१०४७६५ - रिट निवेदन
- Registration Number
- ०६८-WO-०५३०
- Decision Date
- 2071-12-15
- Registration Date
- 2068-09-07
- Bench
- गोपाल पराजुली, देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ
- Plaintiff
- वि।एस।सी।सी। एण्ड सी।ढजे।भी।ण् नेपालका अ।प्रा। राजेन्द्र सिंह
- Defendant
- पुनरावेदन अदालत राजविराज समेत ७
Judgment
सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली
माननीय न्यायाधीश श्री देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ
06८-WO-५३०
विषयः उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा प्रा.लि.नं.38413/062/063 मा दर्ता भई
काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. 23 धर्मपथमा रजिष्ट्रर्ड
कार्यालय रहेको सप्तरी जिल्ला मधुपट्टी गाउँ विकास समिति वडा नं.9 कदमाहामा
क्रसर उद्योग राखी कारोवार गर्ने रहेको वि.एस.सी.सी.एण्ड सी. (जे.भी.) नेपालको
तर्फबाट अख्तियारवाला ऐ.को प्रशासकीय प्रवन्धक राजेन्द्र तिमलसेना---------१
विरुद्ध
श्री पुनरावेदन अदालत राजविराज सप्तरी ----------------------------------1
श्री सप्तरी जिल्ला अदालत राजविराज--------------------------------------1
जिल्ला राजविराज नगरपालिका वडा नं. 9 स्थित स्वर्ण ललित निर्माण सेवाका
प्रोप्राइटर ललित नारायण झा --------------------------------------------1
श्री कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय त्रिपुरेश्वर, काठमाडौं----------------------1
श्री नेपाल बैंक लिमिटेड लाहान शाखा सिराहा-----------------------------1
श्री उद्योग विभाग, त्रिपुरेश्वर, काठमाडौं------------------------------------1
श्री एस.बि.आई. बैंक लिमिटेड, न्यूरोड शाखा, काठमाडौं-------------------1
म निवेदक नियमानुसार लाग्ने दस्तुर यसैसाथ राखी निम्नलिखित निवेदन गर्दछु यस निवेदनमा सरलताका लागि नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 लाई संविधान भनी संवोधन गरेको छु ।
म निवेदक कम्पनी रजिष्टर्डको कार्यालयमा दर्ता भई सप्तरी जिल्ला मधुपट्टी गाउ विकास समिति वडा नं. 9 कदमाहामा क्रसर उद्योग राखी कारोबार गरी आएको छु । म निवेदकले दर्ता भएदेखि हालसम्म जिल्ला विकास समिति सप्तरीले प्रत्येक पटक लिने ट्रिपमा ट्रिपको कर चुक्ता गरी सोही चुक्ता गरेको रसिदसाथ भन्सार विवरण भरी भारतमा गिटी र बालुवा निकासी गरी आएको थिए । विपक्षीले जिल्ला विकास समित सप्तरीको नेपालबाट भारत ढुङ्गा गिटी निकासीको कर उठाउने आ.ब. 2064/65 को ठेकेदार भएको र म निवेदकले बालुवा, गिट्टी निकासी गरेकोले सो वापतको रकममध्ये जिल्ला विकास समितिले निर्धारण गरेको दररेटमा रकम नदिएकोले सो विषयमा भएको सम्झौता बमोजिम सो रकम हर हिसाब गरी रकम दिलाई पाउँ भन्ने समेतको विपक्षीको फिराद दावी गर्नुभएको रहेछ ।
यसैबीच निवेदनको खातासमेत रोक्का राखी पाउँ भन्ने समेतको मिति 2067/9/21 मा विपक्षीले निवेदन दिनु भएकोमा सप्तरी जिल्ला अदालतबाट यस्तो अवस्थामा विपक्षीका विवादरहित बैंक खाता, शेयर र उद्योग समेत रोक्का गर्न सकिने कुनै आधार विद्यमान देखिन आएन । विवादित वस्तु वाहेक अन्य वस्तुलाई रोक्का राख्ने, यथास्थितमा राख्ने व्यवस्था अ.बं. 171(क) मा नभएकोले वादीको निवेदन बमोजिम रोक्का राख्न मिलेन कानून बमोजिम गर्नु भन्नेसमेतको मिति 2067/9/23 मा आदेश भएको थियो ।
विपक्षी नं.3 ले सो आदेश बदर गरी पाउन मुलुकी ऐन अ.बं. 17 बमोजिम पुनरावेदन अदालतमा निवेदन दिनु भएकोमा सो अदालतबाट मिति 2068/8/23 मा निवेदक वादी र प्रतिवादी बीच करार भएकोमा प्रतिवादी समेत सहमतै रहेको देखिएको र करार बमोजिमको रकम हरहिसाब समेत गरी क्षतिपूर्ति समेत दिलाई भराई पाउँ भन्ने निवेदकको फिराद मागदावी रहेको देखिएको अवस्थामा त्यस अदालतबाट निवेदकको निवेदन माग बमोजिमको सम्पत्ती रोक्का नराख्ने गरी गरेको त्यस अदालतको मिति 2067/9/23 को आदेश मिलेको नदेखिँदा बदर गरिदिएको छ । अब निवेदकको माग बमोजिम बैंक खातासमेत अ.बं.171 नं. बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा किनारा नभएसम्म रोक्का राखी कानून बमोजिम गर्नु होला भन्ने आदेश भएको रहेछ ।