२०१५१३ - रिट निवेदन

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल आदेश ०७५-WO-1114 विषयः- उत्प्रेषण। कपिलमुनी न्यौपानेको नाति, दिवाकर न्यौपानेको छोरा, ताप्‍लेजुङ जिल्ला, फुङलिङ न.पा. वडा नं.९ बस्ने अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपाने -------------------------------१ पोष्ट बहादुरको नाति, कुमार कार्कीको छोरा, का.जि.का.म.न.पा वडा नं. २ बस्ने आतिस कार्की -----------------------------------------------------------------१ दाताराम बरालको नाति, वासुदेव बरालको छोरा, मोरङ जिल्ला, दुलारी गा.वि.स. वडा नं. ५ घर भई हाल का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. २९ बस्ने वविन्द्र बराल ---------१ विरूद्ध श्री त्रिभुवन विश्‍वविद्यालय, कीर्तिपुर, काठमाडौं ---------------------------------- १ श्री प्राज्ञिक परिषद्, त्रिभुवन विश्‍वविद्यालय, कीर्तिपुर, काठमाडौं ------------------- १ श्री त्रि.वि. कानून संकाय डीनको कार्यालय, प्रदर्शनीमार्ग, काठमाडौं ---------------१ श्री नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्, कुपण्डोल, ललितपुर -------------------------१ श्री त्रि.वि. नेपाल ल क्याम्पस, प्रदर्शनी मार्ग, काठमाडौं -------------------------१ श्री विद्या परिषद्, त्रि.वि. कानून संकाय, प्रदर्शनी मार्ग, काठमाडौं ----------------- १ श्री विद्या परिषद्, स्थायी समिति, कानून संकाय डीनको कार्यालय, प्रदर्शनी मार्ग काठमाडौं ---------------------------------------------------------------------१ श्री विभागीय प्रमुख, त्रि.वि. केन्द्रीय कानून विभाग, प्रदर्शनी मार्ग, काठमाडौं ------१ श्री क्याम्पस प्रमुख, त्रि.वि. नेपाल ल क्याम्पस, प्रदर्शनी मार्ग, काठमाडौं ----------१ श्री डीन (संकाय प्रमुख), त्रि.वि. प्रदर्शनी मार्ग, काठमाडौं ------------------------ १ नेपालको संविधानको धारा ४६ एवं धारा १३३(२) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छः- तथ्य खण्ड 1. म निवेदक यज्ञमणि न्यौपाने कानूनको विद्यार्थी र पेशाले अधिवक्ता र निवेदक आतिस कार्की तथा निवेदक वविन्द्र बराल नेपाल ल क्याम्पसमा ३ वर्षे LL.B. अध्ययनरत छौँ। राज्यका हरेक निकाय विधि, नियम, पद्धतिबाट सञ्चालन हुनुपर्दछ र कानूनका विद्यार्थी भविष्यका कानून निर्माता र कानूनका व्याख्याकार समेत हुन्। तसर्थः कानून संकायको अध्ययन, अध्यापन, गुणस्तरीय, प्रभावकारी र जवाफदेही हुनुपर्दछ। कानूनका विद्यार्थीको पढाईमा गुणस्तरता नभए भविष्यमा ती विद्यार्थीले प्रयोग गर्ने ज्ञानको प्रभाव समग्र राज्य प्रणालीमा पर्ने हुन्छ। नेपाल ल क्याम्पसमा ५ वर्षे B.A.LL.B, ३ वर्षे LL.B., ३ वर्षे LL.M. र २ वर्षे LL.M. अध्ययन अध्यापन हुन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ को दफा ४ मा यो संस्थालाई स्वायत्तता प्रदान गरेको छ। यस विश्वविद्यालयको अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान गरिने विषयमा तथा भर्ना हुन चाहिने योग्यता, भर्ना हुने आधार तोक्ने व्यवस्था त्रि.वि. ऐनको दफा १२ को खण्ड (घ) बमोजिम प्राज्ञिक परिषद्ले गर्ने हो। सोही विधायिकी कानूनले प्रत्यायोजन गरेको अख्तियारी अनुरूप त्रि.वि. संगठन तथा शैक्षिक प्रशासन सम्बन्धी नियम, २०५० त्रि.वि. सभाले पारीत गरी लागु गरिएको छ। उक्त ऐन तथा नियमले निर्धारण गरेअनुसार त्रि.वि. विद्यापरिषद्ले मात्र क्याम्पसहरूको पूर्वाधार मूल्यांकन गर्ने सो अनुसार भर्नाको आधार र संख्या नियम १३६ (ग) (ट) (ठ) (ढ) (ण) र (न) अनुसार तोकिने हो। विद्यापरिषद्ले तोकिएको भर्ना संख्या बढाउने, घटाउने अधिकार अन्य विपक्षी तथा विपक्षी क्याम्पस प्रमुखलाई समेत रहँदैन। उल्लिखित कानूनी व्यवस्था बमोजिम आ.व. २०७४।०७५ मा LL.B. को लागि ५०० विद्यार्थी कोटा निर्धारण गरिएको थियो। मिति २०७५।१।२० मा LL.B. को लागि नेपाल ल क्याम्पसको लागि ५०० विद्यार्थी कोटा निर्धारण गरिएकोमा विद्यार्थी संगठनको दबाबमा ५०० बाट ८०० हुँदै जतिले आवेदन दिए सबैलाई भर्ना गर्ने क्रममा गत शैक्षिक सत्रमा नेपाल ल क्याम्पसमा मात्रै १०८५८ जना विद्यार्थीहरू ३ वर्षे LL.B. प्रथम वर्षमा भर्ना गरिएको रहेछ। 2. उल्लिखित संख्यामा विद्यार्थी भर्ना गरिदा हाल विद्यार्थी पढ्ने कक्षा कोठा, बस्ने ठाउँ र अध्यापन गराउने जनशक्ति विहिन भई कैयौं विद्यार्थीले दैनिक रूपमा अध्ययन गर्न पाएका छैनन्। भर्ना भएका विद्यार्थीहरूले क्याम्पसबाट शिक्षा हासिल गर्नबाट वञ्चित भएका छन्। यसरी अध्ययन अध्यापन बिना नै कानूनका विद्यार्थी उत्पादन गर्ने हो भने गुणस्तरताको समाप्ति भई न्याय तथा कानूनको विज्ञतामा नै प्रश्न उठ्ने अवस्था आएको छ। सो सम्बन्धमा कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० को दफा ८(झ) अनुसार सो परिषद्ले उक्त विषयमा कुनै भूमिका खेलेको देखिदैन। उल्लिखित आ.व. २०७४।०७५ को भर्नाको कारण नै हाल नेपाल ल क्याम्पस अस्तव्यस्त भएको, शैक्षिक सामग्री, प्राध्यापक तथा कक्षा कोठा र जनशक्तिलाई वास्तै नगरी विद्या परिषद्ले निर्धारण गरेको मापदण्डको विपरीत हुनेगरी कोटालाई वास्तै नगरी विपक्षी नेपाल ल क्याम्पसले २०७५।१२।२८ मा प्रवेश परीक्षाको फारम आह्वान गरेको छ। मिति २०७५।१२।२५ च.नं. ४७३/२०७५।०७६ मार्फत् विपक्षी नेपाल ल क्याम्पसलाई LL.B. मा भर्ना सम्बन्धमा निर्देशन जारी गरेको र उक्त निर्देशनका आधारमा नेपाल ल क्याम्पसले भर्ना आवेदन खोल्ने कार्य गरेको छ। यसरी जति पनि विद्यार्थी भर्ना गर्ने हो भने शैक्षिक गुणस्तर कायम नरहने र नियमको परिच्छेद ४१ नियम १३६ (ग) (ट) (ठ) (ढ) (ण) (न) तथा नेपालको संविधानको धारा २०(९) समेत विपरीत हुने भएको हुँदा च.नं. ४७३ मिति २०७५।१२।२५ को विपक्षी डीनको कार्यालयको पत्र, मिति २०७५।१२।२८ को प्रवेश परीक्षा फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना नेपालको संविधानको धारा १३३ (२) (३) समेतका आधारमा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी नेपाल ल क्याम्पसको क्षमता समेतको मूल्यांकन गरी मिति २०७५।१।२० मा विद्या परिषद्ले निर्धारण गरिएको कोटामा प्रतिस्पर्धा हुने गरी कोटा (संख्या) निर्धारण गरी प्रवेश परीक्षा गराई सक्षम भई छनौट भई आएका विद्यार्थीलाई मात्र भर्ना गर्नू गराउनू भनी परमादेश समेतको आदेश जारी गरी पाउँ र तत्काल मिति २०७५।१२।२५ को सूचना, मिति २०७५।१।२० को विद्यापरिषद्को निर्णय विपरीत भएको हुँदा उक्त सूचनासमेत तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ भन्‍ने बेहोराको निवेदक यज्ञमणि न्यौपाने समेतको यस अदालतमा दायर हुन आएको रिट निवेदन। 3. यसमा के कसो भएको हो? निवेदनको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र आफै वा कानूनबमोजिमको आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत् लिखित जवाफ पेश गर्ने भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्ने। साथै अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग भएको सन्दर्भमा विचार गर्दा, दुवै पक्ष राखी छलफल गर्न उपयुक्त हुने देखिँदा अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफलका लागि मिति २०७६।२।३ को पेशी तोकी विपक्षीहरूलाई सूचना दिई नियमानुसार पेश गर्ने भन्‍ने बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७६।१।३० मा भएको आदेश। 4. यसमा नेपाल ल क्याम्पस ३ वर्षे LL.B. प्रथम वर्षमा विद्यापरिषद्ले ५०० जना विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरी कोटा निर्धारण गरेकोमा विद्यार्थी संगठनको दबाबमा ५०० बाट ८०० गर्दै १०८५८ जना विद्यार्थीहरू भर्ना भई हाल नेपाल ल क्याम्पस अस्तव्यस्त भएको र प्राध्यापक, जनशक्ति र कक्षा कोठाको वास्ता नगरी मिति २०७५।१२।२८ मा प्रवेश परीक्षाको फाराम आव्हान गरेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भनी माग गरेको देखियो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय संगठन तथा शैक्षिक प्रशासन सम्बन्धी नियम, २०५०को नियम १३६(न) मा प्रत्येक तहमा भर्ना हुने विद्यार्थी संख्या निर्धारण स्वीकृतिको लागि कार्यकारी परिषद्‍मा सिफारिस गर्ने र नियम १३३(३) मा सम्बन्धित अध्ययन संस्थान र संकायको विद्यापरिषद्को सिफारिसको आधारमा प्रत्येक तहमा विद्यार्थी भर्ना संख्या तोकी भर्नाको लागि स्वीकृति दिने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ। उक्त कानूनी व्यवस्थाबमोजिम मिति २०७५।१।२० पछि विद्यापरिषद्ले विद्यार्थी संख्या निर्धारण स्वीकृतिको लागि कार्यकारी परिषद् समक्ष विधिवत् सिफारिस गरेको पाइएन र कार्यकारी परिषद्‍बाट पनि विद्यार्थी भर्ना संख्या तोकी स्वीकृति प्रदान गरिएको मिसिल संलग्न कागजातहरूबाट देखिन आएन। शैक्षिक सामाग्री, आवश्यक प्राध्यापकहरूको व्यवस्थापन, कर्मचारीहरूको जनशक्ति, क्याम्पसको भौतिक संरचना तथा कक्षा कोठाहरूको क्षमता, पुस्तकालयको अवस्था, सुरक्षाको स्थिति, शैक्षिक वातावरण कायम गर्न निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व समेतका आधारमा भर्ना गरी अध्ययन अध्यापन गराउन सकिने सम्मको विद्यार्थीको संख्या निर्धारण र निश्चित नगरी क्याम्पसको क्षमताभन्दा बाहिर हजारौको संख्यामा अध्ययनको नाममा विद्यार्थीको भर्ना गरिदा स्वभाविक रूपमा क्याम्पस अस्तव्यस्त हुने, शिक्षा पाउने संविधान प्रदत्त हकमा विद्यार्थीलाई आघात पर्न जाने, गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसरबाट विद्यार्थी वञ्चित हुने तथा सक्षम विद्यार्थी उत्पादन गर्ने उद्देश्य नै अन्यौलग्रस्त हुन जाने देखिएकाले यस आदेशको जानकारी पाएको ७(सात) दिनभित्र कानून संकायको विद्यापरिषद्ले शैक्षिक सत्र ०७६/०७७, ३ वर्षे LL.B. प्रथम वर्षको भर्ना प्रयोजनका लागि नेपाल ल क्याम्पसले अध्ययन अध्यापन गर्न गराउन सक्ने क्षमताका आधारमा तथा संविधान र त्रिभुवन विश्व विद्यालयका ऐन, नियमले परिकल्पना गरेको समावेशिता तथा गरिब र जेहेन्दार विद्यार्थीहरूलाई नेपालको भौगोलिक अवस्थाको प्रतिनिधित्वसमेत हुने गरी क्याम्पसमा पूर्ण समय विद्यार्थी रही अध्ययन गर्ने शर्तसहित प्रतिस्पर्धात्मक एवम् स्वच्छ प्रवेश परीक्षाका आधारमा अध्ययन गर्ने गराउने उद्देश्यसहित मात्र विद्यार्थी संख्या निर्धारण स्वीकृतिको लागि कार्यकारी परिषद्‍मा सिफारिस गर्न र त्यसरी निर्धारण गरिएको विद्यार्थी संख्या सिफारिस स्वीकृतिको लागि उपयुक्त भए नभएको विषयसँग सम्बन्धित हुने आधिकारिक निकायले समेत अविलम्ब निर्णय तथा स्वीकृति प्रदान गरी गराई एक महिनाभित्र नेपाल ल क्याम्पसको ३ वर्षे LL.B. प्रथम वर्षको भर्ना प्रयोजनको लागि प्रवेश परीक्षा सम्पन्न गर्नू भनी विपक्षीहरूको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२) (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ भन्ने बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७६।२।३ मा भएको आदेश। 5. मुलुक संघीय संरचनामा गईसकेकोले संघ प्रदेश र स्थानीय निकायको लागि कानूनको अध्ययन भएका जनशक्तिको आवश्यकता पर्ने र नेपालको संविधानले स्थानीय निकायलाई प्रदान गरेको न्यायिक अधिकारको प्रयोग गर्ने व्यक्ति समेतमा सामान्यतया न्यायिक मन प्रयोग गर्न सक्ने हुनु पर्ने र त्यो तहसम्ममा कानूनको ज्ञानको आवश्यकता पर्ने हुँदा निश्चय पनि कानून अध्ययन गर्ने व्यक्तिको माग बढी हुनुलाई स्वभाविक मान्नु पर्ने हुन्छ। कानूनको अध्ययन प्राविधिक नभएको हुँदा कतिपय अवस्थामा शिक्षकहरूको अनुपातमा विद्यार्थी संख्या बढी हुँदा पनि त्यसले विद्यार्थीहरूलाई खासै असर पार्दैन। कानून संकाय अन्तर्गत पठन पाठन हुने स्नातकोत्तर तह र बि.ए.एलएल.बि. मा विद्यार्थीहरू भर्ना भई अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरू भर्ना भईसकेपछि तिनीहरूले सेमिनार, इन्टर्नसिप, Court Observation आदिमा नियमित रूपमा सहभागी हुनुपर्ने गरी कोर्ष निर्माण गरिएको हुन्छ भने एलएल.बि. मा भर्ना हुने विद्यार्थीहरू पहिले नै स्नातक तह उत्तीर्ण भईसकेको हुनुपर्ने हुँदा त्यसमा त्यती बढी अनिवार्यता गरिएको हुदैन। त्यसैले गर्दा उच्च अध्ययनको एक चरण पास गरिसकेका व्यक्तिहरू एलएल.बि.मा भर्ना हुने हुँदा एलएल.बि. मा भर्ना हुनको लागि विद्यार्थी संख्या बढेकै कारणले कानून संकायको शिक्षा गुणस्तरीय र प्रभावकारी हुदैंन भन्ने निवेदन जिकिर काल्पनिक हो। कति संख्यामा विद्यार्थी भर्ना गर्ने कस्तो पाठ्यक्रमको आधारमा पठन पाठन गराउने, सोको पूर्णाङ्क र उत्तिर्णाङ्क कति कायम गर्ने लगायतका काम कारबाही विश्वविद्यालयले गर्ने हो। कक्षा कोठा बस्ने ठाउँ अध्ययन अध्यापनको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्तिको व्यवस्थापन विश्वविद्यालयले गर्ने हो र देशको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्तिलाई हेरेर विद्यार्थी भर्ना गरी त्यसको व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्षेत्र विश्वविद्यालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दछ। यस्तो विषयलाई लिई अदालत प्रवेश गर्ने र अदालतले पनि यस्तो विषयलाई न्याय निरूपणको विषय बनाई हेर्न पनि मिल्दैन। त्रिभुवन विश्वविद्यालय कानून संकाय अन्तर्गतका क्याम्पसहरूमा भर्ना भएका विद्यार्थीहरूले शिक्षक र कक्षा कोठाको अभावमा पठन पाठन अवरूद्ध भएको भनी गुनासोसमेत नगरेको अवस्थामा के आधारमा निवेदकले गुणस्तर नभएको भनी भन्न खोजेको हो जसको भरपर्दो आधार कारण निवेदनमा उल्लेख गर्न सकेको देखिदैन। त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाल सरकारको आर्थिक अनुदानमा सञ्चालित संस्था भएको हुँदा त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई आवश्यक पर्ने दरबन्दी, भौतिक पूर्वाधारको विकासको लागि आवश्यक पर्ने बजेटसमेत सरकारको भरपर्नुपर्ने हुन्छ। सीमित स्रोत र साधनका बावजुद पनि भर्ना हुन चाहने व्यक्तिलाई प्रवेश परीक्षा लिई भर्ना गरी पठन पाठनमा संलग्न गराउनु विश्वविद्यालयको वाध्यता हो। निवेदकले भनेकै आधारमा र संख्यामा विद्यार्थी भर्ना गर्ने हो भने कानूनको उच्च शिक्षामा समावेश हुन चाहने अधिकांश संख्याको व्यवस्थापन कसले गर्ने भनी गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्दछ। कानून प्राविधिक विषय नभएको कारणले गर्दा विद्यार्थीहरू स्वयंले गर्ने मेहनतमा पनि गुणस्तरको प्रभावकारितामा प्रभाव पार्दछ। विद्यार्थीको भर्ना संख्या बढ्दैमा न्याय कानूनको क्षेत्रमा नै अपुरणीय क्षति पुग्दछ भन्ने निवेदन दाबी काल्पनिक हो। प्रस्तुत निवेदनमा उल्लेख गरेको हुबहू विषयको रिट निवेदन लिई निवेदक कृतज्ञा ढकाल समेत विपक्षी त्रि.वि. कीर्तिपुर समेत भएको २०७४-wo-०९७९ को रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेशको बारेमा छलफल हुँदा विद्यार्थी भर्नाको विषय विश्वविद्यालयको नीतिगत विषयसँग सम्बन्धित हुन आएकोले अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन भनी मिति २०७५।४।२० मा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार भएको अवस्थामा त्यही विषयलाई लिई परेको यस रिट निवेदनमा सम्मानित अदालतबाट मिति २०७५।२।३ मा अन्तरिम आदेश जारी भएको हुँदा तत् सम्बन्धमा कानून संकाय विद्यापरिषद्को मिति २०७६।२।१५ मा बैठक बसी विद्यार्थी भर्ना संख्या निर्धारण गरी समग्र वस्तुस्थितिको आधारमा उपयुक्त निर्णय लिई र सोबमोजिम निर्देशनका लागि प्राज्ञिक परिषद्‍मा लेखी पठाउने गरी निर्णय गरी प्राज्ञिक परिषद्‍मा कानून संकाय डीनको कार्यालयबाट लेखी आएको हुँदा तत्सम्बन्धमा प्राज्ञिक परिषद् एवं कार्यकारी परिषद्‍मा छलफल गरी कार्यकारी परिषद्‍बाट निर्णय हुन बाँकी रहेकोले त्यस बारेमा शैक्षिक सत्रलाई असर नहुने गरी आवश्यक निर्णयको प्रक्रिया अगाडि बढाइने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्‍ने बेहोराको विपक्षी त्रिभुवन विश्‍वविद्यालय एवं प्राज्ञिक परिषद्समेत र त्रिभुवन विश्‍वविद्यालय कानून संकाय डीनको कार्यालयको तर्फबाट यस अदालतमा पेश भएको एकै मिलानको छुट्टा छुट्टै लिखित जवाफ। 6. रिट निवेदन अध्ययन गर्दा निवेदकले यस केन्द्रीय विभागलाई विपक्षी बनाउनुको कुनै कारण उल्लेख गर्न सकेको देखिदैन। कानून विषय प्राविधिक विषय जस्तो होइन। कानूनको अध्ययन गर्नको लागि संख्या समेतलाई हेरी कतिपय अवस्थामा कलेजले विद्यार्थीहरू भर्ना गर्ने विगतको परम्परा पनि हो। रिट निवेदनमा उल्लिखित अन्य कुराहरूको बारेमा सम्बन्धित निकायबाट नै जवाफ प्रस्तुत हुनेनै छ। अतः यस विभागलाई विपक्षी बनाई दायर भएको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्‍ने बेहोराको विपक्षी त्रिभुवन विश्‍वविद्यालय कानून केन्द्रीय विभागको तर्फबाट यस अदालतमा पेश भएको लिखित जवाफ। 7. नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० द्वारा गठित यस परिषद् कानून व्यवसायीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्‍ने साधिकार निकाय हो। कानून संकायबाट ३ वर्षे एलएल.बी. भर्ना गर्ने कोटा निर्धारण गर्ने र भर्ना गर्ने विषयमा कुनै प्रकारको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सरोकार राख्दैन सो सम्बन्धमा परिषद्सँग कुनै राय सुझाव माग गरेको तथा दिएको समेत छैन। यस परिषद्को के कुन कार्यले संविधान र कानूनको प्रतिकूल कार्य भयो निवेदकहरूले उल्लेख गर्न नसक्नु भएकोले विपक्षीहरूको निवेदन खारेज गरी पाँऊ भन्‍ने बेहोराको नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्को तर्फबाट यस अदालतमा पेश भएको लिखित जवाफ। आदेश खण्ड 8. नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तथा अधिवक्ता श्री यज्ञमणि न्यौपानेले त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ स्थापित बमोजिम स्थापित स्वायत्त संस्था हो। विश्वविद्यालयका विभिन्न तहमा भर्ना हुन चाहिने योग्यता, भर्ना हुने आधार तोक्ने व्यवस्था त्रि.वि. ऐन र त्रि.वि. संगठन तथा शैक्षिक प्रशासन सम्बन्धी नियम, २०५० बमोजिम विद्यापरिषद्‍को हो। विद्यापरिषद् बाहेक अन्य निकायले विद्यार्थीको भर्ना संख्या बढाउन वा घटाउन सक्दैनन्। विद्यापरिषद्‍ले आ.व. २०७४।०७५ मा LL.B.को लागि ५०० विद्यार्थी कोटा निर्धारण गरेकोमा विद्यार्थी संगठनको दवावमा सो आ.व.मा नेपाल ल क्याम्पसमा मात्रै १०,८५८ जना विद्यार्थीहरू ३ वर्षे LL.B. प्रथम वर्षमा भर्ना गरिएको छ। उल्लिखित संख्यामा विद्यार्थी भर्ना गरिँदा विद्यार्थी पढ्ने कक्षा कोठा, बस्ने ठाउँ र अध्यापन गराउने जनशक्ति विहिन भई विद्यार्थीले दैनिक रूपमा अध्ययन गर्न नपाई गुणस्तरीय शिक्षाबाट वञ्चित भएका छन्। यसरी गुणस्तरहीन शिक्षाले कानूनको अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको विज्ञतामा कमी, न्याय र कानूनको क्षेत्रमा नै अपूरणीय क्षति पुग्ने भएकोले उक्त कार्य नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा उत्प्रेषण लगायतको आदेश जारी हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो। 9. विपक्षी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राजेन्द्र खनालले मुलुकको संघीय संरचनामा कानूनको अध्ययन भएका जनशक्तिको अत्याधिक माग रहेको छ। कानूनको अध्ययन प्राविधिक नभएको हुँदा कतिपय अवस्थामा शिक्षकहरूको अनुपातमा विद्यार्थी संख्या बढी हुँदा पनि त्यसले विद्यार्थीहरूलाई खासै असर पार्दैन। कानून संकाय अन्तर्गत पठन पाठन हुने स्नातकोत्तर तह र बि.ए.एलएल.बि. मा भर्ना भई अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरू भर्ना भईसकेपछि सेमिनार, इन्टर्नसिप, अदालती अभ्यास, अदालत अवलोकन आदिमा नियमित रूपमा सहभागी हुनुपर्ने गरी पाठ्यक्रम निर्माण गरिएको हुन्छ भने एलएल.बि. मा भर्ना हुने विद्यार्थीहरू पहिले नै स्नातक तह उत्तीर्ण भईसकेको हुनुपर्ने हुँदा उक्त कुरामा अनिवार्यता गरिएको छैन। एलएल.बि. मा भर्ना हुने विद्यार्थीले एक चरण उच्च शिक्षा पास गरिसकेका व्यक्ति हुने हुँदा एलएल.बि. मा भर्ना हुनको लागि विद्यार्थी संख्या बढेकै कारणले कानून संकायको शिक्षा गुणस्तरीय र प्रभावकारी नहुने भन्ने हुदैंन। कति संख्यामा विद्यार्थी भर्ना गर्ने, कस्तो पाठ्यक्रमको पठन पाठन गराउने, सोको पूर्णाङ्क, उत्तिर्णाङ्क कति कायम गर्ने र अध्ययन अध्यापनको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्तिको व्यवस्थापन विश्वविद्यालयले गर्ने विषय हो। यस्तो विषयलाई लिई अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो। 10. यसमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ र त्रि.वि. संगठन तथा शैक्षिक प्रशासन सम्बन्धी नियम, २०५० बमोजिम विद्यापरिषद्‍को स्वीकृति बिना त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आ.व. २०७४।०७५ मा LL.B. को लागि ५०० विद्यार्थी कोटा निर्धारण गरेकोमा विद्यार्थी संगठनको दवावमा सो आ.व.मा नेपाल ल क्याम्पसमा मात्रै १०८५८जना विद्यार्थीहरू ३ वर्षे LL.B. प्रथम वर्षमा भर्ना गरिएको कार्यले विद्यार्थीको पढ्ने कक्षा कोठा, बस्ने ठाउँ र अध्यापन गराउने जनशक्ति विहिन भई विद्यार्थीले दैनिक रूपमा अध्ययन गर्न नपाई गुणस्तरीय शिक्षाबाट वञ्चित भई विद्यार्थीको विज्ञतामा कमी भई न्याय, कानूनको क्षेत्रमा नै अपूरणीय क्षति पुग्ने भएकोले उक्त कार्य नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा उत्प्रेषण लगायतको आदेश जारी गरीपाउँ भनी रिट निवेदन दायर भएकोमा मुलुकको संघीय संरचनामा कानूनको अध्ययन भएका जनशक्तिको अत्याधिक माग रहेको र कानूनको अध्ययन प्राविधिक विषय नभएको हुँदा शिक्षकहरूको अनुपातमा विद्यार्थी संख्या बढी हुँदा पनि त्यसले विद्यार्थीहरूलाई खासै असर नपर्ने तथा एलएल.बि. मा भर्ना हुने विद्यार्थीहरू पहिले नै स्नातक तह उत्तीर्ण भईसकेको हुने हुँदा एलएल.बि. मा भर्ना हुनको लागि विद्यार्थी संख्या बढेकै कारणले कानून संकायको शिक्षा गुणस्तरीय र प्रभावकारी नहुने भन्ने हुँदैन। विश्वविद्यालयका विभिन्न संकायमा कति संख्यामा विद्यार्थी भर्ना गर्ने, कस्तो पाठ्यक्रमको पठन पाठन गराउने, सोको पूर्णाङ्क, उत्तिर्णाङ्क कति कायम गर्ने र अध्ययन अध्यापनको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरामा विश्वविद्यालयको स्वायत्तता हुने भएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको त्रिभुवन विश्‍वविद्यालय एवं प्राज्ञिक परिषद् समेतको लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको देखियो। 11. उपर्युक्त अनुसारको तथ्य, निवेदन जिकिर रहेको प्रस्तुत निवेदनमा मुलत निम्न विषयहरूमा निर्णय दिनु पर्ने देखियो 1) त्रि.वि.को स्वायत्तताको प्रसङ्गमा निवेदकले उठाएको विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया तथा संख्याको सम्बन्धमा यस अदालतको क्षेत्राधिकार आकर्षण हुन सक्छ वा सक्दैन? 2) नेपालको कानूनी शिक्षाको समग्र अवस्था तथा संविधानले परिकल्पना गरेको उद्देश्य प्राप्त गर्न यसमा गरिनु पर्ने सुधारका सम्बन्धमा के-कस्तो आदेश गर्न आवश्यक रहेको छ? 3) निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी गरिनु पर्ने हो वा होईन? 12. सर्वप्रथम त्रि.वि.को स्वायत्तता सम्बन्धी रहेको पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ को प्रस्तावनामा उल्लेख भएबमोजिम नेपालको सर्वाङ्गीण विकासको लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने लगायतको कार्यका लागि संवत् २०१६ सालमा भएको पाईन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐनको दफा ४ मा विश्वविद्यालयलाई स्वशासित संस्थाको रूपमा कायम गरिएको छ। यसरी स्वायत्त संस्थाको हैसियतले विश्वविद्यालयमा पठन पाठनको लागि आवश्यक संकाय, ती संकायमा पढाई हुने पाठ्यक्रम, जनशक्ति, भौतिक व्यवस्थापन र सो विश्वविद्यालयबाट कुनै संकायमा पठनपाठन संचालनको लागि अन्य क्याम्पसलाई अनुमती दिँदा सो क्याम्पसको समेत स्वीकृति दिनु पूर्व जनशक्ति लगायतका पूर्वाधारहरूको मूल्याङ्कन गरी अनुमति दिने वा नदिने निर्णय गर्ने र सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूको अनुगमन गर्ने लगायतका काम कारबाही स्वतन्त्र रूपले गर्न पाउने अधिकार स्वयं विश्वविद्यालयमा निहित रहेकोबाट त्रिभुवन विश्वविद्यालय एक स्वायत्त संस्थाको रूपमा रही आएको कुरामा विवाद रहेन। विश्वविद्यालयहरु विधार्थीहरुको सर्वोत्तम हितका लागी प्राज्ञिक स्वतन्त्रता कायम राख्न कुनै पनी प्रकारको वाह्य हस्तक्षेपवाट स्वतन्त्र भएको मानिने भएकोले त्यस्तो स्वायत्तताका सम्बन्धमा सामान्यतया अदालत प्रवेश गर्दैन । तथापी कानूनी शिक्षाको माध्यम मार्फत समग्र न्याय क्षेत्र जोडिएको विषयमा विश्वविद्यालयले अध्यापन गर्ने कानूनी शिक्षा देशको न्याय प्रणालीको सरोकारको विषय हुने भएकोले विश्वविद्यालयलको प्राज्ञिक उन्नतिका लागि अदालत प्रवेश गर्न सक्ने नै देखिन्छ। यस विषयमा अदालत कानून शिक्षा सम्बन्धी आदर्श र मानकहरूको निर्माण तथा व्याख्या (norm creation) गर्न यस विषयमा प्रवेश गरेको हो। विद्यार्थीको संख्या निर्धारण लगायतका कुरा विश्वविद्यालयको स्वायत्ताको क्षेत्र हो तर कुनै आधार कारण बिना मापदण्ड विपरीत गई अनिश्चित संख्यामा विद्यार्थी भर्ना गर्नु तथा समग्र कानून र न्याय क्षेत्रलाई नै दीगो रूपमा प्रतिकूल असर पर्ने कार्य गर्न पाउनु भन्ने होईन। विश्वविद्यालयले स्वायत्तताको प्रयोग गर्दा त्यसका कानूनी तथा नितीगत आधारहरू स्पष्ट हुनुको साथै पारदर्शी तथा उत्तरदायी हुनुपर्दछ र यसले प्राज्ञिक सुशासन सुनिश्चित गरेको हुनु पर्दछ। यस परिप्रेक्ष्यमा लिखित जवाफमा उठाएको तथा विपक्षीहरूका तर्फबाट बहस गर्नुहुने कानून व्यवसायीको विश्वविद्यालयको स्वायत्तताको तर्कमा प्रस्तुत निवेदनमा अन्तर्निहित विषयमा यस इजलास सहमत हुन सकेन। 13. कानून शिक्षा सुधारको सम्बन्धमा आदेश गर्नुपर्ने वा नपर्ने भन्‍ने दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, यस निवेदनमा उठाइएका विषयवस्तु नेपालको कानूनी शिक्षाको समस्या र परिवर्तनसँग सम्बन्धित भएकोले यसमा केही थप विश्लेषण गर्नुपर्ने देखिन्छ। प्रस्तुत रिट निवेदन नेपाल ल क्याम्पसको विद्यार्थी भर्नासँग सम्बन्धित भएतापनि यसै प्रसङ्गमा नेपालको समग्र कानूनी शिक्षाको वर्तमान अवस्था र कानून शिक्षासँग सम्बन्धित विषयको समिक्षा गर्नुपर्ने प्रकृतिको विषय देखियो। नेपालमा कानून शिक्षाको औपचारिक प्रारम्भ न्याय क्षेत्रको प्रशासनिक पदमा कार्यरत क्लर्क(तल्लो तहको कर्मचारी) हरूलाई कानूनी शिक्षा/तालिम दिने उद्देश्यका साथ वि.स. १९६२ सालमा स्थापना भएको “श्रेष्ता पाठशाला” बाट भएको ठानिन्छ[1]। श्रेष्ता पाठशालाले विद्यार्थीहरूको परीक्षा लिने र कोर्स पूरा गरे पश्चात् प्रमाणपत्रसमेत प्रदान गरेको देखिन्छ। यसको पाठ्यक्रम तत्कालीन मुलुकी ऐनको व्यवस्थामा आधारित रहेको पाइन्छ। यसपश्चात सम्वत् २०११ सालमा पटना विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा ३ वर्षे LL.B. कार्यक्रम शुरू भएको पाइन्छ[2]। तर यस कार्यक्रमको पाठ्यक्रम पटना विश्वविद्यालय अनुरूप नै भएको हुँदा नेपालको कानूनी व्यवस्था र परिवेशलाई यसले समेट्न सकेको देखिदैन[3]। नेपालको कानून शिक्षाको कोसेढुङ्गा भने सम्वत् २०१६ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना र सो अन्तर्गतको ल फ्याकल्टीको[4] स्थापनालाई मान्‍न सकिन्छ ।यसअन्तर्गत LL.B. कार्यक्रम संचालन भएको देखिन्छ। कानूनी शिक्षालाई डिग्रीमा सीमित नगरी कानूनबारे ज्ञान समेत बढाउने किसिमको प्रभावकारी कानून शिक्षा प्रणालीको आवश्यकता महसुस गरी सम्वत् २०३० सालको नयाँ शिक्षा नीति अनुसार पाठ्यक्रम, संस्थागत व्यवस्था, मूल्याङ्कन प्रणाली आदिमा परिवर्तन गरेर नेपाल ल कलेजलाई नेपाल ल क्याम्पस नामकरणसमेत गरी कानून अध्ययनलाई दुई वर्षको प्रमाणपत्र स्तर (Certificate in Law) कार्यक्रम र तीन वर्षे कानूनमा डिप्लोमा (Diploma in Law) कार्यक्रम अनुसार अध्यापन सुचारू गरेको देखियो।[5] यो दुई कार्यक्रमलाई पछि कानूनमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह (Proficiency Certificate in Law)[6] र कानूनमा स्नातक डिग्री (Bachelors in Law) कार्यक्रमको रूपमा नामकरण गरिएको पाइयो।[7] सम्वत् २०५३ साल पश्चात त्रि.वि.ले कानूनमा स्नातक डिग्री (Bachelors in Law) लाई अन्य विषयमा स्नातक पश्चात अध्ययन गर्न सकिने तीन वर्षे LL.B. कार्यक्रमले प्रतिस्थापन गरी प्रवीणता प्रमाणपत्र तह (PCL) को अध्ययन बन्द (phase out) गरेको देखियो।[8] दश जोड दुई कक्षा उत्तीर्ण गरेपश्चात अध्ययन गर्न सकिने गरी त्रि.वि. ले मिती २०६७।१०।१८ देखि बि.ए. एलएल.बि. (B.A.LL.B.) को रूपमा ५ वर्षे कानूनी कोर्स अध्यापनको सुरूवात त्रि.वि.ले गरेको[9] देखिन्छ। हाल नेपालमा विभिन्न विश्वविद्यालय र सो अन्तर्गतका आङ्गिक तथा सम्वन्धन कलेजहरूमा स्नातक तहमा ५ वर्षको बि.ए. एलएल.बि. (Bachelors in Art and Bachelor in Law) वा सो सरहको सहउपाधी[10] र ३ वर्षको एलएल.बि. कोर्स रहेको छ भने स्नातकोत्तरमा दुई वर्षे र तीन वर्षे एलएल.एम. (LL.M.) को अध्यापन हुने गरेको पाइन्छ। साथै शैक्षिक सत्र २०७३/७४ देखि कानून विषयमा उच्च माध्यमिक तह (१०+२) को शिक्षा सुरू भएको देखिन्छ[11]। 14. नेपालको कानून शिक्षा प्रणालीको विश्लेषण गरी यसमा हुनुपर्ने सुधारको विवेचना गर्नु अगाडि अन्य केही मुलुकको कानून शिक्षा प्रणालीको विविध पक्षहरू पनि चर्चा गर्नु उपयुक्त देखिन्छ। संयुक्त राज्य अमेरिकामा कानूनको अध्ययन गर्न पहिले ४ वर्षको स्नातक तहको कानून पढ्नु पूर्वको अध्ययन (pre-law) पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि मात्र जुरिस डक्टर (Juris Doctor) को डिग्री प्राप्त गर्ने गरी कानून अध्ययन गर्न योग्यता हासिल भएको मानिन्छ। यस बाहेक ल स्कूल/कलेजमा भर्ना हुनको लागि LSAT (Law School Admission Test) को परीक्षा दिनुपर्ने र सो परीक्षाको नतिजा तथा पछिल्ला शैक्षिक रेकर्डहरू (academic records) को परीक्षण गरेपछि मात्र सम्बन्धित विद्यार्थीको प्राप्ताङ्क (merit) को आधारमा उच्च तहका सूचिकृत ल कलेजहरूमा भर्ना हुन पाइने देखिन्छ। अमेरिकामा कानूनलाई निकै जटिल र कठिन विषयको रूपमा लिने गरिन्छ र कानून अध्ययन गर्नु अगाडि उम्मेद्वार विद्यार्थीहरूको विभिन्‍न तवरबाट गहिरो मूल्याङ्कन गरिन्छ। त्यहाँ ल स्कूल/कलेजहरूलाई “professional schools”[12] को रूपमा लिइएको पाइन्छ। यस्ता स्कूल/कलेजहरू अमेरिकन बार एसोसिएसनबाटै मान्यताप्राप्त (accredited) हुन्छन्।[13] ल स्कूल/कलेजहरूको पाठ्यक्रममा सैद्धान्तिक ज्ञानको अतिरिक्त क्लिनिकल प्रोग्राम, ल फर्महरूमा इन्टर्नशिप, अदालतमा क्लर्कशिप/ सहायक कर्मचारी लगायतका व्यवहारिक पक्षलाई पनि उत्तिकै जोड दिईन्छ। 15. अमेरिकामा बारको परीक्षा निकै कठिन मानिन्छ। हरेक राज्यले अमेरिकन बार एसोसिसनको निर्देशन अनुसार आफ्नो छुट्टै बार परीक्षा लिने गर्दछ्न। प्राय राज्यमा परीक्षा दुई दिन लामो हुने र यसमा बहु-छनौट प्रश्नहरू, निबन्ध प्रश्नहरू र कार्यसम्पादन परीक्षणहरू समावेश हुने गर्दछ्न । यसको साथै अधिवक्ताको प्रमाणपत्र लिनको लागि चरित्र र तन्दुरूस्ती (फिटनेस) को जाँच पनि अनिवार्य रहेको देखिन्छ। अमेरिकन बार एसोसिसनले बार परीक्षामा परिक्षार्थीहरूको केवल स्मरण शक्ति र जानकारी मात्र जाँच्ने होईन उनीहरूको कानूनका विषयको बुझाई, तर्कसंगत विश्लेषण गर्नसक्ने क्षमता, तार्किक रूपमा समाधान प्रदान गर्नसक्ने खुबीहरूको जाँच गर्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ। (The Bar examination should test the ability of an applicant to identify legal issues in a statement of facts, such as may be encountered in the practice of law, to engage in a reasoned analysis of the issues, and to arrive at a logical solution by the application of fundamental legal principles, in a manner which demonstrates a thorough understanding of these principles. The examination should not be designed primarily to test for information, memory, or experience. Its purpose is to protect the public, not to limit the number of lawyers admitted to practice.)[14] धेरै पटक उत्तीर्ण हुन नसकेका परीक्षार्थीले बारम्बार बार परीक्षा दिन नपाउने अभ्यास रहेको देखिन्छ। तीन पटक भन्दा बढी परीक्षा दिएर पनि उत्तीर्ण हुन नसकेको खण्डमा बारले निर्धारण गरे अनुसार थप अध्ययन गर्नुपर्ने वा के कारणले पास हुन नसकेको स्पष्ट गरी अब पुन: जाँच दिँदा सो कारण विद्यमान नहुने एकिन गर्नुपर्ने देखिन्छ। साथै बार परीक्षामा समावेश हुन सबैलाई समान अवसर प्राप्त होस् भन्‍ने हेतुले अपाङ्गता भएका परीक्षार्थीहरूको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने प्राबधान पनि रहेको देखिन्छ।[15] अहिले क्यानडा, अष्ट्रेलिया र जापान लगायतका अन्य केही देशहरूमा पनि अमेरिकी कानून शिक्षा प्रणाली अनुसारको प्रक्रिया अपनाई कानूनको अध्ययन जुरिस डाक्टर (Juris Doctor) को डिग्रीलाई मानक मानी अनुसरण गरेको देखिन्छ। 16. भारतको कानून शिक्षा प्रणालीको सम्बन्धमा हेर्दा, त्यहाँ स्नातक पछिको तीन वर्षको र उच्च माध्यमिक शिक्षापछि पाँच वर्षको कानूनको अध्ययन हुने गरेको पाइन्छ। भारतमा कानून मात्रै पढाई हुने कानून विश्वविद्यालयहरू पनि रहेका छन्। कानून अध्यापन गराउने विश्वविद्यालय वा कलेजहरूलाई बार काउन्सिलले मान्यता प्रदान गरेको (acredited) हुनुपर्ने देखिन्छ।[16] भारतमा कानून शिक्षामा आमुल परिवर्तन बार काउन्सिलद्वारा प्रायोजित मोडेल ल कलेज स्थापना गर्ने उद्देश्यको फलस्वरूप १९८६ सालमा स्थापना भएको नेसनल ल स्कूल अफ इन्डिया युनिभर्सिटी, बेङ्गलोरबाट सुरू भएको मानिन्छ। नेसनल ल स्कूलका संस्थापक प्राध्यापक डा. माधवा मेननका अनुसार भारतमा कानून शिक्षाको लागि नेसनल ल स्कूलको स्थापना गर्नुको उद्देश्य बार र अदालतमा दक्ष कानूनकर्मीहरू उपलब्ध गराई न्यायलाई अझ फराकिलो र सबैको पहुँच योग्य बनाउनु रहेको देखिन्छ (The original objectives of setting up National Law Schools were to supply well- trained lawyers to the trial and appellate Bar as well as for judicial service so that access to justice is enlarged and the quality of justice for the common man is improved and strengthened.)[17] अहिले भारतमा नेसनल ल स्कूलको मोडलमा स्थापना भएका २२ भन्दा बढी स्कूलहरू रहेका छन् जसले अङ्‍ग्रेजी, सामान्य ज्ञान, तर्क, गणित र कानून सम्बन्धी प्रश्नहरू सोधिने Common Law Admission Test (CLAT) नामक प्रवेश परीक्षा लिई पास भएका मध्येबाट निश्चित संख्यामा विद्यार्थी भर्ना लिएर पाँच वर्षको B.A.LL.B. अध्यापन गराउँछ। पाठ्यक्रममा सैद्धान्तिक विषयका साथै व्यवहारिक विषयहरू पनि उत्तिकै रहेको पाईन्छ। लेखन र विश्लेषणात्मक शैलीबाट अभ्यास अदालत (moot court), बहसकला (trial advocacy), case study, रचनात्मक अभ्यास जस्ता अभ्यासमूलक विषयसमेत समावेश भएको पाइन्छ भने अध्ययन सकिनु अघि विद्यार्थीले आफूले रूचाएको कुनै फर्म, निकाय वा संस्थामा अनिवार्य रूपमा internship गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ। भारतमा कानूनका अन्य विश्वविद्यालयमा पनि LSAT, MH CET, SLAT, LAWCET मध्ये कुनै प्रवेश परीक्षा दिएपश्चात मात्र अध्ययन गर्न पाईने व्यवस्था रहेको पाइन्छ।यद्यपी भारतमा कानूनी शिक्षामा सहज प्रवेश, अव्यवहारिक शिक्षण विधि, अवैज्ञानिक परीक्षा पद्धति, पूराना पाठ्यक्रम, कानून शिक्षण संस्थाहरूको गुणस्तरमा विविधता, असल शिक्षकको कमी, पदस्थापन (Placement) मा समस्या आदि भारतीय कानूनी शिक्षाको कमजोरी[18] रहेको भनी औल्याएको पाइन्छ। 17. दक्षिण एसियाली मुलुक पाकिस्तानमा कानूनको अध्ययनको लागि पाँच वर्षको B.A.LL.B. कार्यक्रम रहेको पाइन्छ। बार काउन्सिलले मान्यता प्रदान गरेको विश्वविद्यालयहरूले मात्र कानूनको अध्यापन गराउन पाउने व्यवस्था रहेको र त्यहाँ कानून अध्यापयन गर्नको लागि LAT (Law Admissions Test) नामक प्रवेश परीक्षा दिनुपर्ने देखिन्छ । सन् २०१८ सम्म पाकिस्तानमा ३ वर्षे LL.B. कार्यक्रम पनि रहेको तर त्यहाँको सर्वोच्च अदालतमा परेको C.M.A.No.1864 of 2010 [19] रिटमा भएको आदेशद्वारा सो कार्यक्रम अहिले संचालनमा नरहेको हुँदा कानून अध्ययन गर्नको लागि १०+२ पछि गर्न सकिने ५ वर्षको अध्ययन अनिवार्य गरिएको देखिन्छ। तीन वर्षे LL.B. खारेज गर्ने उक्त रिटले पाकिस्तानको कानून शिक्षामा आवश्यक रूपान्तरण गर्नका लागि LAT परीक्षा दिएर मात्र कानून अध्ययन गर्न पाउने, उच्च शिक्षा आयोगद्वारा उचित पाठ्यक्रमको निर्माण हुनुपर्ने, कानून अध्यापन गराउने प्राध्यापकहरूको योग्यता र निजहरूको पारिश्रमिक उचित हुनपर्ने, कानून शिक्षाको प्रवर्धनको लागि पर्याप्त बजेट छुट्याइनुपर्ने, परीक्षा प्रणाली विद्यार्थीको वास्तविक सिप र ज्ञानको जाँच गर्न सक्ने किसिमले सुधार गर्नुपर्ने, न्यून स्तरीय कलेजहरूको मान्यता खारेज गरिनुपर्ने जस्ता महत्वपूर्ण आदेशहरू दिएको देखिन्छ। 18. नेपालको कानून शिक्षा प्रणालीको विद्यमान अवस्था, यसबाट उत्पादन हुने शैक्षिक जनशत्ती तथा यस्मा गर्नुपर्ने परिवर्तन बारे विचार गर्दा हाल नेपालमा २०६६ सालबाट शुरू भएको B.A.LL.B. कार्यक्रम पाँच विश्वविद्यालय अन्तर्गत र तीन वर्षे LL.B. तीन वटा विश्वविद्यालय अन्तर्गत संचालनमा रहेको देखिन्छ।[20] हाल कानून अध्यापन गराउने क्याम्पसहरू तथा कानून अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या तुलनात्मक रूपमा बढेको देखिन्छ।[21] ल कलेजहरूमा विद्यार्थीको बढ्दो संख्याले कानून विषयमा धेरैको चासो वृद्धी भएको देखाउँछ। विश्वव्यापिकरण, अन्तरार्ष्ट्रिय सम्बन्धहरूको विकास, व्यापारिक क्रियाकलापमा वृद्धि तथा नेपालले अबलम्वन गरेको संघिय शासन प्रणाली समेतका कारणले नेपालको कानूनी क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता पनि बढेको पाइन्छ। नेपालमा हाल कानून व्यवसायीको संख्या पर्याप्त नरहेको[22] र नेपाल संघियतामा गएको कारण आवश्यकता झन् बढेको कुरा कानूनी उच्च शिक्षाको सुधार, पुनरावलोकन र परिमार्जनका लागि राय सुझाव पेश गर्न गठित समिति, २०७६ को विश्वविद्यालयको कानूनी शिक्षा सुधार र पुनरावलोकन सम्बन्धी प्रतिवेदन, २०७७[23] मा समेत उल्लेख भएको पाइन्छ। दक्ष कानूनकर्मीहरूको आवश्यकता बढेको कारण गुणस्तरीय कानून शिक्षाको आवश्यकता पनि त्यत्तिकै महशुस हुनु स्वभाविक हो। नेपालको पन्ध्रौ राष्ट्रिय योजना (आ.व.२०७६ र ०७७-२०८० र ०८१) मा पनि “कानून शिक्षा र शिक्षण प्रणालीलाई राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गुणस्तरीय, प्रतिस्पर्धी एवम् समाजको आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने गरी विकास गर्ने”[24] भन्ने लक्ष्य समावेश गरिएको पाइन्छ। नेपालमा कानूनी शिक्षाको विकासक्रम अनुसार उत्पादित जनशक्तिले कानून तथा न्याय क्षेत्रको काम गरिआएको भएतापनि परिवर्तित सन्दर्भमा विद्यमान कानून शिक्षा प्रणालीबाट उत्पादित जनशक्ति कानून क्षेत्रको बढ्दो संख्यात्मक तथा गुणात्मक माग पूरा गर्न पर्याप्त र सक्षम हुनुपर्नेमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। 19. कुनै पनि राज्यको कानूनी व्यवहार र संस्कृति (legal culture)लाई त्यहाँको कानूनी शिक्षाको अवस्थाले प्रतिविम्बित गर्दछ।[25] सफल कानूनी राज्यको लागि दक्ष र असल कानूनकर्मी उत्पादन गर्ने प्रभावकारी कानून शिक्षा प्रणाली आवश्यक हुन्छ। गुणस्तरीय कानून शिक्षाको कार्यान्वयनले राज्यको काम गर्ने क्षमता वृद्धि गर्नुका साथै जनताको न्याय प्राप्त गर्ने अधिकार र लोकतन्त्र तथा कानूनको शासनलाई मजबुत बनाउछ। कानूनी शिक्षाले विद्यार्थीलाई आवश्यक सैद्धान्तिक, व्यवहारिक र आचारयुक्त ज्ञान प्रदान गर्न सक्नुपर्दछ। कानूनका विद्यार्थीमा तर्कशक्ति, विश्लेषणको क्षमता, सामाजिक दायित्वको भावना, न्यायिक सक्रियता विकसित भएमा मात्र उनीहरू कुशल र दक्ष कानूनकर्मि हुन सक्छन् जुन गुणस्तरीय र प्रभावकारी शिक्षा प्रणालीबाट मात्रै सम्भव छ। नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् (कानून शिक्षा) नियमावली, २०७७[26] को नियम ३ (१) ले कानून शिक्षाको उद्देश्यको सम्बन्धमा “…कानूनमा स्नातक योग्यता हासिल गरेको व्यक्ति सक्षम, नैतिकवान तथा जिम्मेवार कानून व्यवसायीका रूपमा कानून व्यवसायमा प्रवेश गर्न योग्य रहनेछ” र उपदफा (२) ले “शैक्षिक संस्थाले उपनियम (१) बमोजिमको शिक्षा प्राप्ति (लर्निङ आउटकम)