्रस्ताव प्रदेशसभामा पेश भर्इ निर्णय भएको हुँदा सभामुखबाट भएको कार्यलार्इ गैरसंवैधानिक भन्न मिल्दैन। वहालवाला मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीसमेतका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रकाश बहादुर के.सी. जबसम्म विकल्प रहन्छ तबसम्म विकल्प खोज्नु पर्दछ। धारा १६८ (७) बमोजिम जब प्रदेशसभाबाट सरकार बन्न सक्दैन तबमात्र निर्वाचनमा जानु पर्दछ।प्रदेशसभाको बहुमतको अभावमा समेत स्थिर सरकार रहन वा टिक्न सक्छ भन्ने तर्कलार्इ संविधानको धारा १८८(१) र १८८(२) ले स्वीकार गरेको छैन।१८८(४) बमोजिम अविश्‍वासको प्रस्ताव प्रतिपक्षले दर्ता गर्ने हो। समर्थन फिर्ता नलिदासम्म सत्ता पक्ष हो। समर्थन फिर्ता लिएपछि सक्रिय हुने धारा १८८(२) नै हो। सङ्कल्प प्रस्तावले तीनवटा दायित्व दिएकोमा मुख्यमन्त्रीले कुनै पनि पुरा नगर्नु भएकोले यो अवस्था आएको हो। निवेदकले संकट सृजना गर्नु भएकोले संवैधानिक संकट (Constitutinol Crisis) लार्इ रोक्न प्रदेशसभाको भावना निर्णय बमोजिम प्रदेश प्रमुखले निर्णय लिई मा. हिकमत कुमार कार्कीलाई संविधान बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु भएको हो। वरिष्ठ अधिवक्ता डा. श्री सुरेन्द्र भण्डारी संविधानको धारा १८८(२) विश्‍वासको प्रस्ताव भएको र यो सरकार निर्माणको समयमा प्रयोग हुन्छ भने १८८(४) अविश्‍वास प्रस्ताव भएको र यो सरकार हटाउन प्रयोग गरिने धारा हो।अविश्वासको प्रस्ताव प्रतिपक्षले प्रयोग गर्ने बाटो हो। अविश्‍वासको मत नियमित रुपमा देखाउनु पर्ने होइन। यो अपवाद हो। विश्‍वासको मत सरकारको कर्तव्य हो। यो बाध्यात्मक रुपमा लिर्इरहनु पर्छ। संसदको विशेषाधिकार भित्रको निर्णयबाट मुख्यमन्त्रीलार्इ निर्देश गरिएको छ। धारा १८८(२) मा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश नराखेपछि १८८(४) मा भएको प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशलार्इ १८८(२) मा राखेर हेर्न मिल्दैन। १८८(४) प्रतिपक्षीको हातमा रहेको हुँदा यो गर वा नगर भन्न सरकार/ मुख्यमन्त्रीले मिल्दैन। धारा १८८(२) सरकार/मुख्यमन्त्रीले पालना गर्नु पर्ने दायित्व हो।धारा १८८(२) सरकार बनाउन र १८८(४) सरकार हटाउन हो । विश्‍वास नभएपछि स्वत: धारा १६९(१) (ख) अवस्था सिर्जना भई सो लागु हुन्छ। वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राम नारायण विडारी प्रदेशसभा सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने थलो हो।सङ्कल्प प्रस्ताव पास गर्दा नै प्रदेश प्रमुखलार्इ नयाँ सरकार गठन गर्ने सन्देश दिइएको हो।संसदको निर्देशन मुख्यमन्त्रीले मान्नु पर्नेमा मानेको देखिदैन। विश्‍वासको मत लिन नमानेपछि सङ्कल्प प्रस्ताव ल्यार्इएको हो। सङ्कल्प प्रस्तावका बारेमा अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइदैन। धारा १६९(१) (ख) को कर्तव्यको पालना मुख्यमन्त्रीले नगरेको हुँदा सङ्कल्प प्रस्ताव ल्याउनु परेको र सो प्रस्तावबाट मुख्यमन्त्रीसंग बहुमत नरहेको प्रष्ट भएको कारण प्रदेश प्रमुखले नयाँ गठन सरकारको प्रकृया थालेको हो।१६८ (५) को सरकारलार्इ समेत धारा 188(२) बाध्यात्मक रुपमा लागू हुन्छ। धारा१६८ (५) को सरकार दोहोरिन सक्छ। वरिष्ठ अधिवक्ता श्री टिकाराम भट्टरार्इ सङ्कल्प प्रस्ताव मुख्यमन्त्रीलार्इ हटाउने उद्देश्यले ल्याएको होइन। संकल्प प्रस्तावबाट तीन विकल्प दिर्इएको थियो। विश्‍वासको मत लिनु, नलिएमा वा प्राप्त नगरेमा मार्ग प्रशस्त गर्नु र सो नगरेमा यो सभा नयाँ विकल्प दिन सक्षम छ भनिएको छ। संकल्प प्रस्ताव मुख्यमन्त्रीलार्इ संसद प्रति जवाफदेही बनाउन आएको हो। सङ्कल्प प्रस्तावको जानकारी प्रदेश प्रमुखलार्इ मुख्यमन्त्री स्वयंले दिएको देखिन्छ।सङ्कल्प प्रस्ताव उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न मागेको तर प्रदेशसभाले पास गरेको प्रस्तावको अन्तरवस्तुमा न्यायिक पुनरावलोकनको विषय बन्न सक्दैन।प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्रीको बहुमत छैन भन्ने अभिलेख सङ्कल्प प्रस्तावबाट पुष्टी भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णभक्त पोखरेल अविश्‍वासको प्रस्ताव एक चौथार्इले समेत ल्याउन सक्ने हुँदा सोलार्इ कम्तीमा २ वर्षसम्म रोक्नका लागि १८८(४) राखिएको हो। मुख्यमन्त्रीले आफुसँग सभाको विश्‍वास छैन भन्ने देख्‍नसाथ १८८(१) बमोजिम विश्‍वासको मत लिनु पर्नेमा लिएको अवस्था छैन।तसर्थ धारा १६९(१) (ख) अवस्था सिर्जना भईसकेको छ। सङ्कल्प प्रस्तावले निदाएको व्यक्तिलार्इ व्युझाएको मात्र हो। वर्तमान मुख्यमन्त्रीले मिति २०८१।०१।३१ मा विश्‍वासको मतसमेत प्राप्त गरेको देखिन्छ। विश्‍वासको प्रश्न उठ्छ भने तत्काल विश्‍वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक नैतिकताको संस्कृति हो।निवेदकबाट संवैधानिक नैतिकता देखाउने कार्य नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनु पर्छ । वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रमेश कुमार बडाल संविधानको धारा १६८(५) बमोजिमको प्रदेश सरकार धारा ७६(५) बमोजिमको केन्द्र सरकार गठन सरहको व्यवस्था हो। यसको व्याख्याको लागि शेर बहादुर देउवाको मुद्दामा संवैधानिक इजलासले 077-WC-0071 गरेको व्याख्याको प्रकरण ८६ लार्इ जोडेर हेरिनु पर्दछ। व्यक्ति र दललार्इ एकै ठाउँमा राखिएको छ। दल वा व्यक्ति सांसदले समर्थन फिर्ता लिएपछि धारा १८८(२) मा नै जानु पर्दछ। संविधानको धारा ७४ ले संसदीय शासन प्रणाली नै भन्दछ र संसदीय शासन प्रणालीको आत्मा भनेकै बहुमतको सरकार हो। वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रमण कुमार श्रेष्ठ अल्पमतमा परेको व्यक्तिले शासन गर्न सक्दैन भन्ने सिद्धान्त संसदीय व्यवस्थाको आधार स्तम्भ (Basic structure) हो। बहुमतको सरकार यो संविधानको आधारभूत सिद्धान्त हो। धारा १८८(२) मा विश्‍वासको मत लिनु पर्छ भनिएको छ। यो वाध्यात्मक व्यवस्था हो।कोशी प्रदेशसभा नियमावलीको नियम ७९ बमोजिम स्वीकृत भएको सङ्कल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुँदा सो बमोजिम निवेदकले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा नगरे पछि संविधान बमोजिम प्रदेश प्रमुखबाट चालिएका कदमहरु संविधानसम्मत रहेका छन्। अधिवक्ता श्री हर्क बहादुर रावल संविधानको धारा १८८(२) र १८८(४) दुवैको महत्व रहेको र एकले अर्कालार्इ समाप्त गर्न सक्दैनन्। आफुलार्इ समर्थन गर्ने दल र सांसदले समर्थन फिर्ता लिएपछि ३० दिन भित्र आफ्नो बहुमत देखाउन निवेदकले नसकेको कारण Principle of waiver लागु हुन्छ। धारा १८८(२) बमोजिम विश्‍वासको मत लिने अवसर निवेदकले परित्याग गर्नु भएको देखिन्छ। अधिवक्ता श्री माधव कुमार बस्नेत मिति २०८०।१२।२६ मा समर्थन फिर्ता लिएपछि धारा १८८(२) आकर्षित हुनेमा सो बमोजिम निवेदकले काम गरेको देखिदैन।मिति २०८१।०१।२५ सम्म विश्‍वासको मत लिनु भन्ने सङ्कल्प प्रस्तावमा उल्लेख छ।हाम्रो संविधानले बहुमत नभएको सरकारलार्इ जम्मा ३० दिनको समय दिएको छ। ३० दिन भित्र बहुमत नलिएमा स्वत: काम चलाउने अवस्थामा पुग्छ। सरकार सङ्कल्प प्रस्ताववाट हटेको होइन। सभाले विश्‍वासको मत लिन निर्देश दिएपछि पनि विश्‍वासको मत नलिएकोले विश्‍वासको मत पारित नभएसरह १६९(१)(ख) को अवस्था देखिए बमोजिम सरकार काम चलाउ हुन गएको र तदनुरुप नयाँ सरकारको गठन प्रकृया शुरु भएको हो। प्रदेशसभा भित्र हुने गतिविधिमा अदालतले हात हाल्न मिल्दैन।संविधानको धारा १६८(५) र (६) को व्याख्या गर्दा १६८(१०) को उत्तरदायित्वलार्इ साथै हेरिनु पर्छ। मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको प्रदेशसभा प्रतिको उत्तरदायित्व सिमित तुल्याउन हुदैन। यो असिमित छ। समर्थन दलले फिर्ता गरेपनि सदस्यले फिर्ता गरेपनि परिणाम एउटै हुन्छ। अहिले संविधान अनुरुप विश्‍वासको मत लिने, बजेट नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने कार्यसमेत भै सकेको छ। अधिवक्ता डा. श्री भीमार्जुन आचार्य संविधान बमोजिम गठित सरकारको Heirarchy/protocol हुदैन।सबै सरकारको संवैधानिक हैसियत एउटै हुन्छ। धारा १६८ को अन्य उपधारा अन्तर्गत नियूक्त मुख्यमन्त्रीको हकमा धारा १८८(२) आकर्षित हुने धारा १८८(५) अन्तर्गतको मुख्यमन्त्रीमा नहुने भन्ने हुदैन। विश्‍वासको मत निशर्त र स्थायी भन्ने हुदैन। विश्‍वासको मत सधै Conditional हुन्छ। सरकारको निर्माण हुँदाको वैधताको लागि तत्काल विश्‍वासको मत लिनु पर्ने १६८(४) र १६८(६) अन्तर्गत हो भने सरकारको निरन्तरताको वैधताको लागि १८८(१) र १८८(२) अन्तर्गत हो। १८८(२) मा वाध्यात्मक शब्दको प्रयोग भएको छ। धारा १८८(१), १८८(२) र १८८(३) को व्यवस्था १६८(५) अन्तर्गत नियुक्त मुख्यमन्त्रीका लागिसमेत वाध्यात्मक हो। धारा १८८(४) को प्रावधानको यो मुद्दासंग कुनै सरोकार राख्दैन। १८८(२) को अवस्था सृजना भर्इसकेको हुँदा १८८(४) मा जाने अवस्था नै छैन। १६८(५) को मुख्यमन्त्रीलार्इ विश्‍वासको मत दिने समर्थन दिनेले समर्थन फिर्ता लिएपछि ३० दिन भित्र विश्‍वासको मत नलिएमा स्वत: काम चलाउ हुन्छ।संसद माथि सरकार हावी हुने अवस्थालार्इ रोक्न १८८(४) अगाडि नै १८८(२) राखिएको हो।वैकल्पिक सरकार को सम्भावना भएसम्म सोही बमोजिम सरकार गठन गर्नु पर्छ। अधिवक्ता श्री राजेन्द्र घिमिरे बहुमत गुमाएको अवस्थामा पनि पदमा बसिरहनु भनेको Constitutional Morality (संवैधानिक नैतिकता) विपरित हो। निवेदकले बहुमत गुमाएको देख्दा देख्दै पनि पदमा बसेर संवैधानिक नैतिकता विपरितको कार्य गर्नु भएको हो। संविधानलार्इ समग्रतामा हेर्ने हो संविधानको धारा १६८(५) ले विश्‍वासको मत लिनु पर्छ भनी भनेको छैन भन्न मिल्दैन। अल्पमतमा परेर पनि मार्ग प्रशस्त नगरेकोले सङ्कल्प प्रस्ताव आएको हो । कुनै धाराले तोकेको छैन भन्दैमा संवैधानिक नैतिकताबाट उन्मुक्ति पार्इदैन। विपक्षी सङ्कल्प प्रस्तावका प्रस्तावक स्वयं अधिवक्ता श्री रेवतीरमण भण्डारी संसदको समर्थनबाट मुख्यमन्त्री बनेका निवेदकलार्इ सो संसदको बहुमतको समर्थन छैन भनी लिखित सूचना दिर्इ सकेपछि बहुमत देखाउनु पर्ने वा राजिनामा दिनुपर्ने हुन्छ। विश्‍वासको मत पनि लिन्न राजिनामा पनि दिन्न भन्नु संविधानको सपथ खाएको पदाधिकारीका लागि सुहाउने विषय होइन। संविधानले मुख्यमन्त्री जस्तो जिम्मेवार पदमा बसेको व्यक्तिले आफुलार्इ समर्थन गर्ने दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि पनि विश्‍वासको मत नलिने वा लिन नपर्ने भनी जिकिर लिन्छ भनी संविधानले परिकल्पना गरेको छैन। संवैधानिक उच्च पदमा रहेका व्यक्तिले संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्दछन् भन्ने मानिन्छ। संविधानको धारा १६८(५) को मुख्यमन्त्रीले समेत १६८(४) बमोजिम नै विश्‍वासको मत लिने तर समर्थन फिर्ता पछि १८८(२) बमोजिम विश्‍वासको मत लिन्न भन्न मिल्दैन। निवेदक सङ्कल्प प्रस्तावको प्रकृयामा सहभागि भर्इ जवाफ समेत दिएको सङ्कल्प प्रस्तावमा चित्त नबुझे आधार कारण सहित सभामा पुन: छलफल समेत हुन सक्ने तर्फ निवेदक गएको नदेखिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ। 34. रिट निवेदनमा उठाईएका विषयहरुमा विवेचना गर्नु अगाडि मिसिल संलग्न कागजातहरुको आधारमा विवादित विषयहरुसँग जोडिएको घटनाहरुका बारेमा संक्षिप्तमा उल्लेख गर्नु आवश्यक हुने देखियो। जुन निम्नबमोजिम रहेका देखिन्छन्:- 1) मिति २०८०।०६।२० मा कोशी प्रदेश प्रमुखबाट नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त मुख्यमन्त्रीले पेश गर्नु भएको राजिनामा स्वीकृत गरी संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त गरी प्रदेश सरकार गठन गर्नका लागि कोशी प्रदेशसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने कोशी प्रदेशसभाका कुनै सदस्यलाई मिति २०८०।०६।२६ गते शुक्रबार अपरान्ह ५:00 बजेभित्र आफ्नो दावी पेश गर्न आव्हान गर्ने निर्णय भएको देखिन्छ। 2) कोशी प्रदेश प्रमुखको मिति २०८०।०६।२० को आव्हान बमोजिम रिट निवेदक प्रदेश सांसद माननीय केदार कार्की र अर्का प्रदेश सांसद माननीय इन्द्र बहादुर आङ्गबोले मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि ४७/४७ जना सदस्यहरुको समर्थन रहेको भनी हस्ताक्षरसहित दावी पेश गरेको अवस्थामा विश्वसनीय आधारसहित दिगो सरकार गठनको लागि मिति २०८०।०६।२७ गते शनिबार बिहान ८:०० बजेदेखि दिउँसो ५:०० बजेसम्म दुबै दावीकर्ताका समर्थनमा हस्ताक्षर गर्नु भएका सम्पूर्ण प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको सभा हलमा प्रदेशसभाको सदस्यको परिचय खुल्ने परिचय-पत्रसाथ उपस्थित भई सनाखत गरिदिने प्रयोजनका लागि उपस्थित गराउने गरी प्रदेश प्रमुखबाट मिति २०८०।०६।२६ मा निर्णय भएको देखिन्छ। 3) नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नका लागि सम्वत् २०८० असोज २६ गते शुक्रबारभित्र दावी पेश गर्न आव्हान भएकोमा तोकिएको समय सिमाभित्रै प्रदेशसभाका सदस्यहरुको समर्थनसहित पेश भएको दावी पत्रहरु मध्ये माननीय सदस्य श्री केदार कार्कीको समर्थनमा रहनु भएका कोशी प्रदेशसभाका ४७ (सत्चालिस) जना माननीय सदस्यहरु उपस्थित भई आज मिति २०८०।०६।२७ गते सनाखतसमेत गरी दिनु भएकोले उक्त सदस्य संख्या कोशी प्रदेशसभामा कायम रहेको ९३ (त्रियानब्बे) सदस्य संख्याको बहुमत संख्या रहेकोले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम कोशी प्रदेशसभाका माननीय सदस्य श्री केदार कार्कीलाई कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा गर्ने निर्णय गरेको छु भनी कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुखबाट मिति २०८०।०६।२७ मा निर्णय भएको देखिन्छ। सोहीबमोजिम माननीय केदार कार्कीबाट मिति २०८०।०६।२८ मा मुख्यमन्त्री पदको शपथ लिनु भएको देखिन्छ। 4) कोशी प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेशसभाको चालु चौथो अधिवेशको मिति २०८०।०७।०१ गते बसेको तेस्रो बैठकमा नेपालको संविधानको धारा