१६६७४५ - देवानी

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी फैसला ०७३-NF-००२४ विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेत । यसमा अदालतमा फैसला गर्नेः माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शम्शेर ज.ब.रा. फैसला मिति २०७१/१२/१२ यस अदालतको मिति २०७१।१२।१२ को फैसला उपर न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११(२) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम मुद्दा पुनरावलोकन गरी हेरी पाउँ भनी यस अदालतमा दायर भएको निवेदनमा मिति २०७३।९।८ मा पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान भई पूर्ण इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार रहेको छः- तथ्य व्यहोराः- म निवेदिकाले विपक्षी प्रेमबहादुर भूजेललाई प्रतिवादी कायम गरी मिति २०६८ भाद्रमा लमजुङ जिल्ला अदालतमा अंशसमेत माग गरी सम्बन्ध विच्छेद मुद्दा दायर गरेकी थिएँ। विपक्षी प्रेमबहादुर भूजेल, विपक्षी प्रेमबहादुर भूजेलका पिता बुद्धिबहादुर भूजेल, आमा चिजा भूजेल र भाई अमृत भूजेल गरी जम्मा ४ मूल अंशियार मध्ये विपक्षी प्रेमबहादुर भूजेलको १ भाग अंश भागबाट म निवेदिकालाई आधा अंश दिलाउने गरी लमजुङ जिल्ला अदालतबाट मिति २०६९।४।१० मा फैसला भएको थियो। सो फैसला उपर विपक्षी प्रेमबहादुर भूजेलले पुनरावेदन अदालत पोखरामा पुनरावेदन गरेकोमा पुनरावेदन अदालत पोखराबाट पुनरावेदन जिकीर पुग्न नसक्ने भनी शुरु लमजुङ जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरी मिति २०७०।१।२५ मा अन्तिम फैसला भएपछि म निवेदिकाले लमजुङ जिल्ला अदालत तहसिल शाखामा फैसला बमोजिम बण्डा छुट्‍याई पाउँ भनी निवेदन दिई बण्डा छुट्टयाउने प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको थियो। वादीले दुइ भागको एक भाग अंश छुट्याई पाउने ठहर भइ यस अदालतबाट भएको फैसलाउपर परेको पुनरावेदनमा शुरु सदर हुने फैसला भई मुद्दा अन्तिम भएपछि वादीले अंश छुट्याई पाउँ भनी दरखास्त दिई म्याद जारी भएपछि अंशियार कायम गरिपाउँ भनी निवेदन दिएको देखिँदा निज प्रमिला भुजेललाई अंशियार कायम गर्न मिलेन भनी जिल्ला अदालतबाट आदेश भएको थियो। जिल्ला अदालतको उक्त आदेश उपर विपक्षी प्रेमबहादुर भूजेलले पुनरावेदन अदालत पोखरामा अ.ब. को १७ नं. बमोजिम निवेदन गरेकोमा पुनरावेदन अदालत पोखराबाट भएको अन्तिम फैसला बमोजिम वादीले बण्डा छुट्‍याई पाउँ भनी दरखास्त दिई प्रतिवादीका नाउँमा म्याद जारी भएपछि मात्र अंशियार कायम गरिपाउँ भनी निवेदन दिएको देखिँदा निज प्रमिला भूजेललाई अंशियार कायम गर्न मिलेन भनी तहाँ लमजुङ जिल्ला अदालतबाट मिति २०७०।१०।२४ मा भएको आदेश जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८ख एवम् सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट पुनरावेदक निर्मला रोका विरुद्ध बालकृष्ण रोका भएको अंश मुद्दा (ने.का.प. २०७० अंक ३ नि.नं. ८९७२ पृष्ठ ३१८) मा भएको व्याख्या समेतका आधारमा मिलेको नदेखिँदा बदर गरी दिएको छ । निवेदकको निवेदन उपरको कारवाही जिल्ला अदालत नियमावली, २०५३ को नियम ७८ख बमोजिमको कानूनी प्रक्रिया पुरा गरी नियमानुसार गर्नु भनी मिति २०७१।१।४ मा आदेश भई अहिले बण्डा प्रक्रिया अगाडि बढी लमजुङ जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१।२।१० को बण्डा तारेख तोकिएको छ। उल्लिखित आधार कारणबाट शुरु लमजुङ जिल्ला अदालतको मिति २०७०।१०।२४ को आदेश बदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत पोखराबाट भएको मिति २०७१।१।४ को आदेश नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, १३, १९, २४ मा उल्लिखित मौलिक हक तथा मुलुकी ऐन, अंशबण्डाको महलको दफा १, २, ८, १० तथा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८ख र ने.का.प. २०५७ नि.नं. ६८४५ पृष्ठ ६० मा प्रतिपादित सिद्धान्त विपरीत भएकोले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी शुरु लमजुङ जिल्ला अदालतको मिति २०६९।४।१० को फैसला सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत पोखराबाट मिति २०७०।१।२५ मा भएको फैसला बमोजिम फैसला कार्यान्वयन गर्नु भनी विपक्षीहरुका नाममा परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरिपाउँ। साथै प्रस्तुत विवादमा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी नगरेको अवस्थामा सम्मानित पुनरावेदन अदालत पोखराको आदेशले विपक्षी प्रमिला भूजेललाई अंशियार सरह कायम गरी बण्डा छुट्टयाउनका लागि आदेश दिई लमजुङ जिल्ला अदालतले मिति २०७१।२।१० गते डोर तारेख तोकेको र सो बमोजिम बण्डा छुट्टयाएको अवस्थामा विपक्षी प्रमिला भूजेल गैरकानूनी रुपमा अंशियार कायम भई अंश प्राप्त गरी सम्पत्ति विक्री वितरण गर्ने देखिँदा सोबाट निवेदकलाई बढी मर्का पर्न जाने र प्रस्तुत मुद्दा निरर्थक हुने हुँदा पुनरावेदन अदालत पोखराको मिति २०७१।१।४ गतेको आदेश कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु र शुरु लमजुङ जिल्ला अदालतको मिति २०६९।४।१० गतेको फैसला सदर गरी भएको पुनरावेदन अदालत पोखराको मिति २०७०।१।२५ को अन्तिम फैसला बमोजिम फैसला कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्‍ने समेत व्यहोराको रविना थापा भूजेलको रिट निवेदन । यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी विपक्षी नं. १ र २ ले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र विपक्षी नं. ३ र ४ ले आफै वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी यो आदेश र निवेदनको एक प्रति नक्‍कल साथै राखी विपक्षीहरुलाई म्याद पठाई सो को जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु ।अन्तरिम आदेश समेतको माग भएको सम्बन्धमा विचार गर्दा यस अदालतबाट निवेदक प्रभाकुमारी धिताल समेत विरुद्ध पुनरावेदन अदालत तुलसीपुर भएको उत्प्रेषण मुद्दा (ने.का.प. २०६८ अंक ११ नि.नं. ८७१३ पृष्ठ १८१२)मा मानो छुट्टिएको भिन्‍न बसेका व्यक्तिले पछि विवाह गरी ल्याएका श्रीमती र निजबाट जन्मेका छोरा छोरीलाई समेत अंशियार संख्यामा घटबढ गर्ने निर्णय गर्नुपर्ने भन्‍ने नियमको मनसाय रहको नदेखिने भन्‍ने प्रतिपादित सिद्धान्त अनुरुपको देखिन नआएकोले, " निवेदकको निवेदन उपरको कारवाही जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८ख मा उल्लेख भए बमोजिम कानूनी प्रक्रिया पुरा गरी गर्नु" भनी पुनरावेदन अदालत पोखराबाट मिति २०७१।१।४ मा भएको आदेश अर्को आदेश नभएसम्मका लागि कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ भन्‍ने व्यहोराको यस अदालतको मिति २०७१।२।८ को आदेश ।